विकासन्युज

भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक कदम, २ लाख बढीको कारोबारमा चेक नचाहिने, तत्कालै क्लियरिङ

काठमाडौं । २० लाख भन्दा बढीका चेक काट्न नमिल्ने र २ लाख भन्दा बढी भुक्तानी तत्कालै हुने व्यवस्थासहित नेपाल राष्ट्र बैंकले बहुप्रतिक्षित रियल टाइम ग्रस सेटमेन्ट प्रणाली लागु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘क’ वर्गका बैंकहरुका लागि मंगलबारदेखि लागु हुनेगरी यस्तो प्रणालीको सुरुवात गरेको हो । एउटा बैंकमा खाता भएको व्यक्तिले अर्को बैंकमा खाता भएको व्यक्तिलाई ठूलो परिमाणमा भुक्तानी दिनको लागि सो व्यवस्था लागु गरिएको हो । यसअघि त्यस्तो भुक्तानी चेकमार्फत हुँदै आएको थियो जसको क्लियरिङ भुक्तानीको भोलिपल्टै मात्र हुने गथ्र्यो । यो प्रणाली लागु गरिएपछि भुक्तानीको क्लियरिङ कारोबार भएकै समयमा हुनेछ । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरुको हकमा भने यो सिस्टम लागु गर्न पुससम्मको समयावधि दिइएको छ । यो व्यवस्था लागु गर्नको लागि बैंकहरुलाई सोमबारसम्म मात्रै समय छ । मंगलबारदेखि ठूला भुक्तानीहरुमा बैंकहरुले यो प्रणाली वाध्यकारी रुपमा लागु गर्नुपर्नेछ । यो सिस्टममा सहभागी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्ट्रेट थट प्रोसेसिङ (एसटीपी) मार्फत कारोबार संचालन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ । यो कारोबारमार्फत् २ लाख भन्दा कम कारोबार गर्न भने पाईँदैन । यस्तो कारोबारको लागि नेशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर सिस्टम (एनईएफटी) लागु हुनेछ । आरटीजीएफबाट भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कारोबारमा भने राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी हुनेछ । यो प्रणालीमा प्रत्येक कारोबार भएको आधा घण्टा भित्र यो सिष्टममा देखिसक्नु पर्नेछ । यो कारोबार आइतबारदेखि १० बजेदेखि ३ बजेसम्म र शुक्रबार १० बजेदेखि १२ बजेसम्म यो कारोबार गर्न पाइने जनाइएको छ । यो सुविधा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को २५ प्रतिशतसम्म इन्ट्रडे लिक्वीडिटी फेसेलिटी (आईएलएफ) प्रदान हुने छ । सुविधा रकम गणना गर्दा अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकमलाई गणना गरिनेछ । आईएलएफ अन्तर्गत प्रदान हुने रकम आरटीजीएस प्रणालीको सोही दिन कारोबार बन्द हुने समयमा शूल्य मौज्दात हुनुपर्ने छ । यस्तो रकम आरटीजीएस सेटलमेन्ट एकाउन्टबाट स्वत शोधभर्ना हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आरटीजीएस सेटलमेन्ट एकाउन्टमा यदि आईएलएफ चुक्ता गर्न पर्याप्त रकम नभएमा अन्य स्रोतबाट रकम व्यवस्था गरेर समेत सो सुविधा रकम राफसाफ गर्नुपर्ने छ । केही गरी आईएलएफ बापतको रकम राफसाफ हुन नसकेमा स्थायी तरलता सुविधा रकम प्राप्त गरी राफसाफ गर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पूर्व सम्झौता गरी उक्त रकम बराबर सुरक्षण रोक्का राख्न सक्ने छ । राष्ट्र बैंकको जीएल सिस्टममा खाता रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि आरटीजीएस सिस्टमबाट कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेटलमेन्ट एकाउन्टको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भदौ १९ गते आरटीजीएस सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको थियो ।

एनसीसी बैंकपनि आरटीजीएस प्रणालीमा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभाग र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि.(एनसीसी बैंक) बीच आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन गर्न सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतामा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका ग्राहकले आवश्यकतानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सञ्चालन गर्न लागेको आरटीजीएस प्रणाली मार्फत एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा भुक्तानी कारोबार फच्र्छौट गर्न सक्ने छन् । सम्झौतामा नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी विभागका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक वमबहादुर मिश्र र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरे ।

नवलपरासीको सुस्तामा कामना सेवाकोे ९९औं शाखा

काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले नवलपरासीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिकावडा नं. ०१ स्थित बरुवामामा ९९औँ शाखा कार्यालय स्थापना गरी कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । कारोबार शुभारम्भ समारोहमा सुस्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष इन्द्रकुमारी थरुनी, वडा अध्यक्ष अशोककुमार चौधरी, बैंकका नायब महाप्रबन्धक हरिप्रसाद लम्साललगायत स्थानीयवासीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

नयाँ विशेषतासहित भक्सवागनको ‘अमिओ’ कार आउँदै, मूल्य ९ लाख ९९ हजार

नयाँदेल्ली। जर्मन अटोमेकर कम्पनी भक्सवागनले आफ्नो अमिओ कम्प्याक्ट सेडान मोडलमा जीटी लाइन ट्रिम समावेश गरेर बजारमा ल्याउने भएको छ । यसअघि लञ्च भएका पोलो र भेन्टोमा जस्तो अमिओ जीटी लाइनमा न्यू फ्रन्ट ग्रिल र बम्पर डिजाइन चाहिँ छैन । तर यसमा भेन्टो जीटी लाइनमा भएजस्तै कस्मेटिक चेञ्जहरु भने देख्न सकिनेछ । अमिओको स्पोर्टी भर्जनमा न्यू सनसेट रेड पेन्ट शेड, ब्ल्याक रुफ, क्रोम फिनिस्ड डोर ह्याण्डल्स, फ्रन्ट फेन्डरमा जीटी लाइनको ब्याज, ओआरभिएम कभर्स र बुट लिड स्पोइलर रहेका छ । त्यसैगरी डोरमा जीटी लाइनको डेकल्स दिइएको छ । यी बाहेकका अरु सबै फिचर्स र सेफ्टी किटहरु चाहिँ अमिओकै अर्को टप–स्पेक भेरियन्ट हाइलोन प्लसजस्तै नै छन् । भक्सवागनले भारतीय बजारमा डिजेल अमिओ जीटी लाइनको मूल्य रु.९.९९ लाख तोकेको छ । त्यसैगरी पेट्रोल अमिओ जीटी लाइनको मूल्य भने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छैन । तर बजारमा आइपुग्दा भने रु.७.९९ लाख पर्ने अनुमान गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारतीय बजारमा अमिओ जीटी लाइनको आगमन भएपछि यसले मारुती सुजुकी डिजायर, फोर्ड एस्पायर, हुण्डाइ एक्सेन्ट र होण्डा अमेजजस्ता प्रतिस्पर्धीहरुलाई कडा टक्कर दिनेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ । तर यो कार नेपाली बजारमा तत्काल आउने सम्भावना छैन ।

वृद्धभत्ता लिन प्यान चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? दशैंअघि मात्रै १६ अर्ब भुक्तानी हुने

काठमाडौं । एक हजार भन्दा बढीको भुक्तानीमा अनिवार्य रुपमा प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै प्यान नम्बर लिन आन्तरिक राजश्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयहरुमा प्यान लिनेको भीड बढ्दै गएको छ । सरकारले जुनसुकै व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले प्यान नम्बरबिना गरिएको एक हजार रुपैंयाभन्दा बढीको भुक्तानीलाई खर्चमा समावेश गर्न नपाउने भनेसँगै त्यस्ता संस्थाहरुबाट हुने भुक्तानीमा प्यान समावेश गर्न प्रतिष्ठानहरुले सुरु गरेका छन् । तर, सरकारी ढुकुटीबाटै जाने वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन भने प्यान नम्बर नचाहिने भएको छ । मन्त्रालयसँगको छलफलपछि आन्तरिक राजश्व विभाग त्यस्तो भुक्तानीमा प्यान नम्बर अनिवार्य नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागले सरकारी भुक्तानीमा पनि प्यान नम्बर अनिवार्य भएको भए पनि वृद्धभत्ता लिन भने प्यान नम्बर नचाहिने जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार यस्तो भत्ता सरकारले वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांग र विशेष क्षेत्र वा सम्प्रदायका मानिसहरुलाई वितरण गर्ने विशेष प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकोले यसमा स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक नपर्ने निष्कर्षमा विभाग पुगेको बताएका हुन् ।  वृद्धभत्ताको लागि प्यान नम्बर नचाहिए पनि अन्य प्रकारका सरकारी अनुदान र भुक्तानीहरुको लागि भने प्यान अनिवार्य रहेको उनको भनाई थियो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत प्रत्येक चारचार महिनामा त्यस्तो भत्ताबापतको रकम बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्ने गरेको छ । जसमध्ये दशैं खर्चस्वरुप साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिनाको भत्ता दशैंअघि एकमुष्ठ रुपमा पाउँदै आएको छ । त्यस्तै मंसिर, पुस, माघ र फागुनको भत्ता चैतमा तथा चैत, वैशाख, जेठ र असारको भुक्तानी असारमा दिने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिमहिना २ हजारका दरले वितरण गर्दै आएको सो भत्तालाई यस वर्षदेखि ५० प्रतिशतले बढाएर ३ हजार रुपैंया पुर्याएको छ । यसो गर्दा दशैंअघि उनीहरुले एकमुष्ट १२ हजार रुपैंया भुक्तानी पाउनेछन् । हाल त्यस्तो भत्ता लिनेको संख्या कुल १३ लाख १० हजार रहेको जनाइएको छ । यसो गर्दा सरकारी ढुकुटीबाट दशैं अघि मात्रै करिब १६ अर्ब रुपैंया भुक्तानी हुनेछ ।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा बागेश्वरी मा.वि.मा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न

काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड गल्छी शाखाले यही भाद्र २० गते गल्छी –६, धादिङ्ग स्थित बागेश्वरी मा.वि.को प्राङ्गणमा विद्यालय सदनस्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगीता आयोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको संचालन सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक गल्छीका शाखा प्रमुख गौरब काफ्लेबाट भएको थियो । हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सो विद्यालयका विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो । यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरुले विद्यार्थीहरुको बौद्धिक विकासमा वृद्धि तथा बैंकिङ्ग साक्षरताको पनि वृद्धि हुने भएकोले सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले समय समयमा यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजन गर्दै आईरहेको छ । यस बैंकद्वारा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण गरी विद्यार्थीहरुलाई यस्ता कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन उत्साहित गर्ने कार्यहरु गर्दै आईरहेको यस बैंकले आफ्ना देशमा विद्यमान ८७ ओटा शाखा कार्यालयहरुबाट आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत विभिन्न विद्यालयहरुमा बैंकिङ्ग सचेतनामुलक कार्यकमहरु गर्दै आईरहेको छ ।

एनएमबि र डीकेसी बीचको सहमतिले ल्यायाे जापानमा रोजगारीको अवसर

काठमाडौं । एनएमबि बैंकले जापान र नेपालमा रहने नेपाली समुदायको बैंकिङ आवश्यकतालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले जापानको दाइ–इची कङ्ग्यो क्रेडिट कोअपरेटिभ (डीकेसी) सँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । केडिसीले एनएमबिको सिफारिसमा नेपाली नागरिकहरुलाई जापानमा रोजगारी तथा कर्जा उपलब्ध गराउने यस सम्झौतापत्रको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । एनएमबि बैंकको परामर्शमा जापानमा मानिसहरूलाई रोजगारी र ऋणका अवसर प्रदान गर्ने तथा मार्गप्रशस्त गर्नुका अलावा सहमतिपत्रमा जापानमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरू (एनआरएन) लाई विदेशी मुद्राको खाता तथा जापानबाट नेपालमा रेमिट्यान्स् प्रवाहमा पनि सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । ग्लोबल एलाइन्स फर बैंकिङ्ग अन भ्यालुज (जीएबीभी) को भारतको कोचीमा सम्पन्न तेस्रो एसिया प्यासिफिक च्याप्टरको बैठकका क्रममा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सी. र डीकेसीका प्रमुख निर्देशक (चिफ डाइरेक्टर) मोबुयुकी नित्ताले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् । एनएमबि बैंक र डीकेसी दुवै जीएबीभीका सदस्य छन्, जसमा दुवै संस्थाहरू आफ्ना व्यवसायको मूल्यमा आधारित बैंकिङ सिद्धान्तमा निहीत भइ सञ्चालन भइरहेका छन् । एनएमबि बैंक नेपालमा जीएबीभीको एकमात्र सदस्य हो भने डीकेसी जापानमा आफ्ना सहकारीका सदस्यहरू बसोबास गरिरहेका क्षेत्रहरूमा दिगो विकास र जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखेर सन् १९२१ मा स्थापना भएको संस्था हो ।

‘दुई चार चड्कन हानी सक्नु भयो, अब हाम्रा कुरा सुन्नुस्’: अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको विचार

कुनै पनि पेशा व्यवसायहरु अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यो भनेको उत्पादन हो । उत्पादन नभई उत्पादनसँग जोडिएका सबै क्षेत्रलाई समस्या हुन्छ । आर्थिक वृद्धि भएन भने रोजगारी, राजश्व, राज्यले दिने समाजिक सुरक्षा र पत्रकारहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा स्वरोजगार मिडियाले पाउने विज्ञापन पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ । आज देशमा त्यहि आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भैरहेको छ । ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सरकारले बढी बोल्यो भन्ने हो भने विश्व बैंकको रिपोर्टमा पनि त्यहि कुरा लेखिएको छ । यत्रो आर्थिक वृद्धि भैरहँदा पनि यो चैँ भएन, त्यो चैँ भएन भन्ने कुरा के हो ? हामीले त्यहाँ भित्र केहि कुरा मिलेका छैनन् भने मिलाउने कुरा हो । तर समग्रमा मुलुकको क्षमता बढेको छ । आर्थिक वृद्धि दर बढेको छ । त्यो आर्थिक वृद्धिसँगै राज्यले थप काम गर्ने क्षमता बढेको छ । व्यवसायिक वातावरण त्यसकै जगमा बन्ने हो । भारतमा ७ बाट ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भयो भन्दा नेपालमा धेरै रुवाबासी छ, त्यो किन भैरहेको छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् । हाम्रै आर्थिक वृद्धिदरका बारेमा अलि बढी चिन्ता गरौं । त्यसको केहि हदसम्म हामीलाई असर पर्न सक्छ । त्यो हामीले हेर्छाै । सरकारलाई सचेत पनि गराउनुस् । तर, युरोपियन र अमेरिकी मुलुकहरुले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नखेको दशकौं भयो । भारतले त्यो देखिरहेको छ । ३ देखि ३.५ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र बुम भयो भन्छन् उनीहरु । एसियाली देशहरुले २ दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर हाम्रो बानी बिगारिदिए । ८ देखि १० प्रतिशतको वृद्धि दुई दशकसम्म हासिल गरिदिनुभयो । त्यसलाई म मिराकल भन्छु । त्यो मिराकर धेरै दिन टिक्दैन् । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि निश्चित समयमसम्म मात्रै हुन्छ, सधै हुँदैन् । विश्वव्यापी प्रकाशनहरुले पनि अविकसित अवस्थाबाट विकासशिल देश बन्छ, तब त्यो आयको ट्रयापमा आफैं पर्छ । यसलाई मिडल इनकम ट्रयाप भन्छ । किन भने ज्याला बढ्छ, मानिसले श्रम र विश्रामका बीचमा बिश्राम रोज्छन् । श्रम भन्दा बिश्रामलाई ध्यान दिएर बढी ज्याला नपाएसम्म मान्छेले काम गर्दैन् । मान्छेले धेरै आराम खोज्न थालेपछि उत्पादन घट्छ । अनि मुलुकको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घट्छ । प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घटेपछि मुलुकको निर्यात पनि घट्छ । आफ्ना उत्पादनहरु भनेजति प्रतिष्पर्धी नभएपछि अािर्थक वृद्धिमा अलिकति असर गर्छ । अहिले भारतमा पनि भएको त्यति मात्रै हो । अहिले विश्व व्यापारमा देखिएको तनाबले निर्यातलाई अलि बढी नै आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरिरहेका मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिमा केहि समस्या देखिईरहेका छन् । तर यी समस्या क्रमशः हल हुँदै जानेछन् । विश्व आर्थिक र व्यापारिक रुपमा खुला नीतिबाट पछाडी जान सक्दैन् । हामी जस्ता साना मुलुकहहरुले भन्ने पनि यहि नै हो । अर्काे कुरा मुलुक भित्र आर्थिक वृद्धि त हुन्छ तर त्यसले रोजगारी सृजना गरेन र असमान भयो भने के हुन्छ ? तपाईहरुले उठाउनुपर्ने कुरा चाँही यो हो । हाम्रो आर्थिक वृद्धिले कति रोजगारी सृजना गर्यो ? किन गरेन ? ५ लाख भन्दा बढी रोजगारी चाहिन्छ भनिएको थियो, कति सृजना भयो त ? यसलाई छलफलको विषय बनाउन पर्छ । हामीले रोजगारी सृजना भएन की भन्दा त अरुका लागि पो रोजगारी सृजना भैरहेका रहेछन् । प्यान अनिवार्य गरेपछि पोल खुलिरहेको छ । भारतका र देशै नचिन्नेहरुले रोजगारी पाईरहेका छन् । नागरिकतै छैन, प्यान लिन सकिन्न भन्दै आईरहेका छन् । देशमा सृजना भएको रोजगारी त अरुले नै पो लाभ लिईरहेका रहेछन् । कुराहरु एदांगीदै आएको छ, हामीले सृजना गरेको रोजगारीको अवसर नेपाललाई दिन सकिएन, वा नेपालीहरुले काम गर्नै चाहेनन् वा अरु यस्तै केहि भयो । त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । पत्रकारहरुले अनुसन्धान मुलुक कलम चलाईदिनुपर्नेछ । अर्काे कुरा, हामीले आर्थिक वृद्धि त गर्याँै तर त्यो कसको कारणले भयो ? त्यसमा कुन कुन क्षेत्रको योगदान बढी देखियो ? कुनै एक दुई वटा उद्योगहरुले धेरै आम्दानी गरेर पो आर्थिक वृद्धि भएको हो की ? वित्तीय क्षेत्र वा उद्योग वा कृषि वा व्यापार मात्रै बढेर हो की ? भन्नेबारे छलफल गर्नु पर्छ । म तपाईहरुलाई एउटा कुरा चाँही स्पष्ट साथ भन्न चाहान्छु की गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा सबै क्षेत्रको सन्तुलित योगदान छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा माथीको छ । अरु केहि क्षेत्रको वृद्धि ८ प्रतिशत भन्दा बढी छ । र समग्र आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि ७.१ प्रतिशत माथी छ । कृषि बाहेक सबै क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत भन्दा माथी रहेपछि ७.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको हो । सबै क्षेत्रका अािर्थक क्रियाकलाप सन्तुलित ढंगले हासिल भएको छ । यो फेरी राजधानी, काठमाडौं, तराई क्षेत्रको मात्रै आर्थिक वृद्धिले मात्रै यो सफलता पाएको होइन् । सबै प्रदेशहरुको आर्थिकवृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहरुहरुमा साधन र श्रोत समन्यायीक ढंगले वितरण हुन थालेपछि त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ । जगबाट नै आर्थिक वृद्धिको आधार खडा भैरहेको छ । संघीयताको सन्दर्भमा यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरिनुपर्छ । त्यसमा तथ्यांकहरुको अभाव हुन सक्छ । कहिले काँही हामीलाई भ्रम पनि हुन सक्छ । अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । तिनको राजश्व र बजेट छुट्टा छुट्टै छन् । साझा अधिकारका कुरा पनि छन् । अब वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै वित्तिय अनुशासन कायम होस्, लगानीको प्रतिफल नागरिकले पाउन भन्ने हाम्रो सुभेक्षा हो । राज्यले उठाएको श्रोतको दुरुपयोग रोक्न पनि कलम चलाउनुस होस, हामी स्वागत गर्छाै । मुलुक रुपान्तरित हुँदै गर्दा हामी आफुले पनि रुपान्तरण हुनुपर्छ । मिडिया हाउसहरुको प्रदेशमा पहुँच, सोही अनुसारको सामग्री उत्पादनमा पनि ध्या दिनुपर्छ । अब मिडियाहरु पनि स्थानीय देखि प्रदेशसम्म संरचना बनाइनुपर्छ । तपाईहरुले आफ्नो संगठनलाई प्रदेश तहसम्म पुर्याउनु भएको रहेछ, त्यो चाँही मलाई पनि खुसी लाग्यो । पुँजी बजारबारे हामीले कतिपय वित्तिय संस्था र सेवाहरुलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । त्यो अर्थमा पुँजी बजारलाई पनि त्यही पुर्याउने हो । त्यसको पहिलो आधार भनेको वित्तीय क्षेत्र नै हो । २ वर्षमा बैंकका शाखा ५० प्रतिशतले बढेका छन् । डेढ बर्षको अवधीमा साढे ६ हजारबाट साढे ८ हजार पुगेछन् । मन्त्री हुनु भन्दा अघि बीमाको पहुँच ५ प्रतिशत भन्दा माथी पुग्यो भन्नै पाइन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा निक्षेपको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेपछि अढाई करोड खाता निक्षेप बीमाको दायरामा आएका छन् । त्यसमा लघु बिमा, सावधिक बीमा, अग्नी बीमाको हिस्सा पनि निकै कम छ । बीमाको पहुँच १० प्रतिशत भयो भन्ने सुन्दा निकै हर्षित हुनुपर्ने अवस्था थियो मै अर्थ मन्त्री हुँदा । अघिल्लो आर्थिक वर्षमो १९ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरामा आएको भन्ने सुनेको थिएँ । अहिले सुन्दै छु, त्यो २५ प्रतिशत पुग्यो रे । यो खुसीको कुरा हो । पाँच वर्षमा ५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरामा आएको कुुुरा सानो प्रगति होइन् । वित्तिय क्षेत्र पनि ३६५ स्थानीय तहबाट ७ सय ३५ स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् । बैंकहरुको नाफा बढेको छ, बीमाको पहुँच पनि बढेको छ । त्यति धेरै बीमा कम्पनीहरु थपिँदा बजारले स्वीकार्न सक्ला त भन्ने थियो । ती कम्पनी पनि पहिलो वर्षदेखि नै नाफामा गएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र नाफामा, बीमा क्षेत्र नाफामा, उद्योगहरुको क्षमतामा अभिवृद्धि, औद्योगीक उत्पादनमा बढोत्तरी भएकै छ । सेवा क्षेत्रका अरु व्यवसाय पनि विस्तार भएकै छ । अनि तिनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने सेयर बजारमा तपाईहरुको गुनासा सुन्नु परिरहेको छ । करका विषयहरु होलान् भन्ने सुनियो । भ्याटको कुरा अर्थमन्त्री हुुनु भन्दा अघि नै नलगाउनु भनेको थिएँ । पुँजीगत लाभकर गणनाका विषयमा केहि दुविधा छन् । नेप्सेका जीएम यहिँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले स्पष्टसँग भनिदिएको छु । धितोपत्र बोर्डलाई पनि भनिदिएको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकका हकमा पनि मैले स्पष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु नियामक हो, त्यहि अनुसार काम गर्नुस् । अर्थ मन्त्रालयलाई नियामकको पनि नियामक बनाउने मौका नदिनुस् । तपाईहरुले काम गरुञ्जेल हामी केहि गर्दैनौं । आफ्नो काम जिम्मेवारी पुर्वक गर्नुुस् । हामी तपाईलाई स्याबासी दिन्छौं । हस्तक्षेप गर्ने अवसर हामीलाई नदिनुस् । हामी आरोपित हुन चाहादैनौं । आफ्नो काम ढंगसँग गरुञ्जेल हामी छुँदैनौं । तपाईहरुले बल पास गर्ने काम नगर्नुस् । अँग्रेजीमा एउटा उखान छ यु क्यान टेक हर्स टु द वाटर बट यु कान्ट मेक इट ड्रिङक । घोडालाई पानीसम्म लैजान सक्नुहुन्छ तर पानी पिउने काम घोडाको हो । मलाई लाग्छ, हाम्रो घोडा सक्षम छ, पानी पिउँछ, काम पनि गर्छ । अर्थतन्त्रका बारे केहि कुरा गरौं । तपाईहरुलाई सेयर बजार उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । अर्थमन्त्रीलाई सिंगो अर्थतन्त्र नै उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । मैले अलि ठुलो चिन्ता लिएर हिड्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ । त्यसैले तपाईहरुसँग सधै सम्वाद र छलफल गर्ने समय मसँग हुन्न । समग्र अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी बोकेर हिडिरहँदा अरु त्यसकै अंग हुन भन्ने मेरो बुझाई हो । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई के के गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ । कति लगानी गर्नुपर्छ, कति पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । हामी पुँजी बजारबाट पैसा उठाउनै पर्छ भन्ने निष्कर्षमा छौं । आईपीओ, एफपिओ वा दोश्रो बजार नै किन भन्नुस, सबै ढंगले धितोपत्र बजारको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि सुदृढ पुँजी बजार चाहिन्छ भन्ने सरकारको निकर्ष हो । तर सेयर निष्काशन गर्दा सेयर बिकेन भने त्यसलार्ई चाँही राम्रो मान्न सकिन्न । मेरो एउटा अनुरोध छ, बजारलाई खेलौना नबनाउनुस् । खेलाउना बनाउन लागियो भने आगोलाई खेलाउन थाल्दा कहिले काहीँ आफै जल्ने अवस्था आउँछ । सरकारको काम बारे बजेट भाषणपछि म २-३ महिना खुल्ला कार्यक्रममा आइन् । त्यो अवधीमा चामल बेच्नेहरु आएनन भनेर पिठो बेच्नेहरुले हैरान पारे । चामल बेच्नेहरु त कामै नलाग्ने हुन थालियो । चामल बेच्नुपर्ने रहेछ भनेर म यहाँ आएको हुँ । विद्धानहरु सहनशिल हुन्छ भन्ने सुनियो, तर गालैमा चड्कन हानिरह्यो भने पनि सहेर बसिरहनु पर्ने हो र ? विद्धता पनि अचम्मको हुने रहेछ, महात्मा गान्धी चाँही एउटा गालामा थप्पड हान्यो भने पनि अर्काे गाला थाप्नु हुन्थ्यो रे । हामीले चाँही त्यस्तो गर्न सकेनौं अब । दुई चार चड्कन हानी सक्नु भयो, अब हाम्रा कुरा सुन्नुस् । हामी चड्कन चाँही हान्दैनौं । कहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ, छलफल गरौं । गलत सूचना नदिनुस् । तपाईको चड्कनले तपाईलाई नै पीडा होला । तपाईको करिअर बिग्रेला । तर चस्मै दोषी भएपछि के गर्ने ? म पनि प्रोफेसनल करिअरबाट आएको मान्छे हुँ । हिजो पनि तपाईहरुसँगै थिएँ र भोली पनि हुनेछु । तपाईहरुले भोली पनि मसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने अवस्था बनिरहोस् । म पनि त्यहि गर्नेछु । म हिजो सत्य बोल्थेँ, आज सत्य बोल्छु र भोली पनि सत्य नै बोलिरहने छु । तपाईहरुले पनि त्यसै गर्नु होला । हाम्रो चामललाई कनिका नभन्नुस् । मक्किएको छ नभन्नुस्, जे देख्नु भएको छ त्यहि भन्नुस् । हामीले गत वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भन्यौं । यससपालीलाई विकास वर्ष भनेका छौं । हाम्रो मात्रै प्रयासले त्यो उदेश्य पुरा हुँदैन् । निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानी पनि भित्र्याउनुपर्नेछ । त्यसको वातावरण बनाउने चाँही तपाई पत्रकारहरुले हो । त्यसका लागि सकारात्मक भूमिका खेलिदिनुस् । सरकारले गरेको राम्रो काम बताईदिने र नराम्रो काम गरेको छ भने झकझकाईदिने कामलाई निरन्तरता दिनुस् । हामीले गरेका सुधारका प्रयासहरुले राम्रो नतिजा दिनेवाला छ । म आजै यो वर्ष यस्तो यस्तो हुनेछ भन्दिन त्यो ज्योतिष जस्तो हुन्छ । तर हरके ढंगले गत वर्ष भन्दा यो वर्ष राम्रो हुनेछ । सरकारी खर्च र निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लागनीकै सन्दर्भमा पनि राम्रो हुनेछ । यहाँ कसै कसैले पिठो बेच्ने प्रयास गरिरहेका छन् । दाताहरुले पत्याएनन्, वैदेशिक सहायता आएन, विदेशी लगानी कम भयो भनेर । गत आर्थिक वर्ष भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको रहेछ । गत वर्ष ५७.५ अर्बको प्रतिवद्धता आएको देखियो । हामीले स्वीकृत गरेको लगानीलाई रकममै परिवर्तन गरेर ल्याउन भने सकेका छैनौं । लगानीको प्रतिवद्धता, सम्झौता र लगानी भित्रिने कुरा फरक फरक चरण हुन् । कहिले वन, कहिले जमिन, कहिले के समस्याका कारण अलि ढिलो हुने गरेको छ । त्यसलाई सुल्झाउन एकद्धार प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । कानुनहरु पनि संसोधन गरिसकेका छौं । अब विदेशी लगानी पनि बढ्छ । दाताहरुले दिन्छु भन्ने रकमको हिस्सा पनि बढिरहेकै छ । १३ खर्ब रुपैंयाँ दाताहरुले दिन्छु भनेका छन् तर हामी जम्मा २ खर्ब खर्च गरेर बसिरहेका छौं । यति धेरै श्रोत छ तर सरकारले खर्च गर्न सकेन् । यसपाली हामीलाई खर्च नगर्ने छुट छैन् । बजेटमै सहयोग गर्ने क्रम पनि बढिरहेकै छन् । सरकारको वित्तीय अनुशासन प्रतिको विश्वसनियता हो । तर पनि दाताले पत्याएनन भन्न पनि भ्याउँछन मान्छेहरु । त्यसकारण पनि म पिठो बेच्नुपर्ने रहेछ भनिरहेको छु र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको उपयोग गरिरहेको छु । कुन मुलुकमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भनेर हेर्दा कानुनदेखि नियमन, सुशासन, प्रशासकिय व्यवस्था, गोदाम घर, कुरियर, यातायात सेवासम्म जोडिन्छन् । यसमा ५ नम्बर ल्याउने देशलाई राम्रो मानिने रहेछ । हाम्रो देशले २.५ अंक ल्याएको रहेछ । आगमी वर्ष हामीले ३ अंक ल्याउने सोँच बनाएका छौं । डुइङ बिजनेशमा पनि त्यहि नै हो । कतिपय अवस्थामा देशकै बारेमा पनि गलत तथ्य रिपोर्टिङ भैरहेको पायौं । नेपाल सरकारले दिएको तथ्यांक गलत छ भनेर लबिङ भैरहेको छ । आफ्नै देश र अर्थतन्त्रबारे गलत ब्रिफिङ भैरहेको छ । अजम्बरीको बुटी लिएर को नै आएको छ र लाइफ ज्याकेट नै लगाएको रहेछ भने सँगै डुबाउने हो अब । देशकै विरुद्ध लबिङ नगर्नुस, देशको साख गिराउने काम नगर्नुस् । हामी एउटै डुंगाका यात्री हौं । सरकार आईरहन्छ, गैरहन्छ । अर्थतन्त्र एउटै हो, त्यसलाई डुबाउने काम नगरौं । तपाईहरुका कुरा बुझ्न म पनि तयार छु, तपाईहरु पनि तयार हुनुहोस्, सहकार्य गरौं । अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाउने अभियानमा तपाईहरुको कलम चलोस् । सबै कुरा हाम्रो हातमा हुन्न तर धेरै कुरा हाम्रो हातमा हुन्छ । हामीसँगै मिलेर देश बनाउने अभियानमा लागौं । साधारण सभा सफलताको कामना गर्दछु । (अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)को दशौं बार्षिकोत्सव तथा साधारण सभाको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार । )