विकासन्युज

राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभा आजदेखि, विश्व प्रणाली सवावेशी, न्यायपूर्ण एवं उत्तरदायी हुने विषयमा छलफल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभा अमेरिकी महानगर न्यूयोर्कस्थित उक्त विश्व संस्थाको प्रधान कार्यालयमा आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । यो वर्ष महासभाको बहसको विषय ‘गरीबी निवारण, स्तरीय शिक्षा, जलवायु असर र समावेशिताका निम्ति बहुपक्षीय प्रयास र प्रेरणा’ रहेको छ । महासभाअन्तर्गत एक सातासम्म उच्चस्तरीय बैठक हुनेछन् जसमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सरोकार, दिगो विकासका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च, विकासका लागि लगानी, विकासोन्मुख साना टापू देशका प्राथमिकता सम्बोधन तथा तिनको प्रगतिको समीक्षा हुनेछ । सहस्रांब्दी विकास लक्ष्यको अद्यावधिक मूल्याङ्कन, विकासका लागि लगानी, जलवायु परिवर्तन, अल्पविकसित मुलुकका चासो, मानवअधिकार, निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाको विश्वव्यापी स्थितिबारे पनि बैठकमा बहस हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल महासभामा भाग लिन यही असोज ४ गते न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसहितको १२ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेछन् । मन्त्री ज्ञवालीले असोज १३ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ केन्द्रमा रहेको बहुपक्षीयतावाद अझ प्रभावकारी बनोस्, विश्व प्रणाली विधि र पद्धतिमा आधारित होस्, साना राष्ट्रका आवाजको न्यायोचित सनुवाइ होस् र विश्व प्रणाली सवावेशी, न्यायपूर्ण एवं उत्तरदायित्वयुक्त होस् भन्ने नेपालको चाहना यसपटक महासभामा व्यक्त हुनेछ । विश्वमा गरीबी, विषमता र विभेद रहुञ्जेल दिगो शान्ति सम्भव छैन भन्नेमा नेपाल विश्वस्त छ भने विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुनुपर्नेमा अडिग छ । जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद, अतिवाद, मानव बेचविखन, अन्तरराज्य अपराध, शरणार्थी समस्यालगायत साझा चुनौतीको डटेर सामना गर्न अझ सार्थक सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धनका निम्ति विश्व समुदायसँग नेपालले आग्रह गर्नेछ । चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई महासभामा नेपालले पुनः उठाउने छ भने अल्पविकसित, विकासशील र भू–परिवेष्टित राष्ट्रलाई विकसित देशले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.१५ प्रतिशत सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गराउन अनुरोध गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षा, आर्थिक अवस्था, दिगो विकास, मानव अधिकार, मानवीय मामला, दैवी विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, निःशस्त्रीकरण र आतङ्कवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा हरेक महासभामा झै यो महासभाका प्रारम्भिक बैठकमा पनि छलफल हुनेछ । त्यसपछि महासभाका छ वटा विषयगत समितिमा निःशस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेष र उपनिवेशपछिको स्वतन्त्रता वा राजनीतिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रसङ्घका प्रशासनिक एवं बजेटसम्बन्धी र कानूनी प्रावधानबारे गहन बहस र छलफल हुनेछ । सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएको नेपालले सन् १९५६ अर्थात् ११ औँ महासभादेखि उक्त संस्थामा सक्रियताका साथ भाग लिन थालेको हो । सन् १९५८ देखि शान्ति सेनामा योगदान गरेको नेपाल शान्ति सैन्य परिचालन गर्ने पाँचौ ठूलो राष्ट्र हो । सैन्य कूटनीति र विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालको सहयोगको विश्व समुदायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै आएको छ । विश्वका १५ स्थानमा हाल सेवारत नेपाली शान्तिसेनालाई सौर्य र पराक्रमको प्रतीक मानिन्छ । राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनाको कठिनतम कार्यमा खटिएको ६१ वर्षको अवधिमा ७५ जनाले वीरगति प्राप्त गरेको दुःखदायी क्षण नेपाल र नेपालीले बिर्सेका छैनन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य विश्व शान्ति स्थापनाका कार्यमा मद्दत गर्ने, राष्ट्रसङ्घले अनुरोध गर्ने बित्तिकै नेपाली शान्तिसेना परिचालन भइहाल्ने र उनीहरू अति कठिन एवं जोखिमपूर्ण स्थानमा खटिने गरेका छन् । यो योगदानको कदर हुनुपर्ने र नेपाललाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउनुपर्ने विषयलाई फेरि पनि नेपालले उक्त विश्वसंस्थामा उठाउने छ भने अत्यावश्यक उपकरण, उड्डयन सहायता र उपकरणको भुक्तानीलगायत मामिलामा पनि नेपालले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने छ । नेपाल मात्र होइन शान्ति सेनामा योगदान गर्दै आएका अन्य देशले पनि शान्ति स्थापनामा खटिएकाहरूको प्रभावकारिता, क्षमता र रक्षाको उत्तरदायित्व, सुरक्षा परिषद्को कार्यादेश र स्रोत–साधनको उपलब्धता, यौन दुव्र्यवहार र शोषण, कार्यक्षेत्रमा खटिने सबैको सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सहायता, राजनीतिक ‘मिशन’ को भूमिका र उपादेयता तथा विश्वव्यापी रुपमा छाएको वित्तीय सङ्कट अनि, त्यसले राष्ट्रसङ्घमा पारेको प्रभावबारे पनि बहस र छलफल गर्नेछन् । साठीको दशकदेखि नै राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी रहेको इतिहासमा लेखिएको छ । महासचिव ड्याग हमरसोल्डको विमान दुर्घटनामा देहावसान भएपछि खोजबीन कार्यदलको नेतृत्व राष्ट्रसङ्का लागि तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहले गरेका थिए भने दुईपटक नेपाल सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य निर्वाचित भइसकेको छ । महासभाको उपाध्यक्षका हैसियतमा नेपालले दशपटक काम गरिसकेको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को दुई कार्यकाल सदस्य रहिसकेको छ । त्यसैगरी, नेपालले राष्ट्रसङ्घको प्रशासनिक तथा बजेटरी सल्लाकहार समितिको सदस्य, युनेस्को र युनिसेफको कार्यकारी बोर्ड सदस्य, अल्प विकासित देशहरूको उपाध्यक्षलगायत ३० वटा भन्दा बढी राष्ट्रसङ्घीय उच्च समिति र त्यसका विशिष्टिकृत निकायमा रहेर काम गरिसकेको छ । हाल नेपाल महिलाविरुद्धका सबै किसिमका भेदभाव निर्मूल गर्नेसम्बन्धी समिति, आइएलओ सञ्चालक समिति सह–सदस्य, विज्ञान तथा प्रविधि आयोग, मानवअधिकार समिति, शान्ति निर्माण आयोग लगायत नौ वटा समितिको सदस्य छ । विश्वमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्दै विश्व बन्धुत्व र भ्रातृत्वको प्रबर्धन, समतामूलक समाज निर्माण, समान अधिकार र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई ससम्मान विश्वका सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वका ठुल्ठूला द्वन्द्व, महामारी र तनाव घटाउन नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको छ । द्वन्द्वग्रस्त भू–भागमा शान्ति स्थापना, जातीय, धार्मिक सङ्घर्षको अन्त्य मात्र होइन एक्काइसौं शताब्दीका आतङ्वाद, जलवायु परिवर्तन, निःशस्त्रीकरण, मानवधिकारको रक्षा, गरीबी न्यूनीकरण, दिगो विकासमा सघाउने जस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको राष्ट्रसङ्घ शक्तिशाली देश र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनको प्रभावमा पर्ने गरेको भन्ने आक्षेपबाट मुक्त पनि हुन सकेको छैन । राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम यसका प्रमुख उद्देश्यहरुमा अन्तरर्रााष्ट्रय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने, राष्ट्रहरूको बीच मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा मानवीय चरित्रका अन्तरराष्ट्रिय समस्याको समाधान तथा सबैका लागि आधारभूत मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने र यी साझा उद्देश्य हासिल गर्नु यो विश्व संस्थाको उद्देश्य हो । यो विश्व संस्थाप्रति विश्वका अर्बौं जनताको अत्यन्त ठूलो आस्था, सम्मान र विश्वास छ । भावी पुस्तालाई युद्धको विभिषिकाबाट जोगाउन, द्वन्द्वबाट विस्थापित करोडौँलाई मद्दत गर्न, भोकाएका बालबालिकालाई गाँस, बास र आवासको व्यवस्थामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न, नयाँ नयाँ रोगविरुद्ध लड्न, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ उपलब्ध गराउन, गरीबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका अनुकरणीय रहेको छ । महासभाका क्रममा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि नेपालको अडान र विचार प्रस्तुत हुने गरेको छ । सिरिया द्वन्द्व, प्यालेष्टाइन मुद्दा, अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध, इरानको आणविक कार्यक्रम र कोरियाली प्रायःद्विपबारे नेपालको स्पष्ट धारणा छ । द्वन्द्व समाधानका लागि सिरियाका राजनीतिक दलसँगको सहकार्यमा अरब लिगबाट जारी प्रयासको समर्थन गर्दै आएको नेपालले सम्बद्ध पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मान्य र सुरक्षित सीमा क्षेत्रमा छिमेकी द्वय प्यालेष्टिनी र इजरायली बस्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रसङ्घीय मस्यौदा प्रस्तावको पक्षधर नेपाल पश्चिम एशियाको शान्ति र स्थायित्वका निम्ति चिन्तित छ । अमेरिका र क्युबाबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ नेपाल त्यसले क्षेत्रीय रुपमा मात्र नभई विश्व शान्ति र एकतामा योगदान गर्नेमा विश्वस्त छ । जर्मनीसहित राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का पाँचै सदस्य र इरानबीच उसको आणविक कार्यक्रमका सम्बन्धमा भएको सम्झौताको स्वागत र समर्थन गर्दै आएको नेपाल आमविनाशकारी सबै हातहतियारको सर्वकालिक एवं पूर्ण निःशस्त्रीकरणको पक्षमा छ । कोरियाली प्रायःद्विपको मुद्दा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान हुनुपर्नेमा मात्र हैन, सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको सबै पक्षबाट परिपालना र छ पक्षीय वार्ताको शीघ्र पुनःप्रारम्भ हुनुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिँदै आएको छ । उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षणको विपक्षमा रहेको नेपालले यसै वर्षको जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कोरियाली नेता किम जङ उनबीच भएको शिखर वार्ता र त्यसपछि पनि दुवै नेताबीच भएका संवादको स्वागत गरेको छ । रासस

सिद्धार्थ बैंकका सेयरधनीले २५ प्रतिशत लाभांश पाउने

काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकले सेयरधनीहरुलाई २५.२६ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आव २०७५/७६ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र १५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश समेत गरी २५.२६ प्रतिशत लाभांश दिन प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिपछि साधारण सभाले पारित गरेपछि लाभांश वितरण हुने कम्पनी सचिव लक्ष्मण घिमिरेले जनाएका छन् । बैंकको हालको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ८८ करोड ७६ लाख ४ हजार ५४९ रुपैयाँ रहेको छ ।

जापानमा एक नेपालीको निधन

बागलुङ । गलकोट नगरपालिका–७ मल्मका ४१ वर्षीय गङ्गा थापाको जापानमा निधन भएको छ । कमलपित्त रोगबाट पीडित थापाको जापानको सिन्जुकुस्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा सोमबार निधन भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ जापानका सदस्य शिबु थापाले जानकारी दिएका छन् । दुई साताअघि रेष्टुराँमा काम गरिरहेका बेला एक्कासी बेहोस भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । गङ्गा १४ वर्षअघि रोजगारीका सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका थिए । उनको अन्तिम संस्कार बुधबार जापानमै गरिने भएको छ । उनका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् ।

काभ्रेमा चार हेलिकोप्टरको आकस्मिक अवतरण, सबै यात्रु सकुशल

बनेपा । मौसमको खराबीका कारण काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकास्थित जोरपाटी र होक्सेमा आज बिहान चार हेलिकोप्टर आकस्मिक रूपमा अवतरण गरिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख जयराज सापकोटाका अनुसार आज बिहान करिब ७ः०० बजेतिर नगरपालिकाका वडा नं २ हर्से र वडा नं १ र २ को सिमाना जोरपाटीमा सिम्रिक एयरका दुई हेलिकप्टर र मनाङ एयरको एक, कैलाश एयरको एक हेलिकोप्टर आकस्मिक अवतरण गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार लुक्ला विमानस्थलबाट काठमाडौँका लागि उडेका हेलिकोप्टर मौसम खराब भएपछि आकस्मिक अवतरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । वडा नं २ का वडाध्यक्ष हरि खतिवडाका अनुसार वडा नं १ र २ आसपासमा अवरतण गरिएका चार हेलिकोप्टरमा १८ यात्रुमध्ये १६ विदेशी र दुई नेपाली रहेका छन् । उनका अनुसार यात्रुहरुसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा लुक्लाबाट काठमाडौँका लागि उडेका हेलिकोप्टरमध्ये दुई काठमाडौँ अवतरण गरिसकेका र चार पाँचखालमा अवतरण गरिएको हो । अवतरण गरिएका हेलिकोप्टरका पर्यटक सबै सकुशल रहेका प्रहरीले जनाएको छ । जोरपाटी र हर्सेमा अवतरण गरिएका हेलिकोप्टरमध्ये दुईका चालक दल नेपाली र दुईका विदेशी रहेका वडाध्यक्ष खतिवडाले बताए । हेलिकोप्टर धानखेतमा अवतरण गरिएको छ । अहिले पनि पानी परिरहेको र कुहिराले ढाकिएको अवस्थामा रहेको खतिवडाले जानकारी दिएका छन् । हिजोदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण अहिले पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बादलले ढाकेर आकाश धुम्म भइरहेको छ । रासस

सानिमा बैंक पोखराले विद्यालयको खाजा अभियानलाई गर्यो ६ लाख आर्थिक सहयोग

काठमाडौँ । सानिमा बैंक पोखरा शाखाले कालिका माध्यमिक विद्यालयद्वारा संचालित विद्यालय खाजा अभियानलाई रु. ६ लाख रुपैया आर्थिक सहयोग गरेको छ । उक्त खाजा अभियान अन्तर्गत विद्यालयले दैनिक १२५ भन्दा बढी बालबालिकहरुलाई खाजा खुवाउँदै आएको छ । बाल दिवसको अवसरमा विद्यालयद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख भावुक तण्डुकारले कालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलराम गिरीलाई सो रकमहस्तान्तर गरेका हुन् । सोही कार्यक्रममा विद्यालय खाजा अभियानका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले खाजा अभियानको प्रभावले विद्यालयमा उल्लेखनीय विद्यार्थी भर्ना भएको र शैक्षिक गुणस्तरमापनि धेरै सुधार आएको बताए । बैंकका शाखाप्रबन्धक बिरेन्द्रलाल श्रेष्ठले भविष्यका कर्णधारहरु शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट बञ्चित नहुन भनि विद्यालयले गरेको सामाजिक कार्यलाई आर्थिक सहयोग गर्ने अवसर दिएकोमा खुशी व्यक्त गरे । सानिमा बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बहन गर्दै विगत७बर्ष देखि उपत्यकाबाहिरका शाखाहरुबाट हरेक बर्ष २ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।

निर्माणाधीन दिक्तेल–चखेवा सडक भत्किँदा डेढ करोड बढीको क्षति

यस वर्षको बाढीपहिराका कारण कालोपत्र थालिएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ । गत जेठदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण आएको बाढीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने उक्त सडकको दिक्तेल–च्यानडाँडा खण्डमा निर्माण गरिएको टेवा पर्खाल, पुलको जीप तथा भित्ता भत्किएको छ । बाढीपहिराका कारण कालोपत्र सकिएको तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सडक भत्किँदा रु डेढ करोड बढीको क्षति भएको ठेकेदार कम्पनी रमण गोल्डेन गुड जेबीका प्रबन्ध निर्देशक साङ्गे शेर्पाले बताएका छन् । उनले भने, “अन्य दर्जनौँ ठाउँमा पहिरो झरेकाले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ । पहिरोले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि अहिले कम्पनीको यन्त्र प्रयोग गरेर हटाउने काम भइरहेको छ ।” गत असार २६ गतेदेखि लगातार परेको भारी वर्षापछि आएको बाढीले वडा नं ६ नेर्पाको माम्खामा निर्माण गरिएको मेशिनरी टेवापर्खाल करिब १५० मिटर भत्किएको छ । बाढीले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मामा पर्ने छाकालुङ खोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुल भत्किनुका साथै त्यस आसपासमा कालोपत्र गरिएको सडकको छेउ भाँसिएको छ । यसबाहेक अन्य दर्जनौँ ठाउँमा सडकको छेउ, कल्भर्ड, भित्ता र टेवापर्खाल भत्किएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कतिपय ठाउँको कल्भर्डको जग नै भत्किएको छ भने, कतिपय ठाउँमा सडक फराकिलो बनाउँदा फालिएको माटोमाथि नै कालोपत्र गरिएकाले चर्किएको बताइएको छ । दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ ४६ किलोमिटर सडकको दिक्तेलदेखि बाँझेच्यानडाँडासम्मको सडक कालोपत्र चार भागमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको छ । चार भागमा विभाजन गरी कालोपत्र थालिएको सो सडकको पहिलो खण्डमा पर्ने दिक्तेलदेखि नेर्पाको कालीखोलासम्म नौँ किलोमिटर सडक सम्पन्न भइसकेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको दिक्तेल–भोजपुर ८८ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये च्यानडाँडा–पेलुङसम्मको (१० किलोमिटर) ५० प्रतिशत, दुई नम्बर प्याकेज पेलुङ–दारुलासम्म (आठ किलोमिटर) ५५ प्रतिशत र तीन नम्बर प्याकेज दारुला–कालिखोला (नौ किलोमिटर) ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गतको सडक कालोपत्र नसकिँदै भत्किन थालेपछि यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने सांसद विशाल भट्टराईले बताए । अहिले धमाधम कालोपत्रको काम भइरहेको सो सडक सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएको मिति यसअघि नै नाघिसकेको छ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौताका साथ काम थालिएको सो सडक कालोपत्रमा भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी तथा बाढीपहिराका कारण समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको हो । चारवटै खण्ड आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडि बढाइएको प्रबन्ध निर्देशक शेर्पाले बताएका छन् । सो सडकखण्डमा पर्ने आठ खोलामा निर्माण गरिने पुलमध्ये अहिलेसम्म चार वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आठमध्ये चार पुल निर्माणको ठेक्का रमण गोल्डेन गुड जेबीले नै लिएको थियो । रमण गोल्डेन गुड जेबीले जिम्मा लिएको कालिखोला, साप्सुखोला, लप्सेखोला, दाम्देखोलाको सडक पुल सकिएको छ । अन्यको भने अहिलेसम्म कामै शुरु भएको छैन । बेलामा पुल नबन्दा सडकको लाइनिङ गर्न समेत समस्या भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । सडक सकिएको खण्डमा पर्ने भालुखोला, छेपेखोलालगायतको पुल नबन्दा उक्त ठाउँमा सडक अपूरै छ । भालुखोला, छेपेखोला, मेवाखोलाको सडक पुलको बोलपत्र प्रक्रिया नै नबढेकाले समस्या भएको छ । पक्की पुल अभावमा सडक भए पनि खोला तार्न नसक्दा यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गकै दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्रको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको पाइएको छ । दशैँतिहार अगाडि सबै काम सम्पन्न गर्नेगरी कालोपत्रको कामलाई तीव्रता दिइएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । रासस

बचत खातामै उच्च ब्याज दिँदै वाणिज्य बैंकहरु: आरबीबीले ४.५% प्रतिशत पुर्याउँदा ग्लोबल आईएमईले २% थप्यो

काठमाडौं । असोज महिना लागेसँगै बैंकहरुबीच फेरि निक्षेप तानातानको खेल सुरु हुने भएको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्कनसक्ने संकेत देखेसँगै निक्षेप तान्न र आफूसँग रहेको निक्षेप जोगाउन बैंकहरुको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो । मंगलबार राष्ट्रिय स्तरका दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढाउनेगरी नयाँ ब्याजदर तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बचत निक्षेपमा दिने न्यूनतम ब्याजदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट एकैपटक ४.५ प्रतिशतमा पुर्याइदिएको छ । गत जेठ महिनासम्म यो दर ३ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, मंगलबार नै ग्लोबल आईएमई बैंकले बचत खातामा दिइने ब्याजदरको नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्दै बचत खातामै प्रदान गरिने ब्याजदरलाई २ प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरिदिएको छ । यसअघि ३.५० प्रतिशत दिने साधारण बचत, नारी बचत बाल बचत खाताहरुमा अब ५.५० प्रतिशतको दरमा ब्याज पाइनेछ । मंगलबार नै ब्याजदर प्रकाशन गरेको एनसीसी बैंकले भने यसअघिको ब्याजदरलाई स्थिर राखेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको भद्र सहमतिअनुसार ६.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने र सो दरको ब्याज यसअघिदेखि नै दिँदै आएकोले एनसीसी बैंकले ब्याजदर नबढाएको हो । गण्डकी विकास बैंकले भने बचत खातामा दिने ब्याजदर यसअघि दिने दरभन्दा कम गरेको छ । यसअघि अधिकांश खाताहरुमा ७ प्रतिशत दिँदै आएको ब्याजदरलाई ६.५ प्रतिशतमा झारेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने पुँजी पर्याप्तता अनुपातको बफर बढाएपछि हाल केही वाणिज्य बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या देखिएको बताइएको छ । दशैं, तिहार जस्ता चाडबाडमा नेपालीहरुले ठूलो रकम आफ्नै खल्तीमा होल्ड गर्ने भएका कारण यसले बैंकिङ निक्षेपलाई घटाउनसक्ने अनुमान बैंकरहरुको छ, यसले गर्दा यस्तो पुँजीको समस्या थप देखिनसक्छ ।

धौवादी फलाम खानी उत्खननमा अग्रसरता, यसरी हुँदैछ काम

कावासोती । नवलपरासीपूर्व नवलपुरको धौवादीमा रहेको फलामखानी उत्खननका लागि सरकारले अग्रसरता देखाएको छ । सरकारले धौवादी फलामखानी लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेसँगै फलाम खानी उत्खननका लागि बाटो खुलेको छ । खानी तथा भू-गर्भ विभागले समेत थप अध्ययनको कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । फलाम खानी सञ्चालनका लागि सडक विभागले समेत बाटो निर्माणको काम गरिरहेको छ । अहिले उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खानी तथा भू–गर्भ विभाग र सडक विभागबाट फलाम खानीको उत्खननका लागि अग्रसरताका साथ काम भइरहेको छ । फलाम खानी सञ्चालनको पहिलो पूर्वाधार सडक निर्माण भएकाले सडकको ट्र्याक खोल्ने काम तीव्रगतिमा चलिरहेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको डण्डादेखि करीब २० किलोमिटर र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको झ्यालबासदेखि १४।५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको फलाम खानीको हालसम्म छ किलोमिटर बाटोको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । गत वर्ष विनियोजन गरिएको करीब रु पाँच करोड बजेटले छ किलोमिटर बाटो ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । उक्त ठेक्का लाग्दा बाँकी रहेको केही रकमले थप दुई किलोमिटरसम्मको ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको सडक विभागका सवइञ्जिनीयर नवीन पाण्डेले जानकारी दिए । यस वर्षका लागि समेत रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकमले झण्डै फलाम खानीसम्मको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो । झ्यालबासदेखि एक किलोमिटरसम्ममा नाला निर्माण तथा ग्राभेल गर्ने कामसमेत चल्दैछ । खानी तथा भू–गर्भ विभागले फलाम खानी रहेको क्षेत्रमा अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत औद्योगिक प्लान्ट कस्तो रहने, कुन क्षमताको रहने, कुन स्थानमा राख्न सकिने, उत्खननको काम कसरी गर्ने भन्ने विषयको अध्ययन चलिरहेको विभागका सिनियर डिभिजन जियोलोजिष्ट नारायणप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार अहिलेको अध्ययनले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म के कस्तो अवस्था रहन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिनेछ । फलाम कमसल खालको भएकाले दुई वटा प्लान्ट निर्माण गरिने बताए । पहिलो चरणमा प्रशोधन गरी फलाम उत्पादनका लागि दोस्रो चरणमा कार्य गरिने उनले बताए । प्रशोधन केन्द्र खानी भएकै स्थानमा स्थापना गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । यसअघि औद्योगिक परीक्षणका लागि यहाँबाट पाँच टन नमूना चीन पठाइएको छ । विभिन्न १६ स्थानबाट निकाली पठाइएको नमूना परीक्षणले औद्योगिकस्तरमा कति मात्रा फलाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लाग्नेछ । परीक्षणको नतिजा अबका दुई महीनासम्ममा आइपुग्ने उहाँले जानकारी दिए । यहाँ रहेको चट्टानमा ३६ प्रतिशत धाउको मात्रा देखिएको छ । यसलाई एक गे्रड स्तरोन्नति गरी ५८ प्रतिशतको बनाएर फलाम उत्पादन गर्न सकिने देखिएको बाँस्कोटाले बताए । प्रयोगशाला परीक्षणले मध्यम खालको फलाम उत्पादन गर्न सकिने देखिएको बताइएको छ । विसं २०६८ मा खानी तथा भू–गर्भ विभागको टोलीले कोइलाखानी अध्ययन गर्न आउँदा सो स्थानमा फलाम खानी फेला पारेको थियो । सात वर्षपछि यसको परीक्षण गर्दै उत्पादन गर्न सरकार अग्रसर भएको हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि करीब २० किलोमिटरको दूरीमा हुप्सेकोट गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने धौवादी क्षेत्रमा फलाम खानी रहेको छ । यहाँको १० किलोमिटर क्षेत्रमा फलाम खानी रहेको जनाइएको छ । यहाँबाट १० करोड टन फलाम निकाल्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान छ । धौवादीको फलाम खानी अहिलेसम्म फेला परेका खानीमध्ये नेपालकै ठूलो भएको भूगर्भविद्ले बताएका छन् । रासस