विकासन्युज

डा.गोविन्द केसी कात्तिक १८ गतेबाट अनसन बस्ने

काठमाडौ। चिकित्सक शिक्षाका सुधारको माग गर्दै आन्दोलरत डा. गोविन्द केसी कात्तिक १८ गते देखि अनसन बस्ने भएका छन्। असोज २७ बाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाएका डा.केसीले लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरिए आन्दोलन शुरू गर्ने घोषणा गरेका थिए। माग पुरा नभए कात्तिक १३ गतेबाट अनसन बस्न भनेका डा. केसीले तिहार र छठ पर्वको कारण ५ दिन पछि सत्याग्रह आन्दोलन सुरु गर्न विज्ञप्ती मार्फत जनाएका हुन्। सरकारले केसीसँग १० साउन २०७५ मा सम्झौता गरेको थियो। डा. केसीले आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। तर, उक्त सम्झौता अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। डा. केसी यसअघि १६ पटक अनशन बसिसकेका छन्।

व्यापारीले कालोबजारी गरे ? अब ‘मोबाइल एप्स’बाटै गुनासो गर्न सकिने

काठमाडौँ । उपभोक्ताहरुले बजारमा सामान खरिद गर्दा व्यापारीहरुले अनियमितता र कालोबजार गरेको पाइए सिधै एप्स मार्फत गुनासो गर्न सक्ने भएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ‘उपभोक्ता गुनासो एप्स’ कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको छ । एप्स कार्यान्वयनको उद्घाटन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले शुक्रबार एक समारोहका बीच गरेका हुन् । उपभोक्ताहरुको अधिकार संरक्षण, विभागलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको कार्यमा सक्रिय, पारदर्शी र जिम्मेवार वनाउन तथा व्यवसायीलाई उपभोक्तामुखी बन्न र बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी बनाउन उपभोक्ता गुनासो एप्स कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको हो । एप्स मार्फत कसरी गर्ने गुनासो ? उपभोक्ताले आफ्नो मोबाइलमा उपभोक्ता गुनासो एप्स प्रयोगका लागि डाउनलोड गर्नु पर्ने र सो एप्सबाट विभागमा गुनासो लेखेर पठाउन सकिने छ । गुनासोको सम्बोधन भएको वा हुन नसकेको सूचना प्राप्त हुने प्रणालीले गर्दा बिना झन्झट गुनासो गर्न र सोको सम्बोधन समयमै हुन नसके विभागलाई घच्घच्याउन सकिने छ । विभागले उपभोक्ताहरुबाट पठाइएका गुनासो प्राप्त गरेपछि अनुगमन वा निरीक्षण गरेर वा सामान्य बुझेर भए/गरेको कारवाहीका बारेमा उपभोक्तलाई सूचना पठाउने छ । ती गुनासाहरु के कसरी सम्बोधन वा फछ्र्यौट भए भन्ने कुरा स्वतः अभिलेख रहने हुँदा सो एप्सको प्रयोगबाट विभागको काम पारदर्शी देखिने जनाइएको छ । उपभोक्ता गुनासो एप्सको कार्यान्वयनले गर्दा गुनासो संख्या बढ्ने र सोही अनुसारको कारवाहीका लागि विभाग थप सक्रिय बन्ने कारण व्यवसायीहरुको क्रियाकलाप तथा बजार क्रमशः स्वच्छ र उपभोक्तामुखी बन्दै जाने कार्यमा सघाउ पुग्नेछ । ३ महिनामा ४७ लाख जरिवाना संकलन, ४६ वटाको कारोबार रोक्का यता, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आव २०७५/७६ को साउन महिनादेखि कात्तिक ७ गतेसम्म बजार अनुगमनका क्रममा ४७ लाख जरिवाना रकम संकलन गरेको छ । विभागले यो अवधिमा ६४४ वटा पसलमा अनुगमन गरिएको र अनियमितता गर्ने २४५ वटालाई कारवाही गरी जरिवाना संकलन गरेको जनाएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा अनियमिता गर्ने १२३ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको १९९ जनालाई सुधारका लागि निर्देशन दिएको, ११ वटा नमूना परीक्षणका लागि लिएको, ४६ वटाको कारोबार रोक्का गरिएको, २ वटा अनुसन्धानको क्रममा रहेको र रु. ३५८०/– बराबरको खाद्य सामाग्री नष्ट गरिएको जनाएको छ । चालु आवको शुरु देखि नै उपत्यका भित्र र बाहिर समेत तीज दशैं, तिहार र छठ जस्ता पर्वलाई लक्षित गरी मुख्य गरी तरकारी तथा फलफूल, खसीबोका तथा मासु, खाद्यान्य, खानेपानी, होटल रेष्टुरेण्ट(पानीपुरी समेत), लत्ता कपडा, विद्युतीय सामान, भाइमसला, फूलमाला जस्ता विषयगत क्षेत्रतर्फ बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको विभागले जनाएको छ ।

चाडपर्वको मौकामा व्यापारीद्वारा मनोमानी, खाद्य पसलमा मदिरा बिक्री

भक्तपुर । उपभोक्ताको भीडमा मौकाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले अखाद्य वस्तु मनोमानी रूपमा बिक्री गरेको पाइएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले बिहीबार वडा नं ३ का वडाध्यक्ष राजकृष्ण गोराको नेतृत्वमा गरेको बजार अनुगमनमा व्यापारीले मनोमानी रूपमा अखाद्य र म्याद गुज्रेका सामानसमेत बिक्री गरेको पाइएको छ । खाद्य विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको अनुज्ञापत्र बिना प्याकेजिङ सामानमा लेबल राख्ने, लेबल बिना सामग्री बिक्री वितरण गर्ने, किराना पसल र मिनिमार्टमा मादक पदार्थ मदिरालगायतको सामग्री बिनास्वीकृति बिक्री गरेको पाइएको निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापतिले जानकारी दिएका छन् । दर्ता र स्वीकृति नलिई साख मल्टी स्टोर्स र एस.आर.स्टोरले मदिरा बिक्री गरेको, किराना पसल दर्ता गरी मिनिमार्ट सञ्चालन गरेको, प्याकेजिङ सामानमा खाद्यको अनुज्ञापत्र बिना बिक्री गरेको, सफारी हेल्थ सनफ्लोर तेलमा उल्पादन मिति प्रस्ट नभएको र ढक तराजुसमेत नापतौल विभागमा नवीकरण नगरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, दर्ता नगरी सञ्चालन भएको गौरी शंकर मःमः पसललाई तीन दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिँदै ग्यास चुलो जफत गरेको, फ्रिजमा मःमःको किमा, मःमः, अमिलो एकै ठाउँमा राखेको पाइएको छ । ड्रिमल्यान्ड किचेनमा कामदारहरुले एप्रोन, माक्स, पञ्जा र हेयरनेट प्रयोग नगरेको, फोहर रहेको पाइएको छ भने मधुवन स्विट्स पसल तीन दिनभित्र दर्ता गर्न, प्याकेजिङ सामानमा खाद्यको अनुज्ञापत्र लिएर मात्र लेबल राख्न निर्देशन दिएको छ । यता रामदेवी कम्प्लेक्समा अधिकांश पसल दर्ता नभएको पाइएकाले धेरै पसललाई दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिएका छन् । रासस

शुल्क फिर्ता माग्न गएका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी माथि हातपात

काठमाडौ। नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता माग्न गएका विद्यार्थीमाथि नेशनल मेडिकल कलेजका व्यवस्थापन पक्षले हातपात गरेको छ । चितवनबाट आएका चिकित्सा शिक्षा सुधार सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरुसँगै शुल्क फिर्ता माग गर्नेलाई कलेज व्यवस्थापन पक्षले हातपात गरेको विद्यार्थीहरुले आरोप लगाएका छन् । सङ्घर्ष समितिका राष्ट्रिय संयोजक प्रकाश चन्दलगायतका विद्यार्थीहरुमाथि कलेज व्यवस्थापले हातपात गरेपछि सोको विरोधमा विद्यार्थीहरुले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन् । चितवनबाट आएका विद्यार्थीहरुसँगै नेशनल मेडिकल कलेजको एमबिबिएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले जुलुस निकाली प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर, विद्यार्थीमाथि हातपात गर्नेलाई कार्यवाही गर जस्ता नारा लगाउँदै कलेज परिसरबाट निकालिएको जुलुस वीरगञ्जको विभिन्न भाग परिक्रमा गर्दै वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै समितिका संयोजक चन्दले बढी लिएको शुल्क फिर्ता माग्दा कलेजका प्रबन्धक बरसुद्दीन अन्सारीलगायतका व्यक्तिहरुले आफूहरुमाथि हातपात गरेको आरोप लगाए। उनले कलेजले चिकित्सा शिक्षा सङ्कायमा अध्ययनरत प्रतिविद्यार्थीबाट रु ५५ लाखदेखि ६२ लाखसम्म शुल्क लिएको प्रमाण आफूहरुसँग रहेको दाबी गरे । सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी शुल्क लिने नेशनल मेडिकल कलेजविरुद्ध आफूहरु ठगी मुद्दा हाल्ने संयोजक चन्दले जानकारी दिए । यसै विषयमा प्रबन्धक अन्सारीसँग बुझदा उनले बाहिरबाट आएका विद्यार्थीहरुले कलेज बन्द गराउन खोज्दा तिनीहरूलाई नेशनल मेडिकल कलेजमै अध्ययनरत ‘सिनियर’ विद्यार्थीहरुले कुटपिट गरेको बताए। “चिकित्सा शिक्षा सङ्कायको शुल्कको विषय प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको र प्रतिनिधिसभाले जति शुल्क निर्धारण गर्छ हामी त्यति नै लिन्छौँ, बढी रकम फिर्ता हुन्छ”, प्रबन्धक अन्सारीले जानकारी दिए ।

कल डिपोजिटको हिस्सा घट्नुको सट्टा झन्झन् बढ्दै, थप ४ वाणिज्य बैंक ‘ग्रिनजोन’बाट बाहिरिए

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटको आकार १० प्रतिशतमा सीमित राख्न निर्देशन दिएको ५ महिना बित्दा बैंकहरुको कल डिपोजिटको आकार भने बढ्दै गएको छ । सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकले संकलन गरेकाे निक्षेपसम्बन्धी तथ्यांक अनुसार गत चैत मसान्त भन्दा र भदाै मसान्तमा २० वाणिज्य बैंकहरुकाे कल निक्षेपकाे आकार बढेकाे छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको समय दिएर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गत जेठमा त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् लिएको नीतिअनुरुप राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका लागि त्यस्तो परिपत्र गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई त्यस्ताे निर्देशन दिएकाे पनि करिब ५ महिना भइसकेकाे छ अब याे लक्ष्य पूरा गर्न ९ महिनामात्र बाँकी छ । तर बैंकहरुले आकार घटाउनुकाे सट्टा झन बढाउँदै गएका छन् । गत चैत मसान्तसम्म १४ बैंकहरुको कल डिपोजिटको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो भने बाँकी १४ ओटा बैंकहरुको सो हिस्सा १० प्रतिशत भन्दा कम थियो । भदौ मसान्तमा आइपुग्दा धेरैजसो बैंकहरुको कल डिपोजिटको बढेकाे छ र थप ४ बैंकहरु त्यो सीमाभन्दा माथि पुगेका छन् । त्यसरी सीमा पार गर्नेहरु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, जनता, माछापुच्छ्रे र लक्ष्मी बैंक हुन् । बाँकी १० मध्ये पनि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सानिमा बैंकले बाहेक अरु बैंकले कल डिपाेजिटकाे हिस्सा बढाएका छन् । राष्ट्र बैंककाे निर्देशनका अाधारमा रेडजाेनमै पुगेका एभरेष्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सिभिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक र मेगा बैंककाे भने यस्ताे डिपाेजिटकाे हिस्सा घटेकाे छ । भदौ मसान्तको विवरण अनुसार प्राइम कमर्शियल बैंकको कल डिपोजिट जम्मा डिपोजिटको २४.७५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कृषि विकास बैंकको १.९१ प्रतिशत छ । असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले २८ खर्ब ७८ रुपैंया निक्षेप संकलन गरेका थिए, जसमध्ये ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैंया कल डिपाेजिटकाे रुपमा जम्मा भएकाे छ । कुल निक्षेपकाे करिब ११‍‍.८७ प्रतिशत हिस्सा कल डिपाेजिटमा रहेकाे छ । बैशाख र असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुकाे कल डिपाेजिटकाे अवस्था र फरक

नेपाल राष्ट्र बैंकले माग्यो ६७ जना कर्मचारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६७ जना कर्मचारी मागेको छ । बैंकले प्रशासनतर्फ अधिकृत तृतीय स्तरको सहायक निर्देशक पदका लागि २८ जना, देखा र लेखापरीक्षणतर्फ सहायक निर्देशक पदकै लागि ८ जना तथा सहायक द्धितीय स्तरका ३१ जना कर्मचारीको लागि खुला प्रतियोगितामार्फत् पदपूर्तिका लागि आह्वान गरेको हो । बैंकले आन्तरिकतर्फ ४२ पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता तथा ७० जनाको कार्यक्षमता मूल्यांकन परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरेको छ । खुला पदपूर्तितर्फ सहायक निर्देशकका लागि अर्थशास्त्र, लेखा गणित लगायतका सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको हुनुर्ने तथा सहायक स्तरका लागि सोही विषयहरुमा स्नातक तह उतीर्ण हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ । त्यस्तै सहायकका लागि १८ देखि ३५ वर्ष तथा सहायक निर्देशकका लागि २१ देखि ३५ वर्षको उमेरहद तोकिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले अनलाइनबाटै दरखास्त दिनसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले कात्तिक २८ गतेसम्म तोकिएको दस्तुर र मंसिर ५ गतेसम्म दोब्बर दस्तुरसहित आवेदन दिन सकिन्छ । दरखास्त दस्तुर भने सहायक निर्देशककका लागि ८०० रुपैंया र सहायकका लागि ६०० रुपैंया तोकिएको छ । समावेशीअन्तर्गत आवेदन दिनेलाई भने क्रमशः ३०० रुपैंया र २०० रुपैंया थप शुल्क लिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष कात्तिक पहिलो साता विज्ञापन खुलाएर फागुनमा परीक्षा सञ्चालन गरी पदपूर्ति गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ ।  

विद्युतीय बस खरीदबारे टुङ्गो लागेन, आज बैठक, केही निर्णय हुने सम्भावना

काठमाडौँ । यातायात सहकारी संस्थाले बस खरीदमा ढिलाइ गरेपछि अब कसरी अघि बढ्ने बारेमा सरकारले टुङ्गो लगाएको छैन । सरकारले विद्युतीय बस खरीदका लागि रु तीन अर्ब दिएको तीन महीना नाघ्दासमेत अपेक्षाकृतरूपमा प्रक्रिया अघि नबढेपछि साझासँग सरकारले सोधपुछ गरे पनि त्यसपछि कुनै निर्णय भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ काठमाडौँमा नहुनुभएकाले तत्काल कुनै निर्णय हुन नसकेको मनत्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार तिहारपहिले नै बस खरीद प्रक्रियाका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने योजना बनाइएको छ । उनले भने, “शुक्रबार बैठक बसेर केही निर्णय हुने सम्भावना छ, त्यो हुन नसकेमा तिहार सकिनासाथ निर्णय हुनेछ ।” मन्त्रालयले सकेसम्म चाँडो बस ल्याएर सञ्चालन गर्न चाहेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । चाँडो खरीद गर्नकै लागि सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा नगएर सरकारले ‘जी टू जी’ (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) माध्यममार्फत गरिएको उनको भनाइ छ । यो माध्यमबाट खरीद गर्ने निर्णय भए पनि तीन महीना बित्दासमेत मन्त्रालयले चाहेजस्तो प्रगति नपाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यो अवधिमा साझाले हामीलाई यी यी कुरा भए भनेर जानकारी गराएको छैन ।” मन्त्रालयले चाहेजस्तो नतिजा आइनसकेकाले केही दिनपहिले खरीद प्रक्रियाबारे संस्थासँग मन्त्रालयले जानकारी मागेको थियो । तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आए जसरी खरीद प्रक्रिया रोक्नका लागि पत्र नलेखिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बैठकले टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ । उनले भने, “मन्त्रीज्यूले पनि बस खरीद सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।” विद्युतीय बस खरीदकै लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीको शेयर खरीद गरेका थिए । नेपाल सरकारले तीन अर्ब, प्रदेश ३ ले ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखको शेयर खरीद गरेका थिए । कलङ्की–महाराजगञ्जमा सडकको विस्तारमा बाधा पुग्ने चक्रपथको कलङ्की–महाराजगञ्ज खण्डमा सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे)मा रहेका भौतिक संरचनाका कारण विस्तारमा बाधा पुग्ने देखिएको छ । कोटेश्वर–कलङ्की सडकखण्ड विस्तार गरेको चीन सरकारले नै दोस्रो खण्डका रूपमा यहाँको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारी गरिरहेको छ । यस खण्डमा विभिन्न संरचना रहेकाले तीनलाई तत्काल हटाउनुपर्ने देखिएको सडक विभाग, विकास सहायता कार्यन्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । सडकको अधिकार क्षेत्रमा घरटहरालगायतका संरचना हटाउनु पहिलो चरणमा जस्तै यो चरणमा पनि समस्या हुनसक्ने देखिएको छ । स्वयम्भू, ठूलोभ¥याङ, महाराजगञ्ज चोक लगायतका स्थानमा सडक छेउमा संरचना हटाउनु समस्या रहेको छ । स्वयम्भूमा बुद्धको ठूलो मूर्ति रहेकामा त्यसलाई समेत सार्नुपर्ने उनले बताए । सडक विस्तारका लागि चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारले अहिले सडकको अधिकार क्षेत्र खाली गराउन शुरु गरेको प्रमुख थापाले बताए । यस सडकमा रूख काट्ने, पोल सार्ने लगायतका तयारी भइरहेको छ । केही महीनामै काम सम्पन्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सम्पूर्ण तयारी सकिए पनि सरकारले चीन सरकारलाई सडक निर्माणका लागि हस्तान्तरण गर्नेछ । चीन सरकारले झण्डै पाँच–छ महीना तयारीको काम गरेर निर्माण शुरु गर्ने उनले बताए । चक्रपथ दोस्रो खण्डमा दुई वटा ‘अन्डरपास’, १० आकाशे पुल र मुख्य सडकको बीचमा डिभाइडर हुने बताइएको छ । रासस

प्रभु बैंकले १ अर्बको ऋणपत्र ल्याउँदै, २१ गतेदेखि बिक्री खुला, लगानी गर्नु कति फाइदाजनक ?

काठमाडौं । प्रभु बैंकले १ अर्ब रुपैंयाको ऋणपत्र बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएसँगै बैंकले २१ गतेदेखि उक्त रकम बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो । सो डिबेञ्चरमध्ये ४० प्रतिशत रकम म्युचुअल फण्डसहित सर्वसाधारणलाई तथा बाँकी ६० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको छ । “१०.२५ प्रतिशत प्रभु बैंक डिबेञ्चर–२०८६” नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर १०.२५ प्रतिशत हुने तथा परिपक्व हुने अवधि २०८६ साल हुने उल्लेख गरिएको छ । ऋणपत्र किन्नेले बैंकबाट अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी पाउनेछन् । १००० रुपैंया अंकित मूल्य रहेको प्रभुको यो डिबेञ्चर कम्तीमा २५ कित्ता देखि बढीमा ४ लाख कित्तासम्म किन्न सकिने जनाइएको छ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई २५ हजार रुपैंयादेखि ४० करोड रुपैंयासम्म लगानी गर्ने अवसर जुटाएको छ । सनराइज क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको उक्त ऋणपत्रको आवेदन भने आईपीओ वा अन्य हकप्रद शेयरमा गरिएको लगानीजस्तै आस्वा सेवा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको मेरोशेयर एप्लिकेसनबाट समेत गर्न सकिन्छ । डिबेञ्चरमा लगानी गर्नु कति फाइदाजनक ? नेपाली धितोपत्र बजारमा शेयरमै लगानीकर्ताको आकर्षण ऋणपत्र वा अन्य वैकल्पिक लगानीमा भन्दा इक्विटीमै गएको हामी देख्न पाउँछौं । निश्चित प्रतिफल हुने तथा शेयरमा त्योभन्दा राम्रो प्रतिफल आउने आशासहित त्यसतर्फ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण देखिएको हो । तर पछिल्लो समय शेयरमा गरिएको लागनीमा समेत उच्च जोखिम देखिन थालेको अवस्थामा निश्चित प्रतिफल भएका यस्ता धितोपत्रहरुमा लगानी गरेर पोर्टफोलियोलाई बलियो बनाउने प्रचलन समेत अहिले बढेको छ । डिबेञ्चरलाई बैंकको मुद्दती निक्षेपसँग तुलना गर्ने चलन पनि अहिले बढ्दै गएको छ । अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशतमात्रै ब्याज दिइरहेको अवस्थामा १०.२५ प्रतिशतको ब्याजदर भनेको करिब १ प्रतिशतको बढी प्रतिफल हो । त्यसैले पोर्टफोलियोका लागि मात्रै नभएर जोखिमरहित प्रतिफलका लागि पनि यस्ता ऋणपत्रहरु लगानीको उपयुक्त अवसर बन्न सक्छन् । ऋणपत्रको ब्याजदर तोकिएको भए पनि बजारमा हुने सम्भावित ब्याजदर उतारचढावबाट हुने अवसर लाभ वा जोखिमबाट भने लगानीकर्ता मुक्त हुने छैनन् । जस्तै बजारमा ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक लाभ बढी हुन्छ भने ब्याजदर बढेर १२/१३ प्रतिशत पुग्यो भने लगानीकर्ताले प्रतिफल त्यही भएर पनि नोक्सान भएको महसुश गर्न सक्छ ।