मेलम्ची आयोजनाको काम के के हुँदैछ ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुख्य पाइप विस्तार ७७ किलोमिटरमध्ये झण्डै साढे ७४ किलोमिटर सकिएको छ भने बाँकी काम छिट्टै अघि बढ्नेछ । यद्यपि मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य भने ९५ प्रतिशत पूरा भै सकेको छ । मेलम्चीको सहायक परियोजना–१ अन्तर्गत सुरुङ निर्माण हुँदै प्रशोधन केन्द्रसम्मको निर्माण रहेकामा दोस्रो चरणमा प्रशोधन केन्द्रबाट पानी उपभोक्ताको घर–घरसम्म पु¥याउने काम भै रहेको छ । सन् २०११ देखि आयोजनाले मुख्य, सहायक र वितरण पाइप बिच्छ्याउने काम गरिरहेको छ । पानी सङ्कलनका लागि विभिन्न १० स्थानमा ट्याङ्की निर्माण भइरहेको छ । मेलम्चीको पानी दुई चरणमा गरी काठमाडौँ उपत्यका ल्याउन लागिएकामा अहिले पहिलो चरणमा भित्रने १७ करोड पानी सङ्कलन, वितरण हुँदै फोहर पानी प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको हो । यस चरणमा चक्रपथभित्रका एक लाख १० हजार घरधुरीमा पानी वितरण हुनेछ । काठमाडौँका चोकहरुमा एउटा दिशाबाट अर्का दिशामा पाइप लैजानका लागि ‘क्रसिङ’ गर्नुपर्नेमा अधिकांश स्थानमा सकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । पुतलीसडक, कलङ्की, दरबारमार्गलगायत नौ चोकमा निर्माण गर्न बाँकी रहेकामा यी स्थानमा अब अघि बढ्ने परियोजना निर्देशक भोजविक्रम थापाले बताए । यी स्थानमा सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने भनी ‘क्रसिङ’ निर्माण नभए पनि अहिले निर्माणका लागि सहमति भइसकेको थापाको भनाइ छ । थापाका अनुसार सडक विभागसँग सहमति लिइसकेकाले अब चाँडै शुरु हुनेछ । मेलम्चीको पानी आएपछि पानी भण्डारणका लागि १० वटा ‘रिजर्भ ट्याङ्की’ निर्माण गर्ने आयोजनाको योजना रहेको थियो जसमध्ये नौ स्थानमा निर्माण भइसकेको आयोजना प्रमुख थापाले बताउनुभयो । यी सबै स्थानमा सात करोड ४५ लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण भएको हो । भक्तपुरको कटुञ्जेमा विवादका कारण निर्माण हुन नसकेकामा अहिले विवाद समाधान भइसकेकाले छिट्टै निर्माण शुरु हुने उनको भनाइ छ । यस स्थानमा डेढ किलोमिटर पाइप निर्माणसमेत अघि बढ्न नसकेकामा अब अघि बढाइने उनले । आयोजनाले मुख्य, सहायक र वितरण गरी तीन किसिमका पाइपलाइन बिच्छ्याइरहेको छ । जसमध्ये घर–घरमा पुग्ने वितरण पाइप जडानको काम झण्डै ८९० किलोमिटर सकिएको र झण्डै २०० बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । पाइप लाइन विस्तारसँगै आयोजनाले पाइपहरुको जाँच गरिरहेको निर्देशक थापाले बताए । अहिले वाग्मतीको पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरेर नयाँ जडान भएका पाइपहरुको जाँच भइरहेको हो । नियमितरूपमा भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पुरानै पाइपमार्फत वितरण गरिरहेको छ । १०० वर्षभन्दा पुराना पाइपहरु जीर्ण अवस्थामा छन् । ठाउँ–ठाउँमा ‘हेभी’ गाडीका कारण पाइपमा समस्या आइरहँदा मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको थापाको भनार्इ छ । “कतिपय स्थानमा पाइप माटोमा नै परिणत भइसकेको छ, मेलम्चीको बाँकी काम सकिएर पानी वितरण गर्न शुरु भए पनि यी पाइप पूर्णरूपमा प्रयोगमा आउँदैन ।” आयोजनाअन्तर्गत नै पाइप विस्तारका लागि खनिएका सडकहरु मर्मतका कामसमेत आयोजनाले गरिरहेको छ । सडक विभागको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सडक विभागले र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सडकको मर्मतको काम परियोजनाले गरिरहेको छ । मेलम्चीको पानी आएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि आयोजनाले नै चार स्थानमा पाँच वटा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत निर्माणको काम कम मात्रै बाँकी रहेकाले आयोजनाले वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारका कामलाई तीव्रता दिइएको हो । सरकारले आयोजनाको बाँकी रहेको भनिएको पाँच प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनी साइटमा गएसँगै कामले गति लिने देखिएको छ । आयोजनाको जम्मा कामको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेकाले बाँकी पाँच प्रतिशत कामका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो । दुई महीना पहिले १५ महीनामा काम गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले काम शुरु गरेको दिनदेखि १५ महीनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । सरकारले बाँकी काम सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पन्तले बताए । कम्पनीलाई चाँडो काम सम्पन्न गर्दा प्रतिदिन ०.१५ प्रतिशतले लाभांश दिने सरकारको योजना छ ।
विश्वमै उत्कृष्ट ब्राण्ड पाएको नेपाली कफीको उत्पादनमा कमी, १८ बाट झरेर छ टनमा
अर्घाखाँची । विश्वमै उत्कृष्ट ब्राण्ड पाएको यहाँको कफीमा पछिल्लो चार वर्षदेखि उप्पादनमा कमी आएको छ । चार वर्ष पहिला १८ टन कफी उत्पादन भएकामा गबारोले कफीका बोट मरेपछि गएको वर्ष उत्पादन घटेर छ टनमा झरेको हाे । बजारको सुनिश्चित, मनग्य आम्दानी र सजिलैसँग खेती गर्न सकिने भएपछि अर्घाखाँचीका कृषकहरु छ वर्षदेखि कफीखेतीमा आकर्षित भएका थिए । विसं २०७० देखि झण्डै १२ टन कफी उप्पादनमा कमी आएको जिल्ला कफी व्यवसायी सङ्घका कोषाध्यक्ष पुष्करनाथ बन्जाडेले बताएका छन् । गबारोले कफीका बोटमा आक्रमण गरी ध्वस्त पारेपछि पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेका सन्धिखर्क नगरपालिकाका अर्घा, किमडाँडा र बाङ्गला, छत्रदेव गाउँपालिकाका ठूलापोखरा र बल्कोट, भूमिकास्थान नगरपालिकाका धारापानी र ढाकाबाङग, शीतगङ्गा नगरपालिकाका ठाडा र सीतापुरलगायतका ठाउँमा उत्पादनमा कमी आएको हो । यहाँ विसं २०५८ देखि कफी व्यवसायी सङ्घ स्थापना गरी, व्यावसायिक रूपमा व्यवसाय शुरु गरिएको हो । विसं २०६०÷६१ मा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ४१ समूह गठन गरी एक हजार १६५ सदस्य रहेका बजान्डेले बताएका छन् । जिल्लामा उत्पादन भएको अग्र्यानिक र पार्चमेन्ट कफी कोरिया, अमेरिका र जापानमा निर्यात भएको छ । जिल्ला कफी व्यवसायी सङ्घले सघाउँदै सङ्कलन गरिदिएपछि नेपाली कफीको विदेशमा बजारीकरण हँुदै आएको हो । नेपालमा सात वर्ष पहिले भएको ३२ देशका कफी व्यवसायीको तालीममा कप टेष्ट गर्दा पनि नेपालकै अर्घाखाँची र गुल्मीको कफी स्वादिलो भएको प्रमाणित भएको तालिममा सहभागी बजान्डेको भनाइ छ । विश्वमा नेपालको कफी उत्कृष्ट भएर माग बढ्दै गएकाले, कफी खेतीलाई व्यवस्थित बनाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्न, कफी कृषक लागेका छन् । करिब १.०९ हेक्टर जमिनमा कफी खेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्दले जनाएको छ । गवारो नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका थीरलाल गैरेले बताए । यस वर्ष पनि गएको वर्षको हाराहारीमै कफी उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्णरूपमा गबारो नियन्त्रण नभए पनि भाउ राम्रो र बजारका लागि कतै धाउनै नपर्ने भएपछि कृषक झन् उत्साहित बनेका उनको भनाइ छ । कफीका लागि छहारी व्यवस्थापन र गबारो नियन्त्रणसम्बन्धी सीप सिकाउन सरकार तथा कुनै सङ्घ संस्थाले पहल गरेमा कृषकलाई ठूलो राहत हुने ठूलापोखराका कृषक कृष्णप्रसाद पाण्डेले जानकारी गराए । कफी उत्पादन दुई वर्षदेखि घट्दै गएको र कफीका बिरुवा लगाउँदा कृषकले छहारीमा लगाउनुको सट्टा नाङ्गो जमीनमा लगाउँदा र चिस्यान बारीको सट्टा सुक्खा जमिनमा लगाउँदा गबारो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । समुद्री सतहदेखि ८०० मिटरको उचाइमा हुने कफी बढी स्वादिले हुने भएपछि यहाँको कफीले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो बजार पाएको छ ।
यातायातको भाडादर निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउन सरकारद्वारा अध्ययन शुरु
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउन अध्ययन शुरु गरेको छ । अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत जनशक्तिवापत लाग्ने खर्च र सवारीसाधनमा प्रयोग हुने उपकरणलगायतलाई आधार बनाएर भाडादर निर्धारण हुँदै आएकामा यही आधार ठीक हो–होइन भनी निक्र्यौल गर्न अध्ययन थालिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । एक दशक पहिलेदेखि शुरु भएको भाडादरको आधारमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “केही महिनाभित्रमा त्यसको अध्ययन हुनेछ ।” अहिलेसम्म सरकारले १८सूचकलाई आधार बनाएर भाडा निर्धारण गर्दै आएको थियो । ती सूचकहरु बढ्न वा घट्न सक्ने उनको भनाइ थियो । भाडा निर्धारण सूचकमा पुनरावलोकन भएपछि मात्रै भाडा समायोजन गरिने महानिर्देशक हमालले बताए । यातायात व्यवसायी महासङ्घले सरकारले समय समयमा भाडा समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थका मूल्यलाई आधार बनाएर भाडा समायोजन भए पनि सवारी साधनका उपकरण र जनशक्तिको सुविधाका आधारमा लामो समयसम्म भाडादर समायोजन हुन नसकेको बताइएको छ । रासस
प्रदर्शन स्थलबाटै १८ लाख डलरको हीरा चाेरी
टोकियो । जापानी प्रहरीले शुक्रबार १८ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको चोरी भएको हीराको खोजीलाई तिव्र बनाएको छ । यो हीरा राजधानी टोकियो बाहिर आयोजित गरगहना व्यापार प्रदर्शनीका क्रममा हराएको थियो । टोकियोका प्रहरी प्रवक्ताले प्रदर्शन स्थलबाट चोरी भएको बहुमूल्य हीरा खोज्न प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन् । योकोहामा शहरमा तीन दिने गरगहना प्रदर्शनीका क्रममा हीरा चोरिएको हो । यो हीरा करिब ५० क्यारेटको थियो । यहाँ जापान, रुस, चीन र अरु मुलुकका बहुमूल्य गरगहना प्रदर्शनमा राखिएका थिए । जापानको सरकारी टेलिभिजन एनएचकेका अनुसार जापानी कम्पनीको यो हीरा चोरिएपछि प्रदर्शनी स्थलमा खैलाबैला भएको थियो । रासस
तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा दुग्ध उत्पादक किसानलाई नगद अनुदान
रुपन्देही । तिलोत्तमा नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान वितरण गरेको छ । दूधमा आत्मनिर्भर उक्त नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अघि बढाएको हो । नगरपालिकाले दुई वर्षदेखि पशु बीमा रकममा ५० प्रतिशत अनुदान पनि दिँदै आएको छ । अनुदानमा साना किसानको पहुँच बढाउँदै दुग्ध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताएका छन् । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर रु एकका दरले अनुदान दिनेगरी दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको हो । किसानले एक वर्षमा जति लिटर दूध सहकारीमार्फत बिक्री गर्छन् सोहीअनुसार अनुदान प्राप्त गर्ने उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरीले बताए । अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा नगरपालिकाले प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यविधि जारी गरेको छ । तिलोत्तमामा हाल १९ दुग्ध उत्पादक सहकारी छन् । सहकारीको पछिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनकोे आधारमा किसानलाई नगद अनुदान दिनेगरी व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका हुन् । शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को दूध सङ्कलन विवरणको आधारमा दूध उत्पादन अनुदान वितरण गरेकामा विभिन्न १४ सहकारीले शुक्रबार अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । बाँकी सहकारीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि अनुदान रकम प्राप्त गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरमा वार्षिक रु ५० लाख लिटर बढी दूध उत्पादन हुने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा सहकारीले कूल रु ३८ लाख ८५ हजार लिटर दूध सङ्कलन गरेका थिए । नगरको टिकुलिगढ दुग्ध उत्पादक सहकारीले वार्षिक सात लाख लिटरभन्दा बढी दूध सङ्कलन गर्दै आएको छ । सहकारीमार्फत तीन हजार बढी किसानले दूध बिक्री गर्ने गरेको र २७ केन्द्रमा दूध सङ्कलन हुने गरेको सहकारीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ । सहकारीले अनुदान रकम किसानलाई भुक्तान गरी त्यसको भर्पाई विवरण नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले तल्लो तहका किसानमा समेत अनुदानको पहुँच पुग्ने नगरपालिकाको विश्वास छ । शङ्करनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारीले गरीब किसानलाई समेत पुग्नेगरी नगरपालिकाले गरेको अनुदान व्यवस्था अत्यन्त प्रशंसनीय रहेको बताए । अनुदान वितरण कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तिलोत्तमा नगर कमिटी सचिव लक्ष्मण खनाल, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष लेखनाथ पाण्डे, पञ्चामृत सहकारी संस्थाका अध्यक्ष माधव पाठकलगायतले नगरपालिकाको अनुदानले सबै किसानलाई लाभ पुग्ने भएकाले उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण प्रणाली उपर्युक्त रहेको जानकारी दिएका छन् । उनीहरुले सबै किसानको पहुँच पुग्नेगरी अनुदान वितरण गरेर तिलोत्तमाले राम्रो काम प्रारम्भ गरेको बताउँदै दूधको लागत घटाउने अन्य कार्यक्रम पनि शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नगरपालिकाले गाईभैँसीको गोठ सुधार, घाँसखेती, पशुको कृत्रिम गर्भाधान, पशु खोपलगायत कार्यक्रम पनि चलाइने जनाएको छ । रासस
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सक्षमबीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहमति
काठमाडाैं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र युके एड सक्षम एक्सिस टु फाइनान्सबीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहमति भएकाे छ । शुक्रबार बैंकले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गोरखा र धादिङ जिल्लाका भुकम्प पीडितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको उपस्थितिमा भएको सम्झौतापत्रमा बैंकका कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र सक्षम एक्सिस टु फाइनान्सका टिम लिडर निर्मल दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् । २०७२ सालको भुकम्पले क्षति पु¥याएका धादिङ र गोरखाका ६ पालिकाहरुका भुकम्प पीडितहरुलाई उपलब्ध गरिने बताइएको छ । धादिङका धुनिबेँशी, नीलकण्ठ र ज्वालामुखी गाउँपालिका र गोरखाका गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका र सहिदलखन गाउँपालिकाका भुकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गरिने बताए । यस्तै सम्झौतापछि प्रदेश नम्बर २, ५ कर्णाली र सुदूरपश्मि प्रदेशकमा दुर्गम जिल्लाहरुमा बैंकले सक्षमसँग मिलेर सामाजिक सुरक्षा कोषको भुक्तानी बैंक मार्फत गर्नको लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले सम्झौता पश्चात राज्यले लिएकाे नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग पुग्ने गरी जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने गरी बैंकले भुकम्प पीडितलाई सहुलियत रुपमा कर्जा लगानी गरिने बताए । यस्तै सक्षमका टीम लिडर निर्मल दाहालले यो सम्झौतले भुकम्प पीडितहरुले धेरै सहयोग पुग्ने बताए । उनले भुकम्प पीडितहरुलाई कर्जाको ब्याजदरमा कसरी सहुलियत गर्ने भन्ने कुरामा बारम्बार छलफल हुँदा अहिले आएर सम्झौता भएको बताए । अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेले २.६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइरहेका छन् ।
साइबर सुरक्षामा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर क्राइमको जोखिम बढेका बताएका छन् । यस क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले साइवर सुरक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने बताएका हुन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमा उनले भने ‘एनआईसी एशियाको स्वीफ्ट ह्याकदेखि अहिलेसम्म भएका क्राइमहरूको प्रकृति हेर्दा जोखिम अझ बढेको छ,’ उनले भने ‘लगानी नगरे जोखिम अझ बढ्छ ।’ प्रविधिले बढाएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न यसमा लगानी गर्नै पर्ने आवश्यकता आएको छ । यो विकाससँगै आएको हो र यसलाई हामीले मिलेरै समाधान गर्नुपर्छ । अहिलेको युग भनेको प्रविधिको युग भएको र यसको अधिकतम उपयोगले वित्तीय बजारलाई क्यासलेस बनाउँदै जाने उनले बताए । ‘डिजिटाइजेशनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्र बैंकले अभियान नै शुरु गरेको उनले जानकारी गराए । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, पेमेन्ट कार्ड, मोबाइल वालेट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्लाउड कम्पिटिङ लगायतका विकासले वित्तिय क्षेत्रको क्षमता र प्रभावलाई बढाएको छ । ‘साइबर क्राइम दैनिक नयाँ नयाँ ढंगले आईरहेकाले सोही अनुसारको सुरक्षा अपनाउनु पर्ने उनले बताए ।
सरकारले ताेक्याे धान खरिदकाे समर्थन मूल्य
वीरगञ्ज । सङ्घीय सरकारले धान खरिदको समर्थन मूल्य तोकेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्ज शाखाका अनुसार सङ्घीय सरकारले मोटो धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार ५३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यम चामल दुई हजार ६७३ रुपैयाँ १५ पैसा चामल खरिदको समर्थन मूल्य तोकेको शाखा प्रमुख नरनाथ अधिकारीले बताएका छन् । सरकारले धान खरिदको समर्थन मूल्य तोकेपनि हालसम्म कति धान खरिद गर्ने भन्ने कुराको लक्ष्य नतोकिएको अधिकारीले बताए । वीरगञ्ज शाखाले निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आठ करोड २४ लाख ९५ हजार ८७५ रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३० हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद गर्न सकेको थियो । सङ्घीय सरकारले प्रतिक्विन्टल दुई हजार ५३२ रुपैयाँ ८० पैसामा धान खरिद गर्ने मूल्य तोकेपछि निजी क्षेत्रका धान व्यापारीले सोभन्दा बढी मूल्यमा धान खरिद गर्न थालेपछि शाखाले ३० हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद गर्न सकेको हो । सो धानबाट शाखाले १८ हजार ९२८ क्विन्टल चामल बनाएको थियो । शाखा कार्यालय वीरगञ्जले देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीबाट प्रभावितका लागि राहतस्वरुप विराटनगरमा दुई हजार १०० क्विन्टल चामल पठाएको थियो । त्यसैगरी शाखाले २०७४/७५ मा जिल्ला कारागार वीरगञ्जलाई ३६८ मेट्रिक टन, भीमफेदी कारागारलाई २०९ मेट्रिक टन तथा गौर कारागारलाई ४५ मेट्रिक टन मन्सुली चामल पठाएको शाखा प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । शाखालाई जापान सरकारले सहयोग गरेको ५०० मेट्रिक टनसहित ३२० मेट्रिक टन धान मौज्दात अवस्थामा रहेको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा संस्थानलाई पर्सा बाराका केही किसानले मात्र धान बेच्ने गरेको छ । रासस