विकासन्युज

बिजुलीको महशुल २० देखि ३० प्रतिशत बढ्दै, कस्ले कति तिर्नु पर्छ ?(सरकारी प्रस्तावसहित)

काठमाडौँ । सरकारले बिजुलीको महशुल २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढाउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल समायोजन गरेको ३ वर्षपछि पुनः मूल्य समायोजन गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई महशुल बढाउने प्रस्ताव पठाएको हो । यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । अहिले पठाएको विद्युत महशुल प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास भएमा अहिले ८० रुपैयाँ तिर्दै आएका २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले एक सय रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । अब विभागले महशुल समायोजन गर्दा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक घराना तथा सरकारी नियकादेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्मको गर्नेछ । हाल घरमा ५ एम्पियरको मिटर जडान गरेका २० युनिटसम्म विजुली खपत गर्ने उपभोक्ताले ८० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा प्रस्तावित शुल्क अनुसार १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । १५ एम्पियरको मिटर जडान गर्ने उपभोक्ताले अब न्यूनतम ४ सय ४० रुपैयाँ विद्युत् महशुल तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यो वर्गका उपभोक्ताले जम्मा ३ सय ६५ रुपैयाँँमात्रै विद्युत महशुल तिरे पुग्ने थियो । घरमा थ्री फेज मिटर जडान गर्नेले १० केभिएसम्म प्रतियुनिट १४ रुपैयाँ ४० पैसा र १० केभिएदेखि २५ केभियसम्म प्रतियुनिट १५ रुपैयाँको दरले महशुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको हो । सरकारले १० केभिएसम्मको लागि २ रुपैयाँ ४० पैसा र सोभन्दा माथिको लागि साढे दुई रुपैयाँ महशुल बढाउने तयारी थालेको हो । मझौला भोल्टेजतर्फ २५ केभियभन्दा माथि विद्युत खपत गर्नेले अब न्यूनतम ३७ हजार ५ सय महशुल तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसअघि यस्ता ग्राहकले ३१ हजार २ सय ५० रुपैयाँमात्रै तिरेपुग्ने थियो । ग्रामीण तथा साना उद्योगले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ८० पैसा र साना उद्योगले प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ६० पैसा न्यूनतम महशुल तिर्नुपर्ने छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानले अहिले ९ रुपैयाँ ३५ पैसा तिर्दै आएकोमा अब ११ रुपैयाँ २० पैसा तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गैर व्यापारिकको लागि भने प्रति युनिट १२ रुपैयाँ महशुल तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । सामुदायिक खानेपानी र सिंचाईको लागि भने प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ३० पैसा महशुल हुन सक्छ । यो सरकारले लिने महशुलमध्ये सबैभन्दा कम हो । प्राधिकरणले अस्थायी कनेक्शनको लागि प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ ८० पैसा महशुल तोक्ने भएको छ । अहिले यस्तो कनेक्शन जडान गर्नेले प्रतियुनिट साढे १६ रुपैयाँ महशुल तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई बिजुलीको महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेपछि उसले न्यायिक तरिकाबाट मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित महशुलमा सार्वजनिक सुनुवाई गरी विज्ञसँग छलफल गरी सार्वजनिक सूचना निकालेर न्यायिक प्रक्रियाबाट मूल्य समायोजन गर्ने आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले बताए । ‘उपभोक्ताको हिललाई संरक्षण गर्दै प्राधिकरणको समुचित आयको व्यवस्था गरी देशको समग्र क्षेत्रलाई सुहाउँदो गरी महशुल निर्धारण गछौं,’ उनले भने । निर्देशिका छलफल गर्न एक साताको समय दिइएको छ । निर्धारित छलफलको समय यहि २५ गतेसम्म भएकोले यहि महिनामा निर्देशिका सार्वजनिक हुन्छ । त्यसपछि प्राधिकरणले निर्देशिका अनुसारको डकुमेन्ट बनाउन पर्छ । प्राधिकरणबाट डकुमेन्ट आएपछि मिलाएर सबैलाई खुशी पार्ने गरी महशुल निर्धारण गर्ने तयारी आयोगको छ । नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६ मस्यौदा राय सुझावका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मस्यौदामा समेत बिजुलीको भाउ समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

शाओमीको पाँचौं आधिकारिक सर्भिस सेन्टर शुरु

काठमाडौँ । शाओमी ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडरले आज नारायणघाटमा आधिकारिक सर्भिस सेन्टर शुरु गरेको छ । नारायणघाटमा शाओमीले पाँचौं सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । शाओमीले दुई महिनाको अवधिमा सर्भिस सेन्टरहरु संचालनमा ल्याएको हो । अन्य सर्भिस सेन्टरहरु काठमाडौं, नेपालगन्ज र इटहरीमा छन् । ब्राण्डको रुपमा शाओमीले गुणस्तर र प्रक्रियामा उच्च बेन्चमार्क निर्माण र कायम गर्न लगनशील प्रयासहरु प्रदर्शन गरिरहेको छ । कम्पनीले नेपालमा आफ्टर सेल्स् सर्भिस नेटर्वक विस्तार गरेर यसतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । यस अवसरमा शाओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर शौरभ कोठारीले भने-‘शाओमीमा हामी वास्तवमै सबैलाई नवीनतम प्रविधिको पहुँच पुर्याउन केन्द्रित छौं । शाओमीमा सर्भिसको गुणस्तर प्रमुख स्तम्भ भएकाले हामी आफ्टर सेल्स र ग्राहक सेवाप्रतिको प्रयासमा हाम्रा नवीनतम उपायहरुको उत्तम कार्यान्वयन गर्न जारी राख्दछौं ।’

केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसलाई जनता बैंकको रु. १० लाख सहयोग

काठमाडौँ । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, नक्साललाई रु. १० लाख आर्थिक सहयोग गरेको छ । विहीबार एक समारोहका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्रीले क्याम्पस व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्राडा प्रभा हमाललाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरे । बहिरा विद्यार्थीहरुलाई सांकेतिक भाषामा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सामुदायिक कलेजको रुपमा ६ बर्ष अगाडि स्थापना गरिएको केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसलाई बैंकले विगत ४ बर्ष देखि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउदै आएको छ । क्याम्पसमा हाल छात्र/छात्रा गरी १०४ जना बहिरा बिद्यार्थीहरु स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् । व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्राडा हमालका अनुसार हाल नक्साल स्थित बालमन्दिरमा शिक्षा शास्त्र संकायको बीएड कक्षा संचालन गरिरहेको क्याम्पसले आफ्नै भवन निर्माण गरी ब्यबस्थापनको पढाई समेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।

भक्तपुरको भाटभटेनीमा क्यूएफएक्सको नयाँ मल्टिप्लेक्स

काठमाडौँ । क्यूएफएक्स सिनेमाजले भक्तपुर ठिमीको भाटभटेनीमा आफ्नो पहिलो मल्टिप्लेक्स लञ्च गरेको छ । रिगल सिनेमाज् प्रालिको लगानी रहेको यस हलमा टीम क्वेस्टकोको व्यवस्थापन रहनेछ । नयाँ निर्माण गरिएको थिएटर भक्तपुरको ठिमी स्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटको पाँचौं तल्लामा रहेको छ । थिएटरमा डेप्थ क्यू थ्रीडी टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिएको छ, जुन आफ्नो क्षेत्रमा विश्वव्यापी लिडरको रुपमा रहेको छ । यसका साथै तीनवटै स्क्रिनहरुमा डोब्ली एट्मोस साउण्ड टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छ । पहिलो पल्ट क्यूएफएक्स सिनेमाजको थिएटरमा रिक्लिनर सिटहरुको व्यवस्था गरिएको यो नयाँ मल्टिप्लेक्समा ७०२ सिट क्षमता रहेको छ, जसमध्ये ४० वटा रिक्लिनर सिट रहेका छन् । यो नयाँ तीन स्क्रिनको मल्टिप्लेक्स संचालनसंगै क्यूएफएक्स सिनेमाजको जम्मा स्क्रिन संख्या २३ पुगेको छ । रिगल सिनेमाज् प्रालिले नेपालका दुई अरु लोकेशनहरुमा पनि चेन विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ, जसमध्ये बुटवलको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा २ स्क्रिनहरु र विराटनगरको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा २ स्क्रिनहरु पनि तुरुन्तै सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ ।

इटालीको स्टिल प्लान्टका पाँच हजार कामदारको रोजगारी धरापमा

            रोम । इटालीका प्रधानमन्त्री जियोसेप कोन्टेका अनुसार मित्तल समूहको नयाँ प्रस्तावका कारण इटालीको कम्पनीबाट पाँच हजार कर्मचारीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने भएको छ । स्टिल उत्पादक आर्सेलोर–मित्तल कम्पनीले इटालीको आर्थिक रुपमा सङ्घर्षरत फर्म इल्भालाई खरिद गर्ने यसअघिको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने भएको हाे । विश्वकै सर्वाधिक ठूलो स्टिल उत्पादक आर्सेलोर–मित्तल कम्पनीले इटालीको इल्भा प्लान्ट खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ, र यसको जानकारी इटाली सरकारलाई गराएको छ । मित्तल समूहले इल्भाको सर्वाधिक प्रदूषण फैल्याउने टारान्टो स्टिल प्लान्ट बन्द गर्न अनुरोध गरेको थियो, तर इटाली सरकारले स्थानीयको रोजगारी गुम्ने भन्दै उक्त प्लान्ट बन्द नगर्न मित्तल समूहलाई पत्र लेखेको छ । इटालीका प्रधानमन्त्रीको भनाई सार्वजनिक भएसँगै हजारौंको रोजगारी धरापमा परेको छ । तर प्रधानमन्त्री जियोसेपले आर्सेलोर–मित्तल समूहसँगको वार्तापछि भने, “मित्तल समूहले लगानी बमोजिम नाफा गर्न नसकिने भएकाले पाँच हजार रोजगारी कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।” प्रधानमन्त्री जियोसेपले आर्सेलोर–मित्तल समूह पुनः वार्तामा आउने र सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । दुबै पक्षलाई स्वीकार्य प्रस्तावले मात्र समस्याको समाधान निकाल्नेछ, प्रधानमन्त्रीले भने । आर्सेलोर–मित्तलले गत वर्ष नोभेम्बरदेखि नै यो प्लान्ट खरिद गर्ने उद्देश्यले काम थालेको थियो । कम्पनीले यस कम्पनीको पुनरुत्थानका लागि करिब २ अर्ब ७० करोड डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ, र सन् २०२४ सम्ममा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एक अर्ब २० करोड डलर खर्च गर्ने योजना छ । इटालीको दक्षिणमा रहेको टारान्टो स्टिल प्लान्ट विगतदेखि नै विवादको घेरामा तानिएको छ किनभने विज्ञहरुको भनाईमा यस प्लान्टको वरिपरिका करिब ७ हजार ५०० मानिसको प्लान्टबाट निस्कने घातक प्रदूषणका कारण मृत्यु भएको छ । युरोपकै ठूलो मानिएको यस प्लान्टमा आठ हजारभन्दा बढी कामदार कार्यरत छन् । टारान्टो दक्षिण इटालीको सर्वाधिक गरिबी र बेरोजगारी दर उच्च रहेको ठाउँ हो । इटालीका प्रधानमन्त्री कोन्टेले यसै विषयमा कुराकानी गर्न बिहीबार मजदुर युनियनसँग भेटघाट गर्ने बताएका छन् । रासस

दक्षिण कोरियाली कम्पनीद्वारा मेक्सिकोमा करिब १७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरका एटिएम बिक्री गर्ने

सियोल । दक्षिण कोरियाको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विशाल कम्पनी ह्योसुङ ग्रुपले सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा करिब १७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरका आठ हजार थान एटिएम बिक्री गर्ने भएको छ । ग्रुपको एटिएम उत्पादन इकाई ह्युसोङ टिएनएस इन्कले मेक्सिकोको ग्रामीण एटिएम परियोजना अन्तर्गत मेक्सिकोको एक परियोजनाका लागि  उक्त एटिएम आपूर्ति गर्ने भएको हाे । समूहका अनुसार नयाँ सम्झौता लगत्तै ह्युसोङ टिएनएसको कम्पनीको सेयरमूल्यमा १५ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । आर्थिक रुपमा जोखिममा रहेका मानिसलाई कल्याणकारी कार्ड मार्फत सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ । मेक्सिकोका झण्डै दुई करोड मानिस सरकारी सहयोग कार्यक्रममा आबद्ध छन्, तर वित्तीय सेवा पूर्वाधारको कमीका कारण उनीहरुलाई समयमै नगद प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । यसैबीच, ह्युसोङका अध्यक्ष चो ह्यून–जूनले मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्द्रेस मानुएल लोपेज ओब्राडोरलाई बुधबार भेट गर्नुभएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस अवसरमा मेक्सिकोको ऊर्जा पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरका बारेमा छलफल भएको थियो । रासस

५ करोडको लगानीमा खुल्यो अटो गार्डेन, साना गाडीको सबै काम मेसिनबाटै

काठमाडौं । चितवनमा अत्याधुनिक प्रविधिबाट साना गाडीको अटो मेकानिकल काम गर्ने अटो गार्डेन सञ्चालनमा आएको छ । उक्त अटो गार्डेन मकवानपुरका युवा निर्माण व्यवसायी सुरेन्द्र पाठकले ५ करोडको लगानीमा सञ्चालन गरेका हुन् । भरतपुर-१२ मिलनचोकमा १५ कठ्ठा जग्गामा अटो गार्डेन सञ्चालनमा ल्याएको व्यवसायी पाठकले बताए । अटो गार्डेनका लागि केही मेसिनहरु विदेशबाट केही दिनमा नै आइपुग्ने बताए । हाल सञ्चालनमा आइसकेको अटो गार्डेनबाट सबै मेसिन आइसकेपछि पूर्ण रुपमा सेवा शुरु हुने छ । अटो गार्डेनमा ३० जनाले रोजगारी पाएका छन् । थ्रीडी प्रविधिद्वारा हृवील अलाइमेन्ट नेपालमा नै पहिलोपटक अटो गार्डेनले प्रयोगमा ल्याएको पाठकले दाबी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मर्मत एकै थलोबाट अटो गार्डेनमा अत्याधुनिक मेसिन भित्र गाडी हालेर वास र पेन्ट गरिन्छ । यसरी मेसिन भित्र हालेर गाडीको वास र पेन्टिङ गर्दा नयाँ जस्तै चमक देखिन्छ । मेसिनबाट गाडीको सर्भिसिङ गर्दा गाडीको आयु लामो हुने अटो गार्डेनका सञ्चालक पाठकले दाबी गरे । मेसिनबाट गाडीको सर्भिसिङ गर्दा समयको बचत समेत हुनेछ । अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत सर्भिसङ, पेन्ट, थ्रीडी प्रविधिद्वारा अलाइनमेन्ट, अटोमेटिक मेसिनमार्फत प्युरिफाई पानीद्वारा वास गर्ने र टायर चेन्जर लगायतका सेवा अटो गार्डेनले प्रदान गर्नेछ । अटो गार्डेनभित्रै क्याफेसमेत सञ्चालित छ । आफ्नो गाडी बनाउन आउँदा ग्राहकले क्याफेमा बसेर आनन्द लिन सक्छन् । देशैभर कार तथा जिप चढ्ने प्रयोगकर्ताहरुको संख्या बढेसँगै प्रविधिको प्रयोगबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मर्मत एकै थलोबाट हुने गरी चितवनमै पहिलोपटक अत्याधुनिक मेसिन ल्याई अटो गार्डेन सञ्चालनमा ल्याइएको अटो गार्डेनका मेकानिकल इञ्जिनियर दिनेश पण्डितले बताए ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने- ‘अबकाे दुई वर्षपछि कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि नागरिक अध्यारोमा बस्नुपर्दैन’

सल्यान । सङ्घीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी दुईवर्षभित्रमा कार्णाली उज्यालो बनाउने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशका सबै बस्तीमा विद्युत् पुर्याउनका लागि सङ्घीय सरकारले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सल्यानले आज सल्यानको बरलामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले सरकारले समृिद्धको सपना बोकेर काम अगाडि बढाइरहेको भन्दै अबको दुई वर्षपछि कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि नागरिक अध्यारोमा बस्नु नपर्ने बताएका छन् । “कर्णाली प्रदेशका ६१ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेका छन् । सरकारले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाइरहेको छ अब कुनै पनि नागरिक विद्युत् सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्दैन ।” मन्त्री पुनले भने । अहिले कर्णालीका सबै बस्तीमा विद्युत् पुर्याउनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशभित्रका नदीनालाबाट पनि बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले त्यस्ता योजनाको अध्ययन गरिने बताएका छन् । “सल्यानकै कालीमाटी गाउँपालिकामा– ९३ मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् निर्माणका लागि अध्ययन भइसकेको छ, गाउँपालिकाको असहयोगका कारण प्रतिवेदनसमेत बुझ्न सकिएको छैन,” मन्त्री पुनले भने । प्रतिवेदन बुझिसकेपछि योजना बनाउन सम्भव या असम्भ के हुन्छ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई के गर्ने भन्नेपछि गर्ने कुरा भएकोले प्रतिवेदन बुझाउने वातावरण तयार गराउन सबैले सहयोग गर्न मन्त्री पुनले अनुरोध गरेका छन् । “विद्युतीकरणमा विगतका वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दा रकम फ्रिज भएर जाने गर्दथ्यो अब त्यो अवस्था आउने वातावरण सिर्जना नगर्नुस् आफ्ना नागरिकलाई उज्यालो दिन सबै स्थानीय तहले अभियान सञ्चालन गर्नुस् ।” पुनले भने । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशले विद्युतीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जानकारी दिएका छन् । “ कर्णालीका धेरै बस्ती विकट छन् त्यहाँ विद्युतीकरण गर्न सजिलो छैन । तर पनि हामी अबको दुई वर्षमा विद्युत् पुर्याएरै छोड्छौं,” मन्त्री ज्वालाले भने । विद्युत् पुगेपछि अन्य धेरै सम्भावनाका ढोका खुल्ने भएकाले प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी समेत दिए । कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि विद्युत् प्राधिकरणको प्रदेशस्तरीय कार्यालयको स्थापना गरिसकेको भन्दै मन्त्री ज्वालाले प्रदेशभित्र पनि सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरिने बताएका छन् । बुधबार सङ्घीय सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जिल्लाको दार्मा गाउँपालिकामा बिजुलीको उद्घाटन गरेका थिए । योसँगै जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म विद्युत् पुगेको छ । सल्यानमा हालसम्म ३५ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहँुचभित्र रहेको विद्युत् प्राधिकरण सल्यानका प्रमुख अर्जुनकुमार पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । रासस