ज्योति ग्रुपका मालिक रुप ज्योति पक्राउ
काठमाडौं । नेपालकाे पुरानाे व्यवसायिक घराना ज्योति ग्रुपका उपाध्यक्ष डा. रुप ज्योति पक्राउ परेका छन् । उनी राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरेकाे बेलामा अर्थ राज्यमन्त्री समेत भएका थिए । रुप ज्योतिलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले बिहीबार राति साढे ८ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सिंगापुरबाट सिल्क एयरमा आएका ज्योतिलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो । उनलाई विमानस्थलबाट महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं लगिएको छ । जग्गा कारोबारमा ठगी गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको भनिए पनि प्रहरीले स्पष्ट खुलाएको भने छैन । ल्यान्डमार्क हाउजिङका नाममा ठगी गरेको आरोप उनलार्ई लागेको छ । केही समयअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले ज्योति विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जीलाई चुनाैति दिदै उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गरेपछि ज्योतिलाई पक्राउ गरिएकाे प्रहरी स्राेतले बतायाे । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७५ मंसिर २० मा नै ज्याेतिलाइ पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । तर उनले २०७५ मंसिर २४ गते सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएका थिए । सर्वोच्चले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर गरेपछि उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रूप ज्योतिको निषेधाज्ञा सम्बन्धी रिट खारेज गरिदिएका थिए ।
एटीएम ह्याक गर्ने चिनियाँ नागरिकलाई जेलमा थुन्न आदेश, नेपाली धरौटीमा रिहा
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले एटीएम ह्याक गरी पैसा लुट्ने अपराधिक समूहका ६ जना चिनियाँ नगारिकलाई जेल चलान गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको वाणिज्य इजलासले थुनछेक बहसपछि प्रकाउ परेका ६ जना चिनियाँ ह्याकरलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । अदालतले उक्त ६ जना ह्याकरहरु लिन जियानमेङ, झु लियानग्याङ, कियु युनकिङ, सु लुसिङ, लुओ जियालेइ र चेन बिनबिनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै, चिनियाँ ह्याकरले लुटेको रकम साट्न सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तीन नेपालीलाई भने धरौटी बुझाएर रिहा गर्न अदालतको आदेश छ । अदालते तीन नेपालीमध्ये देवनाथ लामिछानेलाई ३० लाख, रेवती दुवाडी र रोशन प्रधानलाई २६/२६ लाख धरौटी माग गरेको छ ।
बिएस६ र एफआई इञ्जिनका साथ ‘हिरो स्प्लेन्डर आइस्मार्ट’ सार्वजनिक, माइलेज र टर्क पनि बढ्यो
काठमाडाैं । बीएस६ प्रदुषण मापदण्डको इञ्जिन बाहनहरुमा अनिवार्य हुनुपर्ने नियम भारतमा चाँडै लागू हुँदैछ । यही नियमलाई मध्यनजर गर्दै मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनीहरुले आफ्ना उत्पादनहरुलाई धमाधम अपडेट गर्न थालिसकेका छन् । यसै क्रममा हिरो मोटोकर्पले भने सबैलाई उछिन्दै आफ्नो पहिलो बीएस६-कम्प्लायन्ट मोटरसाइकल ‘२०१९ स्प्लेन्डर आइस्मार्ट’ आज भारतमा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ स्प्लेन्डर आइस्मार्टमा ११३.२ सीसी सिङ्गल-सिलिण्डर एफआई इञ्जिन समावेस गरिएको छ । हिरोले यस फ्युल इन्जेक्टेड इञ्जिनलाई ‘आइ थ्री एस स्टप-स्टार्ट’ टेक्नोलोजीका साथ पेस गरेको हो । यस इञ्जिनले पहिले भन्दा ०.५ पीएस कम पावर अर्थात् ९ पीएसको पावर प्रोड्युस गर्दछ । तर हिरोका अनुसार यस इञ्जिनले पहिले भन्दा १० प्रतिशत बढी टर्क अर्थात् ९.८९ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्नुको साथै केही बढी माइलेज समेत दिन्छ । यस मोटरसाइकलको डाइमेन्सन पनि पहिलेको भन्दा बढेर आएको छ । अहिले स्प्लेन्डर आइस्मार्टको ग्राउण्ड क्लियरेन्स १८० मिलिमिटर रहेको छ भने यसको ह्विलबेसमा ३६ मिलिमिटरले र त्यसैगरी सस्पेन्सन ट्राभलमा चाहिँ १५ मिलिमिटरले वृद्धि भएको छ । हिरोले २०१९ स्प्लेन्डर आइस्मार्टमा नयाँ डाइमन्ड-टाइप फ्रेम दिएको छ । त्यसैगरी, यस इण्डियन मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनीले नाइट राइडिङ्गलाई मध्यनजर गर्दै सो मोडेलमा पहिले भन्दा अझ बढि चम्किलो हेडलाइट पनि जडान गरेको छ । यस्ता परिमार्जन पश्चात् हिरोले नयाँ स्प्लेन्डर आइस्मार्टको मूल्यमा थोरै वृद्धि गर्दै भारतिय बजारमा यसको मूल्य ६४ हजार नौ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने बैंकरहरुको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागिताको विषयमा विहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ । उक्त छलफलमा पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषको मिति थप गरेसँगै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन मन्त्री विष्टले आग्रह गरे । छलफलमा सहभागी बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना सहितकोे पदाधिकारी टोलीले कोषमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । कोषले लागु गरेको नीति नियमप्रति बैंकरहरुका असहमति समेत व्यक्त गरिएको थियो । अध्यक्ष ढुंगानाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले कोषमा व्यवस्था गरिएको दोहोरो कर खारेज गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष ढुंगानाले शुरुमा कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्दापनि कर र पछि पेन्सन लिँदा पनि कर तिर्नुपर्ने कोषको प्रवधान श्रममैत्री नभएको बताए । छलफलमा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ज्ञवाली तथा सल्लाहकार रमेश वडालले बैंकरहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिए । सो बैठकमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दर्ता नभएका अन्य ठूला प्रतिष्ठानहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । मंसिर १३ गतेसम्म कोषमा आवद्ध हुने मिति रहेको छ, भने हाल करिब ९ हजार रोजगारदाता र एक लाख एक हजार श्रमिक रहेका आवद्ध भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ । थप जानकारीका लागि सम्बन्धित समाचारहरू : सामाजिक सुरक्षा कोषले मुख्य तीन शीर्षकमा कर्जा दिने तयारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने समय एक महिना थपियो
शिक्षानीति जारीः नेपाललाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति-२०७६ जारी गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षानीति जारी गरेका हुन् । उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीति कोशेढुङ्गा हुने उल्लेख गर्दै जारी गरिएको नीति चाँडै नै छापेर सबैको हातहातमा पु¥याउने जानकारी गराए । उनले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न र शिक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देशन गर्नका लागि नीति जारी गरिएको बताए । मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले दिनदिनै भोगेका समस्याको आधारमा नीति बनाइएको उल्लेख गर्दै नीतिले समेट्न नसकेको कुरालाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समेटिने बताए । नीतिले नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि तय गर्दै ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्तिः सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि’ हुने छ भन्ने उल्लेख गरिएकोे छ । यस्तै नीतिले सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसको आधारमा शिक्षामन्त्री पोरखेलको संयोजकत्वमा गठित डा गङ्गालाल तुलाधर, स्व धनीराम पौडेल, प्रा डा मीनबहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा सदस्य रहेको कार्य टोलीले ४० दिन लगाएर नीति तयार पारेको हो । नीतिमा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै नेपाललाई निश्चित विषयमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । नीतिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाले मुलुकमा अनिवार्य स्वयंसेवा गर्न भनिएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि काममा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृद्धिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्षरूपमा जनतासम्म पुर्याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाको रूपमा ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । बालकेन्द्रका शिक्षकको योग्यता कक्षा १० सम्म यसैगरी नीतिमा प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बालविकास केन्द्रमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९कक्षा १०० वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक बालकक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्धसमेत गराउने नीति लिइएको छ । नीतिमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षामा स्कूल जोनिङको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन यस्तै नीतिमा माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, सङ्गीत, खेलकूद, आयुर्वेद, जडीबुटीलगायत विभिन्न विधाका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री नीतिमा प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिइएको छ । नीतिमा साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेशागत नैतिकता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । आयोगले मात्र शिक्षक स्थायी गर्न पाउने सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ तर विद्यालयमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ । पाँच वर्षभित्र योग्य शिक्षक सरकारले पाँच वर्षभित्र योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्ने भएको छ । नीतिमा सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्रशंसा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षण एकेडेमीमार्फत निरन्तररूपमा शिक्षकको पेशागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी नीतिमा उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनीयरिङ तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । रासस
एनआईसी एशिया बैंकको विस्तारित काउण्टर ललितपुरकाे उच्च अदालत पाटनमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको विस्तारित काउण्टर हरिहरभवन ललितपुरस्थित सम्मानित उच्च अदालत पाटन परिसरमा औपचारिक उद्घाटन भएको छ । उक्त विस्तारित काउण्टरको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बिहीबार एक समारोहकाबीच उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नहकुल सुवेदीले उच्च अदालत पाटन परिसरमा बैंकको उपस्थितिले सेवाग्राहीलाई सहयोग पुग्ने तथा शुल्क भुक्तानी प्रक्रियामा थप आर्थिक पारदर्शिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उच्च अदालत परिसरमा विस्तारित काउण्टर संचालनमा आएसँगै सेवाग्राहीलाई अदालती शुल्क, दस्तुर बुझाउन तथा आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापनका लागि सहज हुने बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सन्तोषकुमार राठीले बताए ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको स्प्रेडदर बढ्यो, बेस रेट भने स्थिर
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको स्प्रेडदर १.१३ प्रतिशतले बढेको छ । गत असार मसान्तमा ४.४५ प्रतिशत रहेको बैंकको खुद स्प्रेडदर असोज मसान्तमा बढेर ५.५८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले ओभरड्राफ्ट कार्डको कर्जा १०.६३ देखि १५.६३ प्रतिशतसम्म तोकेको छ । बैंकले ७.६३ प्रतिशत बेस रेटमा ३ देखि ५ प्रतिशत व्याज थपेर ओभरड्राफ्ट कार्डको कर्जादर तोकेको हो । उता बैंकको बेस रेट भने स्थिर रहेको छ । अघिल्लो त्रैमासको अन्तिममा ७.६३ प्रतिशत रहेको बैंकको बेस रेट असोज मसान्तको अन्तिममा पनि ७.६३ प्रतिशत नै रहेको छ । यो दर अघिल्लो महिना(भदौ)को तुलनामा भने ०.२४ प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै, बैंकको अटोलोन र होमलोन १०.६३ देखि १५.६३ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ । व्यक्तिगत लोन भने १६.१३ देखि १८.१३ प्रतिशत रहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको थप १० शाखारहित बैंकिङ सेवा संचालनमा
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंकले विभिन्न जिल्लाहरुमा थप १० वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले बाग्लुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका वडा नं. २, अर्गल, नवलपुर जिल्लाको गैडाकोट नगरपालिका वडा नं. ३, ढोडेनी, बैतडी जिल्लाकोपुर्चाैडी नगरपालिका वडा नं. ५, कुवाकोट, बाग्लुङजिल्लाको जैमीनीनगरपालिका वडा नं. ८, अर्के छिस्ती,म्याग्दीजिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका वडा नं. १,बेगखोलामा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गरेको हो । त्यसैगरी मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नं. ६, फापरबारी र रोल्पा जिल्लाको रोल्पा नगरपालिका वडा नं. ३, सातदोबाटो, लुुंग्री गाउँपालिका वडा नंं. ३, जुटुङ्ग खोला, गंगादेव गाउँपालिका वडा नं. १, ओत र परिवर्तन गाउपालिका वडा नं. ६, नाफेमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको शुरुवात गरेको छ । यी १० वटै शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाहरुस्थानीयजनप्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्घिजीवितथा स्थानीयवासीहरुको रोहवरमा उद्घाटन भएका छन् । थप १० वटाशाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा आएपछि हाल बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको संख्या १९४ पुगेको छ । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाबाट देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले स्थानीय प्रतिनिधि मार्पmत बैंकिङ्ग सेवा लिन सक्नेछन् । यसबाट निक्षेप खाता खोल्ने, तोकिएको सीमा सम्मको रकमजम्मागर्ने तथाझिक्ने, आफ्नो खातामा रहेको मौज्दातको जानकारी लिने, कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्ने, डीसहोम/सीडीएमए/यूटीएल/एनटीसीको महसुल भुक्तानी गर्ने, मोबाइल रिचार्जगर्ने लगायतका सेवा लिन सक्नेछन् । कृषि, रेमिट्यान्स तथापर्यटन मुख्यआयस्रोत रहेको यी क्षेत्रकाबासिन्दाले बैंकिङ्ग सेवाउपभोग गर्नकालागि टाढा–टाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनको लागि ग्लोबल आइएमई बैंकले ति स्थानहरुमाशाखारहित बैंकिङ्ग सेवा शुरु गरेको छ ।