निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित, संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यान्वयन गर्न माग
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आएपनि व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन गर्ने भएको छ । महासंघले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रवि सिंहले सरोकार भएका निकायबाट व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपरेको बताए । गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६मा केही सकारात्मक प्रावधान रहेतापनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ । “विशेष गरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ”, उनले भने । निर्माण परियोजना समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरु अहिले पनि समस्या झेल्न बाध्य रहेको बताए । अधिकांश परियोजनामा क्षमताभन्दा बढीको काम लिँदा समस्या देखिएको जानकारी दिंदै उनले समस्या समाधानका लागि महासंघले दिएका सुझाव सम्बन्धित् निकायबाट कार्यान्यन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको धारणा राखे । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने वर्तमान सरकारको अवधारणालाई साकार बनाउन व्यवसायीहरु तयार रहेपनि पाइला पाइलमा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परिरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । “यदि निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने प्रचलित ऐन कानून अनुसार कार्वाही हुनुपर्छ तर सोही कार्यमा संलग्न अन्यलाई भने उन्मुक्ति दिन पाइँदैन”, उनले भने । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको महासंघले जनाएको छ । बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचा अनुसार बैङ्क कमिसन बापत क्रेडिट लाइन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा कमिसन लिई केही बैङ्कहरुले जारी गरिरहेकोले सो कमिशनमा अत्यधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनको लागि बैंक कमिशनमा मात्र ठूलो धनराशी खर्च लाग्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तो कमिशनबाट बैंकलाई मात्र फाइदा हुने एवम् उच्चतम धितो मार्जिन समेत कट्टी गरिने भएकोले उक्त नियम कायम रहेमा निर्माण कार्यमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीले भागलिन सक्ने अवस्था नरहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । संशोधित नियमावलीमा कायम भए बमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साबिक अनुसारकै ढाँचा बमोजिम संसोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुको मर्जर, डिजेलको भुक्तानी समस्या, मजदुरको प्यान नम्बर, मुल्य अभिवृद्धि।कर भुक्तानी लगायतका प्रावधानमा समेत आफनो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले व्यवसायीमैत्री वातावरणका लागि आग्रह गरेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने महासंघका उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाईले बताए । महासंघले आफ्ना यी सबै मागका विषयमा बुधवार नै केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । त्यस्तै प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री समक्ष तथा जिल्ला संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ । आगामी एक हप्ता भित्रमा माग सम्बोधन नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित् निकायमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण ठप्प राख्ने, टेण्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीको इजाजत–पत्रसमेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विविध विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा संचालन गर्ने महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै भावी रणनीति तय गर्न आगामी मंसिर १ गते आइतबार राजधानीमा निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
९ करोड राजश्व चुहावट गर्ने ५ जना बिरुद्ध विभागले गर्यो मुद्दा दर्ता
काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) का झुट्टा र नक्कली बिजकको प्रयोग गर्ने ५ वटा फर्म र ५ जना व्यक्ति माथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ९ करोड ३९ लाख ३३ हजार १ सय १० रुपैयाँ बिगो र सोको दोब्बर जरिवाना र ३ वर्षको कैद सजाय माग सहित विभागले बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका ३२ बस्ने एसपी इन्टरप्राइजेज/हिमाल कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर शिवप्रसाद गौतमलाई ३ करोड ८१ लाख बिगो, सोही ठाउँ बस्ने वाटरमार्क इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर शिवराम न्यौपानेलाई १ करोड ५९ लाख बिगो र काठमाडौँ ११ बस्ने न्यू हिमालयन इन्टरप्राइजेजको प्रोपाइटर लक्ष्मण चौलागाईँलाई ६९ लाख ३९ हजार बिगो दाबी सहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो । त्यसैगरी मध्यपुरठिमी ९ बस्ने न्यू युनिभर्सल इन्टरप्राइजेजका सुदर्शन चौलागाईँलाई ३० लाख ३२ हजार बिगार काठमाडौँ ४ बस्ने आर्जन हार्डवेयर सप्लायर्स प्रालिका सञ्चालक देवबहादुर खत्रीलाई २ करोड ९८ लाख बिगो दाबी सहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो । सबैलाई ३ वर्षको कैदा सजायको माग सहित मुद्दा दर्ता गरिएको विभागद्वारा बुधबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
टिभिएस अपाचे रेस ट्रयाक एक्सपेरियन्सको छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न
काठमाडौँ । नेपालको लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस बाइक राइडरहरुलाई लक्षित गरेर अघि सारेको नयाँ योजना टिभिएस अपाचे रेस ट्रयाक एक्सपेरियन्सको प्रारम्भिक चरणको छनौट प्रतियोगिता बुधबार सम्पन्न भएको छ । छनौट चरण पार गर्न सफल भएका २५ जना टिभिएस अपाचे राइडरहरुले भारतको चेन्नईमा रहेको मद्रास मोटर रेस ट्रयाकमा अपाचे बाइक दौडाउनुको अनुभव संगाल्न पाउनेछन् । टिभिएसले गत वर्ष पनि यस्तै रेस ट्रयाक योजना संचालन गरिसकेको र त्यसबाट प्राप्त प्रतिक्रियाबाट उत्साहित भएर यो वर्ष पनि त्यस्तै योजना संचालन गरेको जगदम्बा मोटर्स प्रालिका उपाध्यक्ष दीपक अग्रवालले बताए । अत्याधिक माइलेजका साथ अत्यन्त सुरक्षित प्रविधिले सुसज्जित अपाचे टिभिएस अपाचे आरआर ३१० र २०० ४भि दुवै रेसको लागि सर्वोत्कृष्ट साबित भैसकेको छ र नेपालमा पनि यो बाइकले धेरै बाइकप्रेमीहरु माझ आफ्नो उत्कृष्टता प्रस्तुत गरिसकेको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । टिभिएस अपाचेका राइडरहरुलाई रेस ट्रयाकमा सम्मिलित गराउने लक्ष्यका साथ संचालन गरिएको यस टिभिएस अपाचे रेस ट्रयाक एक्सपेरियन्स योजना अन्तर्गत सहभागी हुन चाहनेले टिभिएस अपाचे आरआर ३१० र २०० को टेस्ट राइड प्रक्रियामा सामेल हुनु पर्ने शर्त राखिएको थियो, जसमा टेस्ट राइड गर्नेहरुको संख्या अत्याधिक रहेको थियो । जसमध्ये छनौट चरणको लागि गोला प्रथाद्वारा ५० जनाको नाम चयन गरिएको छ । छनौट चरणबाट प्रारम्भमा ३० जनाको नाम चयन गरी अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ताबाट अन्तिम सहभागीहरु २५ जनाको नाम घोषणा गरिनेछ । छनौट चरणमा सहभागी हुने बाइक राइडरहरुको चयन उनीहरुको बाइक हाँक्ने खुबी, शारीरिक सक्षमता, अनुशासन आदिका आधारमा गरिनेछ । यसरी छनौट चरण पार गरेर अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका टिभिएस अपाचे बाइक राइडरहरुले यही मंसिर १५ गते मद्रास मोटर रेस ट्रयाकमा टिभिएस अपाचे बाइक कुदाएर आफ्नो जीवनको एक सुनौलो सपना साकार बनाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
एनएमबि बैंकका सेयरधनीले ५०% कमाउँदा नेपाल बैंकका लगानीकर्ता ९% मा चित्त बुझाउँदै
काठमाडौं । राम्रो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा बजार घट्दा पनि नाफा नै हुने रहेछ । तर खराब कम्पनीको सेयर छान्नु भयो भने पुर्पुरोमा हात राखेर दिग्दारी मान्नुको विकल्प छैन । करिब डेढ वर्षअगाडि उस्तै प्रकृतिका दुई बैंकको सेयरमा गरिएको लगानी र त्यसबाट लगानीकर्ताले पाएको प्रतिफलबारे तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ गरिएको छ । २०७५ जेठमा एनएमबी बैंकले जारी गरेको एफपीओमा लगानी गर्नेले करिब ५० प्रतिशत नाफा आर्जन गरेका छन् भने २०७५ असारमा जारी गरेको नेपाल बैंकको एफपीओमा लगानी गर्नेले करिब ९ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिमा चित्त बुझाउनु परेको छ । बैंकले २०७५ जेठमा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको सेयरमा प्रिमियम मूल्य २३३ रुपैयाँ थपेर प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको थियो । जसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी हालसम्ममा करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एनएमबि बैंकको एफपीओमा १००० कित्ता सेयर किन्न ३ लाख ३३ हजार लगानी गर्नेहरु अहिले ४ लाख ९८ हजार ९५९ रुपैयाँको मालिक भएका छन् । १ लाख ६५ हजार ९५९ रुपैयाँ चोखो नाफा गरेका छन् । अर्थात ४९ दशमलव ८३ प्रतिशत नाफा आर्जन गरेका छन् । एफपीओ बाँडफाँडपछि बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लाभांश वितरण गरेको छ । एफपीओका लगानीकर्ताले बोनस सेयर मात्रै २५ प्रतिशत पाइसकेका छन् । उनीहरुले अघिल्लो वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत र पछिल्लो वर्षमा १० प्रतिशत बोनस पाएका छन् । १००० कित्ता लगानी गर्ने लगानीकर्ताको १५ प्रतिशत बोनसपछि ११५० कित्ता सेयर पुगेको थियो । त्यसपछि अर्को पटकको १० प्रतिशत बोनसपछि सेयर कित्ता बढेर १२६५ पुगेको छ । कात्तिक २७ गते कम्पनीको सेयर कारोबार प्रतिकित्ता ३७८ रुपैयाँमा बन्द भयो । १२६५ कित्ता सेयर अहिलेको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३७८ रुपैयाँको दरले कूल चार लाख ७८ हजार १७० रुपैयाँ हुन आउँछ । बोनससँगै बैंंकले दुई वर्षमा २०.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश पनि वितरण गरेको छ । लगानीकर्ताले पहिलो वर्षमा बैंकले ०.७८९५ प्रतिशत र दोश्रो वर्षमा २० प्रतिशत नगद लाभांश पाएका थिए । एफपीओमा १००० कित्ता लगानी गर्ने लगानीकर्ताले दुई वर्षको नगद लाभांश मार्फत २० हजार ७८९ रुपैयाँ नगद पाइसकेका छन् । अर्को खुशीको समाचार पनि छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २१ प्रतिशत बोनस सेयर र १४ प्रतिशत नगद लाभांश सेयरधनीलाई दिने भएको छ । धेरै कम्पनीका उच्च व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरुले सेयरधनीको आलोचना खेपिरहेको बेलामा एनएमबि बैंकका उच्च व्यवस्थापक र सञ्चालकहरुले लगानीकर्ताको तर्फबाट स्यावासी पाईरहेका छन्, प्रशंसा खाईरहेका छन् । नेपाल बैंकका लगानीकर्ता निराश एनएमबि बैंकको एफपीओसँगै नेपाल बैंक लिमिटेडले पनि एफपीओ जारी गर्यो । उसले २०७५ असार ०५ गतेदेखि एफपीओ बिक्रीमा राखेको थियो । बैंकले २०७५ असारमा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा प्रिमियम मूल्य १८० रुपैयाँ थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ जारी गरेको थियो । उक्त एफपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले अहिलेसम्म लाभांशको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् । बजार मूल्य पनि खासै वृद्धि भएको छैन । बुधबार नेपाल बैंकको सेयर कारोबार बन्द हुँदा प्रतिकित्ता ३०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । १००० कित्ता सेयर किन्नले २ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको थिए । अहिले बेच्दा ३ लाख ५ हजार आउँछ । अर्थात सेयरको भ्यालु जम्मा ८.९३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । यस बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश बाढ्ने जनाएको छ । यस बैंंकका सेयरधनीले २३ वर्षपछि लाभांश पाउँदैछन् । तर साधारणसभा र लाभांशको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । सँगसँगै जसो एफपीओ बिक्री गरेका र बजारमा पनि ३०० भन्दामाथि सेयर मूल्य रहेका यी दुई बैंकको सेयर भ्यालुमा झण्डै ४१ प्रतिशतको अन्तर छ । नेपाल बैंकको तुलनामा एनएमबि बैंकको एफपीओ मूल्य र हालको सेयर मूल्य दुबै बढी भएकाले सेयर भ्यालूमा उक्त भिन्नता देखिएको भन्ने लाग्न सक्छ तर यस कारणले मात्र होइन । कुनै कम्पनीको सेयर भ्यालु बढ्नुमा उसले दिएको लाभांशको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । नेपाल बैंकले हालसम्म बोनस सेयर त परै जाओस् नगद लाभांश समेत सेयरधनीलाई दिएको छैन । यसकारणले कम्पनीको सेयर भ्यालु एनएमबि बैंकको भन्दा कम भएको हो । एनएमबिले दुई वर्षमा कूल २५ प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेकाले बैंकको सेयर भ्यालू ५० प्रतिशतले बढ्न पुगेको हो ।
ज्योति विकास बैंक र युनाइटेड रेमिटबीच सम्झौता
काठमाडौँ । ज्योति विकास बैंकले रेमिटसेवा अझ सहज र बिस्तारित गर्ने क्रममा युनाइटेड रेमिटसँग रेमिट सेवाको लागि सम्झौता गरेको छ । बुधबार ज्योति विकास बैंक र युनाइटेड रेमिटबीच उक्त सहकार्य सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका नायब महाप्रबन्धक सुशीलकुमार शर्मा तथा युनाइटेड रेमिटको तर्फबाट युनाइटेड रेमिटका सहायक महाप्रबन्धक प्रविन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रतिष्ठित चौधरी ग्रुपद्वारा प्रवद्र्धित युनाइटेड रेमिटले साउदी अरब जस्ता मुलुकहरुबाट गुणस्तरिय रेमिट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सम्झौता पश्चात युनाइटेड रेमिटको रेमिट सेवा ज्योति विकास बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट लिन सकिने छ । ज्योति विकास बैंकको मुलुकभर रहेका १०२ वटा शाखाबाट युनाइटेड रेमिटको देश–विदेशबाट हुने रेमिट सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
एनएमबि बैंकद्वारा ‘पूर्व स्वीकृत आवास कर्जा’ आरम्भ, घर किन्नु अघि नै ऋणको सीमा स्वीकृति
काठमाडौँ । एनएमबि बैंकले ‘एनएमबि पूर्व-स्वीकृति आवास कर्जा’ (एनएमबी प्रि–अप्रुभ्ड होम लोन) सुविधा आरम्भ गरेको छ । अब आवास कर्जा प्राप्त गर्न इच्छुक ग्राहकहरूले आफूले किन्न लागेको सम्पत्ति छान्नु पूर्व नै आफ्नोे ऋणको सीमा स्वीकृति प्राप्त गर्नसक्ने छन् । आवश्यक ऋणको सीमा स्वीकृति व्यक्तिको भुक्तानी क्षमतामा आधारित हुनेछ, जुन खरिद गर्न लागिएको धितोको पूर्व–मूल्यांकन नगरिकनै कामय गरिने बैंकले जनाएको छ । ‘यो कर्जा सुविधाले ग्राहकहरूको कर्जा प्राप्त गर्न योग्य हुँदाहुँदै पनि कर्जा सीमा सम्बन्धमा अनुभव गर्दै आउनु भएको अन्योल मेटाउने छ । उहाँहरूको आयको आधारमा घरघडेरी अधिकतम उपयुक्त विकल्प प्राप्त गर्नका लागि सहजीकरण गर्नेछ । यो नवीतम सुविधाले सम्पत्ति खरिद गर्दा सही सूचनायुक्त निर्णय लिन मद्दत गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ बैंकद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ग्लोबल आइएमईका ग्राहकलाई ब्लू क्रश हस्पिटलमा छुट
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लि. र ब्लू क्रश हस्पिटल प्रालिबीच हस्पिटलले बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुमा दिने छुट सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकको बजार तथा व्यवसाय प्रबद्र्ध्रन प्रमुख शान्ता शिवाकोटी र ब्लू क्रश हस्पिटल प्रालिको व्यवस्थापन समितिका सदस्य–सचिव रजतकृष्ण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापश्चात ब्लू क्रश हस्पिटल, त्रिपुरेश्वरमा उपचार गराउँदा ग्लोबल आइएमई बैंकबाट डेबिट, क्रेडिट, प्रिभिलेज कार्ड लिएका बैैंकका ग्राहक तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारीले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामा विशेष सहुलियत पाउने छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवाको अतिरिक्त अन्य सुविधाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि विभिन्न संघ÷संस्थाहरुसँग समन्वय गरी यस्ता योजनाहरु ल्याउने गरेको जनाएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा घुस काण्डको श्रृंखला: अख्तियारले पक्राउ गर्यो २ सहायक रजिष्ट्रार
काठमाडौं । ‘सरकारी कार्यालयमा कुनै काम गराउन जानु पर्यो भने घुस बिना कामै हुँदैन’– सर्वसाधारण सेवाग्राहीबाट यस्तो गुनासो पटक पटक आउने गरेको छ । भन्सार, मालपोत जस्ता कार्यालय घुस अण्डाका रुपमा परिचित हुँदै आएका छन् । यस्तै घुसखोरी हुने कार्यालयका रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय थपिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा उक्त कार्यालयबाट महिनैपिच्छे कर्मचारी पक्राउ पर्न थालेका छन् । केहि दिनअघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त कार्यालयका दुई जना सहायक रजिष्ट्रारलाई छलफलका लागि बोलायो र अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको छ । अख्तियारले उनीहरु माथि अनुसन्धान थालिएको पत्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालाई पठाएको छ । अनुसन्धानका लागि अख्तियारले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमै कार्यरत सहायक रजिष्ट्रार सीताराम खड्का र हाल उद्योग मन्त्रालयमा कार्यरत अर्का सहायक रजिष्ट्रार टंक भट्टराईलाई बोलाएको कार्यालयमा बोलाएको थियो । सहायक रजिष्ट्रार खड्काले आर्थिक चलखेल गर्दै १ महिनामा नै करिब १ हजार फाइलको काम गरेको स्रोतले बतायो । रजिष्ट्रारको कार्यालयका सहायक रजिष्ट्रार खड्का र भट्टराईलाई घुस दिएर काम गराएको भिडियो समेत अख्तियारले फेला पारेको बुझिएको छ ।पछिल्लो समय कार्यालयमा मौलाएको घुस प्रकरणले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा काम गर्छु भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको सोही कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । उनलेभ भने–‘मैले उद्योग मन्त्रालयमा काम गर्छु भन्ने गरेको छु ।’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा घुस काण्डको श्रृंखला यस्तो छ: गत माघ १ गते रजिष्ट्रारको कार्यालयकी सहायक रजिष्ट्रार गीताकुमारी पन्थी घुससहित पक्राउ परेकी थिइन् । उनले दर्ता रहेको स्कुलको कर तिर्न जाने सेवाग्राहीसँग राजस्व रकम कम गरिदिने भन्दै एक लाख रुपैयाँ घुस लिएकी थिइन् । यसअघि गत २८ मंसिरमा सोही कार्यालयमा करार सेवामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर पूर्णचन्द्र आत्रेयलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । उनले सेयर लगत अभिलेख तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीसँग घुस लिएका थिए । यसैगरी, गत ११ असोजमा अख्तियारले कार्यालयकै उप-रजिष्ट्रारद्यद्वय धर्मराज रोकाय र गंगाधर पौडेललाई अनियमितता गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । शंकर इलेक्ट्रिकल इन्डष्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक निरञ्जन जटियालाई कार्यालयमा उपस्थित नगराई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको आरोपमा उनीहरूलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।