नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु हुन अब ७ दिन बाँकी, एयरलाइन्स कम्पनी उडान थप्ने योजनामा
काठमाडौं : नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु हुन अब सात दिन मात्र बाँकी छ । सरकारले जनवरी १ मा भ्रमण वर्ष २०२० सुरु गर्ने भनेसँगै भ्रमण वर्ष सुरु हुन अब सात दिन बाँकी रहेको हो । सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० को अन्तिम तयारी भइरहेको जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले भ्रमण वर्षको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ । मन्त्रालयले भ्रमण वर्षमा प्रमुख पूर्वाधार विकासको काम सक्ने जनाएका छन् । मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउन समस्या नरहने बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नेपालमा बाहिरबाट जहाजको उडान बढेको बताए । उनले अझैं केही एयरलाइन्सले अनुमति लिने प्रकियामा रहेको पनि जानकारी दिएका छन् । भ्रमण वर्ष सफल पार्नका लागि हवाई उडानको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, केही कम्पनीहरु हवाई उडानका लागि अनुमति लिने प्रक्रियामा छन्, सम्भवतः भ्रमण वर्षमा हवाई कम्पनीले जहाज थप्न सक्छन्,’ उनले भने । जनावरी १ मा दशरथ रंगशालामा उद्घाटन कार्यक्रम तीन घण्टाको राखिएको उनले जानकारी दिए । उनले केही काम गरिसकेको अवस्थामा पर्यटक आकर्षक गर्न प्याकेज घोषणाको तयारी गरिएको जनाएका छन्। भ्रमर्ण वर्षले प्रयाप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना गर्ने बताउँदै पहिलो शर्तका रूपमा पूर्वधार विकासमा सरकार लागि परेको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ डिसेम्बर अन्तिमसम्मा गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम सकिने र सन् २०२० मार्चबाट संचालनमा आउने जनाएका छन् । यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको काम सन् २०२० भित्र सम्पन्न हुने उनले बताएका छन् ।
नौ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ ल्याउन जुटे नयाँ बीमा कम्पनी, यस्तो हुँदैछ तयारी
काठमाडौं । नयाँ बीमा कम्पनीहरु साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने गृहकार्यमा लागेका छन् । कारोबार सुरु गरेको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्थाको कारण कम्पनीहरु यसको तयारीमा जुटेका हुन् । आईपीओ जारी गर्न आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिएको कम्पनीहरुले जानकारी दिएका छन् । आईपीओ जारी गर्नको लागि लेखापरीक्षण, वार्षिक साधारणसभा, एक्चुरी भ्यालुएसन, सेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक (इस्यू म्यानेजर) नियुक्त जस्ता कार्यमा कम्पनीहरु लागेका हुन् । निर्जीवन बीमा तर्फ ३ र जीवन बीमातर्फ १० नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाएर बीमा व्यवसाय गरिरहेको भएपनि ती कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरिसकेका छैनन् । कम्पनीहरुलाई आईपीओ जारी गर्न बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि ताकेता गर्न थालेको छ । नयाँ कम्पनीहरुलाई आईपीओ जारी गर्न तोकेता गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । समितिले कम्पनीहरुलाई वित्तीय विवरण पेश गरेर आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा जान ताकेता गरेको हो । ‘नयाँ कम्पनीहरुले आईपीओ जारी गर्ने बेला भइसकेको छ, कम्पनीहरुलाई वित्तीय विवरण चाँढै पेश गरेर आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा गइहाल्नु भनेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विकासन्यूजसँग भने । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गरिरहेको अजोड, जनरल र सानीमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ जारी गरेका छैनन् । यस्तै, जीबन बीमा व्यवसाय गरिरहेका सिटिजन्स, ज्योति, युनियन, रिलायन्स, सानिमा, प्रभु, आईएमई, रिलायवल, सन नेपाल र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गरेका छैनन् । जीबन र निर्जीबन बीमा कम्पनी गरी १३ वटा कम्पनी ८ अर्ब ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् । यस्तो भन्छन् कम्पनीहरु: अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको तयारी गरिरहेको छ । अजोडले सेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक नियुक्त नै गरिसकेको छ । ‘हामीले हाम्रो इस्यू म्यानेजरको रुपमा एनआईबीएलएस क्यापिटललाई छनोट गरिसकेका छाँै, बाँकी रहेका काम पनि हामीले गर्दैछाँै, अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्रीले भने । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको लागि तयारी गरेपनि केही समय लाग्ने बताएको छ । ‘हामीले आईपीओ निष्कासनको काम गर्दै छौं, बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डका प्रकृयाहरुसमेत पूरा गर्नुपर्ने भएकोले केही सयम लाग्छ कि जस्तो छ, तर सकेसम्म छिटै सक्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका महाप्रबन्धक एसके टमोटले भने । सन नेपाल लाइफ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया निकै अगाडि पुर्याइसकेको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालले जानकारी दिए । ‘हामी आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा निकै अगाडि बढिसकेका छौं, आवश्यक कागजातहरु धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौं,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालले भने । युनियन लाइफ युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको लागि गृहकार्य गरिरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्णले जानकारी दिए । महालक्ष्मी लाइफ महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको भने यस वर्ष आईपीओ आउँदैन । आईपीओ आउँन कम्पनीहरुले कम्तिमा एक आर्थिक बर्ष कारोबार गरेको हुनुपर्छ । महालक्ष्मी लाइफले कारोबार सुरु गरेको एक आर्थिक वर्ष पूरा भएको छैन । ‘हामीले कारोबार सुरु गरेको एक आर्थिक वर्ष पूरा भएको छैन, तोकिएको समय पुगेपछि आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं,’ कम्पनीमा डेपुटी सिइओ रामेश्वर श्रेष्ठले भने । सानिमा लाइफ सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया निकै अगाडि बढाइसकेको छ । ‘जतिसक्दो चाढै आईपीओ निष्कासनको लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं, प्रक्रिया पनि निकै अगाडि बढिसकेको छ,’ कम्पनीका महाप्रबन्धक शिवराम तिमल्सिनाले भने । प्रभु लाइफ प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि केही समय लाग्ने जानकारी दिएको छ । ‘आईपीओ निष्काशन गर्न केही समय लाग्ला, प्रकृया अघि बढाइरहेका छौँ, इस्यु म्यानेजर छनोट भइसकेको छ,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण पौडेलले भने । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले इस्यू म्यानेजरको रुपमा सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरिसकेको छ । सिटिजन्स लाइफ सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको लागि रेटिङ्ग गरिसकेको छ । क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले रेटिङ गरेको हो । ‘इस्यू म्यानेजरको लागि एनआईबिएलएस क्यापिटललाई नियुक्त गरिसकेका छौं, अन्य गृहकार्य पनि करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोशकराज पौडेलले भने । ज्योति लाइफ, रिलायन्स लाइफ, आइएमइ लाइफ, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्ने प्रकृया सुरु गरिसकेका छन् ।
गंगालाल अस्पतालकाे कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चन्द्रमणि अधिकारी नियुक्त
काठमाडौं। शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारीको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चन्द्रमणि अधिकारी नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले मुटुरोग विशेषज्ञ डा अधिकारीलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । अस्पतालका पुर्व निर्देशक डा. जितेन्द्र सिलवालले ४ वर्षको कार्यकाल पुरा गरेर गत साउन २५ गतेबाट अवकास पाएका थिए। उनको अवकास पछि तत्त्कालिन उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले डा युवराज लिम्बूलाई गंगालाल अस्प्तालको निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । अधिकारिको कार्यकाल ४ वर्षको रहनेछ।
सिद्धार्थ बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा विशेष छुट दिँदै, मात्र ३१ दिन लागू हुने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले १७औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आफ्ना ग्राहकहरूको सुविधाको लागि विशेष छुटको योजना ल्याएको छ । पुस ९ गते रहेकाे १७औं वार्षिकोत्सवलाई लक्षित गर्दै बैंकले ३१ दिनसम्म लागू हुने गरी उक्त याेजना ल्याएकाे हाे । उक्त छुट पुस ९ गतेदेखि माघ १० गतेसम्म लागू हुने बैंकले जनाएकाे छ । यस योजनामा ग्राहकहरुले निम्न बमोजिम छुटहरु पाउने छन्ः -दराजमा कार्ड मार्फत् सामान खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म (अधिकतम ५०० रुपैयाँ) छुट -पहिलो दुई पटक ५०० रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि रकमको अनलाइन कारोबार गर्दा ५०० रुपैयाँ क्यास ब्याक -पहिलो दुई पटक ५०० रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि रकमको पीओएस मेसिन मार्फत् कारोबार गर्दा ३८२ रुपैयाँ क्यास ब्याक -एक महिना भित्र कम्तिमा तीन पटक गरी कुल १५ हजारको पीओएस मेसिन मार्फत् कारोबार गर्दा एक हजार रुपैयाँ क्यास ब्याक -बैंक स्मार्ट मार्फत् पहिलो पटक अधिकतम ५०० रुपैयाँको मोबाइल टप अप गर्दा २० प्रतिशत क्यास ब्याक
सेलपेमार्फत सस्तोडिलको सामान किन्दा ४० प्रतिशत छुट पाइने
काठमाडौं । ग्राहकले सेलपे मार्फत सस्तोडिलको सामान किन्दा ४० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । सेवा प्रदायक सेलकम प्रा. लि. को सेलपेले क्रिसमस र नियुएयरलाई लक्षित गर्दै सेल-ए-ब्रेसन अफर ल्याएको छ जस अन्तर्गत पहिलो ग्राहकले उक्त छुट पाउने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलपेले ग्राहकलाई खुशीयाली बाड्नको लागि सेल-ए-ब्रेसन अफर ल्याएको हो । जस अन्तर्गत ग्राहकहरुले सस्तोडिल मार्फत प्रथम पटक कुनै पनि सामानकिन्दा ४० प्रतिशत डिस्काउन्ट सेलपे एप्पमा लोयल्टी पोइन्टसको रुपमा पाउनेछन्। साथै, ग्राहकले थप १० प्रतिशत डिस्काउन्ट(डीजेआई, डा. ब्राउन्स्, क्रेन, हिमालय बेबी केयर, बिबिलभ, इनरगाईजर एण्ड एक्स-एज)को सामानको खरिदमा चेकआउट् गर्दा डिस्काउन्ट कुपन पाउनेछन् । सस्तोडिलमा सेलपे मार्फत भुक्तानी गरी डिस्काउन्ट पाउनको लागि सस्तोडिल मार्फत सामान किन्दा सेलपेलाई भुक्तानी माध्यमको रूपमा छनौट गुर्नपर्ने छ र ‘पे नाउ’ मा ट्याप गर्नुपर्ने छ । यो अफरको लाभ लिनको लागि चाडै नै आफ्नो मोबाईलमा सेलपे एप्प डाउनलोड गरी आफ्नो बैंक खाता लिंक गराउनु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
भारतले प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा बजार खाेज्दै प्लाष्टिक कम्पनी, नेपाल सरकार के गर्ला ?
काठमाडाैं । भारत सरकारले देशव्यापी रुपमा प्लाष्टिक झोला उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै भारतीय प्लाष्टिक उत्पादन कम्पनीहरु नेपालमा व्यापार खोज्न थालेका छन् । भारत सरकारले देशभर प्लाष्टिक झोला बन्देज गर्ने लक्ष्य लिएसँगै उनीहरु आफ्नो बजार खोज्न नेपाल आउन थालेका हुन् । भारत सरकारले सन् २०२२ मा भारतमा सिंगल प्लाष्टिक झोला समाप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भारत सरकारले यस वर्षदेखि देशब्यापी रुपमा प्लाष्टिक प्रतिबन्ध गर्ने योजना बनाएको हो । भारत सरकारले विदेशबाट आयात हुने प्लाष्टिकमा समेत रोक लगाएको छ । भारतमा प्लाष्टिक उत्पादन र आयातमा रोक लगाएसँगै प्लाष्टिक सम्बन्धि काम गर्ने भारतीय उद्योग तथा कम्पनीहरु नेपाली बजारमा सलबलाउन थालेका हुन् । गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म काठमाडौंमा भएको फाइभ पी (प्लाष्टिक, पेपर, प्रिन्टिङ, प्याकेजिङ र प्रोसेसिङ) प्रदर्शनी मेलाले पनि भारतीय प्लाष्टिक उत्पादन कम्पनीहरु नेपालमा जुर्मुराएको बुझ्न सकिन्छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा तीन दिनसम्म चलेको प्रदर्शनी मेलामा भारतीय प्लाष्टिक कम्पनीहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स प्रदेश तीनको सहकार्यमा पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स भारतले आयोजना गरेको थियो । प्लाष्टिकजन्य वस्तुलाई प्रवद्र्धन तथा विक्री वितरणका लागि नेपालमै भारतले फाइभ पी एक्सपो आयोजना गरेर धेरै ग्राहकहरुलाई आफ्नो उत्पादनमा जानकारी पनि गराएको छ । कार्यक्रममा पीएचडी चेम्बर अफ कमर्सका प्रिन्सिपल डाइरेक्टर नवीन सेथले नेपाल सार्क क्षेत्रमा द्रुत गतिमा बढिरहेको प्रमुख बजार भएकाले यस प्रदर्शनीले हजारौं संख्यामा रहेका प्लास्टिक, पेपर खरिदकर्ता र यसै क्षेत्रका निर्णयकर्ताहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउँदै पेपर, प्रिन्टिङ, प्याकेजिङ र प्रोसेसिङका खरिदकर्ताबीचको सिधा सम्पर्क प्रवर्द्धन गर्ने बताएका थिए । तर नेपालले पनि प्लाष्टिक मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विदेशी प्लाष्टिक कम्पनीहरू नेपालमा छिरेसँगै नेपालले लिएकाे लक्षयमा धक्का लाग्ने पक्का छ । कार्यक्रमको कोर्डिनेसनको भूमिकामा रहेको मिडिया स्पेसका प्रबन्ध निर्देशक सृजल भट्टराईले नेपालमा आएका सबै प्लाष्टिक कम्पनीहरु रिसाइक्लिङ गर्न सकिने भएकोले यसले वातावरणलाई असर नगर्ने बताए । ‘कुन प्लास्टिक रिसाइक्लिङ गर्न मिल्ने र कुन नमिल्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, नेपालमा आएका सबै कम्पनीहरु उद्योगहरुलाई चाहिने सामान उत्पादन गर्नेवाला हुन्, हामीले सरकारले गरेको निर्णय वेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन, सबै प्लाष्टिक नराम्रो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । प्रदर्शनी मेलामा क्यारी ब्याग उत्पादन, प्रिन्टिङ तथा रिसाइक्लिङ गर्ने कम्पनीहरु सहभागी थिए । लाखदेखि करोडसम्मका मेसिनहरु प्रदर्शनीमा राखिएका थिए । भारतमा प्लाष्टिक बन्देज भएसँगै पहिलाे पटक उनीहरू व्यापार प्रवर्द्धनका लागि नेपाल छिरेका हुन् । नेपाल सरकारले के गर्ला ? नेपाल सरकारले २०७१ मा प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसको कार्यान्वयनमा सरकार र प्लाष्टिक झोला व्यवसायीहरुको आ-आफ्नै सिद्धान्तबिचको लडाई माझ रुमल्लिन् पुगेको छ । सरकारले उक्त निर्णय अनुसार २०७२ बाट लागु हुनेगरी काठमाण्डौ उपत्यकामा ४० माईक्रोन मोटाई भन्दा कममा प्लाष्टिकका झोलाहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्लाष्टिकको अत्याधिक प्रयोगले वातावरणलाई प्रदूषित र दुर्गन्धित बनाएको सरकारी ठम्याइ थियो । तर यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । विभिन्न समयमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले बैठकमा प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा लगाईएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर सरकारले त्यसप्रति कुनै ध्यान दिएको छैन । बरु विदेशी प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु सल्बलाउन थालेका छन् । नेपालमा करिब चार सय प्लास्टिक उद्योग छन्, तीमध्ये कुनैले प्लास्टिक उत्पादन बन्द भइसकेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षा सम्बन्धि विधेयक यसै अधिवेशनमा
काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षासम्बन्धी तीन विधेयक ल्याइने बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा जारी भइसकेका नयाँ शिक्षा नीतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि तीन विधेयकको तयारी भएको जानकारी उनले दिए । उनले बाहिर टिप्पणी गरिएजस्तो सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबीच शिक्षाको प्रबन्ध र गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा कुनै टकराव नरहेको जनाउँदै भने, ‘हामी पहिला एकीकृत सङ्घीय शिक्षा ऐनको तयारीमा थियौँ, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति भइसहेको थियो तर अहिले तीन अलग अलग विधेयकको आवश्यकता महसुस भएकाले त्यसको मस्यौदा निर्माणमा हामी लागेका छौँ ।’ मन्त्री पोखरेलले देशव्यापीरुपमा शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरणको श्वेतपत्र जारी गरिएकाले सोबमोजिम शिक्षकहरु व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोेड दिँदै अपुग शिक्षकको पूर्तिका लागि विज्ञापन गरिने बताए । स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाका अधिकांश अधिकार हस्तान्तरण गरिसकिएको र ती तहले कतिपय असल अभ्याससमेत गरेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । कार्यक्रममा समूहले विभिन्न १३ स्थानीय तहमा शिक्षाबारे भइरहेका नीतिगत र अन्य पहलका बारेमा गरेको अध्ययन प्रस्तुत गरिएको थियो ।
गैरकानूनी रुपमा यात्रु बोक्ने चौध निजी सवारी साधन परे कारबाहीमा
काठमाडौं । काठमाडौँको नयाँ बसपार्कमा निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनले भाडा लिएर धमाधम मान्छे ओसारपसार गर्ने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनले मात्र यात्रु बोक्न पाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनले भाडा लिएर धमाधम मान्छे बोक्ने गरेको पाइएको हो । महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बसपार्कले आज चलाएको विशेष अप्रेशनमा गैरकानूनी रुपमा यात्रु बोक्ने १४ निजी सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ । निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनले नयाँ बसपार्कबाट यात्रुलाई उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुर्याएर भाडा लिँदै आएका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनले भाडा लिएर यात्रु ओसारपसार गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा १४ सवारी साधनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन् । “अहिले सम्झाई बुझाई गरेर छाडेका छौँ, आगामी दिनमा पनि निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनले यात्रुसँग भाडा लिएको थाहा पाएमा कानूनबमोजिम कारवाही गर्नेछौँ”, उनले भने। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले गैरकानूनी रुपमा निजी सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाइने बताए । “अवैधानिक, गैरकानूनी रुपमा चलेका यस्ता सवारी साधनलाई तत्काल रोक्न हामी सरकारलाई माग गर्दछौँ”, उनले भने । निजी सवारी साधनले यात्रु बोके यात्रु बोक्नका लागि दर्ता भएका सार्वजनिक सवारी साधनले के गर्ने ? उनले प्रश्न गरे । यसअघि पनि गैरकानूनी रुपमा टुटल तथा पठाओले यात्रु बोक्दै आएका थिए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार प्रयोजन विपरीत सवारी साधन चलाए रु दुई सयदेखि एक हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । रासस