विकासन्युज

सम्झौताभन्दा सात महिना अगावै ग्वार खोलामा पक्की पुल निर्माण

तुलसीपुर। तुलसीपुर उपमहानरपालिका–६ गोरौराका ७० वर्षीय विष्णुप्रसाद भट्टराई घरदेखि झण्डै साढे छ किलोमिटर टाढा रहेको तुलसीपुर–घोराही सडकखण्डमा पर्ने ग्वार खोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुलको सोमबार अवलोकन गर्दै गरेको भेटिए । उनी निकै खुशी हुदै पुल हेर्न त्यहाँ भेटिएका पुगेकाहरुसँग कुरा गर्दै थिए, “म त यो पुल यतिछिटो निर्माण भइसकेको देख्दा दङ्ग भएँ, यसरी नै अन्य क्षेत्रमा विकासका काम छिटोछरितो सम्पन्न भए कति नागरिकहरुले सेवा पाउने थिए ।” तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै पुल निर्माण गरेर सुरक्षित यात्रा गर्न सहयोग पु¥याउने निर्माण कम्पनीलाई राज्यले पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नसके यहाँका अन्य खोलामा अलपत्र परेका पुल निर्माण हुने उनको भनाइ थियो । उनले पुल हेर्न पुगेका सर्वसाधारणसँगै भन्दै थिए, “दुई वर्ष पहिले घोराहीबाट तुलसीपुर फर्कने क्रममा म सवार यात्रुवाहक बसलाई यही खोलामा आएको बाढीले बगायो । प्रहरी तथा स्थानीयवासीले २०० मिटर टाढा बगेर पुगेका हामीहरुलाई उद्धार गरे, एक जना यात्रुलाई खोलाले बगाएर लग्यो उनको खोजी तथा उद्धार अबेर रातिसम्म गरियो, कहीँ फेला परेनन्, त्यसको तीन दिनपछि शव टाढाको खेतमा भेटियो ।” अहिले पनि त्यो घटना सम्झँदा मन झसङ्ग हुने उनले बताए । त्यसैले पनि अहिले यहाँ निर्माण सम्पन्न भएको पक्की पुल हेर्न आएको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै पुलपारि घर भएकी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ की ५५ वर्षीया रुपकली कँडेलले पनि ग्वार खोला पुल समयमै निर्माण भएकाले आफू निकै खुशी भएको बताए । उहाँका अनुसार घरनजिकै खोला भएकाले वर्षाद्को समयमा नागरिकहरुले भोगेका पीडा दिनहुँ देख्नुपर्दथ्यो । “कतिपय यात्रुहरु खोला वारपार गर्न नसकेपछि रातभरि बाटोमा बसेका हुन्थे । कतिको ज्यान गयो, कतिपय मोटरसाइकलका यात्रुलाई त घरमा नै बास बस्न दिएकी थिएँ । खोलामा पानीको सतह घटेपछि सुरक्षित यात्रा गराएर पठाएको मानसपटलमा ताजै छ”, उनले भने । तुलसीपुर–घोराही सडकखण्ड हुदै काठमाडौँसम्मको गाडी चलाउँदै आएका बस चालक केशव भण्डारीले ग्वार खोलमा यति छिटो पुल निर्माण सम्झौताभन्दा ६ महिना अगाडि सम्पन्न हुन्छ भने अरू खोलामा किन हुदैन भन्दै अब यसको नागरिकस्तरबाट पनि खोजी गरिनुपर्ने बताए । उनले भनेञ, “लामो दूरीबाट गाडी चलाएर आउँदा खोलाले रोक्छ कि यात्रुलाई कसरी समयमा गन्तव्यमा पु¥याउने भन्ने तनाव लिनु पर्दथ्यो, कतिपय अवस्थामा बाढी आएपछि घण्टौँघण्टा खोला छेउमा बस्नुपथ्र्यो, कतियप अवस्थामा मन ठूलो पारेर बस बाढी आएको बेला चलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, अब भने हट्ने भयो, खुशी छु ।” समयअगावै पुल बनेकामा यहाँका धेरै नागरिक तथा विभिन्न पेशा क्षेत्रमा रहेकाले खुशी प्रकट गरेका छन् । धेरै सामाजिक सञ्जालमा पुल निर्माण कम्पनीलाई धन्यवाद दिएका छन् । कतियपले कामको मूल्याङ्कन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डमा आधा दर्जन बढी पुल लामो समयदेखि निर्माण शुरु भएका छन् । तीमध्ये केही पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । तर पत्र खोलाको पुल पाँच वर्षदेखि निर्माण थालिए पनि अहिले १५ प्रतिशत काम पूरा भएको छैन । ग्वार पुलको निर्माण गर्ने जिम्मा कालिका रसुवा जेभीको रसुवा निर्माण कन्ट्रक्सन कम्पनीले विसं २०७४ साल असार ११ गते पाएको थियो । निर्माण कम्पनीले आगामी असार मसान्तसम्म हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भए पनि मङ्सिर महिनाको अन्तिमा नै सम्पन्न गरिसकेको कम्पनीका प्रतिनिधि सिनेटमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । सो पुलको भुक्तानी तथा प्राविधकको काम पुल योजना महाशाखा सेक्टर नंम्बर ३ बाँकेको रहेको छ । महाशाखाका इञ्जिनियर विश्व केसीले रु २८ करोड ३७ लाख ६६ हजारको लागतमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको बताए । उनले २२० मिटर लम्बाइ र साढे १० मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माणका लागि कार्यालयले विसं २०७४ असार ११ गते सम्झौता गरी २०७७ साल असारसम्ममा निर्माण गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएकामा निर्माण कम्पनीले सात महिना अगाडि निर्माण सम्पन्न गरी हिजोदेखि सञ्चालनमा ल्याएको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको लिखित जानकारी गराइसकेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा समृद्ध नेपाल बनाउने सपना पूरा हुँदै आएको भन्दै तुलसीपुर–घोराही सडकखण्डको ग्वार खोलामा तोकिएको समय अगावै निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आएकोमा धन्यवाद दिएका छन् । उनले योजना कार्यान्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुहुने प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसहित सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सो पुलको अवलोकन तथा निरीक्षण पटकपटक गरेकाक थिए । सोही निर्माण कम्पनीले कपडादेवीदेखि मानपुर जोड्ने ग्वार खोलामा पक्की पुल र टरिगाउँदेखि ललौरा जोड्ने सोही ग्वारखोलको पक्की पुल पनि तोकिएको समयभन्दा छ महिना पहिले नै निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । ती दुवै पुल २०० सय मिटर लामो र १० मिटर चौडा रहेका छन् । त्यहाँ पुल निर्माण भएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका नागरिकहरुलाई यातायातमा पहुँच पुग्नुका साथै त्यहाँका किसानहरुले उत्पादन गरेका तरकारी, खाद्यान्न सामग्री बिक्रीका लागि तुलसीपुर बजारमा ल्याउन सजिलो भएको छ । रासस

प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका तीन नयाँ शाखा विस्तार

काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्ना नयाँ तीन शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।उक्त  इन्स्योरेन्सले सुर्खेत शाखा, टिकापुर उप–शाखा र अत्तरिया उप–शाखाहरुको शुभारम्भ गरी कारोबार शुरु गरेको हो । पुस ७ र ८ गते तीनवटै कार्यालयहरुको उद्घाटन कम्पनीका अध्यक्ष डा. आत्मा राम घिमिरेले गरेका हुन् । अध्यक्ष डा. आत्मा राम घिमिरेले यस कम्पनी शाखाहरु विस्तारको क्रममा रहेको र पश्चिम नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा भएका शाखा विस्तारबाट यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई समेत प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा सेवाबाट लाभ लिन आग्रह समेत गरेका छन् । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख दकार्यकारी अधिकृत नारायण प्रसाद पौडेलले जीवन बीमालाई गाउँसम्म पुर्याउने उद्घेश्य सहित प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको स्थापना भएको बताउँदै कम्पनीले जीवन बीमा बजारमा महत्वपूर्ण स्थान बनाउने दाबी गरेका छन् ।

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा दृष्टिबिहीनलाई सय थान सेतो छडी हस्तान्तरण

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको थापाथली शाखाले दृष्टिबिहीनहरुका लागि सय थान सेतो छडी हस्तान्तरण गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले आइतबार सो मात्रामा सेतो छडी वितरण गरेको हो । बैंकले दृष्टिबिहीन बालबालिका तथा युवाहरुलाई दैनिक  क्रियाकलापका साथै हिडडुल गर्न सहज होस भन्ने हेतुले सेतो छडी प्रदान गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । आगामी दिनहरुमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले अझै प्रभावकारी कार्यक्रमहरु गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिने दललाई चुनाव चिन्ह

काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिने ११ राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ । आगामी माघ ९ गते निर्वाचन हुँदैछ । आयोेगका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सूर्य, नेपाली काँग्रेस रुख, समाजवादी पार्टी पाँच औँलासहितको हत्केला, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ढल्केको छाता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाई चुनाव चिह्न प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) हलो, राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास, नेपाल मजदुर किसान पार्टी मादल, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी बस, नेपाली जनता दल गोरुगाडा चक्का (पाङ्ग्रो) र इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टीले ट्र्याक्टर निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेको आयोगले मंगलबार जनाएको छ । यसैबीच आयोगले उक्त निर्वाचनका सन्दर्भमा सात जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृृत र दुई जना न्यायाधीशलाई जगेडा निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । आयोगका अनुसार मोरङका मेदिनीप्रसाद पौडेल, धनुषाका राजकुमार खतिवडा, ललितपुरका मोहनबहादुर कार्की, कास्कीका काजीबहादुर राई, दाङका रितेन्द्र थापा, सुर्खेतका राजेन्द्रकुमार आचार्य र डोटीका विदुर काफ्ले निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । त्यस्तै जगेडा निर्वाचन अधिकृतमा कैलाशप्रसाद सुवेदी र दिवाकर भट्टलाई तोकिएको छ । न्याय परिषद्को परामर्शमा आयोगले उनीहरुलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो ।

बाख्रापालनबाट भविष्य खोज्दै गुल्मीका किसान, वार्षिक १० लाखभन्दा बढी आम्दानी

गुल्मी। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–२ हस्तीचौरका रामचन्द्र विक आजकाल प्रायःजसो बाख्राको खोरमै भेटिन्छन् । बाख्रालाई अन्न, दानापानी तथा घाँसको व्यवस्था गर्नु उनको दैनिकी हो । उनीसहित गाउँका १० जनाले ‘शुभलक्ष्मी बाख्रा फार्म’ नामको सामूहिक बाख्राफार्म खोलेपछि विकलाई आजकाल फार्म बाहिर निस्कने खासै फुर्सद हुँदैन । “खोरमा अहिले २५ माउ, ३६ पाठी र तीन पाठा गरी ६९ बाख्रा छन् ।” उनले भने, “गाउँमै व्यावसायिक बन्न बाख्रापालन रोजेका हौँ ।” बागलुङबाट बयर जातका १७, इस्मा मैदानबाट ४० तथा अन्य केही बाख्रा गाउँमै खरीद गरिएको विकले जानकारी दिए । बाख्रापालनका लागि रु १३ लाख लागतमा खोर निर्माण र रु छ लाखमा बाख्रा खरीद गरी हालसम्म रु १८ लाखभन्दा बढी लागत लागेको विकले बताए । गत वैशाखबाट शुरु गरेको बाख्रापालनकै लागि १३ रोपनी जग्गा १० वर्षको सम्झौतामा भाडामा लिएको फार्मका शेयर सदस्य मञ्जु विकले बताईन् । “२५ मध्ये १८ बाख्रा ब्याउनेछन्, परिणाम आइसक्ने बेला भएको छैन”, विकले भने, “समूहमा मिलेर काम गरेका छौँ, राम्रो परिणाम आउनेमा विश्वस्त छौँ ।” प्रदेश नं ५ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा उक्त गाउँमा ‘स्मार्ट कृषिगाउँ’ कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानहरुले बाख्रापालनबाटै भाविष्य खोज्न थालेका छन् । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रापालनका लागि फार्मले रु आठ लाख ९० हजार अनुदान लिएको छ । अहिले फार्मले एक जनालाई रोजगारी दिएको र बाख्राको सङ्ख्या पनि १०० पुराउने जनाएको छ । सोही गाउँकै २३ वर्षीय अमित कुँवर सानैदेखि बाख्रापालन रुचाउँथे। विगत पाचँ वर्षदेखि कुखुरा र केही मात्रामा बाख्रा पाल्दै आएका कुँवरलाई ‘स्मार्ट कृषिगाउँ’ कार्यक्रम लागू भएपछि थप लगानी जुट्यो । गत जेठमा सोही कार्यक्रमअन्तर्गत खोर निर्माणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट रु चार लाख २० हजार लिए । अहिले खोरमा २८ बाख्रा र तीन बोका गरी कूल ३१ बाख्रा छन् । प्रदेश सरकारले लागू गरेको ‘स्मार्ट कृषिगाउँ’ कार्यक्रमबाट आफू लाभान्वित भएको उनले सुनाए । “कार्यक्रमले संरचना र लगानीमा सहयोग गरेको छ, जसले गर्दा काम गर्ने हौसला मिलेको छ”, उनले भने । अमितले बाख्राका साथसाथै बोइलर र कोइलर जातका कुखुरा पनि पाल्दै आउनुभएको छ । यसबाट उहाँले वार्षिक रु १० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् । उनका दाई ३४ वर्षीय गोपाल कुँवर रोजगारीकै लागि १० वर्ष भारत बसे । तर, भाइले व्यावसायिकरूपमा बाख्रा तथा कुखुरापालन गर्न थालेपछि उनले पनि घरमै बस्ने निधो गर्नुभयो । “भारतमा अर्काको अधिनमा बस्नुपर्छ, तर यहाँ छुट्टै आनन्द छ”, उनले भने, “अब भाइले आँटेको पेशालाई निरन्तरता दिने हो ।” शारदा एग्रिकल्चर नामको अमितको फार्ममा १५० बाख्रा अट्ने क्षमता छ । “घर खर्च जोहो गर्नकै लागि विदेश जानुपर्दैन”, अमितले भने, “आफूसँग भएको ज्ञान र सीपलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्छ ।” प्रदेश नं ५ सरकारले गत आवमा जिल्लाका चार स्थानमा चार वर्षको लागि ‘स्मार्ट कृषिगाउँ’ कार्यक्रम लागू ग¥यो । जसअन्तर्गत इस्मा हस्तीचौरमा ५० परिवार व्यावसायिक बाखापालन शुरु गरे । अहिले गाउँमा एउटा ठुलो, चारवटा मझ्यौला र साना २० वटा खोर रहेका छन् । जसमध्ये ठुलोखोरमा १० जना, मझ्यौला खोरमा पाचँ÷पाचँ जना तथा साना खोरमा एक÷एकजना लगानीकर्ता रहेका छन् भने यसै कार्यक्रमअन्तर्गत दुई माछापोखरी पनि निर्माण गरी व्यवसाय शुरु गरिएको छ । यसमा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । आव २०७५÷७६ मा शुरु भएको कार्यक्रम आव २०७८÷७९ सम्म सञ्चालन हुनेछ । गत आर्वमा श्रमदान रु १० लाखसहित ६० लाख र यो आवका लागि रु ३७ लाख ५० हजार विनियोजन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिक शिव बञ्जाडेले जानकारी दिनुभयो । गत वर्षको कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र मातहतमा रहे पनि यो आर्थिक वर्षदेखि भने पशुविज्ञ केन्द्र पाल्पा मातहतमा रहने उनले जानकारी दिए । रासस

५० हजार तलब खानेले बढीमा २० लाख ऋण पाउने, तलबी कर्मचारीले कसरी लिने कर चुक्ता प्रमाण ?

काठमाडौं । घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी किन्न वा उद्योग, व्यापार तथा कुनै प्रकारको व्यवसायबाहेक यस्तै कुनै कामको लागि बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने खुसीको समाचार छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरव्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिने कर्जाको किस्ता रकम ऋणीले कर तिरेर बाँकी रहेको आम्दानीको आधा मात्रै हुनुपर्ने भनेको छ । अर्थात कुनै व्यक्तिले कर तिरेर बाँकी हुने मासिक तलब रकम ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक रुपमा तिर्ने किस्ता २५ हजार रुपैयाँ हुन आउने रकमसम्म मात्रै ऋण लिन पाउँछ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी वा जग्गा किन्न र घर बनाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ । कसरी लिने कर चुक्ता प्रमाणपत्र ? कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन समस्या हुदैन । किनभने सम्बन्धित कर कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणको आधार कम्पनीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने गर्छन् । तर, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि कसरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । किनभने आफूलाई तलब दिदा अफिसले नै कर कटाएर दिने गरेका हुन्छन् । अफिसले कटाएको कर रकम कुन कार्यालयमा लगेर कसरी तिरिने गरिएको छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि नहुन सक्छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत अधिकारीहरुका अनुसार ‘पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर’ (प्यान) लिएका कर्मचारीको हकमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन केही सहज छ । तलब दिने कार्यालयले प्यान लिएका कर्मचारीकै खातामा कर रकम जम्मा गरिदिएको अवस्थामा सोही व्यक्तिको नम्बरमै कर विवरण हुने भएकोले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन कुनै गाह्रो हुदैन । तर, प्यान नलिएका कर्मचारीको हकमा पनि कार्यालयहरुले कर कटाएर तलब दिने गरेका हुन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीले भने आफ्नो कार्यालयलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्रको लागि कर कार्यालयमा पत्र लेखिदिन अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको अनुरोध अनुसार तलब दिने कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको विवरण पठाएर मासिक रुपमा यो कर्मचारीको नाममा यति कर जम्मा गरिएको हो भन्ने व्यहोराको जानकारी कर कार्यालयलाई दिनुपर्छ । यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि कर कार्यालयले सो पत्रको आधारमा सवै विवरण हेर्छ । कार्यालयले पठाएको पत्र र कर कार्यालयमा भएको विवरण मिल्यो भने कर कार्यालयले सम्बन्धित कर्मचारीलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन्छ । कुनै कार्यालयले कर्मचारीबाट कर कटाउने तर त्यस्तो कर रकम सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउने गरेको रहेनछ भने समस्या पर्छ । ५० हजार तलब हुनेले २० लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण पाउने राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले तलबी कर्मचारीलाई बढी असर गरेको छ । यसअघि पनि बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋण दिदा ऋणीको मासिक आम्दानीको आधा मात्रै किस्ता कायम हुने गरी समय तोक्थे । तर, यसको विकल्प पनि थियो । त्यस्तो विकल्प के थियो भने ऋण दिने बेलामा बैंकहरुले तलब दिने कार्यालयले पठाएको पत्रलाई ऋणीको आम्दानी मान्थे । त्यसले पनि पुगेन भने पार्टटाइम अर्काेतिर पनि काम गर्ने गरेको छु भन्ने अर्काे कागजमा सही गराएर पनि ऋण दिन्थे । तर, अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले कर तिरेको प्रमाणपत्र पनि चाहिने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै विवाहित व्यक्तिको मासिक तलब ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक करिब ३ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्छ । कर तिरेपछि सो व्यक्तिसँग ४७ हजार रुपैयाँ बाँकी रह्यो । सो ४७ हजार रुपैयाँको आधा रकम किस्ता कायम गर्दा बढीमा सो व्यक्तिले मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ किस्ता तिर्न सक्छ । मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ किस्ता तिर्दा कति ऋण पाइएल भन्ने अर्काे जिज्ञासा हुन सक्छ । यसको सजिलोका लागि बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमै इएमआई क्यालकुलेटर राखेका हुन्छन् । जस्तो कि कुनै व्यक्तिले १३ प्रतिशत व्याजमा २० वर्षका लागि २० लाख रुपैयाँ ऋण लियो भने उसले मासिक २३ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ । तर, गाडी किन्नको लागि २० वर्षे कर्जा पाइदैन । त्यसैले मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब भएको व्यक्तिले गाडी किन्न २० लाख रुपैयाँ ऋण लिन सक्दैन । घरजग्गा किन्न वा घर बनाउन भने २० वर्षे अवधिको ऋण पाइन्छ । यस्तो ऋण पनि मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब भएको कर्मचारीले बढीमा २० लाख रुपैयाँ मात्रै लिन पाउँछ ।

सेक्यूरिटीमा जान ५ लाख असूल गर्ने आरबी ओभरसिजमा विभागको छापा

काठमाडाैं । सेक्यूरिटी कम्पनीमा जान ५ लाख असूल गर्ने आरबी ओभरसिजमा विभागको छापा मारेकाे छ । प्रत्येक हप्ता जसो विभागको स्टिङ्ग अपरेशन हुँदा पनि धेरैजसो व्यवसायीहरुले सुरक्षित सम्मानपूर्ण र शोषणरहित वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बनाउनेतर्फ पहलकदमी लिनुभन्दा पनि जसरी भएपनि पैसा कमाउने ध्याउन्नमै लागेको पाइन्छ। जसले गर्दा मर्यादित व्यवसाय गर्न चाहनेहरु पनि ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। सेक्यूरिटी कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुबाट म्यानपावरवालाले घटीमा ५ लाख रकम उठाउने गरेको र चर्को शोषण गरिरहेको भन्ने गुनासो पटकपटक प्राप्त भएतापनि गुनासोकर्ताले विभागलाई भरपर्दो सूचना र प्रमाणसहित सहयोग नगरेको कारणले विभागले त्यस्ता इजाजतपत्रवाला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन कठिनाई भैरहेको थियो। दुबई पुलिस लगायतका थुप्रै सेक्यूरिटी कम्पनीबाट आउने निशुल्क टिकट र भिषा सहितको मागमा पनि पाँचलाख भन्दा कम तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको गुनासो बेलाबेलामा सुनिंदै आएको छ। भोजपुरका पासाङ्ग नोर्बु शेर्पा यूएईस्थित सेक्यूरिटी कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनौट भए। उनको भिषा लागेको जानकारी दिंदै गोंगबुस्थित आरबि ओभरसिजका सञ्चालक ऋषिराम कँडेलले आफ्ना कर्मचारी कमलबहादुर क्षेत्री मार्फत ५ लाख रकम माग गरे। शेर्पाले रु ५० हजार पहिले नै नगद दिएका थिए। तर सञ्चालकले एक रुपैयाँ पनि कम नहुने र पहिले नै पुरै पाँच लाख नगद नबुझाउँदासम्म श्रम स्वीकृतिका लागि नै पेश नगर्ने जानकारी दिए। पासाङ्गलाई त्यत्रो पाँच लाख तिर्न पनि मन थिएन किनकी यस अगावै उनी दुबईमा सोही कामको अनुभव लिएर फर्केका व्यक्ति थिए। नतिर्ने हो भने श्रम स्वीकृति नै निस्कँदैन भनेर म्यानपावर कम्पनीले भनिरहेको थियो। विभागमा उजुरी गर्दा कतै विदेश जानै नपाइने हो कि भनेर उनी डराइरहेका पनि थिए। आखिर आँट गरेर उनले विभागमा उजुरी दिए। विभागको टोलीले आरबि ओभरसिजमा छापा मार्योफ र सोही रकम म्यानपावरभित्रै उक्त म्यानपावरका कर्मचारीबाट बरामद गर्यो। विभागको टोलीले त्यहाँबाट पासाङ्ग नोर्बु शेर्पाको भिषा लागिसकेको पासपोर्ट समेत बरामद गरेको छ। विभागले उक्त म्यानपावरका विरुद्ध थप कारवाही प्रकृया अघि बढाएको छ।

तेह्रौँ सागमा रजत र कास्य जितेका खेलाडीका लागि पुरस्कार घोषणा गर्न माग

काठमाडौं। राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले हालै नेपालमा सम्पन्न १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग)मा पदक जितेका खेलाडीलाई पुरस्कारको घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सागमा टिम इभेन्टतर्फ रजत र कास्य जितेका खेलाडीका लागि हालसम्म सरकारले पुरस्कार घोषणा नगरेकाले सङ्घले उक्त माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर २५ गते सागमा पदक विजेता खेलाडी तथा प्रशिक्षकका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गरेका थिए । व्यक्तिगत स्पर्धातर्फ स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई रु ९ लाख, रजत विजेतालाई रु ६ लाख र कास्य जितेकालाई रु ३ लाख दिने घोषणा गरिएको थियो । सरकारले टिम इभेन्ट्सतर्फ स्वर्ण जित्नेलाई रु ५ लाख दिने घोषणा गरे पनि रजत र कास्य पदक जित्नेका हकमा भने पुरस्कारको घोषणा गरेको छैन । तेह्रौँ साग सकिएको दुई सातासम्म पनि सोबारे सरकारले निर्णय गरेको छैन । “टिम इभेन्ट्सका पदक विजेताका लागि पुरस्कार तत्काल घोषणा गरी खेलाडीको मनोबल घट्न नदिन अनुरोध गर्छौं”, सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली खेलकूदमा विगतमा पनि सरकारबाट घोषणा भएका पुरस्कार पाउन खेलाडीले लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यसपटक घोषित रकम तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभएको छ । नेपालले १३औँ सागमा ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कास्यसहित कूल २०६ पदक जितेको थियो