विकासन्युज

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस, ८ अर्बको आईपीओ जारी गर्दै

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले साधारण सेयर(आईपीओ) निष्काशन गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । उक्त नियुक्ति सम्बन्धि सम्झौता-पत्रमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको तर्फबाट नायव महाप्रबन्धक बिनयनाथ न्यौपाने र एनआईबिएल एस क्यापिटलको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेख बहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यससँगै क्यापिटलमार्फत बैंकको ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक सय अंकित दरको ८ करोड कित्ता सेयर सर्वसाधारणहरुमा निष्काशन हुने छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक नेपालकै पहिलो पूर्वाधार विकास बैंक हो भने बैंकले गर्न लागेको यो सार्वजनिक निष्काशन हालसम्मकै ठूलो सार्वजनिक निष्काशन हुने बैंकले जनाएको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको अधिकृत पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ, जारी पूँजी २० अर्ब र चुक्ता पुँजी १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ८ अर्बकाे आईपीओ निष्काशन गरी बाँडफाँड गरे पछि बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीले जनाएकाे छ ।

६ महिनामा सात अर्ब राजश्व संकलन

रसुवा । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म छ महिनामा रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रू सात अर्ब ३३ करोड राजश्व सङ्कलन भएको छ । दैनिक सरदर रु तीन करोड राजश्व सङ्कलन हुने गर्छ । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार गत आवको शुरुको छ महिनामा भने रु पाँच अर्ब ६२ करोड राजश्व सङ्कलन भएको थियो । उत्तरी नाका रसुवागढी हुँदै जुत्ता, चप्पल, थर्मस, इलेक्ट्रोनिक सामान, कम्बल, विद्युत् निर्माणका सामग्री, कपडा, खेलौना, तयारी पोशाक, जिम्बू, जस्ता विविध सामग्री आयात हुने गरेको र यी सामग्रीको मूल्याङ्कनबाट उक्त राजश्व सङ्कलन भएको बताइएको छ । छिटोछरितो सामान परीक्षण गर्न ३० जाँचकाे परिचालन गरिएको बताउँदै प्रमुख भन्सार अधिकृत खड्काले राजश्व चुहावट रोक्ने कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल भन्सार सुरक्षा २१ नम्बर गुल्मले राम्रो काम गरिरहेको जानकारी दिए। चीनको केरूङबाट सामान लिई भन्सार हातामा प्रवेश गर्ने मालबाहक ट्रक कन्टेनरको छिटोछरितो परीक्षण भइरहेकोले दैनिक रूपमा ५०/६० ट्रक कन्टेनरको जाँचपास हुने गरेको बताइएको छ । स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायबाट भएको सहयोग एवं भन्सार कर्मचारीले अहोरात्र गरेको योगदानकै कारण नियमित रूपमा राजश्व सङ्कलन गर्ने कार्य सहज भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । रासस

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले पाए सफाइ, सरकार भन्छः जबरजस्ती दोषी देखाउन मिलेन (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले सफाइ पाएका छन् । बिहीबार मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नरमाथिको उजुरी छानविन गर्दा दोषी नपाइएपछि सफाइ दिइएको मन्त्री बासकोटाले बताए ।  ‘उहाँमाथि उजुरी परेको थियो, उजरी परेपछि छानविन भएको हो, छानविनको रिपोर्ट पनि प्राप्त भएको थियो, तर उहाँमाथि आरोप लागे जस्तो प्रमाण भेटिएन, छानविनमा दोषी देखिएन, दोषी नदेखिएपछि, छानविन गरेपछि जसरी पनि दोषी देखाउनै पर्छ भन्ने भएन, जे खोजियो, त्यो पाइएन, अनि सफाइ दिइएको हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बासकोटाले भने । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले पदीय जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको तथा वित्तीय स्थायित्वमा नै गम्भीर प्रकारको असर पुग्ने गतिविधि गरेको उजुरी परेको भन्दै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समितिलाई उनी विरुद्ध उजुरीको छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट यस्तो निर्देशन आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक संचालक समिति सदस्य डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति बनाएको थियो । समितिका सदस्यहरुमा राष्ट्र बैंककै संचालकहरु रामजी रेग्मी र सुवोधलाल कर्ण थिए । पौडेल संयोजकत्वको समितिले श्रेष्ठमाथिको उजुरी छानविन गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसमा श्रेष्ठमाथि लागेका आरोप सही भए नभएको वा उनी दोषी देखिए नदेखिएको खुलाइएको थिएन । समितिको छानविनले देखाएको तथ्यका आधारमा उनलाई सफाइ दिइएको मन्त्री बाँसकोटाले जानकारी दिए । श्रेष्ठमाथि छानविन प्रक्रिया अघि बढेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बनमा परेका कारण श्रेष्ठ करिब २ महिनादेखि राष्ट्र बैंक गएका थिएनन् । सरकारले सफाइ दिएसँगै श्रेष्ठ आगामी आइतवारदेखि राष्ट्र बैंक जाने बताइएको छ । सम्बन्धित सामग्री राष्ट्र बैंकमा सकसः ६ माघसम्म डेपुटी गभर्नर नियुक्त नगरे श्रेष्ठलाई सफाइ दिने वा खाली राख्ने मात्रै विकल्प राष्ट्र बैंकमा लोकसेवा हस्तक्षेपको दुष्परिणामः डेपुटी गभर्नर पाउनै मुस्किल

धानकाे डिएनए परीक्षण गर्दा नक्कली भएकाे प्रमाणितः क्षतिपूर्तिका लागि किसानले मुद्दा लड्नुपर्ने

चितवन । गरिमा जातको बर्णशङ्कर धान लगाएका किसानले क्षतिपूर्तिका लागि बीउ बिक्रेताविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धानमा बाला नलागेका विषयमा कारवाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो । धानको डिएनए परिक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएपछि ठगी गरेको प्रमाणित भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम बीउ बिक्रीकर्तालाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले फाइल विभागमा पठाएको थियो । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइलका बारेमा अध्ययन थालिएको छ । उनका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि कृषकले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय, विभाग र बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका बीचमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्ने उनले जानकारी दिए । सुवेदीका अनुसार सम्भवत सम्बन्धित जिल्ला हेर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत समन्वय गरी मुद्दामा जान कृषकलाई सहयोग पुर्याइने छ । नेपालमा बीउ आयात गर्ने कम्पनी र बिक्रेतालाई ठगीविरुद्ध अदालती प्रक्रियामार्फत क्षतिपूर्ति दिलाउने र विभागले छुट्टै उनीहरुलाई कारवाहीसमेत गर्ने सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार शुरुमा १३ जिल्ला भनिएकामा ११ जिल्लामा सो जातको धान लगाइएको पुष्टि भएको छ । गत पुस ४ गते बसेको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिको बैठकले बीउ आयातकर्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न मन्त्राललाई सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले विभागमा पत्राचार गरेको हो । पत्रमा धानको क्षतिको मूल्याङ्कनसमेत गर्न अनुरोध गरिएको छ । धानमा बाला नलागेपछि सरकारले बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सम्बन्धित जिल्लामा अनुगमन गरि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सबै जिल्लामा गरी किसानको उत्पादन लागतका आधारमा रु १७ करोड र परिमाणका आधारमा रु २३ करोड क्षति सिफारिस गरिएको थियो । सोमध्ये चितवन र मकवानपुरमा जग्गाको उत्पादन क्षमताका आधारमा रु १० करोड ३७ लाख २९ हजार ४ सय ८४ र उत्पादन लागतका आधारमा रु सात करोड ३६ लाख ९१ हजार ३ सय बराबरको क्षति मूल्याङ्कन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार क्षतिपूर्तिको विवरणसहितको प्रतिवेदन गत मङ्सिर ६ गते कृषि सचिव युवकध्वज जीसीलाई बुझाइएको थियो । अहिले पुनः विभागलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको हो । विसं २०७६ वैशाख ११ मा सुचित बीउबिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इण्डिया प्रालिबाट गरिमा जातका वर्णशङ्कर धानको जात आयात गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको थियो । सो कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति लिएको थियो । कम्पनीले ३४ टन मात्र भित्र्याएको र २३ टन बिक्री गरेको जनाएको छ । धान समयमा नपाकेपछि पछिल्लो बाली लगाउने कृषक बढी प्रभावित भएका ढकालले जानकारी दिए । सरकारले क्षतिपूर्ति दिलाउन समय लाग्ने भएपछि राहत दिनुपर्ने माग अघि बढेको छ । ढकालले भने, “कृषि मन्त्री ज्यू कृषकको यो समस्याप्रति निकै सकारात्मक हुनु भएकाले के गर्न सक्छ सरकारले सहयोग गर्छ ।” सबै जिल्ला अदालतमा फरक फरक मुद्दा दर्ता गर्दा टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले सजिलो विधि खोज्नुपर्ने सुझावसमेत विभागलाई दिइएको छ । रासस

सिटी एक्सप्रेस योजनाको विजेता घोषित

काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेसले मनि ट्रान्सफरले “दशैं–तिहारमा उपहारको बहार” योजनाको विजेता घोषणा गरेको छ । उक्त योजना भदौ १५ देखि पुस १५गते सम्म संचालन भएको थियो । उक्त अवधिमा नेपालटारस्थित एभरसेफ मनि ट्रान्सफरबाट सरला अधिकारी र रानीबारीस्थित अक्सफोर्ड नेपाल मनि ट्रान्सफरका पिताम्बर सापकोटा विजयी भएका छन् । उनीहरुले ३२ इन्चको सामसुङ स्मार्ट टिभी र ढल्को स्थित फिनटेक सर्भिसेजका रबिन्द्र महर्जनले ४३ इन्चको सामसुङ स्मार्ट टिभी प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । कमलादीस्थित सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टन्डनले विजेताहरुलाई उपहार हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

शम्भु केसी पीडितको निवेदनः ऋण चुक्ता भइसकेका ऋणीलाई छुटाइदिनुस्, निर्दाेषलाई न्याय दिलाई दिनुस्

काठमाडौं । तत्कालिन क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीका नक्कली ऋणीका आफन्तले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई भेटेका छन् । यस्तो भेटमा उनीहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भएकोले न्यायको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् । तत्कालिन क्यापिटल मर्चेन्टका प्रबन्ध संचालक पवनकुमार कार्कीको योजनाअनुसार उनका ससुरा शम्भु केसीले आफूहरुलाई फसाएको पीडितको आरोप छ । आफूहरुले ऋण प्रयोग नगरेको र त्यस्तो ऋणको प्रयोग आफैले गरेको भनेर केसीले लिखित कागज नै गर्दा पनि आफूहरुलाई विनाकारण फसाएको पीडित परिवारको भनाइ छ । पीडित परिवारले डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई बुझाएको निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ । नक्कली भनिएका ऋणीले ऋण लिदाँ राखेको धितो विक्री गरेर फाइनान्सको ऋण चुक्ता गर्न खोज्दा पनि भूमाफियासँगको मिलेमतोमा राष्ट्र बैंकले सो कार्य रोकेको पीडित परिवारको आरोप छ । यस्तै पीडित परिवारले सो मुद्दा हेरेका न्यायाधीश भीमबहादुर बोहोरा र वकिल लवप्रसाद मैनालीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । मैनाली नक्कली ऋणीको तर्फबाट नै राखिएका वकिल हुन् । मैनाली र न्यायाधीश बोहोराले हाल अमेरिकामा बस्दै आएका र नेपालमा बैंकिङ कसुर गरेर भागेका भनिएका क्यापिटलका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक पवनकुमार कार्कीलाई अमेरिका नै गएर भेटेको पीडित परिवारको दाबी छ । यस्तो छ उनीहरुले डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई बुझाएको निवेदन: श्री चिन्तामणि शिवाकोटीज्यू, डेपुटी गभर्नर,नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार, काठमाडौँ नेपाल । बिषय: क्यापिटल मेर्च्नेट बैंक काण्डको छानबिन गराउन र ११ जना ऋण चुक्ता भैसकेका नक्कली ऋणीहरुलाई कैदबाट शिघ्र उन्मुक्ति दिने बारे । महोदय, श्रीमान डेपुटी गभर्नरज्यू, प्रतिनिधिसभाको माननीय सांसदज्यूहरुले त्यहाँ श्रीमानसँग क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी काण्डको बारेमा लेख्न र सम्पर्क गर्न भन्नुभएकोले सो गर्दैछौं । खुसी ज्यादै लागेको श्रीमान पनि हालको कुलमान र प्रधान सेनापति जस्तै लोकप्रिय, उत्तरदायी, स्वच्छ छबिको व्यक्तित्वमा स्थापित भै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भ्रष्टाचाररहित बनाइ देशलाई ठुलो देन दिंदै हुनुहुन्छ भनेर । हामीले चाहेको पनि त्यहि हो । तर विडम्बनाको कुरो श्रीमान, माथि उल्लेखित देशको सबभन्दा ठुलो काण्ड (क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीको काण्ड) हुँदा र त्यत्रो काण्ड राष्ट्र बैंकले घटाउदा श्रीमानमा ज्ञात भएन । तर पनि ढिलै भएपनि श्रीमानले माथि उल्लेखित व्यक्तित्व झैँ आफ्नो सीप र निडरपनले छानविन गराई वा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरी सार्बजनिक गर्नु हुनेछ भन्ने आशा छ । यदी त्यो गर्न सकिन्न भने उच्चस्तरको छानबिन आयोगको लागि राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट सिफारिस गराई नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ । प्रतिनिधिसभाको माननीयज्यूहरुले भनिरहनु भयो श्रीमान (श्री चिन्तामणि शिवाकोटीज्यू) ले गर्नुहुनेछ भनि रहनु भयो । तर यो उहाँहरुलाई थाहा थिएन, हामी पिडित दर्जनौं पटक श्रीमानको संस्था (राष्ट्र बैंक) धाएर र सयौं पटक गुनासो गरेर (अर्थ मन्त्रालय मार्फत समेत ) थाकेको र हायल कायल भएका थियौ भनेर । श्रीमान, सम्झदा पनि कहाली लाग्छ कि राष्ट्र बैंक नै हो ऋणीलाई मुद्दा हाल्ने (सरकारी च्यानल मार्फत) अनि ऋण नतिरेको भनेर हैन, कर्जा अपचलन भनेर । कति बाठा । कति बाठा बर्षौसम्म हुँदैनभएको नक्कली ऋणीको परियोजना देख्ने र बैंक कर्मचारी लाई बोनस खान दिने । अनि ठग (शम्भु केसीले उसैको भनाइअनुसार) ६ करोड दिन नसक्दा एकै महिनामा अनुगमनको रिपोर्ट फेरेर ऋणी बिरुद्ध मुद्दा हाल्ने । शम्भु केसीले बर्षाैंसम्म राष्ट्र बैंकसमेतलाई पाल्न सके । तर जग्गाको भाउ एकै चोटी राष्ट्र बैंकको नीतिले खस्केपछि ६ करोड दिन सकेनछन् । राष्ट्र बैंकले पछि नक्कली ऋणीको समिति बनाएर धितो बेचेर ऋण तिर्न दिने तर तिर्दा तिर्दै रोकेर ऋणीलाई फसाउने (कुनामा पारेर लात्तले हान्ने) गरेको थियो । अहिले ११ जना ऋण चुक्ता भै सकेका नक्कली ऋणीहरु पनि कारागारमा छन् । उता भने राष्ट्र बैंकका ठगिका मतियारहरुको आनन्दमय जिवनशैलीमा बिदेशमा र स्वदेशमा छन् । किन क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी चलाउने ठेक्का नक्कली ऋणीले लिनु पर्ने ? अनि कर्जा अपचल भनेर मुद्दा लगाउने श्रीमानको संस्था, राष्ट्र बैंक, तर ऋण तिरेपछि उन्मुक्ति मिल्छ भन्ने कुरा कहाँबाट ल्याइयो ? अनि ऋण तिरेपछि पनि उन्मुक्ति हुदो रहेनछ भन्ने श्रीमान कै संस्था ले ११ जना ऋण चुक्ता भै सकेका नक्कली ऋणीहरु पनि कारागारमा बर्षौदेखि हुनुले प्रमाणित गरेको छैन र ? के राष्ट्र बैंकले जे गर्दा नि हुने र जे बोल्दा पनि छुट हुने नेपालको कानुनले दिएको छ ? अनि केही अभियुक्तहरुलाई कर्जा अपचलन भनेर मुद्दा लगाए पनि ऋण तिरेको भनेर उन्मुत्ति दिन) कुन कानुन र दफाले दिएको थियो त ? आफ्नो हातमा डाडु पन्यु हुँदा जे गर्न पनि पाइयो, त्यसैले महेन्द्र कर्माचार्य भन्ने आफ्नो कर्मचारीलाई क्यापिटल मेर्च्नेट बैंकको सिइओ बनाएर पठाएर नक्कली ऋणी भन्ने थाहा पाएर उनलाई जबर्जस्ती गरेर ऋणी हौ भनेर ऋणी भएको कागज गराउने र राष्ट्र बैंक लाई अपराधी हुनबाट जोगाउने (भित्रि रुपमा भए पनि) पनि देखियो । आफै बोक्सी अनि आफै झाँक्रीको अख्तियारीले जगत हसाउने काम नगर्दा हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ । चाहेको भए राष्ट्र बैंक एउटा नक्कली ऋणी हुने बित्तिकै रोक्न सक्थ्यो तर ४ दर्जन जति भएपछि बीचमा आफु चोखो हुन सबै हर्कत गर्यो । यिनमाथि छानबिन किन नहुने भन्ने हाम्रो भनाइ छ । मुख्य ठगीको योजनाकार पवन कार्कीलाई नेपालमा हुँदा रातारात भगाउने ( इमिग्रेशन छलेर ) अनि नेपाल नै आउन नदिने तर बर्षौसम्म मिडिया मार्फत इन्टरपोल/रेड कर्नर नोटिस को नाटक गर्ने । खासमा बर्षौ पछि इन्टरपोल/रेड कर्नर सीआइबीको तीन वटा डिआइजी फेरिए पछि नवराज सिलवालले मात्रै गरेका हुन । त्योभन्दा अघिको सबै मेसेज झुटा । सबै राष्ट्र बैंकको खेल । कर्जा अपचन भनेर मुद्दा हालेको तर अदालतले फैसला गरेकोमा ऋण तिर्नु पर्छ भन्ने हैन तर राष्ट्र बैंकको नाटकले गल्ति भए पनि झुटा कुरालाई सत्य जस्तो बनाउन खोजिएको छ । के हुन्छ अहिले सर्बोच्च अदालतले पहिलेको मुद्दा उल्टायो भने ? त्यही भएर हो आफ्नो शक्ति लगाएर र खेलेर सर्बोच्च अदालतलाई प्रभावित बनाएर फैसलाको लागि चलखेल गरेर बसेको ? ऋण बाहेक ऋणीलाई उन्मुत्ति दिने र बैंक चलाउने अनेक उपाए थिए तर कहिल्यै राष्ट्र बैंकले गरेन । लाग्छ, श्रीमान डेपुटी गभर्नरले थाहा नपाएर हो । अनि मिडियालाई यस्तो भ्रम दिइन खोजिएको छ, ऋण तिरेपछि उन्मुक्ति दिइन्छ । कर्जा अपचल भनेर मुद्दा हाल्ने अनि ऋणको कुरा गर्ने ? ऋण तिरेन भनेर प्रचलित प्रक्रियाबाट किन धितो लिलाम गर्न नलागेको ? बर्षौ अगाडी ११ जना नक्कली ऋणीको ऋण नै चुक्ता हुँदा किन कैद मै छन त ? यस्तो मिल्छ भनेको बर्षौ भएन र ? अनि धितो बेच्न किन रोकेको र अर्को नयाँ माफिया खडा गरेर बेच्नलाई मात्र तम्सेको र छिटै ३ महिनाभित्र मिल्छ मिडिया बाजी गरेको ? किन स्वतन्त्र तालले ऋणीलाई उनको धितो बेचेर तिर्ने नदिएको ? मीडियालाई पनि फसाउने खेल हैन र ? त्यसैले श्रीमान स्वस्छ छवि र पारदर्शी ढंगले याे काण्डको न्यायिक तरिकाले समाधान गर्न चाहने र देशलाई गति दिने आदर्श व्यक्तित्व ठानेर हामी आशावादी भएका छौं कि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको लागि सिफारिस हुनेछ भनेर । प्रतिनिधिसभाको माननीयज्यूहरु र मिडियाका साथीहरुलाई गुलियो आश्वाशनले केहि गर्नेवाला छैन । किनकि उहाँहरुलाई यस्तो बिस्तृत रहस्यबारे अपडेट नै छैन । सतही कुरा गरेर भ्रममा राख्नुको कुनै तुक छैन । राष्ट्र बैंकले पारदर्शिता सार्बजनिक गरेर आउदा राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । श्रीमान डेपुटी गभर्नरज्यूले राष्ट्र बैंकको बोर्डलाई हाम्रो कुरा राख्न दिनुभएमा हामी बैंकको बोर्डलाई हाम्रो तर्फबाट स्पष्ट पनि पार्थ्यौ, त्यसैले यो बारेमा पनि हामी श्रीमानलाई ध्यानाकर्षण पार्न चाहन्छौ । प्रचलित कानुन र नीति नियम बिरुद्ध गएर र बडो बठ्याईले कर्जा अपचलन भनेर मुद्दा हाल्ने अनि ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न लगाउने अनि ऋणीले नै ठेक्का लिए झैँ क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी संचालन गर्न लागाउने तर श्रीमानको संस्थाको भित्रि रुप चाही नयाँ माफियालाई बैंक सुम्पेर राष्ट्र बैंकले कालोधन धनराशी थुपार्ने उद्देश्य भन्ने सजिलै बुझिन्छ । नत्र बैंक नै चलाउन र समस्या समधान गर्न इच्छा थियो भने निम्न उपाय थिए जुन कहिले गरिएन बरु नक्कली ऋणी को चलाउने ठेक्का लिए जस्तो गरियो । उपायहरु के के थिए त (उदाहरण को लागि) – बैंक अर्को बैंक सित मिसाउने बैंक लाई राष्ट्रियकारण गर्ने ( यसो गर्दा घाटा हैन धेरै नाफा हुने बैंक थियो र छ ) – राष्ट्र बैंकले आफै किन्ने – बैंकमा धितो भएको ऋणीको जग्गा ऋणी बेच्न निरन्तरता दिने – सरकार जमानी बसेर नक्कली ऋणीलाई उन्मुक्ति दिने र उनीहरुको जग्गा सरकार आफैले लिने वा सरकारी बैंक लाई अनुरोध गरिदिने) – अन्य उपाय थिए, तर कुनै गरिएन । अनुसन्धानमा निम्न कुरा कहिल्यै हेरिएन १. राष्ट्र बैंक पैसाको खानि भएर होला अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि मायाले अनुसन्धान नै नगरी गरेको भनेर बढो बठ्याई गरेर ऋण अपचल गरेको भनेर (ऋण नतिरेको भनेर हैन) नक्कली ऋणी बिरुद्ध मुद्दा हाल्यो । अनि अनुसन्धान नै नगरी र ऋणीलाई भेट्ने र सम्पर्क गर्ने चेष्टा नै नगरी फरार अभियुक्त भनेर ऋणी बिरुद्द मुद्दा हालियो । २. किन क्यापिटल मर्चेन्टबाट बरामद भएको रिना तन्दुकारको कम्पुटर को डिस्क र ब्ल्यांक चेकहरु कहिले देखाइएन र जाँचिएन ? ३. प्रयोग भएका बैंक चेकहरु किन कहिल्यै हेरिएन ? ४. बैंकको सिसि क्यामराहरु किन कहिले जाँचिएन ? ५. ऋणको कागजात किन हेर्दै हेरिएन ? ६. कसरी माफियाले नक्कली र किर्ते कागज बनाए त्यो बारेमा हेरिएन ? ७. नक्कली ऋणीको र तिनको आफन्तको सम्मति कति थियाे हेर्दै हेरिएन ? ८. नक्कली ऋणीको र तिनको घरको स्थिति किन हेर्दै हेरिएन ? ९. कहिल्यै पनि नक्कली ऋणीलाई सम्पर्क किन गर्दै गरिएन ? १०. कहिल्यै पनि भेटेर बयान लिन चाहेनन ? ११. नक्कली ऋणीको बैंक खाता  किन हेर्दै हेरेनन ? १२. किन रिना तन्डुकार र भ्यालुएटरलाई अदालत मै हाजिरै नभई उन्मुक्ति दिईयो ? उब्जाएका प्रश्न हरु तर कहिल्यै उत्तर दिने चेष्टा गरिएन : १. राष्ट्र बैंकले संकट हुनुअगाडी नक्कली ऋणीको परियोजाना ठिक छ भनिभनि राखेको २. किन यत्रो ठगि र भ्रष्टाचारका भू-माफियाहरु अनि अरु संलग्न व्यक्तिहरु माथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभागले छानबिन गर्न चासै दिएन ? ३. किन माफियाले महेन्द्र कर्माचार्य भन्नेलाई क्यापिटलमा सीईयो बनाई पठायो र नक्कली ऋणीलाई जबर्जस्ति कागज गरायो ? ४. किन महेन्द्र कर्माचार्यले अमेरिका पुगेर पवन कार्कीलाई भेटे ? ५. किन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगिको मुद्दा विचाराधीन रही रहेको समयमा हतार हतार तत्कालिन पुनराबेदन अदालतले छ नै महिनामा मुद्दा छिनेर नक्कली ऋणीहरुलाई जबर्जस्ति ऋणी को रुपमा लादयो ? तगडा सेंटिंगले सबै कर्तुत भएको हैन र ? ६. किन ऋणी तर्फको वकिल (लबप्रसाद मैनाली ) र न्यायाधीश भीमबहादुर बोहरा अमेरिका पुगेर पवन कार्कीलाई भेटे ? ७. किन न्यायाधीश भी बहादुर बोहराको छोराको अमेरिकाको बैंक खाता नहेरेको ? ८. किन यो मुद्दा छ नै महिनामा छिनियो जबकि हज्जारौ अरु अगाडी दर्ता भएका थिए ? ९. किन कसुरको हिस्सेदार राष्ट्र बैंकको कर्मचारी कुनै कारबाहीमा नपरेको ? १०. किन तत्कालिन मन्त्री बर्षमान पुनले वास्तै गरेनन् एक्कासी परिवर्तन भएर र भागिरहे ? माफियाको प्रभाब लागेर हो ? ११. किन ११ जना ऋण तिरिसकेका नक्कली ऋणीहरु जेल मै छन त ? १२. किन राष्ट्र बैंककै सिफारिसले एकदम बढी दोषी भनेको क्यापिटल बैंक कि ऋण अधिकृत रिना तन्डुकार र भ्यालुएटरलाई अदालतले अदालत मै हाजिरै नभई उन्मुक्ति दियो ? १३. किन अदालतले सबै नक्कली कागजात हेर्न चाहेन ? १४. किन न्यायपरिषदले नक्कली ऋणीको तर्फको उजुरी नै दर्ता गरेन र रजिष्ट्री गरी हुलाकबाट पठाउनु पर्यो ? सेटिंग अझै जिवित भएर होईन र ? १५. किन अदालतले शम्भु केसीले “नक्कली ऋणीहरु नक्कली नै हुन, उनीहरुले एक पैसा पनि लिएका छैनन र उनीहरुको पुरै जिम्मा म आफै लिन्छु” भनेर गरिएको कागजात हेर्दै हेरिएन ? उपरोक्त प्रश्नहरुको जवाफको लागि श्रीमानको सक्रियताको जरुरी छ, जसले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग खोल्न औचित्य देखाउछ । अनाहकमा २ जनाले ७ बर्ष कारागारको जिवन बिताएर घर आएको पनि २ बर्ष हुन लागेको छ जसको घरहरु तहसनहस भएको छ । आफ्नै पनि करोडौ श्वाहा भएको छ । के क्षतिपूर्ति दिन सक्नु हुन्छ ? दिनै पर्छ हैन र ? आशाको दियो श्रीमान को ध्यानाकर्षणले गरेको छ, त्यसैले ऋणीको अहिलेको माग भनेको उच्चस्तरिय छानबिन आयोग र क्षतिपूर्ति हो । के ११ जना ऋण चुक्ता भै सकेकालाई ७ दिनभित्र कारागारवाट छुटाई दिन सक्नुहुन्छ ? तर राष्ट्र बैंकले याद गरोस, नक्कली ऋणीको कैद मुक्त हुँदा निर्दोषलाई गल्तिले फसाएछौ भनि पुरा सफाई दिनु पर्छ र क्षतिपूर्ति भर्नु पर्छ । कैदबाट आम माफी भनेर अपराधीकै दर्जाबाट कैद छुट भएको कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन । ऋण चुक्तापछि उन्मुक्ति मिल्छ भनेर राजनीतिक नेता र आर्थिक पत्रकारलाई भुलाएर हैन । फेरि सम्झाउछौ मुद्दा हालेको कर्जा अपचलन भनेर हो, ऋण नतिरेको भनेर हैन । एउटा मुद्दा भनेर लगाउने र त्यसको ठ्याकै बिपरित कार्यगरेर दुनियालाई घुमाउने धृष्टता गर्ने हैन । श्रीमानले माथि उल्लेख गरिए झैँ कुलमान र प्रधान सेनापति जस्तै हुन आफ्नै संगठनको भ्रष्टलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु हुनेछ ।  यदि यो सम्भब नभए वा डर लागेमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरी सार्बजनिक गर्नु हुने छ । यदी त्यो गर्न पनि सकिन्न भने उच्चस्तरको छानबिन आयोगको लागि राष्ट्र बैंकको बोर्ड वाट सिफारिस गराई नेपाल सरकारलाई शिघ्र अनुरोध गर्नु हुनेछ भन्ने अति आशा छ । सम्बन्धित सामग्रीः नखाएको ऋणमा ७ वर्ष जेलबास, मुटु चलाउन ब्याट्रीको सहयोग

जुम्लामा फेरि हिमपात, जनजीवन प्रभावित

खलङ्गा । जुम्लामा फेरि आज बिहानदेखि हिमपात भएको छ । यस पटक पनि अघिल्लो हिउँ नपग्लिइ पुनः हिमपात भएको हो । लगातारको हिमपातले जनजीवन प्रभावित हुँदै गएको छ । बिहानैदेखि परेको हिउँले फेरि डाडाँकाँडा सबै सेताम्मे बनाएको छ । चिसोले सरकारी कामकाज तथा यातायातसमेत प्रभावित भएको छ । हवाई यातायात भने अनियमित मौसमका कारण बन्द रहेको छ । लगातार पानी र हिउँमा बच्न तथा न्यानो गर्न स्थानीय प्रशासनले पटक पटक सूचनासमेत जारी गर्दै आएको छ । चिसोले अस्पतालमा बिरामीसमेत बढ्ने गरेका छन् । अस्पतालमा रुघाखोकीका बिरामी बढेका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रनितष्ठान शिक्षण अस्पतालका डा अर्जुन तिवारीले जानकारी दिए । जुम्लाको तापक्रम भने घट्दै गएको यहाँस्थित जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयले जनाएको छ । आजको न्यूनतम तापक्रम ०.७ डिग्री रहेको छ । मौसम सफापछि भने तापक्रम बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत पुस १ गते जुम्लाको तापक्रम माइनस ७.२ डिग्री सेल्सेस भएको थियो । रासस

अमेरिका र चीनबीच व्यापार सम्झौता, उत्पादनको ५०% अतिरिक्त शुल्क घटाउन चीन तयार

वासिङ्टन । अमेरिका र चीनबीच पहिलो चरणको आर्थिक तथा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ हीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी केही ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरुको सहभागीतामा दुवै देशका उच्च अधिकारीबीच गरिएको यो सम्झौतालाई कतिपयले व्यापार युद्ध कम गर्ने विषयको सम्झौता पनि भएको हो भनी बताएका छन् । सो व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री एवम् चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिक व्युरोका सदस्य समेत रहेका लिउले उक्त सन्देश सबैभन्दा पहिला चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई पठाइएको जानकारी दिएका थिए । उपप्रधानमन्त्री लिउ केही समयदेखि जारी रहेको चीन अमेरिका व्यापारक युद्धको समाधानका लागि यस विषयको वार्ता समितिका संयोजक समेत रहेका छन् । यी दुई देशकाबीचमा विगत लामो समयदेखि चलेको व्यापार युद्धका कारण विश्वकै अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर परेको पनि बताइएको थियो । उपप्रधानमन्त्री लिउको सन्देशपछि चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङले यो सम्झौताले चीन, अमेरिका र समग्र विश्वलाई नै राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । साथै राष्ट्रपति चिनफिङले यस सम्झौताले चीन र अमेरिकासँग आपसी सम्मान, समानता र विश्वासका साथ काम गर्ने क्षमता छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको धारणा पनि सो सन्देशमार्फत राखेका छन् । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँग आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा अझै राम्रो खालको सम्बन्धको विकास हुने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूहरुले विगतमा कुनै गल्ती गरेको भए पनि दुवै मिलेर एक आपसमा सच्याउने बताए । उनले अमेरिका र चीन मिलेर निर्माण गर्ने आर्थिक न्याय र सुरक्षित भविष्यले यी दुई देशलाई मात्र नभएर विश्वलाई नै फाइदा पुग्ने पनि जानकारी दिए । ‘हालका लागि यो सम्झौता अति आवश्यक रहेको भन्दै यसले आगामी दिनमा विश्वमा थप शान्ति ल्याउने छ र त्यसका लागि हामीले कोसिस गर्नेछौँ’- उनले भने । यो सम्झौताबाट सबैलाई लाभ हुने र यो सम्झौताबाट हरेक प्रकारले दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधार हुनेमा पनि चीनका नेताहरुले विश्वास लिएका छन् । बुधबार ह्वाइट हाउसमा गरिएको सो सम्झौता बमोजिम चीनले अमेरिकी सामानहरुको आयातलाई अहिले भन्दा बढी हुन दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसैगरी अमेरिकाले पनि चीनका केही उत्पादनहरुमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्कमा करिब ५० प्रतिशतसम्म घटाउनका लागि चीन सरकार तयार रहेको जानकारी गराएको छ । यसअघि गएको वर्षदेखि नै अमेरिकाले कैयौँ चिनियाँ उत्पादनहरुको आयातमा रोक नै लगाएको थियो । त्यसैगरी कतिपय अत्यावश्यकीय चिनियाँ वस्तुमा पनि चीनले भारी मात्रामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने गरेको थियो । चीनको यो कार्यको कडा मात्रामा विरोध गरेको अमेरिकाले त्यसको बदलामा अमेरिकाबाट आयात गरिने वस्तुहरुमा पनि सोही प्रकारको निर्णय गरेको थियो । अब यो सम्झौता भएपछि भने यी दुई देशका व्यापारिक एवम् साझेदारी कानुन नियम बमोजिमका सामानहरुको आयात तथा निर्यातका क्रियाकलापहरु सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस