विकासन्युज

भारतमा उष्णलहर बढ्ने चेतावनी

काठमाडौं । भारतका विभिन्न क्षेत्रमा मे महिनाभरि उष्णलहर तीव्र हुने चेतावनी दिइएको छ, जसले विशेषगरी पश्चिमी र तटीय क्षेत्रहरूमा जनजीवन प्रभावित पार्ने सङ्केत देखिएको छ । मौसमविद्हरूका अनुसार यस वर्षको गर्मी सामान्यभन्दा बढी कठोर हुने सम्भावना रहेको छ ।      भारतीय मौसम विभागले सार्वजनिक गरेको पूर्वानुमानअनुसार गुजरात र महाराष्ट्र जस्ता पश्चिमी राज्यहरू तथा पूर्वी तटीय क्षेत्रमा आगामी हप्ताहरूमा चारदेखि पाँच दिनसम्म लगातार उष्णलहरको अवस्था रहनेछ । विभागका प्रमुख मृत्युञ्जय महापात्रले ती क्षेत्रमा तापक्रम चरम अवस्थामा सामान्यभन्दा तीनदेखि पाँच डिग्री सेल्सियससम्म बढी पुग्न सक्ने बताए ।      दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा गर्मी नयाँ विषय नभए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण यसको प्रभाव अझ गम्भीर बन्दै गएको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् । उष्णलहर अहिले पहिलेभन्दा लामो समय टिक्ने, बारम्बार आउने र बढी तीव्र हुने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले जनस्वास्थ्य र पूर्वाधार दुवैमा जोखिम बढाएको छ ।      यद्यपि, मौसम विभागले भारतका उत्तरी र मध्य भागहरूमा भने अपेक्षाकृत मध्यम तापक्रम रहने अनुमान गरेको छ । सामान्यतया भारतले अप्रिलदेखि जुनबीच चारदेखि सात पटकसम्म उष्णलहर अनुभव गर्ने गर्छ, तर यस वर्ष केही क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढी देखिन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।      उच्च तापक्रमको जोखिममा विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी तथा बाहिरी काम गर्ने श्रमिकहरू पर्ने गर्छन् । अत्यधिक गर्मीले चक्कर लाग्ने, टाउको दुख्ने, थकान हुनेदेखि गम्भीर अवस्थामा अङ्ग विफलता र मृत्युसम्म निम्त्याउन सक्छ । कङ्क्रिट र इँटाले भरिएका सहरहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरू अझ बढी जोखिममा रहने बताइएको छ, किनकि यस्ता संरचनाले ताप सोस्ने र उत्सर्जन गर्ने गर्छन् ।      लामो समयसम्म रहने अत्यधिक गर्मीले विद्युत् आपूर्ति प्रणाली र यातायात जस्ता पूर्वाधारमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । बढ्दो तापक्रमसँगै ऊर्जा खपत वृद्धि हुने भएकाले पावर ग्रिडमा अतिरिक्त भार पर्ने सम्भावना रहेको छ ।      यसैबीच, मौसम विभागले मे महिनामा सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुने पनि पूर्वानुमान गरेको छ । दीर्घकालीन औसतको करिब ११० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले गर्मी र वर्षा दुवैको मिश्रित प्रभाव देखिन सक्ने सङ्केत दिएको छ । रासस  

अर्थमन्त्रालयले कर्मचारीलाई भन्यो : सरकारप्रति वफादार बन्नू, कार्यालय बाहिर सेवाग्राही नभेट्नू

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीहरूका लागि नयाँ आचारसंहिता जारी गर्दै सरकारी सेवालाई थप जिम्मेवार, मर्यादित र अनुशासित बनाउन कडा निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालय कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कर्मचारीहरूलाई सरकारका नीति र कार्यक्रमप्रति पूर्ण बफादार रहन तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा उच्च सतर्कता अपनाउन सचेत गराएको हो । नयाँ आचारसंहिता अनुसार कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा पूर्ण रूपमा राजनैतिक तटस्थता कायम गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताको पक्ष वा विपक्षमा विचार व्यक्त गर्न, राजनैतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनैतिक प्रभाव वा दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।  कर्मचारीको आचरण र व्यवहार निजामती सेवाको मूल सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने र उनीहरूले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई सधैं सर्वोपरि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका सम्बन्धमा मन्त्रालयले थप कडाइ गरेको छ । कर्मचारीले पदीय हैसियतले प्राप्त गरेका सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्न नपाउने, सरकारी निर्णयको गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रामक प्रचार गर्न नहुने र अन्य पदाधिकारीको मान–मर्यादामा आँच पुग्ने गरी व्यङ्ग्य वा टिका-टिप्पणी गर्न नहुने नियम बनाइएको छ ।  कार्यालय समयभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत सामाजिक सञ्जाल चलाउन रोक लगाउँदै सरकारी कामका लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी इमेल मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।  यसका साथै, कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग कार्यस्थल बाहिर भेटघाट गर्न नहुने, कुनै पनि प्रकारको उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न नहुने र सदाचारी एवं इमान्दार भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  यो आचारसंहिता पालना भए-नभएको बारे मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूबाट नियमित अनुगमन हुने उल्लेख छ ।   

बल्खु खोलामा मृत भेटिएका राईलाई पोष्टमार्टम गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाइयो

काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्तीमा एक जना व्यक्ति मृत भेटिएका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार मृतक खोटाङ घर भएका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई हुन् । दुई घण्टा अगाडि बल्खु खोलाबाट बग्दै गरेको अवस्थामा शव निकालिएको परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । हिजोदेखि नियमित देखिने ठाउँमा नदेखिएका हराएको भन्ने खबर पाएको उनले बताए ।  ‘परिवारसँग नबसी उनी बाहिर–बाहिर हिँड्ने गरेका थिए,’ उनले भने ।  उनको परिवार सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएको छ । घटनास्थलबाट शवको मुचुल्का गरेर पोष्टमोर्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाइएको उनले जानकारी दिए । राईको मृत्युको कारण भने नखुलिसकेको उनको भनाइ छ ।

बुद्ध

गाेपाल खनाल राखेर ईर्ष्या अनि अहङ्कार किन भैरहेछौ क्रुद्ध  गर्नु छ सत्कर्म राखेर सद्भाव बोली व्यवहार शुद्ध  युद्धको विभीषिकाबाट मानवता बचाउन तत्पर रहौं मनन गरौं त यही भनिरहेछन् मोह छाडेर हिँडेका बुद्ध 

भन्सारमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत्र २६ र ३० गते प्रकाशित सूचनामार्फत स्वदेशी तथा आयातित वस्तुहरूमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मोरङ उद्योग व्यापार संघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । संघले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, बजारमा पारदर्शिता तथा स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण कायम गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कार्यविधि र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी छोटो समयमै नीति लागू गर्दा आयातकर्तामा अन्यौलता सिर्जना भएको जनाएको छ । यसका कारण भन्सार जाँचपास प्रभावित भई ठूलो संख्यामा सवारीसाधन भन्सार विन्दुमा थन्किएको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान व्यवहारिक छैन । यसले आयातकर्तामाथि थप आर्थिक भार पार्नुका साथै मुलुकको आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । यसबाट बजारमा वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि, राजस्व संकलनमा असर तथा उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको संघले जनाएको छ । नेपालजस्तो सानो तथा संवेदनशील अर्थतन्त्रमा अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला स्तरका हुने भएकाले बजारको उतारचढाव, ढुवानी खर्च, विनिमय दर, कर संरचना र मौज्दात व्यवस्थापनका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार विन्दुमै अनिवार्य एमआरपी निर्धारण व्यवहारिक नहुने संघको तर्क छ । संघले आयातकर्ताले सम्पूर्ण लागत समायोजन गरी वस्तुमा एमआरपी निर्धारण गरेर मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नु अघि उद्योगी–व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, भन्सार एजेन्ट, आयातकर्ता तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी स्पष्ट कार्यविधिसहित साझा समझदारीका आधारमा निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले विज्ञप्तिमार्फत यस्ता नीतिहरू व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । 

नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सको नारायणी क्रुज सफारी कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले  अभिकर्ताहरूका लागि आयोजना गरेको २ रात ३ दिने ‘नारायणी क्रुज सफारी’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रम चितवनको सौराहास्थित होटल सेभेन स्टारमा आयोजना गरिएको थियो । ‘संस्कृति, सौहार्द र सयरको संगम’ भन्ने नारासहित २०८२ फाल्गुण र चैत्र महिनामा सञ्चालन गरिएको मासिक योजनाअन्तर्गत लक्ष्य पूरा गर्न सफल अभिकर्ताहरूलाई लक्षित गरी उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका एजेन्सी विभाग प्रमुख, विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू तथा देशभरबाट उत्कृष्ट व्यवसाय गरी छनोट भएका ३५४ जना वरिष्ठ अभिकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले इन्द्रेणी ग्रुपका सञ्चालक तथा चर्चित कलाकारहरूको प्रस्तुतिमा लोकदोहोरी गीत तथा नृत्य प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी अभिकर्ताहरूले पूर्ण मनोरञ्जन लिएको बताउँदै नेपालको एकमात्र क्रुजमा यात्रा गर्ने अवसर उपलब्ध गराएकोमा कम्पनीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । साथै, यस्ता कार्यक्रमले मनोरञ्जनका साथै आफ्नो व्यावसायिक विकासमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र अमेरिकी विशेष दूत गोरबीच २० मिनेट कुराकानी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार (आज) अपरान्ह साढे तीन बजे अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटवार्तामा नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक साझेदारी र विकास सहायताका विविध आयामबारे महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ । करिब २० मिनेट चलेको वार्तामा दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको थियो ।  भेटवार्तामा विशेष दूत गोरले नेपालको आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि अमेरिकी सरकारले पुर्याउँदै आएको सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए । सो क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको विकास प्राथमिकता र वर्तमान आर्थिक सुधारका प्रयासहरूबारे अमेरिकी टोलीलाई जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालको पूर्वाधार विकास, वैदेशिक लगानी आकर्षण र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अमेरिकी सहयोगको सान्दर्भिकता औंल्याए । भेटमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र अमेरिकी राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।  गोर बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनी भारतका लागि राजदूत पनि हुन् ।

बीमा सर्भेयरको संस्था स्थापना गर्ने विदेशी सर्भेयरले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशन, २०८३ जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनमार्फत नेपालमा बीमा सर्भेयरको संगठित संस्था स्थापना गर्न इच्छुक विदेशी सर्भेयरले कुल चुक्तापुँजीको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले हिजो (वैशाख १७) गते जारी गरेको निर्देशनको दफा १९ को उपदफा (१) मा शाखा कार्यालय स्थापना वा संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, उपदफा (२) मा प्राधिकरणसँग इजाजत प्राप्त सर्भेयरसँग संयुक्त रुपमा नेपालमा बीमा सर्भेयरको संगठित संस्था स्थापना गर्न इच्छुक विदेशी सर्भेयरले त्यस्तो संस्थाको कुल चुक्तापुँजीको अधिकत्तम ८० प्रतिशतसम्म सेयर धारण गर्नेगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपदफा १ बमोजिम पूर्वस्वीकृति लिई स्थापना भएको कम्पनीले बीमा सर्भेयरको इजाजत पत्र लिन प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदन दिँदा संगठित संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, प्रबन्धपत्र र नियमाली, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, संगठित संस्थाको प्रमुख कार्यकारीको व्यक्तिगत विवरण तथा योग्यता खुल्ने कागजातलगात पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।  संयुक्त बीमा सर्भेयर नियुक्त गर्न सक्ने  विदेशी पुनर्बीमकबाट अनुरोध भएमा वा सम्बन्धित विषयको अनुभवी सर्भेयरको आवश्यकता परी नेपाली र विदेशी सर्भेयरले संयुक्त रूपमा सर्भे गर्नुपरेमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बीमा सर्भेयरले संयुक्त सर्भे कार्य सम्पन्न गरी सोको विवरण प्राधिकरणको आईआरएमएस प्रणालीमा अपलोड गरी बुझाउनुपर्ने छ ।