विकासन्युज

भक्तपुरका छ अस्पतालमा ‘आइसोलेशन वार्ड’ स्थापना गर्न निर्देशन

भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका छ अस्पताललाई ‘आइसोलेशन वार्ड’ स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाले जिल्लामा सञ्चालन भएका भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, डा. इवामुरा मेमोरियल अस्पताल, सिद्धि स्मृति महिला तथा बाल अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमित भेटिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छुट्टै श्ययाको व्यवस्था गर्न पत्राचार गरेको छ । नगरपालिकाले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको र छिमेकी मुलुकमा यसको प्रभाव बढ्दै जाँदा नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको ठहर गर्दै यसको सङ्क्रमणप्रति सजगता, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा उपलब्ध क्षमतालाई ध्यानमा राखी आकस्मिक अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी आवश्यक न्यूनतम मात्रामा छुट्टै श्ययाको व्यवस्था मिलाउन अस्पताललाई पत्राचार गरिएको नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिए । उनले भक्तपुरमा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति भेटिए बिरामीको प्रारम्भिक जाँच, परीक्षण गर्ने र सघन जाँच परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा प्रादेशिक तथा केन्द्रीय अस्पतालमा सिफारिस गरी पठाउने व्यवस्था गर्न तथा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण, यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । रासस

कोरोनाको त्रास देखाएर कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमणको त्रास देखाएर अतिआवश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खगराज अधिकारीले कोरोनाको त्रास देखाएर ग्यासलगायत अतिआवश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरे । नेपाली काँग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा हजारौँको मृत्यु र सङ्क्रमण भइसकेको अवस्थामा नेपालमा त्यसको सम्भावित सङ्क्रमणलाई लिएर बजारमा खाना पकाउने ग्यास लुकाइसकेका कुरालाई सरकारले कडाइका साथ हेर्न ध्यानाकर्षण गराए । उनले खाद्य सामग्री र औषधि उपचारका लागि सरकार तयार रहनुपर्ने र जनतालाई खाद्यान्न तथा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरे । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद महेन्द्रराय यादवले कोरोना भाइरसको त्रासले जनतामा अन्यौलता सिर्जना भइरहेको हुँदा सूचना दिने एउटै र आधिकारिक प्रणाली बनाउन माग गरेका छन् । सांसद प्रेम सुवालले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खुला सिमानामा भएका ४१ ठाउँमा हेल्थ डेस्क राखे तापनि कतिपय नाकामा जाँच नभएको हुँदा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने माग गरे । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा डिला सङ्ग्रौलाले कोरोना भाइरसको त्रास विश्वव्यापी भएका कारण नेपाली जनता त्रसित भएको हुँदा बजारमा ग्यासलगायत अतिआवश्यक वस्तुको अभावप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसद विद्या भट्टराईले कोरोना भाइरसको त्रासले सिङ्गो जनजीवन प्रभावित बनाइरहेको हुँदा सरकारले समयमै ध्यान दिन आग्रह गरे । रासस

संसदमा सांसदका सवालः सेयर बजारमा कालोबजारी बढ्नेदेखि नेप्से बन्द गर्नेसम्म

काठमाडौं । बिहिबार प्रतिनीधिसभाको बैठकमा सासंदहरुले  सेयर बजार सम्बन्धि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले सेयर बजारमा कालोबजारी बढेकोदेखि सेयर बजार नै बन्द गर्नु पर्ने आवाज उठाएका छन् । बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सेयर बजार उत्पादनमूलक नभएको बताएका छन् ।  उनले सेयर बजारले मान्छेलाई अल्छी बनाउने काम गरेको र यो उत्पादनमूलक पनि नभएकोले यसलाई  बन्द गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् । ‘कोठामा बसेर कारोबार गरिने सेयर बजारले व्यक्तिलाई अल्छी बनायो, यसलाई बन्द गरेर मान्छेलाई परिश्रम गर्नेमा जोड दिनुपर्छ, यो उत्पादनमुलक पनि भएन,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको धितोपत्र सम्बन्धि विधेयकको सैद्दान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । यस्तै, धितोपत्र सम्बन्धि विधेयकको पहिलो संसोधनको सैद्दान्तिक पक्षको बहसमा भाग लिँदै सांसद गजेन्द्र महतले पनि सेयर बजारमा कालोबजारी बढेको बताए । उनले सेयर बजारमा कालोधन बढ्दै गएकोले पनि पछिल्लो समय घट्दै गएको बताए । ‘बजारमा कालोबजारीका कारण सेयर बजार बढ्न सकेन, यसमा धेरै चलखेल भएको  छ, यो प्रवृतिलाई रोक्नु पर्छ’, उनले भने । बुधबार उकालो लागेको बजार बिहीबार काराेबार शुरू भएदेखि निरन्तर घटेको छ । १४२४ अंकदेखि कारोबार शुरु भएको बजार घटेर न्युनतम १३८४ अंक सम्ममा झरेको छ । कारोबारमा आएका सबै समूह राताम्मे देखिएका छन् ।

एफएनसीसीआई निर्वाचनः रोक्न प्रशासनको आग्रह, नरोक्न उम्मेदवारको दबाब

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ । विश्वभर सन्त्रास फैलाएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन भन्दै सरकारले सभा, सम्मेलन तथा भेला जस्ता कार्यक्रम आयोजना नगर्न अनुरोध गरेको कारण महासंघको महाधिवेशन अन्योलमा परेको हो । महासंघले आगामी २८ र २९ चैतमा काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि छनोट गर्ने भएकोले चुनाबी प्रतिस्पर्धामा होमिएका उम्मेदवारले भने महाधिवेशन नसार्न दबाब दिएका छन् । सरकारले आफ्ना सबै प्रकारका भेला, सम्मेलन र सभा स्थगित गरेको अवस्थामा महासंघले महाधिवेशन गरेर जोखिम बढाउन नहुने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । ‘सरकारले गर्ने भनेका सभा, सम्मेलन र भेलाहरुलाई पनि रोकेको छ, अरुलाई पनि यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरु आयोजना नगर्न र भीडभाडमा नजान उर्दी जारी गरेको छ, यस्तो अवस्थामा एउटा कुनै संस्थाले सरकारको निर्देशन र अनुरोध नमानी कार्यक्रम आयोजना गर्न खोज्नु राम्रो होइन, उहाँहरु आफैले बुझेर कार्यक्रम स्थगित गरे जाती हुन्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले विकासन्युजसँग भने । अहिलेको अवस्थामा महासंघको महाधिवेशन गर्नु अत्यन्तै जोखिमयुक्त भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘महासंघलाई हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्दै नगर्नु भनेर पत्र पठाएको वा बोलाएर निर्देशन दिएको अवस्था होइन, तर समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था भएकोले महासंघ आफै जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन्छ होला, महासंघको अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका कसैलाई उच्च ज्वरो देखियो, नजिकको अस्पतालमा गएर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण भएको पाइयो र त्यो संक्रमण त्यहाँ सहभागी भएका अरु धेरैलाई सर्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? त्यसैले यस्तो बेलामा कार्यक्रम स्थगित गर्नु नै बुद्धीमतापूर्ण कार्य हुन्छ, महासंघले त्यसै गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने । महासंघको यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि छनोट गर्नेछ । महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्काे कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष बन्ने भएकोले अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी कार्यकालको लागि अध्यक्ष बन्नेछन् । तर, अध्यक्ष बाहेकका पदमा भने निर्वाचन हुनेछ । यस्ता पदमा पनि बरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्काे कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुने भएकोले सो पदमा हुने चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुनेछ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा अहिलेका उपाध्यक्षहरु चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधानले उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचार प्रसारमा लागेका छन् । ढकाल र प्रधानको अघोषित प्यानल नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुदैछ । चुनाबी प्रचार प्रसारमा धेरै समय र पैसा खर्च भइसकेकोले महाधिवेशन रोक्न नहुने उम्मेदवारहरुको भनाइ छ । महासंघको निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘महाधिवेशन आउन अझै एक महिना समय बाँकी छ, अहिले पनि प्रचार प्रसारका कार्यक्रम रोकिएका छैनन्, उम्मेदवारहरुको खर्च पनि धेरै भइसकेको छ, अब महाधिवेशन रोकिने हो भने फेरि खर्च र समय यति नै लाग्छ, त्यसैले एक महिनासम्ममा कोरोना संक्रमण सकिन्छ होला, त्यसैले आन्तरिक तयारी गर्दै गरेर तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्ने गरी अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ,’ आगामी निर्वाचनको लागि उम्मेदवारका प्रत्यासी बनेका एक उद्योगीले विकासन्युजसँग भने । उपाध्यक्ष उम्मेदवारका प्रत्यासी ढकालले महाधिवेशन नरोक्न महासंघ नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । यस्तै अर्का प्रत्यासी प्रधानले पनि महाधिवेशन रोक्न नहुने भन्दै तोकिएकै समयमा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रशासनले कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरिरहेको र उम्मेदवारहरुले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न दबाब दिएको कारण महासंघ नेतृत्व अप्ठेरोमा परेको छ । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा महाधिवेशन रोक्नु उचित हुने मनस्थितिमा रहेकी स्रोतको दाबी छ । तर, बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा भने महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्नु उचित हुने पक्षमा छन् । उम्मेदवार बनेकाहरु भने तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न सके आफूहरुको समय र पैसाको बचत हुने भन्दै सोही अनुसारको तयारीमा जुट्न नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । महासंघका महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाले महाधिवेशन रोक्ने बारेमा कुनै योजना नरहेको बताए । महासंघले चैत २८ र २९ गतेका लागि महाधिवेशन बोलाइसकेको र अहिलेसम्म सोही अनुसार तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । तर, महासंघले भोलि (शुक्रबार, ३० फागुन) कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । सो बैठकपछि मात्रै तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने वा रोकिने भन्ने यकिन हुन सक्नेछ । सम्बन्धित सामग्री अनुहार प्रष्ट, मिति अस्पष्ट

चैत १ गतेदेखि सिद्धार्थ राजमार्ग दैनिक आठ घण्टा बन्द हुने

रामपुर । पाल्पा–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गतको सिद्धार्थ राजमार्ग दैनिक आठ घण्टा बन्द हुने भएको छ । राजमार्गको घुम्ती कटान गरेर सडक स्तरोन्नति गर्न आगामी चैत १ देखि १२ गतेसम्म दैनिक आठ घण्टा बन्द गरिँदैछ । घुम्तीका कारण दुर्घटना बढ्न थालेपछि १२ दिनसम्म आंशिक रुपमा भए पनि सडक बन्द गरेर घुम्ती कटान गर्न लागेको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । राजमार्ग पुनःस्थापना तथा स्तरोन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत घुम्ती काट्न लागिएको हो । जोखिमपूर्ण घुम्ती व्यवस्थापन गर्नका लागि समय तालिका तोकेर सडक बन्द गर्न लागिएको छ । चैत १२ गतेदेखि बिहान ७ः०० देखि ९ः०० बजेसम्म, दिउँसो १२ः०० देखि ३ः०० बजेसम्म र राति ८ः०० देखि ११ः०० बजेसम्म सडक बन्द हुनेछ । दैनिक तीन समयमा सडक बन्द हुने भएको हुँदा सो समयमा काम हुने ठाउँको नजिक बढी भिडभाड नगरी ट्राफिक नियमको पालना गरी सहयोग गरिदिनुहुन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पृथ्वीनारायण काफ्लेले अनुरोध गरेका छन् । सिद्धार्थ राजमार्ग भएर पाल्पा, बुटवल, स्याङ्जा, पोखरा, बाग्लुङ, पर्वत, गुल्मीलगायतका धेरै जिल्लामा दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा सवारी साधन आवतजावत गर्छन् । यस सडकखण्डमा घुम्ती र पहिराका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । रासस

शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सांसदहरुकाे माग

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न भीडभाड हुने स्थल र संस्थामा तत्काल आवश्यक तयारी गनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरुले तत्काल शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसद भीमसेनदास प्रधान र रेणुकुमारी यादवले कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न तत्काल भीडभाड हुने स्थलमा आवश्यक तयारी गर्न र शैक्षिक संस्था तत्कालका लागि बन्द गर्न माग गरे । सांसद रामबहादुर विष्टले कोरोना भाइरसको सम्भावित महामारीलाई लिएर बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुँदै गएको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न के कति प्रगति भइरहेको छ भनी जानकारी माग गरेका छन् । सांसद बिमला नेपालीले संविधानअनुसार दलित विद्यार्थीका लागि व्यवस्था भएको छात्रवृत्ति वर्तमान सरकार गठन भएदेखि खोसिएको भन्दै यसले दलित समुदायमा चोट पुगेको बताउँदै सुनिश्चित गर्न माग गरिन् । सांसद भरतकुमार शाहले यातायातमा सिन्डिकेट हटिसकेको भए पनि अझै भारतबाट आउने ट्रकमा ढाँट लगाएर शुल्क लिइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले मुलुकभर सवारी दुर्घटना बढिरहेको भन्दै सचेतना कार्यक्रम बढाउनुपर्ने बताए । सांसद मीना सुब्बाले नेपाल प्रहरीका एकजना अधिकारीले केही समयअघि काखीमा बच्चा बोकेकी महिलामाथि लाठी प्रहार गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यस्ता घटनामा भइरहेको छानबिन र दोषीलाई भइरहेको कारवाहीका बारेमा जानकारीको माग गरे । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले छुवाछूतका घटनामा वृद्धि भइरहेको भन्दै दलित आयोग र महिला आयोग तत्काल गठन माग गरेका छन् । सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कर्णाली राजमार्गको दूरावस्थाका कारण दुर्घटना बढेका भन्दै स्तरोन्नति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद यज्ञराज सुनुवारले स्तरीय सडकको अभावमा पहाडी जिल्लामा यात्रा कठिनाइ भएको भन्दै सडक सुधारका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रङ्गमती शाहीले हुम्लामा हिमपातका कारण खाना र अत्यावश्यक सुविधाबाट जनता वञ्चित हुनु परेकाले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले विश्व बजारमा पेट्रालियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा किन समायोजन नभएको भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । साथै उनले सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर विभिन्न नाममा रु ४७ कर लिने गरेको भन्दै तत्काल विश्व बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न माग गरे । सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्खुवासभामा विशेष नापी शुरु भएकामा स्थानीय जनता खुशी भएको उल्लेख गरेका छन् । सांसद रामबाबुकुमार यादवले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्घीय निजामती विधेयक र नागरिकता विधेयक पारितमा देखिएको ढिलाइप्रति ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रेणुका गुरुङले पूर्वप्रधान सेनापतिको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरण छानबिन कहाँ पुग्यो भनी प्रश्न गरे । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले १० वर्षे जनयुद्धकालमा तराईका जिल्लामा हटाइएको भन्सार कार्यालय आजसम्म पनि पुनःस्थापना किन हुन नसकेको भनी प्रश्न गरे । सांसद लक्ष्मी परियारले प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पद यति लामो समयसम्म रिक्त राख्नुपर्ने कुनै कानूनी प्रावधान नभए पनि निर्वाचनमा किन ढिलाइ भनी प्रश्न गरेका छन् । रासस

सेयर बजार उत्पादनमूलक भएन, बन्द गरौंः सांसद सुवाल

काठमाडौं ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले सेयर बजार उत्पादनमूलक नभएकाे बताएका छन् । बिहिबार प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा उनले सेयर बजारले मान्छेलाई अल्छी बनाउने काम गरेकाे र याे उत्पादनमूलक पनि नभएकाेले यसलाई  बन्द गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् । ‘कोठामा बसेर कारोबार गरिने सेयर बजारले व्यक्तिलाई अल्छी बनायाे, यसलाई बन्द गरेर  मान्छेलाई परिश्रम गर्नेमा जोड दिनुपर्छ, याे उत्पादनमुलक पनि भएन,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको धितोपत्र सम्बन्धि विधेयकको सैद्दान्तिक छलफलमा भाग लिदै उनले साे कुरा बताएका हुन् ।    

बाँकेमा बालविवाह ६० प्रतिशत, रोकथाम चुनौतीपूर्ण बन्दै

नेपालगञ्ज । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार बाँकेको बालविवाह ६० प्रतिशत रहेको छ । बालविवाह रोकथामको व्यवहारिक पक्ष चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । अभिभावकले नै २० वर्ष उमेर नपुग्दै आफ्ना छोराछोरीको विवाह गरिदिने प्रवृत्तिका कारण यो चुनौतीपूर्ण बनेको हो । केही समययता जिल्लाका केही सचेत युवायुवती किशोरी र बाल क्लबमार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रममा लागिपरे पनि विशेष गरी मुस्लिम तथा मधेशी समुदायमा बालविवाह रोक्न नसकिएको बाल अधिकारकर्मी साहिल अन्सारीको भनाइ छ । बाँकेमा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको बालविवाहका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको बुझाइ छ । गत आर्थिक वर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी ५० बढी उजुरी परे पनि दोषीमाथि कानूनी कारवाही भएको पाइँदैन । “उजुरीको सङ्ख्या कम देखिएको मात्र हो, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाह त निर्वाध हुने गरेको छ”, अधिकारकर्मी कमला पन्तले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको बताए । बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे त्यसलाई नेपालको कानूनले बालविवाह भन्ने गरेको छ । बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले काम गरिरहेका छन् । यो प्रयासपछि बालविवाह केही मात्रामा न्यूनीकरण भए पनि पूर्णरुपमा रोकिन भने सकेको छैन । नेपालको कानूनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवानको व्यवस्था छ । तर बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण बालविवाहाका घटना बढ्दै गएको अवस्था छ । बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र सङ्घसंस्थाले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको सुझाव छ । बाँके मधेशी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो । विशेष गरेर यो समुदायमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन छ । तर कानूनले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केही महिनाअघि बाँकेमा छोरीको विवाह १६ वर्षमै विवाह गर्न पाउँ भनेर मागसमेत उठेको थियो । सो मागलाई समाजका अगुवाले गैरकानूनी माग भनेर टिप्पणी गरेका छन् । रासस