एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि २ हजार २६२ पुग्ने
काठमाडौं । नेकपा एमालेले ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको संख्या औपचारिक रूपमा टुंगो लगाएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि व्यवस्थापन समितिको बैठकले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको अन्तिम सूची तय गरेको हो । स्थायी कमिटी सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीका अनुसार महाधिवेशनमा निर्वाचित, विशेष र पदेन गरी जम्मा २ हजार १५४ जना प्रतिनिधि रहनेछन् । एमालेको विधानअनुसार कुल प्रतिनिधिको पाँच प्रतिशत प्रतिनिधि पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले मनोनयन गर्न पाउने छ । सचिवालयको बैठकले १०८ प्रतिनिधि यप गर्न सक्ने संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सचिवालयले मनोनयन गरेको खण्डमा कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या २ हजार २६२ हुनेछ । साथै केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का ३०९ सदस्य समेत महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर २७ गतेदेखि सुरु हुने छ । महाधिवेशनको उद्घाटन भक्तपुरको सल्लाघारी हुनेछ भने बन्दसत्र भृकुटीमण्डपमा हुनेछ ।
भन्सार एजेन्ट महासंघको आन्दोलन फिर्ता, भन्सार जाँचपासको काम सुरु
काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालको ‘पेन डाउन कार्यक्रम’ फिर्ता भएको छ । बुधबार भन्सार विभाग र भन्सार एजेन्ट महासंघबीच भएको वार्ता सकारात्मक रूपमा टुंगिएपछि पेन डाउन कार्यक्रम फिर्ता भएको हो । यससँगै भन्सार जाँचपासको काम आजैदेखि सुरु भएको छ । विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भन्सार एजेन्टका विभिन्न किसिमका मागहरू भन्सार विभागमा पेश गरिएकामा व्यवस्थापन सुधार गर्ने, विभागरकार्यालयबाट सम्बोधन हुने प्रकृतिका मागहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने तथा नियमावलीमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उपयुक्त मागका विषय अर्थ मन्त्रालयमा अवगतार्थ पठाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । महासंघले पेन डाउन कार्यक्रम सफल बनाउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने उद्योगी व्यवसायी संघसंस्थाहरूप्रति आभार प्रकटसमेत गरेको छ । मंगलबार देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा पेन डाउनसहित विरोधमा उत्रिएपछि भन्सार विभागले वार्तामा बोलाएको थियो । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र महासंका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता भए पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । महासंघले भन्सार ऐन, २०८२ प्रति आपत्ति जनाउँदै विरोधमा उत्रिएको हो । जसले गर्दा देशैभरका भन्सार जाँचपास ठप्प भएको थियो । भन्सार ऐन २०८२ मा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरूले भन्सार एजेन्टहरुको पेशागत हकहित, काम गर्ने सहजता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने वातावरण सिर्जना भएपछि महासंघ विरोधमा उत्रिएको हो। महासंघले आइतबार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सोमबार भैरहवा भन्सार कार्यालय ठप्प गरेको थियो ।
धादिङ जिल्ला सभापति अधिकारीले गरे उम्मेदवार नहुने घोषणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस धादिङका जिल्ला सभापति तथा पूर्वमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आगामी राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभा दुवै चुनावमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेका छन् । पार्टीको क्षेत्र नं २ ले मंगलबार आयोजना गरेको सिफारिस बैठकमा उनले राजनीतिक पुस्तान्तरण अब अनिवार्य भएको भन्दै आफू सक्रिय चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट हट्ने निर्णय गरेको जनाएका हुन् । अधिकारीले भने, ‘नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ । अब म चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहने छैन, संगठन सुदृढीकरण र मार्गदर्शनको भूमिकामा रहनेछु ।’ जेनजी आन्दोलनपछि सबैभन्दा पहिले राजीनामा दिने मन्त्रीको रूपमा चर्चित अधिकारीले पार्टीभित्र नयाँ अनुहार उदाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित उम्मेदवारी त्याग गरेको जनाएका छन् । उनको यस घोषणाले धादिङसहित कांग्रेसभित्र आगामी उम्मेदवार चयनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्
१८ दिनका लागि ४० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार १८ दिनका लागि ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७५ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा बुधबार अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ पुष १३ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
लक्ष्मी आधारभूतका १०४ छात्रालाई शिवम् सिमेन्टको छात्रवृत्ति सहयोग
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूको संख्या घट्दै गएको पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै हेटौंडामा रहेको शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले छात्रा लक्षित छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । कम्पनीले हेटौंडा–१७, हटिया स्थित उद्योग प्रभावित क्षेत्रभित्र रहेको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत १०४ जना छात्रा विद्यार्थीहरूका लागि चालू शैक्षिक सत्रको लागि उक्त छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यार्थीबाट लिइँदै आएको आठ महिनाको शुल्कबापत हुन आउने रकम मंगलबार विद्यालय परिसरमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम १७ नं. वडा जन प्रतिनिधि, शिवम् सिमेन्टका प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक लगाएतको उपस्थितिमा छात्रवृत्ति हस्तान्तरण गरिएको हो । कम्पनीले विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १ देखि ८ सम्मका छात्राहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । उक्त छात्रवृत्तिले छात्राहरूको मनोबल उच्च हुनुका साथै विद्यालयमा छात्रा उपस्थितिमा वृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक यदुदेव उपाध्याय सिग्देलले छात्रा शिक्षामा सहयोग पुर्याएकोमा शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस किसिमको सहकार्यले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न मद्दत पुग्ने बताए । साथै, उद्योग सन् २०६८ सालमा स्थापना भएदेखि विद्यालयसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदिन आग्रह पनि गरे । यस अघि पनि शिवम् सिमेन्टले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विद्यालयमा कम्पाउन्ड वाल निर्माण, स्कुल बसको व्यवस्था तथा कम्प्युटर–प्रिन्टर लगायतका शैक्षिक सामग्री सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।
ईभी बेच्ने एनईभी नेपालको आम्दानी सवा १ अर्ब रुपैयाँ, ५ वर्षमा ८८२.१७ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) बिक्री गर्ने कम्पनी एनईभी नेपाल प्रालिले सवा १ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२५ मा १ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४१.४० प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ८९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । अगस्ट २, २०१९ मा स्थापित एनईभी नेपालले चीनको डीएफएसके ब्रान्डका विद्युतीय सवारी साधन बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । साथै नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रवर्द्धनका लागि ल्याइरहेको नीतिले एनईभीको व्यवसायलाई सहयोग पुर्याइरहेको बताइएको छ । कम्पनीको आम्दानी प्रत्येक वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसअघि सन् २०२३ मा कम्पनीले ४८ करोड रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । पछिल्लो ५ वर्ष तथा सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२५ मा कम्पनीको आम्दानी ८८२.१७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीको मुख्य सेयरधनी राजन रायमाझी हुन् । जसको कम्पनीमा ४६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । रायमाझी दीगो ग्रुप अफ कम्पनीका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । वातावरणमैत्री सवारी सानन उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित जिरो कार्बन उत्सर्जन अभियानमार्फत उनले दीगो ग्रुप अन्तर्गत विभिन्न पाँच कम्पनीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । साथै विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासका दीगो समूहले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दै आएको छ । आम्दानी बढेका आधारमा कम्पनीको बजार उपस्थिति बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । तर, कम्पनीको खुद नाफा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष घटेको छ । सन् २०२४ मा १५.९४ प्रतिशत खुद नाफा रहेकोमा सन् २०२५ मा घटेर १३.५२ प्रतिशतमा सीमित भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ । जसमा ४० करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन र ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीको तथ्याङ्क छ ।
हालसम्म ५ जीवन बीमकले घोषणा गरे नयाँ बोनसदर, कुनले कति दिँदैछन् ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि हालसम्म ५ जीवन बीमा कम्पनीले नयाँ बोनसदर घोषणा गरेका छन् । हालसम्म नेपाल लाइफ, मेट लाइफ, आईएमई लाइफ, सानिमा रिलायन्स र सिजिटन्स लाइफले नयाँ बोनस दर घोषणा गरेका हुन्। बीमा कम्पनीहरूले हरेक वर्ष कम्पनीको बीमांकी मूल्यांकन (एक्चुरियल भ्यालुएशन) पछि नयाँ बोनसदर घोषणा गर्ने गरेका छन् । त्यसैको आधारमा बीमितले नयाँ बोनस रकम पाउँछन् । नेपाल लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितलाई प्रतिहजार न्यूनतम ५५ रुपैयाँदेखि अधिकतममा ८५ रुपैयाँसम्म नयाँ बोनसदर कायम गरेको छ । कम्पनीले सावधिक जीवन बीमालेख (सुरक्षित जीवन, जीवन ज्योति, ग्रामीण सावधिक, सावाधिक लघु, केटाकेटी बाल शिक्षा योजना, जीवन लक्ष्मी, अनमोल जीवन, जीवन उदय एकल) बीमालेखमा न्यूनतम ६० रुपैयाँदेखि ८२ रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, सावधिक जीवन बीमालेख (नौलो सुरक्षित, नौलो केटाकेटी जीवन बीमा)मा न्यूनतम ६५ रुपैयाँदेखि ८२ रुपैयाँ, सावाधिक जीवन बीमालेख (जीवन समुनन्त) मा न्यूनतम ५६ रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको छ । सावधिक जीवन बीमालेख (सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना–विकल्प १÷विकल्प २) को लागि न्यूनतम १० वर्षसम्म, ११ देखि १५ वर्ष र १६ देखि १९ वर्ष अवधिका लागि ६० रुपैयाँ, २० देखि २५ वर्ष अवधिका लागि ६२ रुपैयाँ, २६ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका लागि ६५ रुपैयाँ र ३० वर्ष माथि अवधिका लागि प्रतिहजार ६५ रुपैयाँ कायम भएको छ । सावाधिक जीवन बीमालेख (सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना–विकल्प १, एकल बीमाशुल्क) मा न्यूनतम ५५ रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँ कायम भएको छ । सावधिक जीवन बीमालेख (केटाकेटी सुनौलो भविष्य, जीवन बीमा योजना) मा न्यूनतम प्रतिहजार ६० रुपैयाँदेखि ६२ रुपैयाँसम्म नयाँ बोनसदर तोकेको छ । सावाधिक तथा आजीवन बीमालेख (जीवन साहारा, अनमोल जीवन) बीमालेखमा प्रतिहजार न्यूनतम ७० रुपैयाँदेखि ८२ रुपैयाँसम्म, अग्रिम भुक्तानी सावाधिक बीमालेख (जीवन समृद्धि) बीमा योजनामा न्यूनतम ५६ रुपैयाँसम्म बोनस दर कायम गरेको छ । अग्रिम भुक्तानी सावधिक (धन वर्षा–१५, धन वर्षा–२०, नौलो जीवन समृद्धि, जीवन उन्नति, नौलो धन वर्षा, जीवन शान्ति, छोराछोरी र सदाबहार जीवन) योजना र अग्रिम भुक्तानी सावधिक बीमालेख (नौलो जीवन सम्बृद्धि) मा न्यूनतम ५६ रुपैयाँ कायम गरेको छ । अन्य (जीवन सारथी) बीमालेखमा न्यूनतम ६२ रुपैयाँदेखि ८५ रुपैयाँ कायम गरेको छ । सानिमा रिलायन्स लाइफ सानिमा रिलायन्स लाइफले आव २०८१/८२ को लागि न्यूनतम १९ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँसम्म बोनसदर कायम गरेको छ । कम्पनीले सावधिक जीवन बीमा योजना (रेगुलर) बीमालेखमा न्यूनतम प्रतिहजार ३५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७० रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरेको छ । सावधिक जीवन बीमा योजना (एकल) योजनाअन्तर्गत न्यूनतम ३५ रुपैयाँदेखि ६५ रुपैयाँसम्म, त्रिपल सावधिक बीमालेखमा न्यूनतम २० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३० रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी कम्पनीले नयाँ दम्पती सावधिक बीमा योजनामा न्यूनतम २० रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँ, सावधिक तथा आजीवन योजनाअन्तर्गत न्यूनतम ३५ रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म नयाँ बोनस दर कायम गरेको छ । अग्रिम भुक्तानी योजनामा न्यूनतम ३२ रुपैयाँदेखि ४२ रुपैयाँ, वार्षिक अग्रिम भुक्तानी योजनाअन्तर्गत न्यूनतम १९ रुपैयाँदेखि २१ रुपैयाँ, मुद्दति सुरक्षण बीमा योजना (नियमित शुल्क र एकल शुल्क) मा न्यूनतम २४ रुपैयाँदेखि ५४ रुपैयाँसम्म नयाँ बोनस दर कायम गरेको छ । त्यसैगरी १५ वर्षे अग्रिम भुक्तानी योजनाअन्तर्गत न्यूनतम ४१ रुपैयाँदेखि अधिकतम ४५ रुपैयाँ, रुपान्तरित वार्षिक अग्रिम भुक्तानी योजनाअन्तर्गत ३० रुपैयाँ, सामूहिक सावधिक बीमालेखको लागि २० रुपैयाँ, सावधिक तथा आजीवनमा न्यूनतम ३० रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरिएको छ । सावधिक योजनाअन्तर्गत न्यूनतम ३० रुपैयाँदेखि ७५ रुपैयाँ, सीमित भुक्तानी सावधिकअन्तर्गत न्यूनतम ४२ रुपैयाँदेखि ६५ रुपैयाँबाल सावधिक (मेरो मुटु आई) योजनामा न्यूनतम २२ रुपैयाँदेखि ४५ रुपैयाँ, बाल सावधिक (मेरो मुटु ई) अन्तर्गत न्यूनतम २० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३४ रुपैयाँसम्म बोनसदर निर्धारण गरेको छ । आइएमई लाइफ कम्पनीले विभिन्न बीमालेखको लागि न्यूनतम २२ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८० रुपैयाँसम्म बोनसदर निर्धारण गरेको छ । जसमा सावधिक सीमित अवधि भुक्तानी सावधिक तथा बाल सावधिक बीमालेखमा न्यूनतम ३२ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म बोनसदर निर्धारण गरेको छ । सामूहिक सावधिक बीमालेखमा न्यूनतम ३२ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँसम्म सावधिक तथा आजीवनमा न्यूनतम ३२ रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म, अग्रिम भुक्तानी तथा आजीवन (कल्पधन) मा न्यूनतम ३८ रुपैयाँदेखि ६३ रुपैयाँ बोनसदर कायम गरेको छ । बाल अग्रिम भुक्तानी सावधिक (बाल उमंग) बीमालेखको लागि न्यूनतम ३० रुपैयाँदखि अधिकतम ६५ रुपैयाँसम्म कायम गरेको छ । वार्षिक अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेख (धन सरिता र धन सरिता प्लस) बीमालेख सम्पूर्ण बीमा अवधिका लागि एउटै प्रतिहजार २२ रुपैयाँ बोनस निर्धारण गरिएको छ । वार्षिक बाल अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेख (बाल किरण) बीमालेखमा न्यूनतम ३० रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म कायम गरेको छ । मेट लाइफ मेट लाइफले विभिन्न बीमालेखमा न्यूनतम प्रतिहजार ४० रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० रुपैयाँसम्म नयाँ बोनसदर घोषणा गरेका छन् ।कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी (थ्री पेमेन्ट प्लान) बीमालेखमा न्यूनतम ४५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ६५ रुपैयाँसम्म बोनसदर कायम गरेको छ । अन्तर्गत सावधिक जीवन बीमा योजनामा न्यूनतम ५० रुपैयाँ र अधिकतम ७० रुपैयाँ बोनसदर कायम गरेको छ । शिक्षा संरक्षण बीमालेखमा न्यूनतम ५० रुपैयाँ र अधिकतम ७० रुपैयाँ बोनसदर कायम गरेको छ । माई चाइल्ड एजुकेसन प्रोटेक्सन बीमालेखमा न्यूनतम ४० रुपैयाँ र अधिकतम ५० रुपैयाँ बोनसदर कायम गरेकोे छ । सिटिजन लाइफ सिटिजन्स लाइफले विभिन्न बीमालेखमा प्रतिहजार न्यूनतम २५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८० रुपैयाँसम्म बोनसदर कायम गरेको छ । कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेखमा न्यूनतम ४४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ५५ रुपैयाँ बोनसदर तोकेको छ । वार्षिक अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेखमा न्यूनतम २५ रुपैयाँदेखि अधिकतम २८ रुपैयाँ बोनसदर कायम गरेको छ । सिजिजन शुभारम्भ योजना (सावधि बीमालेख) मा न्यूनतम ३९ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै सावधिक जीवन बीमालेखमा न्यूनतम ३० रुपैयाँदेखि अधिकतम ७३ रुपैयाँसम्म कामय गरेको छ । सिटिजन बाल भविष्य योजना (सावाधिक बीमालेख) अन्तर्गत न्यूनतम ४० रुपैयाँदेखि अधिकतम ६७ रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरेको छ । सिटिजन जीवन सारथी योजना (सावधिक तथा आजीवन बीमालेख) न्यूनतम ३८ रुपैयाँदेखि ६५ रुपैयाँ नयाँ बोनसदर निर्धारण भएको छ ।
हितेन्द्रदेवले पुन: सम्हाले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी, यस्तो छ पहिलो निर्णय
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आज (बुधबार) आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका छन् । करिब अढाई महिनापछि कार्यालय फर्किएका शाक्यलाई कर्मचारीहरूले फूलमाला र खादाले स्वागत गरे । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने ढल्केबर सबस्टेसनका लागि अत्यावश्यक स्पेयर पार्ट्स खरिद गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा आइपुगेका शाक्यले हाजिरी मेसिनमा औंठाछाप लगाएर र हाजिरी खातामा हस्ताक्षर गरेर औपचारिक रूपमा काम सुरु गरे । उनलाई स्वागत गर्न उपस्थित कर्मचारीहरूले पदभारका लागि बधाई भन्दै शुभकामना दिएका थिए । शाक्यले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता ढल्केबर सबस्टेसनको मर्मत र सुरक्षा रहेको बताए । ‘यो हाम्रो सबैभन्दा क्रिटिकल सबस्टेसन हो । एउटा सानो स्पेयर पार्ट नहुँदा पनि प्रणाली नै प्यारालाइज हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्पेयर पार्ट्सको कमी हुन नदिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हुँ ।’ करिब अढाई महिनाको ग्यापलाई व्यक्तिगत दुःखद घटना र त्यसबाट सिर्जित मानसिक तनावको समय भन्दै उनले अदालतले न्याय दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएकै नाताले मैले त्यो दुर्घटना बेहोर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘अब पहिलेभन्दा अझ बढी जोस र लगनशीलताका साथ काम गर्नेछु ।’ उनले नेपाल सरकारको नीति–निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको हकहितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । शाक्यले कार्यकारी निर्देशक भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाए । उनले अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिलाभन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशीलतासहित अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्ने शाक्यले बताए । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नेछु । पहिला केही कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि त्यो हुन दिँदैन । अबको साढे ३ वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी काम गर्छु । ऊर्जामन्त्रीज्यु र म दुवै प्राधिकरणका क्याडर हो । हामीलाई यो क्षेत्रमा राम्रै ज्ञान छ । हामीले चिलिमेदेखि यहाँसम्मका अनुभवहरू भोगेर आएका छौं ।’ उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै उनलाई प्राधिकरणको पदमा पुन:स्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रश्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो । अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो । सरकारले कुलमान घिसिङलाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा पठाइएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गएका शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो ।
