शान्ति प्रक्रियालाई विगतको बोझ भन्दै पन्छिन मिल्दैन : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विगतको बोझ भन्दै पन्छिन नमिल्ने बताएका छन् ।

शान्ति सम्झौता राज्यले तत्कालीन विद्रोही पक्षसँग गरेको आधिकारिक दस्तावेज भएकाले सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यसबाट पन्छिन नमिल्नेलाई सत्य बोल्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सजाय न्यूनीकरणको व्यवस्था अघि सारिएको उल्लेख गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा भने उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।

ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको परिपूरण र सम्मानलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बताए । पीडितलाई परिचयपत्र तथा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, दिवंगतहरूको सम्मानमा स्मारक निर्माण गर्ने र विभिन्न गतिविधिमार्फत उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

परिपूरणका लागि उनको भनाइ छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारले तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै यसअघि गठन भएका आयोग विघटन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ आयोग गठनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिबाट निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर आयोग गठन हुने भएकाले यसलाई अन्य राजनीतिक नियुक्तिसरह विघटन गर्न आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ ।

ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भएका कमजोरी र जटिलताबारे धेरै चर्चा गर्न नचाहेको उल्लेख गर्दै सत्य स्थापित नभएसम्म दिगो शान्ति कायम हुन नसक्ने बताए । संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य पीडितलाई न्याय दिनुका साथै द्वन्द्वका घटनाको सत्य उजागर गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । उनले आयोग गठनपछि सबैभन्दा पहिले सत्य स्थापित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

कसुर गरेका व्यक्तिआवश्यक स्रोत जुटाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकता परिवर्तन भइरहेकाले नेपालले आफ्नै स्तरबाट पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘दिगो शान्तिका लागि शान्ति प्रक्रिया ठूलो पुँजी हो । तर सत्य स्थापित हुन सकेन भने समस्या समाधान हुँदैन । यस प्रक्रियामा हामी कतिपय ठाउँमा चुकेका छौँ । म द्वन्द्वको कुनै पनि पक्षमा नरहेको साक्षी हुँ । सुरुवाती दिनमा अविश्वास, पछि राजनीतिक दाउपेच र एम्नेस्टीका विषयमा गम्भीर मतभेद देखिए । विशेषगरी गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उन्मुक्ति दिन नसकिने विषयमा लामो बहस भयो। पछिल्लो समय यसमा सहमति बनेको छ । अब मुख्य प्रश्न आयोगलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । विगतका आयोगले काम गर्न सकेनन् । पछिल्लो आयोग पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै विघटन भयो । मेरो विचारमा त्यसो गर्नु उचित थिएन । विघटन भइसकेपछि पनि नयाँ आयोग तत्काल गठन हुनुपर्थ्यो ।’

उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सत्य स्थापना, पीडितको सम्मान, परिपूरण र न्यायका पक्षमा एकसाथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । न्यायको पक्षलाई बेवास्ता गरिए दण्डहीनता दोहोरिने र भविष्यमा द्वन्द्व पुनरावृत्तिको जोखिम रहने उनको चेतावनी छ । 

Share News