काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत तेस्रो पक्ष बीमाको बीमांक रकम ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया पूरा नहुँदा बीमांक वृद्धि अन्योलमै रहेको हो ।
लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बीमाको बीमांक बढाउने सरकारी घोषणालाई महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको थियो । यो व्यवस्थाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार हुने अपेक्षासमेत गरिएको थियो । उक्त घोषणाको नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूले समेत खुलेरै स्वागत गरेका थिए ।
नियमावली संशोधनपछि मात्रै कार्यान्वयन
बजेटमा घोषणा हुँदैमा स्वतः लागू नहुने भएकाले यसका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने हुँदा कार्यान्वनमा जान ढिलाइ भएको सम्बन्धित निकायको जवाफ छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार तेस्रो पक्ष बीमाको बीमांक वृद्धि गर्ने विषयमा प्राधिकरणले आन्तरिक तयारी र आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली नै संशोधन आवश्यक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बीमा प्राधिकरण बीमालेख शाखाका साहयक निर्देशक सुदिप गिरीले नियमाली संशोधन नभईकन प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए । ‘५ लाखबाट १० लाख बनाउने भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमै संशोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ संशोधन नभई हाम्रो प्रक्रिया पनि अघि बढ्दैन ।’
उनका अनुसार बीमांक ५ लाखबाट १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने विषय मात्रै नभई त्यससँग जोडिएका अन्य सुविधाको रकमसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल तेस्रो पक्ष बीमाअन्तर्गत मृत्यु, एम्बुलेन्स तथा औषधोपचारलगायतका सुविधा उपलब्ध छन् । बीमांक वृद्धि गर्दा यी सुविधाको सीमा कति बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘पहिले पाँच लाख रुपैयाँको बीमांक हुँदा औषधोपचार खर्च ३ लाख रुपैयाँ थियो, अब ५ लाखबाट १० लाख बढाउँदा के-के सुविधा बढाउने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ,’ गिरीले भने ।
उनका अनुसार मृत्यु सुविधा मात्रै नभएर एम्बुलेन्स खर्च कति गर्ने, औषधोपचार खर्च कति बनाउने भन्ने विषय पनि टुंगिनुपर्छ । यस विषयमा प्राधिकरणले अहिले आन्तरिक रूपमा होमवर्क गरिरहेको गिरीले बताए ।
प्राधिकरणको भूमिका भने बीमांक र त्यसअन्तर्गत उपलब्ध हुने सुविधाको जोखिम मूल्यांकन गरी त्यसअनुसार बीमाशुल्क निर्धारण गर्नु रहेको गिरीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसारको बीमांक, सुविधा र जोखिमको मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक तथ्यांक संकलन तथा अध्ययन भइरहेको छ । यो विषयमा सम्बन्धित निकायहरुसँग प्राधिकरणले समन्वय गरिरहेको पनि उनले बताए ।
गिरीले भने, ‘हामीले गर्ने भनेको जोखिम र सुविधाको मूल्य निर्धारण हो, त्यसका लागि बीमा कम्पनीहरूबाट आवश्यक तथ्यांक संकलन गरेर आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
नियमावली संशोधन भएर नयाँ व्यवस्था स्पष्ट भएपछि त्यसैअनुसार बीमाशुल्क निर्धारण गरेर सँगसँगै लागू गर्ने तयारी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
ऐनको मस्यौदा तयार
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख सहसचिव बन्धुप्रसाद बाँस्तोला तेस्रो पक्ष बीमाको बीमाङ्क वृद्धि गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो विषय अर्थ मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित नभई विभिन्न सरकारी निकायको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएकाले संयुक्त समन्वय आवश्यक छ ।
तेस्रो पक्ष बीमाको बीमांक वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्ने उनले बताए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन, दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापन र बीमा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले सबै निकायले आ-आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बाँस्तोलाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको भूमिका यस प्रक्रियामा आवश्यक सहमति प्रदान गर्ने र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने हुनेछ । अन्य निकायबाट भइरहेको कामको प्रगतिका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था तथा सडक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले तेस्रो पक्ष बीमाको बीमांक वृद्धि गर्ने विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताएका छन् । तर, यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र सहमति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो तर्फबाट प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र सहमति हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
अहिले यससम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँदै अधिकारीले त्यसमा छलफल भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार ऐन निर्माणको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तत्कालै तेस्रो पक्ष बीमाको बीमांक वृद्धि कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छैन । पहिले ऐन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी रहेको पनि जानकारी दिए ।
हाल कायम तेस्रो पक्ष बीमा व्यवस्था
तेस्रो पक्ष बीमासम्बन्धी व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ (मूल) ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली र मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०६६ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ (मुख्य) ऐन को दफा १५२ बमोजिम सवारी धनी वा व्यवस्थापकले सवारी दुर्घटनाबाट तेस्रो पक्ष वा निजको सम्पत्तिमा पुग्न सक्ने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अनिवार्य रूपमा तेस्रो पक्षको बीमा गराउनुपर्छ ।

दुर्घटनामा परेको सवारी साधनको धनी, चालक, सहचालक, परिचालक, सोही सवारीमा सवार यात्रु वा सवारीमा काम गर्ने कर्मचारीबाहेक पैदलयात्री, अर्को सवारीमा रहेका व्यक्ति वा बाहिरी सम्पत्ति) लाई सामान्यतया तेस्रो पक्ष मानिन्छ ।
त्यस्तै, सवारी दुर्घटना भई कुनै तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा तोकिएको बीमा रकम हकवालाई सवारी धनी वा व्यवस्थापकले क्षतिपूर्तिवापत दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

त्यस्तै, नियमालीको परिच्छेद ७ को दफा ५५ मा तेस्रो पक्ष बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५५ को उपदफा (१) अनुसार सवारी दुर्घटनाबाट हुने तेस्रो पक्षको मृत्यु, अङ्गभङ्ग, घाउचोट वा सम्पत्तिको नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति दिने प्रयोजनको लाग सवारी धनी वा व्यवस्थापकले न्यूनतम पचास लाख रुपैयाँ र सम्पत्ति हानीनोक्सानीको लागि न्यूनतम पचास लाख रुपैयाँको बीमा गर्नुपर्ने छ ।
बीमा गराउँदा प्रत्येक तेस्रो पक्षको मृत्युको लागि सो उपनियममा उल्लेखित रकमको अधीनमा रही पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै सवारी साधन दुर्घटना भई तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा सवारी धनी वा व्यवस्थापकले काजक्रिया खर्चबापत हकवालाई तत्काल २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
