लोकप्रियताबाट कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा

कूटनीति कुनै छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीको उपयोग गर्ने होइन, सबैसँगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सन्तुलित बनाउने छ र हुनुपर्छ ।

कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीका लागि छिमेकी मुलुकको भ्रमण केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम मात्र हुँदैन । त्यो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ, राजनीतिक परिपक्वता, वार्ता क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा हेरिन्छ । हाम्रो जस्तो भू-राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकका प्रधानमन्त्रीका लागि निकटको छिमेकी भारत भ्रमणको अर्थ र महत्त्व सँधै ठूलो मानिन्छ ।  

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को बहुप्रतीक्षित भारत भ्रमण पनि यस्तै अर्थ र महत्त्व बोकेको विषय बनेको छ । यो भ्रमणलाई लिएर देशभित्र र बाहिर चासो, अपेक्षा र केही आशंकासमेत छन् ।

नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासभन्दा फरक के गर्न सक्छ ? नेपाल-भारत सम्बन्धका पुराना गाँठा फुकाउन सक्छ कि सक्दैन ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई कति प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनेछ र अपेक्षा जाँच गरिने छ । 

यद्यपि मंसिरको पहिलो सातादेखि हुने भनिएको भ्रमणको मिति औपचारिक रूपमा दुवै देशले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । 

बालेनको नेतृत्वलाई लिएर देशभित्र खासगरी युवापङ्तिमा ठूलो अपेक्षा छ । परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक काम गर्ने, स्थापित अभ्यासलाई चुनौती दिने र नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुआत गर्ने अपेक्षासहित उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा लोकप्रियता, भाषण वा चुनावी जनमतमा मात्र सीमित हुँदैन । कठिन प्रश्नको सामना गर्ने, असहज परिस्थितिमा तत्काल निर्णय लिने र फरक विचारसँग संवाद गर्ने क्षमताबाट पनि नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुन्छ । यी सवालमा बालेनको कार्यशैलीबारे देशभित्र केही प्रश्न छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको निर्णयको बचाऊ गर्न, आलोचना सुन्न र सबै खाले प्रश्नको सामना गर्न सक्नुपर्छ । यसरी देशभित्रैको लोकतान्त्रिक संवादमा पर्याप्त सहभागिता नदेखिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको संवाद शैली र कूटनीतिक क्षमताबारे चासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।

उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री बालेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरू सँगको संवाद शून्यजस्तै राखेका छन् । संसद बैठकलाई उनले दिएको कम समय र महत्त्वबारे पनि बढ्ता टिप्पणी भैरहेको छ । संसद् सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ सुनाउने मञ्च मात्र होइन । 

यो सरकारलाई प्रश्न गर्ने, निर्णयको औचित्य खोज्ने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो पनि हो । प्रधानमन्त्रीको संसद्मा उपस्थिति र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने अभ्यास लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडिएको विषय हो । अनि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली र जिम्मेवार दलहरू नै हुन् । 

पछिल्लो बजेट अधिवेशनका ६८ बैठकमध्ये प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभामा ६ दिन मात्र उपस्थित भएका थिए । राष्ट्रिय सभामा उनको उपस्थिति एकपटक मात्र थियो । यो विवरणले प्रधानमन्त्रीको संसद्सँगको सम्बन्ध र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाउने आधार दियो । किनभने संसद्मा उपस्थित हुनु र प्रश्नको जवाफ दिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्व पनि हो । 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको निर्णयको बचाऊ गर्न, आलोचना सुन्न र सबै खाले प्रश्नको सामना गर्न सक्नुपर्छ । यसरी देशभित्रैको लोकतान्त्रिक संवादमा पर्याप्त सहभागिता नदेखिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको संवाद शैली र कूटनीतिक क्षमताबारे चासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा उनको सहभागितालाई लिएर पनि यस्तै बहस भयो ।  औपचारिक सम्बोधन र महासचिवसँगको भेटबाहेक अन्य उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटघाट तथा साइडलाइन संवादबाट के उपलब्धि हासिल भए भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त विवरण देखिएन । महासचिवसँगको भेटका क्रममा सार्वजनिक भएको तस्बिरको प्रस्तुतिलाई लिएर समेत सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भए । 

यही पृष्ठभूमिमा प्रम बालेनको भ्रमण हुन लागेको हो । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सामान्य दुई छिमेकी मुलुकको सम्बन्धभन्दा फरक छ । खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, सुरक्षा, पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्बन्ध र जनस्तरको रोटीबेटीको सम्बन्ध र आवतजावतले दुई देशलाई गहिरोसँग जोडेको छ । 

भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो भने नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक स्रोत भारतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन् । सहकार्यका यस्ता प्रशस्त सम्भावना एकातिर छन् भने सीमा, व्यापार, पारवहन, सन्धि–सम्झौता र अन्य राष्ट्रिय सरोकारका संवेदनशील विषय पनि छन् ।

र, नेपालमा भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवादको ह्याङ पनि चुनौतीको विषय छ । त्यसैले भारत भ्रमणमा बालेनले के बोल्छन् ? के लाउँछन् ? जस्ता विषयमा जति चासोका साथ हेरिएको छ, त्योभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण सवाल उनले के विषय उठाउँछन् ? कसरी उठाउँछन् ? र त्यसको परिणाम के निकाल्छन् ? भन्ने छन् ।

भारत नेपालको विशाल छिमेकी हो । आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका हिसाबले पनि भारतको क्षेत्रीय भूमिका ठूलो छ । तर आकार र शक्तिको असमानताले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको महत्त्व कम गर्दैन । त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, विश्वास र दोहोरो लाभमा आधारित हुनुपर्छ । अनि नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई सहयोग माग्ने र सहयोग पाउने सम्बन्धका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।

नेपालसँग जलविद्युत्, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, रणनीतिक अवस्थिति, बजार र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका आफ्नै सम्भावना छन् । यी सम्भावनालाई नेपालको आर्थिक विकास र भारतसँगको सहकार्यको साझा अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले आफूलाई अवसर र सम्भावना बोकेको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सफलता कति उच्चस्तरीय भेटघाट भए भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्दैन । भ्रमणबाट नेपालले के उपलब्धी हासिल गर्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । यसका लागि नेपालले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट बनाउनुपर्छ । खासगरी साझा रूपमा जलविद्युत् र ऊर्जा व्यापार, सीमा विवाद र सीमा व्यवस्थापन, व्यापार तथा पारवहन, पञ्चेश्वर र जलस्रोत आयोजना, हवाई मार्ग र कनेक्टिभिटी, लगानी र आर्थिक साझेदारी, विपद्पछिको पुनःनिर्माण लगायतका सवालमा खुलेर संवाद र साझेदारी जुटाउन सकियो भने भ्रमण ऐतिहासिक रुपमा सफल हुनेछ । 

नयाँ दल, नयाँ प्रतिनिधि र युवाहरूको बाहुल्य भएको टीम भ्रमणमा जाँदैछ । प्रम बालेनको देशभित्रको पहिचान मौन छविको छ । हो, कूटनीतिमा शब्दको मात्र होइन, मौनताको पनि अर्थ हुन्छ । वार्ताको शैली, प्रस्तुतिको भाषा, हाउभाउ, पोशाक र औपचारिक शिष्टाचारसम्मलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ ।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र भारतको विशाल ऊर्जा बजारबीच सहकार्यको ठूलो सम्भावना छ । नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारसँग जोड्न सके अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन योगदान पुग्न सक्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत सीमा विवाद नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन् । 

यस्ता विषयलाई भावनात्मक अभिव्यक्तिमा सीमित नराखी ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संयन्त्रका आधारमा समाधानतर्फ लैजानुपर्छ । सीमा व्यवस्थापन र सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका व्यावहारिक समस्यासमेत प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

नयाँ दल, नयाँ प्रतिनिधि र युवाहरूको बाहुल्य भएको टीम भ्रमणमा जाँदैछ । प्रम बालेनको देशभित्रको पहिचान मौन छविको छ । हो, कूटनीतिमा शब्दको मात्र होइन, मौनताको पनि अर्थ हुन्छ । वार्ताको शैली, प्रस्तुतिको भाषा, हाउभाउ, पोशाक र औपचारिक शिष्टाचारसम्मलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ । तर यी सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट बुझाइ, विषयगत तयारी र वार्ताको रणनीति हुन्छ । 

नेपालको वैदेशिक व्यापार र तेस्रो मुलुकसँगको पारवहनमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । व्यापारिक लागत घटाउने, बन्दरगाह तथा पारवहन सुविधामा सहजता ल्याउने र नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी पहुँच दिलाउने विषयमा ठोस सहमति आवश्यक छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालगायत लामो समयदेखि चर्चामा रहेका जलस्रोत आयोजनाको प्रगति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालले जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, सिँचाइ, बाढी व्यवस्थापन र आर्थिक लाभसमेत प्राप्त गर्न सक्ने गरी आफ्नो अडान राख्नुपर्छ ।

यसका साथै नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि थप हवाई प्रवेश मार्गको आवश्यकता छ । विशेषगरी, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना विस्तार गर्न हवाई मार्ग र उडान सहजीकरण महत्त्वपूर्ण छ । सडक, रेलमार्ग र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पनि सहकार्य विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ । नेपालमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने, औद्योगिक विकास, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने अवसर पनि छ ।

भोटेकोशीसहित विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको पृष्ठभूमिमा पुनःनिर्माणका लागि भारतसँग सहयोग माग्नु स्वाभाविक छ । तर सहयोगको माग राहतमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सुरक्षित पूर्वाधार, नदी नियन्त्रण, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणमा सहकार्य खोज्नुपर्छ । यी विषय भ्रमणका सम्भावित प्राथमिकता मात्र होइनन्, नेपालको आगामी विकास र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका रणनीतिक एजेन्डा हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनको राजनीतिक शैली फरक हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी व्यक्तिगत शैलीभन्दा ठूलो हुन्छ । चुनावी भाषण र कूटनीतिक वार्ताको भाषा एउटै हुँदैन ।

नयाँ दल, नयाँ प्रतिनिधि र युवाहरूको बाहुल्य भएको टीम भ्रमणमा जाँदैछ । प्रम बालेनको देशभित्रको पहिचान मौन छविको छ । हो, कूटनीतिमा शब्दको मात्र होइन, मौनताको पनि अर्थ हुन्छ । वार्ताको शैली, प्रस्तुतिको भाषा, हाउभाउ, पोशाक र औपचारिक शिष्टाचारसम्मलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ । तर यी सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट बुझाइ, विषयगत तयारी र वार्ताको रणनीति हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री एक्लैले सबै कुरा जान्नुपर्छ भन्ने होइन । तर उनको टिमले प्रत्येक विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको हुनुपर्छ ।

भारत भ्रमणको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, जलस्रोतसँग सम्बन्धित निकाय र अन्य विषयगत विज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतका सहमति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, नेपालका प्राथमिकता र वार्तामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथ्याङ्कसहितको स्पष्ट र परिष्कृत दस्तावेज तयार हुनुपर्छ । किनभने कूटनीति कुनै एक व्यक्तिको प्रस्तुति होइन, राज्यको सामूहिक क्षमताको परिक्षा पनि हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनको राजनीतिक शैली फरक हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी व्यक्तिगत शैलीभन्दा ठूलो हुन्छ । चुनावी भाषण र कूटनीतिक वार्ताको भाषा एउटै हुँदैन । देशभित्र लोकप्रिय हुने अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सधैं उपयुक्त नहुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो अडान स्पष्ट तर कुटनीतिक रूपमा राख्ने तर संवादको ‘स्पेस’ राख्ने सन्तुलन आवश्यक छ । 

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू प्रायः सबैको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु हुने गरेको छ । दुई तिहाईको ठूलो जनमतसहित पहिलो पल्ट नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० जनवरी १७ देखि ३१ सम्म करिब दुई हप्ता लामो भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । 

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनलाई जनवरी २६ मा भारतको दशौं गणतन्त्र दिवसको विशेष समारोहको ‘मुख्य अतिथि’का रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो । कुटनीतिक क्षेत्रमा बीपीको ६६ वर्ष पुरानो उक्त भ्रमणको अहिले पनि चर्चा गरिन्छ ।

बालेन नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त दुई तिहाइ जनमतले पनि राजनीतिक रूपमा ठूलो शक्ति प्रदान गरेको छ । तर जनमत आफैमा कूटनीतिक उपलब्धि होइन । त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता नै नेतृत्वको वास्तविक उपलब्धी हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता देशभित्रको राजनीतिक पुँजी हो, तर कूटनीतिक क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिने परिणामबाट प्रमाणित हुन्छ । 

दुई तिहाई जनमतले प्रधानमन्त्रीलाई भारतसँग वार्ता गर्दा बलियो आन्तरिक राजनीतिक आधार त दिन सक्छ । तर त्यसको अर्थ सबै कुरा सहज हुन्छ भन्ने होइन । भ्रमण अघि राष्ट्रिय हितका विषयमा राजनीतिक दल, संसद्, विज्ञ र नागरिक समाजबीच न्यूनतम साझा समझदारी निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । 

देशको कूटनीति कुनै एउटा दल वा प्रधानमन्त्रीको निजी विषय हुँदैन । सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय स्वार्थ परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले भारत भ्रमणमा गरिने सहमति र समझदारीलाई राष्ट्रिय संस्थागत निरन्तरतासँग जोड्न जरुरी छ । 

नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्धबाट अलग गरेर बुझ्न पनि सकिँदैन । नेपाल दुई विशाल छिमेकीबीच अवस्थित छ । दुवैसँग नेपालको ऐतिहासिक, आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध छ । नेपालको कूटनीति कुनै छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीको उपयोग गर्ने होइन, सबैसँगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सन्तुलित बनाउने छ र हुनुपर्छ । 

भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले न अनावश्यक तनाव खोज्नुपर्छ, न आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गर्नुपर्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि त्यही सन्तुलन आवश्यक छ । बालेनको भारत भ्रमणले पनि नेपालको यही सन्तुलित कूटनीतिक दृष्टिकोणलाई अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालका विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणलाई हेर्दा अपेक्षा र उपलब्धीबीचको दूरी, सहमति कार्यान्वयनको सुस्तता तथा भ्रमणका क्रममा उठेका विवादित प्रसंगहरू बारम्बार चर्चामा आउने गरेका छन् । कतिपय भ्रमणले महत्त्वपूर्ण समझदारीको आधार तयार पारे पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेनन् । कहिलेकाहीँ भ्रमणअघि ठूलो अपेक्षा सिर्जना हुने, भ्रमणका क्रममा केही सहमति हुने र फर्किएपछि उपलब्धीको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमै अन्यौल रहने गरेको छ । कम्तिमा यसपटक यसपटक त्यस्तो हुनु हुँदैन । नहोस् । 

बालेनको भारत भ्रमणलाई लिएर यति धेरै चासो हुनुको कारण पनि छ । यो उनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो । देशभित्र दुई तिहाइ जनमतको राजनीतिक आधार छ । नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ परिणामको अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ, भारतसँगको सम्बन्धमा समाधान हुन बाँकी धेरै विषय छन् ।

बालेनले विगतका भ्रमणको अनुभवबाट सिक्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन । पुराना सहमति किन कार्यान्वयन भएनन् ? कुन विषयमा नेपालले आफ्नो वार्ता क्षमता कमजोर बनायो ? कहाँ राजनीतिक अस्थिरता बाधक बन्यो ? र कुन विषयमा संस्थागत तयारीको कमी रह्यो ? यी प्रश्नको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीतिसहित भ्रमणमा निस्कनु उनका लागि र देशका लागि फलदायी हुन सक्छ । किनभने नयाँ नेतृत्वले पुराना कमजोरी दोहोर्याउने होइन, तिनबाट सिकेर परिणाम निकाल्न सकुन् भन्ने आम अपेक्षा छ । 

कूटनीतिक भ्रमणको सफलता संयुक्त वक्तव्य, सम्झौतापत्र वा औपचारिक समारोहमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । भ्रमणपछि सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ समझदारीको स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकिनुपर्छ । 

सरकारले भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुन विषयमा सहमति भयो, कुन विषयमा छलफल मात्र भयो, कुन विषयमा सहमति हुन सकेन र त्यसको कारण के हो भन्ने जानकारी नागरिकलाई दिनुपर्छ । 

संसद्मा  प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिनुपर्छ । आवश्यक परे संसदीय समितिहरूले पनि त्यसको अनुगमन गर्न सक्छन् । यसले कूटनीतिक उपलब्धिलाई राजनीतिक प्रचारभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय जवाफदेहितासँग जोड्नेछ ।

बालेनको भारत भ्रमणलाई लिएर यति धेरै चासो हुनुको कारण पनि छ । यो उनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो । देशभित्र दुई तिहाइ जनमतको राजनीतिक आधार छ । नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ परिणामको अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ, भारतसँगको सम्बन्धमा समाधान हुन बाँकी धेरै विषय छन् । त्यसैले यो भ्रमण केवल प्रधानमन्त्रीको विदेश यात्रा होइन, उनको नेतृत्वशैली, कूटनीतिक दृष्टिकोण र राष्ट्रिय स्वार्थको प्राथमिकता परीक्षण हुने अवसर हो । यो उनको कूटनीतिक अग्निपरीक्षाका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

यो भ्रमणको सफलता कति भव्य स्वागत भयो, कति उच्चस्तरीय भेटघाट भए वा कति आकर्षक तस्बिर सार्वजनिक भए भन्ने कुराले निर्धारण नगरोस् । बालेनको स्वभाव पनि यस्ता कुरामा रमाउने छैन । नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्यो, कुन विषयमा आफ्नो अडान स्थापित गर्यो, कुन पुरानो समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्यो र ती सहमति कार्यान्वयनका लागि कस्तो आधार तयार भयो भन्ने कुराले उनको भ्रमणको उपलव्धि निर्धारण गरोस् ।

र, यो भ्रमण तत्कालीन उपलब्धीसँगै आगामी दशकमा नेपाल-भारत सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने संकेतका रूपमा पनि प्रतीक्षित मानिएको छ ।

Share News