काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले कोप-३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथा’ विषयक प्यानल छलफलमा सम्बोधन गर्दै हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेकी छन् ।
उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।
साथै, ‘लिभिङ सगरमाथाः नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ कार्यान्वयन, हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषमार्फत प्रभावित समुदायलाई शीघ्र सहयोग, १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम लक्ष्य कायम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रक्रियामा स्थायी पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न उनले जोड दिइन् ।
उनले पर्वतीय उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन् ।