काठमाडौं । शिक्षा विभागले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको जग्गा व्यवस्थापनको कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ । शिक्षा विभाग (शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखा) ले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई पत्र पठाउँदै सामुदायिक विद्यालयहरूले चर्चेको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागद्वारा जारी गरिएको पत्रअनुसार विद्यालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र रहेको, सरकारी जग्गा भोगचलनको कागज भएको वा नभएको, सार्वजनिक तथा सामुदायिक निस्सा भएको, भाडामा लिएको वा दिएको, ऐलानी तथा प्रति जग्गा लगायत सबै किसिमका जग्गाको विवरण सङ्कलन गरिनेछ ।
विद्यालयहरूले इमिसमा लगइन गरी विद्यालय प्रोफाइल अन्तर्गतको व्यवस्थापन तथा अन्यमा गई जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल र कानुनी कागजातका विवरणहरू भरी जमिन प्रतिवेदन मार्फत प्रतिवेदन लिन सक्ने विभागले जनाएको छ ।
विद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न र यसको स्वामित्वलाई सुरक्षित बनाउन यो कदम चालिएको बताइएको छ । यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, संस्था र व्यक्तिहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न भनिएको छ ।
विद्यालयबाट प्रमाणीकरण भई आएका विवरणहरूको एकमुष्ट जिल्लागत प्रतिवेदन आगामी दुई महिनाभित्र विभागमा पठाइसक्न निर्देशन समेत दिइएको छ । यसरी आएका विवरण अध्ययन गरि सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षणमा आवश्यक कदम चालिने शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।
‘हामीलाई कतिपय विद्यालयहरूसँग पर्याप्त जग्गा नभएको तथा केही विद्यालयको जग्गा अन्य निकायहरूको नाममा वा नियन्त्रणमा रहेको गुनासोसमेत प्राप्त भएको छ,’ यसबारे थप स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘विवरण संकलनका क्रममा कुनै विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा नभएको वा अन्य निकायहरूसँग रहेको पाइएमा आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयहरूलाई जग्गाको पुर्जा नै उपलब्ध गराइनेछ ।’
