काठमाडौं । सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र प्रदान गरेको हो ।
विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा समेत सहभागी गराउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी बनाउने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आशयपत्र प्राप्त कम्पनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी विद्युत् बजारको अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।
उनीहरूले सम्भावित विद्युत् खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदारको पहिचान गर्नुका साथै प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन र अन्य व्यावसायिक तयारीसमेत गर्न पाउनेछन् ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएकाले उत्पादित विद्युतका लागि दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिएकाले सरकारले विद्युत् व्यापारका नयाँ अवसर खोज्ने र निजी लगानी विस्तार गर्ने नीति अघि बढाएको हो ।
यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै बजार विस्तार र व्यापारमा समेत भूमिका बढाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा सहकार्य बढाउन र सीमापार विद्युत् कारोबारका नयाँ सम्भावना पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत गरिएको छ ।
सरकारले आशयपत्र प्रदान गरे पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले तत्काल विद्युत् खरिदबिक्री गर्न भने पाउने छैनन् । आशयपत्र विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र नभई त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन र तयारी गर्न दिइएको प्रारम्भिक स्वीकृति मात्र हो ।
वास्तविक विद्युत् व्यापार सुरु गर्न कम्पनीहरूले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । त्यसका साथै सम्बन्धित निकायको स्वीकृति, प्रसारण प्रणालीमा पहुँच र अन्य कानुनी तथा प्राविधिक सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ ।
