काठमाडौं । नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा महँगी, बढ्दो व्यापार घाटा र सुस्त कर्जा प्रवाहको दबाब कायमै देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना अर्थात् भदौ मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले बाह्य क्षेत्रका सूचक बलियो बनेको देखाए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका चुनौती हटिनसकेको संकेत गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, चालु खाता १ खर्ब ६९ अर्ब ४ करोड र शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ ।
तर, यही अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ । वस्तु आयात ३१.६ प्रतिशतले बढ्दा व्यापार घाटा ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यी सूचकले विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रम बलियो भए पनि त्यसको समानान्तर रूपमा उत्पादन, लगानी र आन्तरिक माग विस्तार हुन नसकेको चुनौती देखाउँछन् ।
महँगी बढेर ६.३४ प्रतिशत, खानेकुराको मूल्यमा चाप
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गत भदौमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १.८७ प्रतिशत मात्र थियो । एक वर्षको अवधिमा महँगीको दर उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांकले उपभोक्ताको खर्चमा दबाब थपिएको देखाउँछ ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.५४ प्रतिशत पुगेको छ । यस समूहमा घ्यू तथा तेलको मूल्य १६.६८ प्रतिशत, फलफूलको १५.९९ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको १२.१४ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ७.३४ प्रतिशत र तरकारीको ७.०७ प्रतिशतले बढेको छ ।
खाद्यवस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिले विशेषगरी दैनिक उपभोगमा ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई बढी प्रभावित पार्न सक्छ । खाद्यान्न, तेल, फलफूल र तरकारीजस्ता वस्तुको मूल्य बढ्दा आम्दानीको ठूलो हिस्सा आधारभूत आवश्यकतामै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.६९ प्रतिशत रहेको छ । यसअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्य १२.७७ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य ८.८३ प्रतिशतले बढेको छ । उत्पादन तथा ढुवानी लागत बढ्दा वस्तु र सेवाको मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ ।
क्षेत्रगत रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ६.७८ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ६.१९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा मधेशमा सबैभन्दा बढी ७.४८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ५.१६ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ । काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो दर ५.२८ प्रतिशत रहेको छ । थोक मुद्रास्फीति भने ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ ।
थोक मूल्यमा भएको वृद्धिले आगामी दिनमा उपभोक्ता बजारमा थप मूल्यवृद्धिको जोखिम रहन सक्ने संकेत गर्छ । यद्यपि, थोक मूल्यको वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यमा कति र कहिले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा उत्पादन लागत, माग, आपूर्ति र बजार प्रतिस्पर्धामा निर्भर हुन्छ ।
आयातले व्यापार घाटा बढायो
समीक्षा अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात र आयात दुवै बढेका छन् । वस्तु निर्यात ६१.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, आयातको आकार निकै ठूलो रहेकाले निर्यातमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटा घटाउन सकेन ।
कुल वस्तु आयात ३१.६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, कच्चा भटमासको तेल र सवारीसाधनको आयात बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्याततर्फ भटमासको तेल, पोलिस्टर धागो, पाम तेल र जिङ्क सिटको निर्यात बढेको छ । भारततर्फको निर्यात ७०.६ प्रतिशत, चीनतर्फ १३७.६ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ २२.७ प्रतिशतले बढेको छ ।
निर्यातमा भएको वृद्धिलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि निर्यातको ठूलो हिस्सा सीमित वस्तुमा केन्द्रित हुनु र आयातको आकार तुलनात्मक रूपमा धेरै ठूलो रहनु चुनौतीपूर्ण छ । निर्यातको दिगो विस्तारका लागि स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिक क्षमता, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
समीक्षा अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा २६ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, निर्यात–आयात अनुपात सुधार भएर १९.१ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसको अर्थ आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा केही बढेको छ । तर, आयातमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण व्यापार घाटा फराकिलो बनेको छ । आयातमुखी उपभोग र उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा इन्धनमा बाह्य निर्भरता नेपालको बाह्य व्यापारको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
दुई महिनामै ४ खर्ब ३६ अर्ब रेमिट्यान्स
नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि जारी छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो आप्रवाह १३.५ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ८५ करोड डलर पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिमा ७८ हजार ३२० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति समावेश छन् । त्यस्तै, ५२ हजार १६३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले देशभित्र विदेशी मुद्रा उपलब्धता बढाउन, परिवारको उपभोग खर्च धान्न र बाह्य भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सहयोग गरेको छ । तर, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोग र आयातमा खर्च हुँदा त्यसले स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा पु¥याउने योगदान सीमित हुन सक्ने चुनौती पनि छ ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिले मात्र यसको दीर्घकालीन आर्थिक लाभ बढाउन सक्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ४० खर्ब
नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति थप बढेको छ । गत असार मसान्तमा ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति भदौ मसान्तमा ४.३ प्रतिशतले बढेर ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २६ अर्ब ४८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कुल सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ३६ खर्ब १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब ५५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको हिस्सा २१.३ प्रतिशत छ ।
हालको सञ्चितिले बैंकिङ क्षेत्रलाई २०.९ महिनाको वस्तु आयात र १७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुनु नेपालको बाह्य आर्थिक स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुको आयात भुक्तानी गर्न सहज बनाउँछ । साथै, बाह्य आर्थिक धक्का वा विदेशी मुद्रा अभावको जोखिम सामना गर्ने क्षमता पनि बढाउँछ ।
तर, सञ्चिति बढ्नु मात्रै अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्यको मापक होइन । विदेशी मुद्रा कसरी भित्रिएको छ, त्यसको उपयोग उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा कति भइरहेको छ तथा आयात र निर्यातबीचको संरचनात्मक असन्तुलन कसरी घटाइन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।
चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा
देशमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राबीचको समग्र सन्तुलन सकारात्मक देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता बचत १ खर्ब ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै, समग्र शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर बचत १ अर्ब २३ करोड पुगेको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि, विदेशी मुद्रा प्राप्ति र बाह्य भुक्तानीबीचको सन्तुलनले यी सूचकलाई सकारात्मक बनाएको हो । चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा रहनुले बाह्य क्षेत्र तत्काल दबाबमा नरहेको संकेत गर्छ ।
यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा यस्तो सन्तुलन कायम राख्न निर्यात विस्तार, पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी वृद्धि र स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।
सरकारी खर्च करिब दुई खर्ब
सरकारको कुल खर्च समीक्षा अवधिमा १०.९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये चालु खर्च १ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड, पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ६६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
कुल खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कम देखिएको छ । पुँजीगत खर्चले पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन क्षमता विस्तार र दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने भएकाले यसको न्यून स्तरलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
सरकारले समीक्षा अवधिमा १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेको छ । यसमध्ये कर राजस्व १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड र गैरकर राजस्व १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
राजस्व संरचनामा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ७५.३ प्रतिशत र प्रत्यक्ष करको हिस्सा १८.२ प्रतिशत रहेको छ । अप्रत्यक्ष करको उच्च हिस्साले उपभोगमा आधारित कर प्रणालीको प्रभाव देखाउँछ । यस्तो करको भार वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समावेश हुने भएकाले यसको प्रभाव उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारका विभिन्न खातामा प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको कुल नगद मौज्दात ३ खर्ब ८४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंकमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा विस्तार भने सुस्त
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप ०.९ प्रतिशतले बढेर ८३ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.६ प्रतिशतले बढेर ५९ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि ७.३ प्रतिशत रहेको छ ।
निक्षेप र कर्जा दुवैमा वृद्धि भए पनि कर्जा विस्तारको गति तीव्र देखिएको छैन । बैंकमा निक्षेप बढ्नु वित्तीय प्रणालीमा स्रोत उपलब्ध हुनु हो भने त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ६२.८ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा र १५.६ प्रतिशत चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा प्रवाह भएको छ । धितोमा आधारित कर्जा संरचनाले पर्याप्त सम्पत्ति नभएका नयाँ उद्यमी तथा साना व्यवसायले कर्जा पाउन कठिनाइ भोग्न सक्ने प्रश्न पनि उठाउँछ ।
व्यवसाय विस्तार, उद्योग स्थापना र उत्पादन वृद्धिका लागि कर्जा माग बढ्न नसक्नु वा कर्जा पहुँच सीमित हुनु निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा चुनौती हुन सक्छ । त्यसैले बैंकमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन, निर्यात, कृषि, पर्यटन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
ब्याजदर घट्यो निष्क्रिय कर्जा ५.६६ प्रतिशत
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर घटेर ३.११ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर ३.९६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.६६ प्रतिशतबाट घटेर ६.३८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर १.३५ प्रतिशत र अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत रहेको छ ।
ब्याजदर घट्दा व्यवसायीको कर्जा लागत कम हुने र नयाँ लगानीका लागि प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, ब्याजदर घट्दैमा कर्जा माग स्वतः बढ्दैन । बजारमा मागको अवस्था, लगानीको प्रतिफल, व्यावसायिक विश्वास, नीतिगत स्थिरता र कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाले पनि लगानी निर्णयलाई प्रभाव पार्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार देशमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १६ वित्त कम्पनी, ५० लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १०४ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । तिनका शाखा सङ्ख्या ११ हजार २८९ पुगेका छन् ।
निक्षेप खाता ६ करोड ४० लाख र कर्जा खाता २० लाख ५२ हजारभन्दा बढी पुगेका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.६६ प्रतिशत रहेको छ । निष्क्रिय कर्जाको यो स्तरले ऋण असुली, ऋणीको वित्तीय अवस्था र बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।
सेयर बजारमा गिरावट, बजार पुँजीकरण साढे ४४ खर्ब
भदौ मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचकाङ्क २६१२.४३ विन्दुमा कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो सूचकाङ्क २६७२.२५ विन्दु थियो ।
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या ३०५ पुगेको छ । बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ९६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६८.१३ प्रतिशत बराबर हो ।
सेयर बजारको सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटे पनि बजार पुँजीकरण ठूलो आकारमा रहेको छ । बजारको वास्तविक अवस्था बुझ्न सूचकाङ्क र पुँजीकरणसँगै कारोबार रकम, कम्पनीहरूको आम्दानी, लाभांश, लगानीकर्ताको विश्वास र बजारमा उपलब्ध वित्तीय साधनको अवस्थासमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
डिजिटल भुक्तानीमा तीव्र विस्तार
समीक्षा अवधिमा डिजिटल भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य आकारमा पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङमार्फत ८ करोड ११ लाखभन्दा बढी कारोबारबाट ६ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी फछ्र्योट भएको छ ।
त्यस्तै, क्यूआर कोडमार्फत ७ करोड ५५ लाखभन्दा बढी कारोबारबाट १ खर्ब ६७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर भुक्तानीको विस्तारले नगदरहित कारोबार, वित्तीय सेवामा पहुँच र कारोबारको सहजता बढ्दै गएको देखाउँछ । डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, ठगी नियन्त्रण र उपभोक्ताको व्यक्तिगत विवरण संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
बाह्य क्षेत्र बलियो, आन्तरिक अन्यौल
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू बलियो रहेको देखाए पनि त्यसको लाभ आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र लगानी विस्तारमा कति रूपान्तरण भइरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको विस्तार र चालु खाता तथा शोधनान्तर बचतले तत्कालीन बाह्य वित्तीय जोखिम कम गर्न सहयोग गरेका छन् । तर, महँगी बढ्नु, आयात तीव्र रूपमा विस्तार हुनु, व्यापार घाटा फराकिलो बन्नु, पुँजीगत खर्च न्यून रहनु र निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् ।
अबको नीतिगत प्राथमिकता विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मात्र उपलब्धिको रूपमा हेर्नेभन्दा त्यसबाट प्राप्त स्थायित्वको अवसर उपयोग गर्दै उत्पादन र निर्यात बढाउने, निजी लगानी प्रोत्साहित गर्ने, सरकारी पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने तथा उपभोक्ताको क्रयशक्ति जोगाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
