काठमाडौं । बजेटमा वेथिति भएको आरोप लगाउँदै पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्काएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकारको बजेट पनि विवादमुक्त हुन सकेन । अघिल्लो सरकारको बजेटलाई राजनीतिक संकटको मुख्य कारण बनाएको सत्ता गठबन्धन अहिले आफ्नै बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
योजना छनोटमा बिचौलियाको प्रभाव, पहुँचका आधारमा रकम विनियोजन र कमिसनको आशंकासहितका आरोप सत्तारूढ दलकै सांसदबाट उठेपछि सरकारले बजेट पारित गराउन संसदीय छानबिन र पूरक बजेटको सहारा लिनुपरेको छ ।
असार १ गते तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसक्दा करिब तीन महिना बजेटविहीनताको अवस्था झेलेको प्रदेशले असोज २५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि आएको बजेटले पनि राजनीतिक विवाद साम्य पार्न सकेन । बरु बजेटमाथिको असन्तुष्टि यति चुलियो कि छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकसमेत सार्नुपर्यो ।
सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेटको पक्षमा मतदान नगर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो ।
अन्ततः बजेटका कमजोरी छानबिन गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि पूरक बजेट ल्याउने सहमतिपछि मंगलबार प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गरेको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँको बजेट पारित भए पनि त्यसको औचित्य, योजना छनोटको आधार र रकम विनियोजनको पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्न भने यथावत् छन् ।
प्रदेशसभाले बजेट पारित गरेसँगै विवादको एउटा चरण टुंगिएको छ । तर, अब सरकारसामु बजेटमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्ने, विवादित योजनाको औचित्य पुष्टि गर्ने र विकासका प्राथमिकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्ने चुनौती थपिएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र बजेट पारित गर्ने सहमति जुटे पनि प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेभित्र असन्तुष्टि कायमै छ । बजेटप्रति असहमति जनाउँदै एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि विवादले थप राजनीतिक मोड लिएको छ ।
अघिल्लो सरकार ढाल्ने मुद्दा, नयाँ सरकारकै लागि चुनौती
सुदूरपश्चिममा बजेट विवादको जरो चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै देखिएको थियो । असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, बजेट विनियोजनमा बेथिति भएको भन्दै तत्कालीन सत्ता साझेदार एमालेले असन्तुष्टि जनायो ।
खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत दर्ता भएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद चर्कियो र मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरियो । एमालेको समर्थनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बने ।
अघिल्लो बजेटमा देखिएका भनिएका कमजोरी सच्याउने, आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित नयाँ सरकार गठन भएको थियो । नयाँ सरकारले ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो ।
मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माण, आयोजना छनोट र सुशासनका विषयमा दिशानिर्देश गर्न विज्ञ टोलीमार्फत ९९ बुँदे मार्गनिर्देशनसमेत पठाइयो । तर, सरकार परिवर्तनको आधार बनेको बजेट सुधारको मुद्दा नयाँ सरकारकै बजेटमा दोहोरिएपछि सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सत्तारूढ सांसदहरूको आरोप छ कि ठूला र परिणाममुखी आयोजनालाई पर्याप्त रकम नदिई साना तथा टुक्रे योजनामा स्रोत छरिएको छ । आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा आयोजना छनोट गरिएको र बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्री भट्ट, आर्थिक मामिलामन्त्री मल्ल र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र हमालले एकलौटी गरेको आरोपसमेत उठेको छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट, आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्ल र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र हमाल ।
यद्यपि, बजेट निर्माणमा अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव वा कमिसनको खेल भएको भन्ने आरोप संसदीय छानबिनबाट पुष्टि हुन बाँकी छ । आरोपलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्न योजना छनोटको आधार, बजेट विनियोजनको विवरण र निर्णय प्रक्रियाको परीक्षण आवश्यक छ ।
अघिल्लो सरकारको बजेटमा बेथिति भएको आरोप लगाएर राजनीतिक परिवर्तन गरेको नयाँ सरकारका लागि अहिले आफ्नै बजेटमाथि उठेका प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ दिनु अनिवार्य बनेको छ । सरकारको परीक्षा बजेट पारित गराउनुमै सीमित छैन, आफूले अघि सारेको सुशासनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखाउन सक्नुमा पनि छ ।
सात सदस्यीय समितिले बजेटका कमजोरी खोज्ने
प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भए पनि त्यसमा उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने भएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय समिति गठन गरी बजेटको अध्ययन गरिने र समितिले कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिएका छन् ।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भण्डारीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याइने बताएका थिए । बजेटमा देखिएका भनिएका बेथिति छानबिन गर्ने र आवश्यक सुधार गर्ने सहमति भएपछि मात्रै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका सांसदहरू बजेट पारित गर्न तयार भएका थिए ।
बजेट पारित गर्नुअघि बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका कमजोरी पूरक बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपाभित्रको असन्तुष्टि मत्थर पार्न कात्तिक १५ गतेभित्रै पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको बताइएको छ । तर, प्रदेशसभामा सभामुखले छानबिन प्रतिवेदनका लागि कात्तिक २० गतेसम्मको समयसीमा घोषणा गरेका छन् ।
यसले पूरक बजेट ल्याउने समय र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने समयबीच अन्तर देखिएको छ । समितिको निष्कर्ष आउनुअघि नै पूरक बजेट ल्याइन्छ वा प्रतिवेदनपछि मात्र बजेट संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
समितिले बजेट निर्माणको प्रक्रिया, योजना छनोटका आधार, विनियोजनको औचित्य र स्रोतको उपयोगबारे अध्ययन गर्नुपर्ने अपेक्षा छ । तर, समितिको गठन मात्रले विवाद समाधान हुने छैन । छानबिन निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन, आरोप लागेका विषयमा तथ्यगत निष्कर्ष आउँछ कि आउँदैन र प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराले नै यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।
एमालेभित्र असन्तुष्टि, सांसद थापाको राजीनामा
नेकपाभित्र बजेट पारित गर्ने सहमति जुटे पनि प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेभित्र असन्तुष्टि मत्थर भएको छैन । बजेटको योजना छनोट र रकम विनियोजनप्रति असहमति जनाउँदै एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले मंगलबार प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
थापाले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनको राजीनामा औपचारिक रूपमा स्वीकृत भइसकेको छैन । राजीनामा फिर्ता गराउन एमालेका नेता, प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
बजेट पारित गर्न सहमत भएको सत्ता गठबन्धनभित्रै सांसदले राजीनामा दिनुले असन्तुष्टि सामान्य प्रक्रियागत असहमतिमा मात्र सीमित नरहेको संकेत गर्छ । एकातिर पूरक बजेटमार्फत कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता छ भने अर्कोतिर बजेटप्रति असहमति जनाउँदै जनप्रतिनिधिले पद नै त्याग्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले पनि बजेट कार्यान्वयन, योजना छनोट र स्रोतको सदुपयोगमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘बजेट कसको खल्तीमा कति गयो भन्ने आधारमा हेर्नु हुँदैन । स्रोतको सदुपयोग कसरी भयो भन्ने मुख्य कुरा हो,’ रावलले भनेका थिए ।
उनले बजेट पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र विगतदेखि देखिँदै आएको बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सीमित स्रोतसाधन र विकासका धेरै आवश्यकता रहेको प्रदेशमा बजेटलाई आय-व्ययको विवरणमा मात्र सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
रावलले गरिब किसान, दलित र जनजातिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । लक्षित वर्गका आवश्यकता सम्बोधन हुन नसके सरकारले घोषणा गरेका उद्देश्य पूरा नहुने उनको तर्क थियो ।
एमालेबाटै आर्थिक मामिलामन्त्री मल्ल, सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दमन भण्डारी र आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री जानकी ऐर बम सरकारमा सहभागी छन् ।
सरकारमै रहेको दलका सांसदहरू बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिनुले विवाद विपक्षीको आलोचनामा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
मन्त्रीकै स्वीकारोक्ति : सोचेजस्तो बजेट बनेन
बजेटको बचाउ गर्नुपर्ने र त्यसमा देखिएका भनिएका कमजोरी सच्याउनुपर्ने दोहोरो दबाबमा रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेटमा त्रुटि देखिए सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
बजेटका सबै कमजोरीको जिम्मेवारी आफूलाई मात्रै थोपर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले जहाँ गल्ती छ, त्यहाँ सुधार गर्न सकिने बताएका हुन् । बजेट निर्माणका क्रममा विभिन्न पक्षबाट दबाब र सुझाव आएको उल्लेख गर्दै मल्लले आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट बन्न नसकेको संकेत गरेका छन् ।
मन्त्रीको यो भनाइले बजेट निर्माणमा राजनीतिक दबाब र विभिन्न पक्षका अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ । तर, दबाब आएको स्वीकारोक्तिले मात्र बजेटमा अनियमितता भएको प्रमाणित गर्दैन । कुन योजना कसको सिफारिसमा छनोट भयो, त्यसको औचित्य के थियो र विनियोजित रकमले कस्तो प्रतिफल दिन्छ भन्ने विषय छानबिनको मुख्य आधार बन्नुपर्छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा कमजोरी रहेको भए त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र सुधारका उपाय पहिचान गर्ने दायित्व सरकार तथा संसदीय समितिको हो । आरोपको खण्डन वा स्वीकारोक्तिभन्दा पनि तथ्यमा आधारित छानबिन र त्यसको निष्कर्ष कार्यान्वयनले बजेटप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहले मागे मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा
बजेट विवादमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लको राजीनामा माग गरेका छन् ।
बजेटमा विकासका प्राथमिकताभन्दा मठमन्दिर निर्माणमा बढी जोड दिइएको भन्दै उनले नैतिकताका आधारमा दुवै जनाले पद छाड्नुपर्ने बताएका छन् । बजेटमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिनका लागि जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले पद त्याग्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले काँक्रोको बियाँ निधारमा लाग्नेबित्तिकै काँक्रो खाएको भन्ने हुँदैन भन्नुभयो । काँक्रो कसले खायो भन्ने बुझ्न बियाँ कसको निधारमा लागेको छ भन्नेतर्फ प्रश्न इङ्गित हुन्छ । कसले खाएको भन्ने बुझ्न छानबिन गर्नुपर्छ,’ शाहले भने ।
उनले छानबिन निष्पक्ष बनाउन मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
शाहले प्रदेशलाई लामो समय बजेटविहीनताको अवस्थामा पुर्याउन नहुने बताउँदै सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण बजेट विवादित बनेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
शाहको माग राजनीतिक प्रतिपक्षको धारणा हो । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषय राजनीतिक तथा संस्थागत निर्णयसँग जोडिएको छ । तर, बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपको निरूपण भने राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपबाट होइन, प्रमाणमा आधारित छानबिनबाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कमल बहादुर शाह ।
३७ अर्ब ७० करोडको बजेटमा कहाँबाट जुट्छ स्रोत ?
विवादबीच पारित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको आकार ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । सरकारले यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको बजेटकै बराबर आकारमा नयाँ बजेट ल्याएको हो ।
बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ जुटाउने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा छ ।
त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बचत हुने रकमबाट ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ जुटाउने अनुमान गरिएको छ । संघीय सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको विकास आवश्यकता ठूलो भए पनि उपलब्ध स्रोत सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा बजेटको प्रभावकारिता त्यसको आकारले मात्र निर्धारण गर्दैन । अनुमान गरिएका स्रोत वास्तवमै प्राप्त हुन्छन् कि हुँदैनन्, खर्चको प्राथमिकता सही छ कि छैन र विनियोजित रकमबाट नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
आन्तरिक राजस्वको सीमित आधार र संघीय अनुदानमा रहेको निर्भरताबीच प्रदेश सरकारले स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने चुनौती छ । साना तथा टुक्रे योजनामा रकम छर्नेभन्दा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा किसान र विपन्न समुदायका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजेट पारित भयो, अब विश्वासको परीक्षा
सुदूरपश्चिमको बजेट विवाद अब प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउने चरणबाट संसदीय छानबिन, पूरक बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । बजेट पारित हुनु तत्कालका लागि बजेट शून्यताको अन्त्य हो, तर त्यसले योजना छनोट र रकम विनियोजनसम्बन्धी विवाद स्वतः समाधान गर्दैन ।
अब सात सदस्यीय संसदीय समितिले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ, विवादित भनिएका योजनाको पुनरवलोकन हुन्छ कि हुँदैन, पूरक बजेटमा स्रोतको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिन्छ र असन्तुष्ट सत्ता साझेदारलाई सरकारले कसरी विश्वासमा लिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेका छन् ।
असार १ गते प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशले लामो समय बजेटविहीनताको सामना गर्नुपर्यो । नयाँ सरकार गठनपछि आएको बजेट पनि विवादमा परेपछि विकास खर्च, आयोजना कार्यान्वयन र सुशासनमाथि थप प्रश्न उठेका छन् । बजेट निर्माणमा विगतमा उठेका प्रश्न दोहोरिन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता अब व्यवहारमै देखिनुपर्नेछ ।
बजेटमा बिचौलियाको प्रभाव परेको, पहुँचका आधारमा योजना बाँडिएको वा कमिसनको खेल भएको भन्ने आरोपको अन्तिम निष्कर्ष छानबिनबाटै आउनुपर्छ । तर, यी आरोपले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित वितरण कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रदेशको बजेट सफल भयो कि भएन भन्ने मूल्याङ्कन त्यसको आकार वा प्रदेशसभाबाट पारित भएको तथ्यका आधारमा मात्र हुनेछैन । विनियोजित रकम समयमै खर्च भयो कि भएन, आयोजना आवश्यकताका आधारमा छनोट भए कि भएनन्, विकासको प्रतिफल कति प्राप्त भयो र किसान, विपन्न समुदाय तथा आम नागरिकले कति लाभ पाए भन्ने आधारमा त्यसको परीक्षण हुनेछ ।
