काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको खरिद तथा वितरण प्रक्रियालाई सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउन नीतिगत तथा प्राविधिक सुधारका पहल अघि बढाएकी छन् । मलको मौज्दात, आयात र बिक्रीको विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्नेदेखि खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन कानुनी संशोधनको पहलसम्मका काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री चौधरीले किसानको खेतसम्म मल पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एफएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएकी छन् । यस प्रणालीमार्फत किसानले आफ्नो नजिकको सहकारी वा मल विक्रेतासँग कति मल मौज्दात छ भन्ने जानकारी लगइन नगरी नै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, अनुदानमा खरिद गरिएको मल कसलाई र कति परिमाणमा बिक्री भयो भन्ने विवरणसमेत प्रणालीमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मलको मौज्दात, आयात तथा बिक्रीसम्बन्धी विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गरिँदै आएको जनाइएको छ ।
मल खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन कानुनी संशोधन
रासायनिक मलको खरिद प्रक्रियामा देखिएका जटिलता कम गर्न मन्त्री चौधरीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।
सोही प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनमार्फत मल खरिदलाई सहज बनाउने केही व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलको बिक्री वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न विक्रेताले एफएमएसमा बिक्रीसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसबाट अनुदानको मल वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्न र वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मलसम्बन्धी कानुनको दायरा विस्तार गरिँदै
मलको नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मन्त्रालयले मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ को मस्यौदासमेत तयार गरेको छ ।
हाल प्रचलनमा रहेको रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ मा मुख्यतः रासायनिक मलको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो समय प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र बायोस्टिमुलेन्टको प्रयोग बढ्दै गएकाले तिनको नियमनका लागि नयाँ कानुनी आधार आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नयाँ मस्यौदामा रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा जैविक मललगायत सबै प्रकारका मललाई समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त मस्यौदामा सम्बन्धित निकायसँग राय तथा सहमति लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मन्त्री चौधरीले मल खरिदमा नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणालीमार्फत मौज्दात तथा बिक्रीको अनुगमन र मलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विस्तारलाई आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सुधारका महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा अघि बढाइएको बताएकी छन् ।
प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धनका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन
रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग बढाउन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्राङ्गारिक कृषि मल प्रवर्द्धन तथा अनुदान कार्यक्रमका लागि कृषि विभागमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन, माटोको स्वास्थ्य सुधार, हरियो मलको प्रयोग तथा गोठ–खोर निर्माण र सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
अनुदानको मल वितरणलाई छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न त्यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ ।
एफएमएस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन आवश्यक सुविधा थप्ने तथा प्रणालीको क्षमता बढाउने कामसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कालोबजारी रोक्न अनुगमनमा जोड
अनुदानको मलको बिक्री, मूल्य र गुणस्तरमा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न मन्त्रालयले अनुगमनलाई समेत तीव्र बनाउने प्रयास गरेको छ ।
यसका लागि २०८३ जेठ ६ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मलको बिक्री वितरणको अनुगमनमा परिचालन गर्न अनुरोध गरिएको थियो । सबै प्रदेशका कृषि सम्बद्ध मन्त्रालयलाई पनि अनुगमन तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पत्राचार र फोनमार्फत आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मल वितरणमा विभेद हुन नदिन तथा सम्भावित कालोबजारी र अपचलन रोक्न तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पनि आवश्यक समन्वय गरिएको छ । मल आपूर्ति गर्ने दुवै कम्पनीका शाखा कार्यालय र डिपोलाई भर्चुअल बैठकमार्फत वितरण प्रणाली चुस्त, पारदर्शी र सहज बनाउन निर्देशन दिइएको जनाइएको छ ।
मलसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइका लागि मन्त्रालय तथा प्रदेशस्तरमा सम्पर्क व्यक्ति तोकी वेबसाइटमा विवरणसमेत राखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले डिजिटल प्रणाली, कानुनी सुधार, वैकल्पिक मलको प्रवर्द्धन र नियमित अनुगमनमार्फत मल आपूर्ति तथा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ ।
