काठमाडौं । बाढीप्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।
समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ ।
जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ ।
क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाका साथै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत छन् ।
अध्ययनका क्रममा ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा रहेको पाइएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम रहेको स्थानमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहिचान गरिएका क्षेत्रको थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन गर्नुपर्ने र स्थानीयस्तरमा पर्याप्त परामर्श गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
समितिले स्थानीय तहबाट पुनःस्थापनाका लागि सिफारिस भएका जग्गाको भौगोलिक तथा जोखिमसम्बन्धी विभिन्न तथ्यांकको विश्लेषण गरेर सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेको हो ।
त्यसका लागि स्थलाकृति तथा नापी नक्सा, विपद्पूर्व र विपद्पछिको भू–उपग्रह तस्बिर, विद्यमान बस्ती, भू–उपयोग नक्सा, डिजिटल उचाइ नमुना, पहिरो जोखिम नक्सा, खानेपानीका स्रोत, सडक तथा यातायात सञ्जाल र नदी सञ्जाललगायतका तथ्यांकलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गरिएको थियो ।
उपलब्ध अभिलेख, जोखिमको अवस्था र स्थलगत अवलोकनलाई तुलना गरी पहिचान गरिएका सम्भावित जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गरिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले पुनःस्थापनालाई केवल घर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाई सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरी गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायतका निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन् ा
समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान तथा खोजी गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको थियो ।
