काठमाडौं । भोटेकोशी विपदबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि बढाएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा सडक पूर्वाधारमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पहिचान गरिएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सचिव सिग्देलले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी तत्काल र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै योजना तयार पारिएको जानकारी दिए ।
विपद्पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आठवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका संयोजक रहने ती समितिले सरोकारवाला निकाय, नेपाल प्रहरी तथा विज्ञसँगको समन्वयमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आयोजनाको पहिचान गरिरहेका छन् ।
सचिव सिग्देलले पुनःनिर्माणका क्रममा पुरानै संरचना दोहोर्याउनेभन्दा भविष्यमा यस्ता क्षति कम हुने गरी जलवायु–उत्थानशील र दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा जोड दिइने बताए ।
उनका अनुसार सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटीलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आवश्यकताअनुसार पुलको स्थान परिवर्तन गर्ने तथा डिजाइनमा सुधार गरी अग्ला र सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ ।
सिग्देलले भने, ‘विपद्पछिको पुनस्र्थापनालाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी आठवटा समिति गठन गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका संयोजक रहने यी समितिले तत्काल गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना बनाउने र दैनिक प्रगति प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनले सम्बन्धित निकायसँगको छलफल र विशेषज्ञ टोलीको अध्ययनका आधारमा क्षतिग्रस्त आयोजना पहिचान गरी तत्काल तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाइरहेको बताए ।
‘उक्त योजना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्बाट अनुमोदन गराई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको बीचमा विपद् भएकाले बजेट सुनिश्चितता आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि अत्यावश्यक आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा लगेर पुनःस्थापना गरिनेछ ।’
सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रहेको भन्दै उनले पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु–उत्थानशील र दीर्घकालीन संरचनालाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
उनका अनुसार तत्कालका लागि भने नागरिकको आवागमन र सडक कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
आर्थिक वर्षको बीचमा विपद् आएकाले बजेट अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले विपद् प्राधिकरणमार्फत कार्ययोजना अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
परिषदबाट योजना स्वीकृत भएपछि बजेट सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरी अत्यावश्यक संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
