काठमाडौं । विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले लक्षित वर्गलाई छुट तथा निःशुल्क उपचार सेवा नदिने अस्पतालमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न परिपत्र जारी गरेको हो ।
बुधबार जारी परिपत्रमा ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अस्पतालहरूको अनुगमन गर्न भनिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार छुट तथा सहुलियत दिए–नदिएको यथार्थ अवस्था मूल्याङ्कन गरी तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन र अटेर गर्ने अस्पताललाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरनाफामूलक अस्पतालहरूले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि निःशुल्क उपचारमा छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
उक्त सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सबैको पहुँचमा पु¥याउने उद्देश्यले कार्यविधि लागू गरिएको हो ।
तर कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लक्षित वर्गका नागरिकले उपचारमा छुट तथा निःशुल्क सेवा नपाएको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कडाइका साथ अनुगमन र कार्यान्वयनमा जुट्न निर्देशन दिएको हो ।
