काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको खानाको गुणस्तर सुधार गर्न र नागरिकका गुनासाहरू जिल्ला तहबाटै तत्काल सम्बोधन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ ।
देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानाको स्वच्छता निकै कमजोर रहेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले आइतबार (असार १५ गते) सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरूलाई परिपत्र गर्दै बजार अनुगमन र प्रशासनिक जबाफदेहितामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको गुणस्तर सम्बन्धमा नियमित, सघन र आकस्मिक अनुगमन गर्न भनेको छ ।
अनुगमनलाई केवल प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुऱ्याउने वा कानुन उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई हदैसम्मको कडा कारबाही गर्न समेत सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
नागरिक केन्द्रित शासनको साख जोगाउन र सानातिना स्थानीय समस्या समाधानका लागि पनि सर्वसाधारण केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सिडिओहरूलाई सचेत गराइएको छ ।
'स्थानीयस्तरका गुनासा र समस्याहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै नेतृत्वमा समाधान हुनुपर्छ,' भन्दै मन्त्रालयले आम नागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता गर्न र तिनको तत्काल समाधान खोज्न प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हटलाइन वा द्रुत वा डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जिल्लाको कार्यसम्पादनलाई प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण गर्ने जनाउँदै कार्यसम्पादनका क्रममा कुनै पनि किसिमको अक्षमता वा उदासीनता प्रस्तुत नगर्न र विधिको शासन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले पूर्ण व्यावसायिकता देखाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संगम सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित यो सर्कुलर गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशानुसार जारी गरिएको हो ।
