काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्यलाई 'क्रुर र अमानवीय' कदम भन्दै यसको विरोध गरेको छ ।
सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारको यस्तो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसले संविधान र कानुनले देखाएको बाटोलाई उपेक्षा गर्दै संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक समाधान गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, 'सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले धम्क्याउने, बलपूर्वक निष्कासन गर्ने र गुम्बा, मन्दिर तथा विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ । जन-अभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति बिघ्न क्रुर हुन सक्छ भनेर परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । '
कांग्रेसले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक'को स्मरण गराउँदै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकमाथि यस्तो व्यवहार अमानवीय हुने बताएको छ ।
' कानुनको प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकको आत्मसम्मान र मर्यादाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ,' कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले सरकारको यस हर्कतको घोर भर्त्सना गर्दै तत्काल बल प्रयोग बन्द गर्न माग गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा 'रुल बाई ल' (शासकको आदेश) होइन, 'रुल अफ ल' (कानुनको शासन) अनुसार व्यवहार गर्न कांग्रेसले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
बस्तीबाट विस्थापित गरी हाल 'होल्डिङ सेन्टर' तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएका नागरिकको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर र अमानवीय रहेको भन्दै कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
ती होल्डिङ सेन्टरहरूको वास्तविक वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न कांग्रेसले तत्काल एक विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
