काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश आवश्यक सुधारका लागि भएको दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको रास्वपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा बोल्दै उनले अध्यादेशलाई दलीय स्वार्थसँग जोडेर व्याख्या गर्नु गलत हुने बताए ।
लामिछानेले विगतमा अध्यादेशलाई दल फुटाउन वा विपक्षीलाई दबाबमा राख्न प्रयोग गरिएको उदाहरण रहे पनि अहिलेको अभ्यास त्यस्तो नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘अहिलेको अध्यादेश कसैलाई दुःख दिन वा सुविधा दिन ल्याइएको होइन, आवश्यक सुधारका लागि हो,’ उनले भने ।
लामिछानेले यो कदम कानुनी दायराभित्र रहेर गरिएको अभ्यास भएको समेत दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार विगतमा भएका अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्ति सच्याउनै पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यो नसच्याएसम्म जनताले सरकारबाट अपेक्षा गरेका परिणाम दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।
लामिछानेले संसदीय अभ्यास सुधारतर्फ रास्वपाले उदाहरण प्रस्तुत गरेको दाबी पनि गरे ।
उनले प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसदले लेखा समितिको सभापति बन्ने विगतको अभ्यास गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न पहल गरिएको बताए ।
‘कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता संसदीय समिति नेतृत्वमा देखिएको छ,’ उनले भने ।
उनले विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त पद रहँदा कामकारबाहीमा समस्या भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।