काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो ।
सोही अनुसन्धानका आधारमा सबै सरकारी निकायसँग सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो । प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै कानुनले नतोकेका कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको यो नयाँ कडाइसँगै अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर, कार्यसम्पादनको सिलसिलामा वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन र मर्मत सम्भारमा हुने सरकारी खर्च कटौती गर्न यो कदम चालिएको हो ।
राज्यको ढुकुटीमाथि भइरहेको फजुल खर्च र आर्थिक भारबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको र यस अभियानले प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्दै सुशासनमा नयाँ आयाम थप्ने सरकारको विश्वास छ ।
