काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने कुटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) को सिफारिस र प्रयोगलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच साझा सहमति जुटेको छ ।
सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालको उपस्थितिमा बुधबार भएको सर्वदलीय छलफलले तत्कालका लागि विद्यमान कानुन कडाइका साथ पालना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक संशोधनतर्फ अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सभामुख अर्यालले राहदानीसम्बन्धी निर्णय कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै आवश्यकता परेमा सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञ र निकायहरूसँग परामर्श गरी कानुन संशोधन गर्न सकिने जानकारी दिए ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विगतमा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग भएको स्वीकार गर्दै त्यसले राष्ट्रको छविमा असर पारेको उल्लेख गरे । राहदानी दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने धारणासमेत राखे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका योगेश गौचन थकालीले सांसदहरूलाई सुविधा मात्र नभई क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपा एमालेका गुरुप्रसाद बरालले राहदानी दुरुपयोगका कारण देश बदनाम भएको भन्दै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नीतिगत आधारबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने र विशेष गरी प्रतिनिधिमण्डलसँग जाने व्यक्तिहरूमार्फत हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताए ।
अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले पनि पार्टीभित्र थप छलफल, विज्ञ परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्र दीर्घकालीन निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।
संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी काममा कुटनीतिक र निजी भ्रमणमा साधारण राहदानी प्रयोग गर्न कुनै जटिलता नभएको बताए । उनले तोकिएको प्रयोजनबाहेक राहदानी प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी वा विशेष कामका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न मिल्ने स्पष्ट पार्दै भिसा प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको दायरा, मनोनयन प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे थप अध्ययन गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने सहमति समेत भएको छ।
