काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री निवासमा झण्डै तीन घण्टा लामो घनीभूत छलफल भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक र कानुनी अड्चनहरू सुल्झाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त बैठक साझा समाधान खोज्ने थलो बनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन र देखिएका समस्या समाधान गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बैठक प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीच देखिएका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन सरकार सदैव तत्पर रहेको बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरूका समस्या सुन्न र ती गाँठाहरू फुकाउनकै निम्ति यो छलफल आयोजना गरिएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती नगर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । ‘प्रदेश आफैंले गर्न सक्ने कामहरू अघि बढाउनुस्, संघले गर्नुपर्ने सहयोगमा हामी पछि हट्दैनौँ,’ उनको भनाइ थियो ।
आगामी बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रदेशलाई बजेटको आधारमा विभेद नगर्ने र न्यायोचित वितरण हुने स्पष्ट पारे ।
सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका विषयहरूलाई नोट गरेका छन् । उनले कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक उल्झनहरूलाई तत्कालै समाधान गर्ने उपायहरूबारे समेत छलफलमै सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले कर्मचारी अभाव, कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ र अधिकारको बाँडफाँडमा देखिएका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले यी समस्याहरूलाई कार्यतालिका बनाएरै सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।
सचिवालयले यो बैठकलाई संघीयता बलियो बनाउने र संघ-प्रदेशबीचको दूरी कम गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएको छ ।
