काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले अस्थिर राजनीतिक अवस्था र बजेट निर्माणका व्यवहारिक कठिनाइबारे रोचक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
बिहीबार संघीय अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री शाहले एकातिर कार्यकर्ताको दबाब र अर्कोतिर पदकै अनिश्चितताका बीच काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए ।
मन्त्री शाहले विज्ञहरूको सल्लाहमा बजेट ल्याउने चाहना भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसक्ने स्वीकार गरे ।
उनले भने, ‘आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव अनुसार बजेट ल्याउने तीव्र चाहना थियो, तर फिल्डमा जाँदा कार्यकर्ताको माग र दबाब अनुसार बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता आउँदो रहेछ ।’
‘म अहिले यहाँ (काठमाडौं)मा छलफल गरिरहेको छु, तर म प्रदेशमा फर्किँदासम्म मेरो मन्त्री पद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता छ,’ राजनीतिक अस्थिरताप्रति कटाक्ष गर्दै उनले थपे ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेप्रति लक्षित गर्दै शाहले विगतको सहकार्य सम्झिए ।
उनले भने, ‘हिजोका दिनमा हामी एउटै बाटोमा थियौं, आज उहाँ अर्कै बाटो (दल) मा लाग्नुभयो । तर खुसीको कुरा आज अर्थ मन्त्रालय जस्तो सही ठाउँमा सही मान्छे आउनु भएको छ ।
कर्णालीको विकासमा स(साना योजनाले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा बजेट नछुट्याएको समेत उनले प्रस्ट पारे ।
कर्णालीको आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले करिब ६० करोड मात्र स्रोत सङ्कलन हुने तर अर्बौंको बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण संघीय सरकारको विशेष सहयोग अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे ।
विकास निर्माणका अवरोधबारे चर्चा गर्दै उनले ठेक्का सम्झौता गर्ने तर समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न र ठेक्का तोड्न कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा निकै सकस भइरहेको गुनासो गरे ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समयमै नआउँदा विकासका काममा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको बताउँदै उनले समयमै बजेट र अनुदान उपलब्ध भए कर्णालीमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सकिने दाबीसमेत गरे ।
