काठमाडौं । चितवनको विकासका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७७ दशमलब ८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि १० अर्ब चार करोड ९५ लाख ८० हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा सात अर्ब ८२ करोड ३८ लाख ८० हजार ६ सय २७ खर्च भएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी पूर्णभद्र पौडेलका अनुसार चालुतर्फ ९६ दशमलब २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । १३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख ८७ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३ अर्ब पाँच करोड ४० लाख चार हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।
संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट आठ वटा कार्यालयमध्ये सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट धेरै फ्रिज भएको छ । उक्त कार्यालयलाई विनियोजित बजेट तीन अर्ब २९ करोड सात लाख एक हजारमध्ये दुई अर्ब १३ करोड ७५ हजार २३ लाख ३ सय ३२ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले यस कार्यालयमा अन्तिम समयमा ५० करोड थप गरेको थियो, जुन बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुने बजेट बढेको हो । यस्तै, नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा पुँजीगत खर्चका लागि एक अर्ब ३८ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ९७ करोड ५४ लाख ३० हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयमा एक अर्ब १६ करोड १६ लाख २६ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब दुई करोड ९६ लाख ३१ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई भरतपुर, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लगायतले विनियोजित बजेटभन्दा कम खर्च गरेका हुन् ।
यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चतर्फ ८८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको एक अर्ब ९९ करोड चार लाख १४ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ६१ करोड ७९ लाख ५६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार दराइका अनुसार चालु खर्चतर्फ ८३ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । एक अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६५ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा एक अर्ब ३६ करोड ८८ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट जिल्लामा कूल विनियोजित बजेटमध्ये ८२ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस मातहतमा रहेका कार्यालयमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटमध्ये कम बजेट खर्च भएको छ ।
उक्त कार्यालयमा एक अर्ब एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि ७४ करोड ९४ लाख ९८ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
