काठमाडौं । विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा कमी आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले गत बैशाखमा राजपत्रमा सूचना नै जारी गर्दै विभिन्न १० वस्तुको आयात असार मसान्तसम्म पूर्ण रुपमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयले आईतबार पुनः राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आगामी भदौ १४ गतेसम्म उक्त प्रतिबन्धलाइ निरन्तरता दिएको छ । यस्तैगरी, राष्ट्र बैंकले विभिन्न ४७ वस्तु आयातमा कडाई गरेको छ ।
दुई निकायसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत तरलता अभावलाई देखाउँदै लोनमा कडाई गर्न थालेका छन् ।
सरकारले सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो लोनमा कडाई गर्दा समस्यामा परेको अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले भन्दै आएका छन् । ठूला अटो व्यवसायीको तुलनामा साना सबडिलर कम्पनीको अवस्था झनै नाजुक अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का सचिव अनुपकुमार बराल अन्य व्यवसायीको तुलनामा हाल अधिकांश सबडिलर व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् ।
‘अहिले गाडी बिक्री ठप्प जस्तै छ, बिक्री नै बन्द जस्तै हुँदा व्यवसाय जोगाउनै मुस्किल हुन थालेको छ’, उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै गाडीको आयात बन्द हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो लोनमा कडाइ गरेका छन्, ८ देखि १० प्रतिशतसम्मको व्याजदरमा ऋण लिएका डिलरसिपहरुले हाल १६ देखि १८ प्रतिशत ब्याजदरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’
बैंकले समयमा लोन नदिँदा व्यवसायीहरुले फोर्स लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । ‘फोर्स लोन लिएर व्यवसाय जोगाउनु परेको छ, यसअघि सस्तो व्याजादरमा फोर्स लोन लिन पाइएकोमा हाल १९ देखि २५ प्रतिशतसम्म बैंकहरुले ब्याज लिने गरेका छन्, जसका कारण सबैभन्दा बढी समस्यामा डिलरसीपहरु परेका हुन् ।’
नामसारी भएका गाडीको पनि बैंकले पैसा दिएन
सचिव बरालले बैंकले नामसारी भएका गाडीहरुको समेत रकम नदिएको आरोप लगाए । उनले व्यवसायीले तोकिएको समयमा ब्याज रकम भुक्तानी नगर्दा फोर्स लोन लिएर समेत भुक्तानी गर्नुपरेको भन्दै बिक्री भएका गाडीको समेत तीन महिनासम्म बैंकले पैसा नदिएको उनले बताए ।
‘डिलरहरुले एलसी खोलेर गाडीहरु ल्याएका हुन्छन्, बिक्री भएपनि नभएपनि निश्चित समयमा बैंकले व्याज लिइहाल्छ, आयातकर्ता कम्पनीलाई समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ, तोकिएको समयमा डिलरले आफूसँग पैसा भएपनि नभएपनि भुक्तानी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नामसारी भएका गाडीको पनि बैंकहरुले तीन महिनादेखि पैसा दिएका छैनन्, आफ्नो आउनुपर्ने रकम नामसारी गरिसकेपनि आएको छैन, तिर्नुपर्ने रकम फोर्स लोन लिएर भएपनि बुझाउनु परेको छ ।’
उनले बैंकको किस्ता, घरबेटीलाई घरभाडा, कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी लगायतका काम गर्दा सबडिलर व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय जोगाउन समेत मुस्किल भएको बताए ।
अटो लोनमा कडाई गर्दा बिक्री भएनन्
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो लोनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । आयातमा प्रतिबन्ध र अटो लोनमा समेत कडाइ गर्दा व्यवसायीहरुले स्कटमा भएका गाडी समेत बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘नयाँ गाडी नभएपनि स्कटमा भएका गाडी बिक्री भएपनि हामी व्यवसायीलाई केही राहत हुन्थ्यो, बैंकले लोन नदिदा भएका गाडी समेत बिक्री भएनन्’, उनले भने ।
देशभर ठूलो लगानी र नेटवर्क भएकै क्षेत्रमा सरकारले उपेक्षा गर्दा अर्बाै लगानी गरेका डिलरहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘अर्बौं लगानी डुब्ने र लाखांैको रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको छ, एउटै सानो डिलरमा मात्रै २५ देखि ३० करोड लगानी रहेको हुन्छ, सामान्य अवस्थामा तीन चार महिना धान्नसक्ने क्षमता व्यवसायीसँग हुन्छ, लामो समयसम्म अहिलेकै अवस्था हुने हो भने पर्खन सक्ने अवस्थामा नै छैन्’, उनले भने ।
अनावश्यक वस्तुको लिष्टमा सरकारले अटो मोबाइल्स क्षेत्रलाई राख्दा सरकारको रावश्वदेखि देशभर ठूलो नेटवर्क रहेको क्षेत्रमा गरिएको लगानी नै धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
उनले देशभर चार पाँग्रे सवारीका १ हजार र दुई पाँग्रे सवारीको २ सय गरी १२ सयभन्दा बढी सबडिलरहरु सञ्चालित अवस्थामा पुगेको बताए ।
दुई पाँग्रेको अवस्था पनि नाजुक
सचिव बरालले पछिल्लो समय चारपाँग्रे सवारी साधनसँगै दुई पाँग्रे सवारीका सबडिलहरहरु समेत समस्यामा परेको बताए ।
धान्न सक्ने अवस्था नै नभएपछि दुई पाँग्रे सवारीका डिलरहरु समेत समस्यामा पर्न थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा दुई पाँग्रे सवारीको सब डिलरमा २ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी रहेको छ ।
एउटै ठूला ब्राण्डका गाडीहरुका मात्रै देशभर ३ सयसम्म सबडिलर रहने गरेको उनको भनाइ छ ।
विदेशी कम्पनीले हर्ने नजर फेरियो
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष धुब्रवहादुर थापा सरकारले सवारी साधन आयातमा रोक लगाउँदा विदेशी अटो कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुन थालेको बताउँछन् ।
‘अटोमोबाइल्स क्षेत्रको अवस्था भयावह छ, सरकारले मौद्रिक नितीमा व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरे ठूलो नोक्सानी व्यर्होनुपर्ने अवस्था देखिएको छ, उनले भने’, हामीले गर्भनरलाई समेत भेटेर हाम्रो समस्या देखाएका छौँ, तर मौद्रिक नीति झन कडा ल्याउने बुझिएको छ, जोखिम भार ७५ बाट १५०, फाइनान्सको सीमा ५० प्रतिशत, एलसीमा ५० देखि सतप्रतिशतसम्मको मार्जिनको व्यवस्था करेक्सन गर्न हामीले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छौँ ।’
आयातलाई नै प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारलाई समेत नोक्सान हुन्छ, तर सरकारी अधिकारीले बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरेको उनको भनाइ छ ।
