काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारले अर्थ मन्त्रालय फेरि अर्काे बहाना निकालेको छ । सरकारले भुक्तानी गर्ने भनिएको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगर्नको लागि मन्त्रालयले अनेक बहानाबाजी गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै बीमा समितिलाई अर्काे पत्र पठाएको छ । सो पत्रमा कुन कुन बीमा कम्पनीले कति रकम दाबी भुक्तानी गरेका छन्, त्यसको विवरण दिन समितिलाई भनिएको छ ।
‘बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी तिरेका छन् भन्ने जानकारी आएको छ, कुन कुन कम्पनीले कति कति भुक्तानी तिरेका रहेछन् भनेर बीमा समितिसँग विवरण मागेर पत्राचार गरेका छौं,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
मन्त्रालयले यसअघि पनि विभिन्न समयमा पत्रहरु पठाएको छ । त्यस्ता पत्रहरुमा विभिन्न प्रकारका विवरणहरु माग गर्ने गरिएको छ । मन्त्रालयले गत माघ पहिलो साता समितिमा पत्र पठाउँदै दाबी भुक्तानीको विकल्पहरुमा पुनर्बिचार गर्न भनेको थियो । सोभन्दा अघि समितिले मन्त्रालयलाई ४ विकल्प दिएर भुक्तानी गर्ने सुझाव दिएको थियो ।
बीमा समितिले गत असोजको दोश्रो सातामा नै दाबी भुक्तानी गर्नको लागि सरकारलाई ४ वटा विकल्प दिएको थियो । समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह अनुसार नै कोरोना बीमाको दाबी बापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको लागि ४ वटा विकल्पसहितको सुझाव पठाएको थियो ।
जसमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकमबाट दावी भुक्तानी गर्ने, बीमा कम्पनीहरुले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने वा समायोजन गरेर भएपनि दाबी भुक्तानी फछ्र्याेटमा सहजिकरण गरिदिने, कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गरेर प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिने र सरकारी बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बीमा गरेबापत प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिने गरी ४ वटा विकल्पहरु थिए ।
तर उक्त सुझावसहितको विकल्पमा अर्थमन्त्रालयले कुनै एउटा छानेर निर्णय गर्नुको साटो उल्टै पुनर्विचार गर्न भन्दै ४ महिनापछि समितिलाई पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा समितिले पहिलाकै विकल्प उपयुक्त भएकोले थप विकल्प नदेखिएको जवाफ मन्त्रालयलाई फर्काएको थियो ।
सरकारले नै दाबी भुक्तानी गर्ने भनेर सहमति दिएको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्ने भनिएकोमा अर्थले विभिन्न बहाना बनाएर रकम तिर्न आलटाल गरिरहेको छ । अहिले कुन कम्पनीले कति रकम दाबी भुक्तानी दिएछन् भनेर समितिलाई पत्र पठाउनु पनि दाबी भुक्तानी सम्बन्धी गतिविधि भइरहेका छन् भन्ने देखाएर पैसा दिन आलटाल गर्नु नै रहेको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु भने दाबी भुक्तानी हुने बताइरहेका छन् । तर, उनीहरुले प्रयोग गर्ने शब्दावली हेर्दा कोरोना बीमाको रकम दाबी भुक्तानी हुने सम्भावना कम र भएपनि निकै ढिला हुने देखिन्छ ।
‘बीमा वापतको प्रिमियम कम्पनीहरुले लिए, जसले प्रिमियम लिएको हुन्छ उसैले बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्त हो, बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम लिने तर सरकारले दायित्व तिर्नुपर्ने गरी आफैमा अनौठो व्यवस्था बनाइएछ, सरकारले दाबी भुक्तानी नगर्ने भनेको छैन, प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
कोरोना बीको दाबी भुक्तानी गर्ने विषय कुन प्राथमिकतामा छ र कहिलेसम्म पालो आउँछ भन्ने विषयमा भने ती अधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।
सम्बन्धित समाचार
कोरोना बीमाको पैसा नदिने मुडमा अर्थमन्त्रालय, बीमा क्षेत्रमा ११ अर्बको त्रास
