काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत सेयर ग्राहकलाई दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । अहिले टेलिकममा सर्वसाधारणको करिब ८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
तर, सरकारको करिब पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने बारेमा भने बजेटले केही बोलेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि बनेको ऐन (बाफिया) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनै पर्ने व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लागि भने बेग्लै प्रावधान राखिएको छ ।
बाफियामा सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिए पनि हुने भन्ने व्यवस्था गरेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई छुट दिइएको छ ।
तर, टेलिकमको थप सेयर ग्राहकलाई दिने भनेर बजेटमा कार्यक्रम नै आएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विषय किन समावेश भएन भन्ने प्रश्नमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने (आईपीओ जारी गर्ने) विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ, हिजोको दिनमा असाध्यै संकटमा परेको बैंकलाई सरकारले ठूलो लगानी गरेर अहिलेको अवस्थामा ल्याएको हो, अब त्यो बैंकप्रति गर्ने व्यवहारले फेरि बैंक संकटतिर जान सक्ने सम्भावना हुँदैन भन्ने यकिन भएपछि मात्रै नयाँ कदम चालिन्छ, सरकारको पूर्ण स्वामित्वको एक मात्र बैंक रहेकोले त्यसपछि हामी संवेदनशील छौं, थप अध्ययन गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई सेयर दिने कि नदिने भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ,’ सचिव ढुंगानाले भने ।
