काठमाडौं । सरकारले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन निर्यात गृह निर्माण गर्ने भएको छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूकाे निर्यात वृद्धि गर्न सरकारले निर्यात गृह खाेल्ने भएकाे हाे ।
उद्योग मन्त्रालयले निर्यात गृह निर्माणका लागि निर्देशिका निर्माणको काम पनि शुरू गरेकाे छ । उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव श्रीधर गौतमले अवैध निकासी तथा पैठारी नियन्त्रण ऐनअनुसार नै निर्यात गृह निर्माण गर्न निर्देशिका तयार गर्ने क्रममा रहेको बताए ।
साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले ससानो परिमाणमा तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरूको पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच नहुँदा त्यस्ता वस्तुले बजार नपाएर उत्पादकले लागत खर्च उठाउन नसक्ने र उत्पादन गर्ने कार्यबाट बिमुख हुने समस्यालाई समाधान गर्न निर्यातगृह स्थापना गर्न लागिएको हो।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्दन केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा साना,लघ,घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुबाट उत्पादित अलैंची, अदुवा, फेल्ट, फेसनका सामाग्रीलगायत अन्य वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्पर्क स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका सेवाहरु उपलब्ध गराई निर्यात व्यापारलाई प्रवर्द्दन गर्ने कार्य अघि बढाउन स्वच्छ व्यवसायी समूहसंग सहकार्य गर्दै निर्यात गृहको अवधारणा अघि बढाउने कार्यक्रम उल्लेख थियो ।
नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको लागत कम गर्ने उनकाे भनाइ छ । वस्तुकाे गुणस्तर र सुधारद्वारा निकासीजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई नेपालको निकासी बृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले निर्यात गृहको अवधारणा अघि बढाउन लागेको उनले बताए ।
निर्यात गृहले नेपाली घरेलु तथा साना, मझौला, लघु, सहकारी एवं कृषकहरुबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न मद्दत पुग्ने छ ।
निर्यात गृहको लागि सरकारले चालु आवमा शुरूवाती बजेट ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठाउँ अनुसार फरक फरक किसिमका निर्यात गृहहरुको निर्माण हुने छ ।
