काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्र सरकारी करले थिचिएको छ । यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताले पाउने लाभांशको दर भन्दा सरकारले दुई गुणाभन्दा बढी राजश्व संकलन गरिरहेको छ । परिणाम सरकारलाई बढी राजश्व दिने ठूला कम्पनीहरुको सूचिमा बैंकहरुको नाम नै बढी छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा २६ वटा वाणिज्य बैंकको लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको छ । एनसीसी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेक २६ वटा वाणिज्य बैंकले लगानीकर्तालाई दिएको लाभांश औसतमा १४दशमलव ५७ प्रतिशत छ । यो अनुपात सरकारले पाउने राजश्वको आधा भन्दा कम हो ।
सरकारले वित्तीय क्षेत्रको नाफामा ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स (संस्थागत आय कर) लगाउँछ । कर्पोरेट ट्याक्सको दर वित्तीय क्षेत्रमा सर्वाधिक छ । सरकारले लिने करको दर भन्दा बढी २ बैंकले मात्र लगानीकर्तालाई लाभांश दिएका छन् । त्यसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नविल बैंक हुन् । एनएमबी बैंकले सरकारलाई दिने कर दर सरह सेयरधनीलाई लाभांश दिएको छ । बाँकी २३ वटा बैंकका सेयरधनीले सरकारले पाउने राजश्वको दर भन्दा कम दरमा लाभांश लिएका छन् ।
कर्पोरेट ट्याक्स तिरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने लाभांशमा पनि ५ प्रतिशत लाभांश कर लाग्छ । संस्थाले नाफामा ३० प्रतिशत कर तिरेपछि लाभांशमा फेरी कर लगाउनु दोहोरो कर भएको र यस्तो कर लगाउनु करको सिद्धान्त विपरित भएको चार्टरएकाउन्टेट तथा सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य बताउँछन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अरु पनि धेरै शिर्षकबाट कर उठाउँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले २ प्रतिशत व्यवसाय कर लिन्छ । बहाल कर १० प्रतिशत लाग्छ । व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई दिने व्याजमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने व्याजमा १५ प्रतिशत कर कटाएर भुक्तानी गर्नुपर्छ । कर्मचारीको आम्दानीमा १ प्रतिशतदेखि ३६ प्रतिशतसम्म कर कटाएर भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
बैकिङ क्षेत्र पारदर्शि भएको र कारोबार ठूलो देखिने भएकोले सरकारको आँखा बैकिङ क्षेत्रमा बढी गएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । अपारदर्शी रुपमा कारोबार गर्ने, राजश्व छल्ने प्रकृतिका उद्योगमा भन्दा सबै हिसाव पारदर्शी राख्ने बैकिङ क्षेत्रमा कर्पोरेट ट्याक्स नै ५ प्रतिशत बढी लगाउनु अन्यायपूर्ण भएकोले कम्तिमा अरुलाई सरह २५ प्रतिशत मात्र कर्पोरेट ट्याक्स लगाउन सरकारसँग माग गरिएको उनले बताए ।
बैकिङ र बीमा क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका उद्योगहरुलाई विभिन्न दरमा छुट दिदै आएको छ ।
अरु क्षेत्रमा भन्दा बैकिङ क्षेत्रमा बढी कर लागेको विषय राष्ट्र बैंकको जानकारीमा भएको तर कर निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्र भएकोले राष्ट्र बैंकले यस विषयमा केही बोल्न नसक्ने डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।
८ करोड विदेशी लगानी रहेको एनसेलले दुई वर्षमा १२ अर्ब नाफा लागेको, सूर्य नेपाल, गोर्खा ब्रअरी, विभिन्न डिस्ट्रीलहरुको कारोबार पूर्ण पारदर्शी छ भन्ने निश्चित नभएको तर उनीहरुको नाफा १०० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको उल्लेख गर्दै सिवाकोटीले बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले अरु क्षेत्रको तुलनामा कम लाभांश पाउँदै आएको उनले बताए ।
सरकारले वित्तीय सेवाको क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सहयोगि क्षेत्रको रुपमा नलिई यस क्षेत्रबाटै धेरै कुरा आर्जन गर्न खोजेको बैकर्स रत्नराज बज्र्राचारी बताउँछन् । ‘विपन्न वर्गलाई सहुलित व्याजको कर्जा पनि बैकिङ क्षेत्रले दिनु पर्ने, व्यवासायिक लाभ नभएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा दिन पनि बैंक नै जानुपर्ने, सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नाफा नभए पनि बैंकले अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने, भूकम्प, बाढी पहिलो लगायत विपत्मा परेका नागरिकलाई सहुलित कर्जा पनि बैंकहरुले नै प्रदान गर्नु पर्ने, सँगै सरकारले अरु क्षेत्रको भन्दा बढी कर बैकिङ क्षेत्रमा नै लगाउने काम गरेको छ । यस्तो गर्नु हुँदैन थियो’ बज्राचार्यले भने ।
