काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले जीडीपीको ३५ प्रतिशत रकम निष्क्रिय राखेर विकास र समृद्धिको सपना पुरा नहुने बताएको छ ।
लगानीयोग्य पुँजी अभावको विद्यमान परिस्थितीमा परिसंघले आफ्नो धारणा राँख्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कूल निक्षेप तथा पूँजीको ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधानले देशको विकास नहुने बताएको हो । यस्तो व्यवस्थाले जीडीपीको करिब ३५ प्रतिशत रकम निस्कृय रहेको परिसंघको ठहर छ ।
राजस्व संकलनमा बृृद्धि हुनु तर पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन रहनु पनि दुःखद भएको परिसंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा बृद्धि भईरहने र सोहि समयमा ठूलो पुँजी निस्कृय रहदा तरलताको अभाव श्रृजना हुनाले देश विकासमा ठुलो अवरोध सृजना गरेको परिसंघको ठहर छ ।
२०७५ असार मसान्त सम्ममा ३ लाख ४५ हजार ठुला, मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरु दर्ता भई करिव २० खर्व ३३ अर्व लगानीको प्रतिवद्धता भएको परिस्थितिमा त्यसलाई आवस्यक पर्ने कर्जा सहज तथा सरलरुपमा उपलब्ध हुन सक्ने परिस्थिति नरहेको पनि परिसंघले बताएको छ ।
न् ।
