काठमाडाैं । कीर्तिपुरदेखि बल्खु, कालिमाटी, त्रिपुरेश्वर र रत्नपार्कसम्म एस ३ रुटमा अब ठूला बस मात्रै सञ्चालन हुने भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले एस ५ रुट जस्तै प्रतिस्पर्धाबाट एस ३ रुटमा पनि कम्पनीहरुलाई जिम्मा लगाउन लागिएको हो ।
अहिले एस ३ रुटको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेकोे यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । ‘रुटमा माइक्रो लेवलमा अनुसन्धान भैरहेको छ, बाटो, यात्रुको अवस्था, चलिरहेको सवारीहरुको अवस्था र कुन समयमा यात्रुको चाप बढी हुन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान भैरहेको छ,’ विभाग अर्यालले विकासन्युसँग भने । नयाँ आर्थिक वर्ष अगावै रुट अध्ययन सकिने अर्यालले जानकारी दिए ।
एस ३ रुटलाई ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडमा रुटमा छुट्याइएको छ । एस ३ ए कीर्तिपुरदेखि नारायणगोपाल चोकसम्म १३.९ किमी रहेको छ । त्यस्तै एस ३ ‘बी’ अन्तर्गत कीर्तिपुर गल्फुटारसम्म १५.४ किमी रहेको छ । एस ३ ‘ए’ अन्तर्गत नयाँ बजार कीर्तिपुर, बल्खु, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, जय नेपाल सिनेमा, भाटभटेनी, धम्बाराई मार्ग, चप्पल कारखाना, नारायणगोपाल चोक हुँदै गुड्नेछ ।
यस्तै एस ३ ‘बि’ अन्तर्गतको रुट नयाँ बजार कीर्तिपुर, बल्खु, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, जय नेपाल सिनेमा, भाटभटेनी, धुम्बाराई मार्ग, धुम्बाराही, मन्डीखाटापुर, गोल्फुटार र न्युरोहस्पिटल हुँदै गुड्नेछ ।
अहिले एस ३ रुटमा १९४ वटा साना ठुला बस सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये कीर्तिपुर यातायात सेवा कम्पनीले ४१ वटा बस किर्तिपुर रत्नपार्क सञ्चालन गर्दै आएको छ । कीर्तिपुर मिनीबस समितिले २५ वटा मिनीबस र १० वटा माइक्रोबस सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसैगरी विशालबजार माइक्रोबस समितिले २८ वटा माइक्रोबस सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सो रुटमा ७६ वटा माइक्रोबस बिस्थापित गर्नुपर्ने विभागका इन्जिनियर सरोज आचार्यले बताए । ‘एस ३ रुटमा ७६ वटा साना सवारीलाई ३२ वटा ठुला बसले विस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ, जसमा तीन यातायात व्यवसायी मिलेर ३२ ठुला बस किन्नु पर्नेछ,’ आचार्यले विकासन्युसँग भने ।
इन्जिनियर आचार्यका अनुसार बस किन्नका लागि एसियाली विकास बैंकले १५ प्रतिशत अनुदान रकम दिनेछ भने ८० प्रतिशत ऋण सहायता ५ प्रतिशत ब्याजमा सरकारले दिनेछ । ५ प्रतिशत रकम भने व्यवसायीले आफ्नै लगानी गर्नु पर्नेछ ।
यो प्रोजेक्ट निकै आकर्षक भएपनि व्यवसायी बिचमा समझदारी बन्न नसकेको आचार्यले बताए । यो आयोजनाको म्याद असारसम्म मात्र रहेकोले व्यवसायीहरुले समयमै समझदारी गरी विभाग आउनुपर्ने बताए ।
विस्थापित हुने साना सवारीलाई भने कुन रुट दिने भन्नेबारे छलफल भैरहको विभागले जनाएको छ । रुट अध्ययनको काम धमाधम भैरहका विभागका प्रविधिक सल्लाहकार पदमबहादुर शाहीले बताए । शाहीका अनुसार साविकको सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको रुट प्रतिवेदन आइसकेको छ ।
यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७५ मा स्मार्ट लाइसेन्स, रुट व्यवस्थापन, इम्बुस्ट नम्बर प्लेट, राजस्व भुक्तानी प्रणालीलाई अनलाईन मार्फत लैजाने लगायतको काम सम्पन्न गर्ने गरी काम मन्त्रालयले अघि बढाएको शर्माले जानकारी दिए ।
