विश्व

काठमाडौं । जनताको मताधिकारका आधारमा शासन सञ्चालनका लागि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहीत वातावरणमा चुनाव हुनु अपरिहार्य मानिन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा जनताले मत दिएर चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट शासित हुने अपेक्षा हरेक नागरिकले राखेका हुन्छन् । सन् २०२४ मा विश्वका १०० भन्दा बढी देशमा चुनाव भए, र यी देशमा विश्वको कूल जनसंख्याको झण्डै आधा व्यक्ति बसोबास गर्दछन् जसमा विश्वका सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका १० मध्ये सात वटा मुलुकमा चुनाव सम्पन्न भएका छन् । यसै वर्ष ठूलो जनसंख्या भएका ब्राजिल, भारत, संयुक्तराज्य अमेरिका, पाकिस्तान, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र रसियामा चुनाव भए । साथै युरोपेली संसदका लागि जुन महिनामा चुनाव भयो । नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्यूटका अनुसार, यी चुनावमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमध्ये ८० प्रतिशत मुलुककाे चुनावमा सत्तारूढ दल पराजित भएका थिए । विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका दुई ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू भारत र संयुक्तराज्य अमेरिकामा निर्वाचन भए । यी निर्वाचनकाे नतिजा भारतमा अप्रत्यासित नदेखिए पनि अमेरिकी चुनावी परिणामले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो । संयुक्तराज्य अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिका लागि नोभेम्बर ५ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए । उनले राष्ट्रपतिका लागि ५३८ इलेक्टोरल कलेज भोटमध्ये ३१२ मत पाएको थियो । डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रभावशाली उम्मेदवार कमला ह्यारिसले यसपटक अमेरिकी सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा विजयी हुने आंकलन थियो । तर स्वीङ स्टेट भनिने राज्यमै ह्यारिसले नराम्रो पराजय भोग्न बाध्य भइन् । ट्रम्पको दल रिपब्लिकन पार्टीले सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा समेत झिनो भए पनि बहुमत हासिल गरेको छ । ट्रम्पको विजयसँगै अमेरिकी दुबै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको विजयले ट्रम्पका केही एजेन्डालाइ लिएर विश्वव्यापी चासो, चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । खासगरी ट्रम्पका आप्रवासन, सीमा सुरक्षा र विश्वमा हाल चलिरहेका गाजा, युक्रेन र सिरिया द्वन्द्व जस्ता विषयमा के हुने भन्ने अन्याैल कायमै छ । उता छिमेकी मुलुक क्यानाडा, युरोपेली मुलुकहरू र चीनसँगको व्यापार द्वन्द्व पनि सङ्घारमै छ । अमेरिका प्रथम को नारालाई सार्थक बनाउन अबरोध गर्ने जुनसुकै मुलुकमाथि करको डन्डा चलाउने ट्रम्पको योजनालाई लिएर विश्वव्यापी विरोध भइरहेकै छ । दक्षिण एसियामा चुनावी नतिजा नेपालको निकट छिमेकी मुलुक भारतमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कै नेतृत्वमा केन्द्रमा सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल भाजपाले एकल प्रचण्ड बहुमत सहितको नतिजा ल्याउन नसके पनि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाएको छ । ५४३ सदस्यीय लोकसभामा २४० स्थान जितेको भाजपाले गठबन्धनका दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाएको छ । भारतलाई स्थिरता दिने गरी प्रधानमन्त्री मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चुनिएको छ । भारतको यस चुनावी नतिजाबाट छिमेकी मुलुकहरू उत्साहित बनेका छन् । खासगरी भारतले अघि सारेको नेभरहुड फर्स्ट नीति बमोजिम भारतले व्यवहार गरेको भनिए पनि छिमेकी मुलुकहरूले त्यस बमोजिम लाभ प्राप्त गर्न भने सकेका छैनन् । तैपनि, चीन भारतबीच गलवान क्षेत्रको तनावलाइ मत्थर बनाएर दुबै देशबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रयास भने जारी रहेका खबर आइरहेका छन् । चाँडै दुबै देशका उच्च नेतृत्वले एकअर्काका मुलुकको भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको समाचार छ । नेपालजस्तो दुबै देशको बीचमा रहेको मुलुकका लागि यो निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानमा पनि यसै वर्षको फेब्रुअरी ८ मा संसदका लागि चुनाव भयो । पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई जेलमा राखेर तथा उहाँको दल पाकिस्तान तेहरिक–ए इन्साफ (पिटिआई) लाई चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बन्चित गराएर भएको आम निर्वाचनबाट पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको थियो, तर बहुमत थिएन । उसले बेनजिर भुट्टोका छोरा बिलाबल भुट्टोको नेतृत्वमा रहेको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाएको छ । यस चुनावमा अनेक चुनौतीका बीच इमरान खानको पार्टीको समर्थनमा स्वतन्त्र रुपमा उठेका उम्मेदवारहरुले संसदमा दोस्रो स्थान ओगटेका छन् । मार्च ९ मा सम्पन्न राष्ट्रपतिको चुनावमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको समर्थनमा उठेका आशिफ अलि जर्दारी राष्ट्रपति चुनिएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा राष्ट्रपति र संसदको चुनाव यसै वर्ष सम्पन्न भए । गत वर्ष जनविद्रोहबाट त्यहाँको महिन्दा राजपाक्षको सरकार पतन भएसँगै रनिल विक्रमासिंघेले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरी चुनाव सम्पन्न गराउनु भएको थियो । २१ सेप्टेम्बर २०२४ मा सम्पन्न यस चुनावबाट श्रीलंकाको जनथा विमुक्थी पेरामुना (जेभिपी) पार्टी समर्थित वामपन्थी नेता अनुरा कुमारा दिस्सानायके राष्ट्रपतिमा विजयी भए । साथै २०२४ नोभेम्बर १४ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पनि उनकै घटक दल (नेसनल पिपुल्स पावर) ले बहुमत हासिल गरेको छ । कोभिड पछि अस्तव्यस्त बनेको श्रीलंकाली अर्थतन्त्र उकास्न, राजनीतिक तहमा रहेको नातावाद र भ्रष्टाचार रोक्न तथा देशको जर्जर अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन नयाँ सरकार सफल हुने अपेक्षासाथ श्रीलंकाली जनताले अपार समर्थन र विश्वास गरेका छन् । चीनका कारण भारत र श्रीलंकाबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा श्रीलंकाली नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिस्सानायकेले भारतको भ्रमण गरी सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने प्रयास थाल्नु भएको छ । उता माल्दिभ्समा समेत यसै वर्ष २०२४ अप्रिल २१ मा संसदको चुनाव भयो । यी चुनावमा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जुको दल पिपुल्स नेसनल कंग्रेस (पिएनसी) ले बहुमत हासिल गरेको छ । यसबीच छिमेकी मुलुक भारतसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा सुधार ल्याउन मोइज्जुले भारतको पटकपटक भ्रमण गरेका छन् । बंगलादेशमा जनवरी ७ मा सम्पन्न आम निर्वाचन भने विवादको घेरामा परेको थियो । प्रमुख विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले बहिस्कार गरेको यस चुनावमा शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ अवामी लिगले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको थियो । शेख हसिना पुन: प्रधानमन्त्रीमा चुनिए पनि जनताले विद्रोह गरेपछि शेख हसिना स्वयं देश छाडेर हाल भारतमा आश्रय लिइरहहेको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अहिले नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ, र यसले सम्भवतः यसै वर्ष चुनाव गर्दैछ । भुटानमा पनि यसै वर्ष जनवरी ९ मा ४७ सदस्यीय नेसनल एसेम्ब्लीका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो । चुनावमा पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीले २४ स्थानमा विजयी हुँदै सरकार बनाएको छ । चुनावपछि छिरिङ तोग्बे प्रधानमन्त्री बनेको छ । दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका संयुक्तराज्य अमेरिकाको छिमेकी मुलुक मेक्सिकोमा पनि यसै वर्ष राष्ट्रपति र संसदको दुबै सदनका लागि २०२४ जुन २ मा चुनाव भयो । चुनावमा तत्कालीन राष्ट्रपति आन्द्रेस मानुअल लोपेज ओब्राडोरकै दल समर्थित उम्मेदवार क्याउडिया शेनबम इतिहासमै सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी भयो । उनी मेक्सिकोको इतिहासमै पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् । मध्य एवं दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरु उरुग्वे र भेनेजुएलामा पनि चुनाव सम्पन्न भए, तर भेनेजुएलाको निर्वाचन विवादास्पद थियो । भेनेजुएलामा जुलाई २८ मा भएको निर्वाचनबाट छ वर्षे कार्यकालका लागि निकोलस मदुरो पुन: राष्ट्रपतिमा विजयी भएको घोषणा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चुनावी पर्यवेक्षकहरुले यो चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको बताएका छन् । चुनावमा पराजित भएको भनिएका विपक्षी उम्मेदवार एडमन्डो गोन्जालेजले भेनेजुएला छाडेर स्पेनमा शरण लिएको छ । नेल्सन मण्डेलाको देश दक्षिण अफ्रिकामा मे २९ मा नेसनल एसेम्ब्लीका लागि आम निर्वाचन भएको थियो । सन् १९९४ यता सातौँ पटक भएको यस चुनावमा मण्डेलाले स्थापना गरेको अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस (एएनसी) लाइ ठूलो झड्का लागेको थियो । पार्टीभित्रको तिब्र विवादका बीच संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुन एएनसीले सफलता हासिल गरे पनि बहुमत गुमाएको थियो । एएनसीकै पूर्व नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले एएनसीलाइ कडा टक्कर दिएका थिए । साना तीन पार्टीको समर्थनमा एएनसीका नेता सिरिल रामाफोसा पुन: राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माण भएको छ । अफ्रिकी मुलुकहरु घाना, चाड, मोजाम्बिक, नामिबिया, रुवान्डा, सेनेगल, टोगो, ट्युनिसिया, अल्जेरिया, बोत्सवाना, मौरिटानिया, मौरिसस समेतका मुलुकमा राष्ट्रपति वा संसदका लागि चुनाव सम्पन्न भएका छन् । एसियाली मुलुकहरूमा चुनाव एसियाली मुलुकमध्ये सन् २०२४ को जलवायू सम्मेलन (कोप २९) आयोजना गरेको अजरबैजानमा फेब्रुअरी ७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा इल्हाम अलियेभले ९२ प्रतिशत मत पाएर पाँचौं पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको थियो । उनी सन् २००३ देखि निरन्तर अजरबैजानको राष्ट्रपति हुन् । यसै मुलुकमा सेप्टेम्बर १ मा संसदको पनि चुनाव भएको थियो, र अलियेभकै न्यू अजरबैजान पार्टीले बहुमत हासिल गरेको छ । बीस करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको इन्डोनेसियामा यसै वर्षको फेब्रुअरी १४ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संसदका लागि निर्वाचन भएको थियो । चुनावबाट पूर्व सेनाप्रमुख एवं रक्षामन्त्री प्रबोओ सुबिआन्तो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको थियो तर उनको दल भने संसदमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । अर्को एसियाली मुलुक इरानमा पनि जुलाई ५ मा राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भएको थियो । इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हो । चुनावबाट स्वतन्त्र एवं सुधारवादी उम्मेदवार मसुद पेजेस्कियान निर्वाचित भयो । गाजा युद्ध, लेबनानमाथि इजरायली हमला, सिरियामा विद्रोहीको सत्तारोहण तथा इजरायल र इरानबीच एकअर्का मुलुक लक्षित क्षेप्यास्त्र प्रहारजस्ता भूराजनीतिक घटनाले इरानी नयाँ सरकारमाथि चौतर्फी दबाब छ । उता जापानमा पनि अक्टोबर २७ मा संसदका लागि चुनाव भयो । भ्रष्टाचार काण्डहरुबाट गुज्रेको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले चुनावमा निकै ठूलो हार व्यहोर्नु परेको थियो, तथापि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । साना दलसँग मिलेर एलडिपीले सरकार बनाएको छ । युरोपेली मुलुकमा चुनाव युरोपेली मुलुकहरु अस्ट्रिया, बेलारुस, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, फिनल्यान्ड, जर्जिया, हंगेरी, आइसल्यान्ड, लिथुआनिया, मोल्दोभा, स्लोभाकिया र बेलायतमा राष्ट्रपति वा संसदका लागि चुनाव भएका थिए । यी चुनावमा खासगरी आप्रवासन, आर्थिक तथा युक्रेन मामिलालाई लिएर जनमत बाँडिएको छ । अर्को विवादास्पद चुनाव रसियाको राष्ट्रपतिका लागि मार्चमा भएको थियो । यहाँ राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पुन: उम्मेदवार बनेको थियो, र ८८ प्रतिशतभन्दा बढी मतसहित पाँचौं कार्यकालका लागि विजयी भयो । खासगरी उनका प्रखर विरोधी अलेक्सी नाभाल्नीको विवादास्पद रुपमा फेब्रुअरीमा जेलभित्रै निधन भएपछि त पुटिनका लागि चुनाव अझ सहज ठानिएको थियो । युक्रेन युद्धमा तीन वर्षदेखि होमिएको रसियामा नाभाल्नीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन समेत बन्चित गरिएको थियो । उता, फ्रान्सको ५७७ सदस्यीय नेसनल एसेम्ब्लीका लागि जुन ३० र जुलाई ७ मा गरी दुई चरणमा आम निर्वाचन भयो । चुनावमा राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोको दललाई ठूलो झड्का लागेको थियो जसका कारण फ्रान्सेली सरकार अस्थिरताको भूमरीमा परेको छ । बेलायतमा भने जुलाई ४ मा भएको निर्वाचनले उलटफेर नतिजा ल्यायो । कन्जरभेटिभ्स पार्टीका नेता एवं प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको दलले नराम्रो पराजय व्यहोर्यो । छ सय ५० सदस्यीय हाउस अफ कमन्सका लागि भएको चुनावमा विपक्षी लेबर पार्टीले ४११ स्थान जितेर सरकार बनायो । अघिल्लो चुनावमा ३६५ स्थान जितेको ऋषि सुनकको दलले यस चुनावमा १२१ स्थान मात्र जितेर नमिठो हार व्यहोरेको थियो । विश्वभर हाल भइरहेका चुनावी प्रकृयाहरूले लोकतान्त्रिक विधिलाइ थप सबल बनाउन भूमिका खेलेको देखिए पनि कतिपय चुनावी परिणामलाइ आम जनता र स्वतन्त्र चुनावी पर्यवेक्षणले शंकाको घेरामा राखेका छन् । स्वतन्त्र, भयरहीत र निष्पक्ष चुनाव मार्फत समावेशी नेतृत्व चयन गर्न सकिए सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायको उत्थान र अपनत्व विकास हुने निश्चित छ । रासस (अन्तरार्ष्ट्रिय समाचार र न्यूज एजेन्सीमा आधारित)

काठमाडौं । सन् २०२४ विश्व अर्थतन्त्र, राजनीति, र प्रविधिका अभूतपूर्व घटनाहरूको वर्ष बन्यो । भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु सङ्कट, र मुद्रास्फीतिका दबाबले अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिए । युक्रेन-रूस युद्ध, मध्यपूर्वको विवाद, र अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्‍यो । क्रिप्टोकरेन्सीले ऐतिहासिक उचाइ हासिल गर्‍यो भने फिनटेक क्षेत्रले नयाँ सम्भावनाहरू देखायो । विश्व तापमानमा ऐतिहासिक वृद्धि र प्राकृतिक प्रकोपहरूले जलवायु सङ्कटलाई थप गम्भीर बनाएको यो वर्ष आर्थिक, सामाजिक, र प्रविधिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रह्यो । विश्व अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण घटना र उपलब्धीलाई समीक्षा गरिएको छ । कमजोर आर्थिक वृद्धि यो वर्ष कमजोर आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मुद्रास्फीति र नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिको वर्ष रह्यो । विश्व आर्थिक मञ्च (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) ले सन् २०२४ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) का अनुसार विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर यसवर्ष ३.२ प्रतिशत रहने छ । आईएमएफद्वारा प्रकाशित ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ अनुसार भूराजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारण विश्वको आर्थिक वृद्धि कोभिड-१९ पूर्वको तुलनामा अझै कमजोर छ । यसवर्ष विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र १.८ र उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । यसवर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा विश्वको मुद्रास्फीतिमा सुधार हुँदै आएको छ । सन् २०२३ मा विश्वको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेकोमा यसवर्ष ५.८ प्रतिशत रहने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । यसवर्ष भारतको मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत र चीनको मुद्रास्फीति ०.४ अनुमान गरिएको छ । मुद्रास्फीतिमा क्रमिक सुधार देखिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न थालिएको छ । अमेरिकी फेडरल रिजर्भले २०२३ जुलाईमा साढे ५ प्रतिशत पुर्‍याएको ‘फेडरल फण्ड रेट’लाई क्रमशः घटाउँदै २०२४ सेप्टेम्बरमा ४.७५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत कायम गर्‍यो भने २०२४ नोभेम्बरमा साढे ४ प्रतिशत देखि ४.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । युरोपियन केन्द्रीय बैंकले पनि २०२४ अक्टोवरमा निक्षेप सुविधा दरलाई २५ आधार विन्दुले घटाई ३.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसवर्ष मौद्रिक क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले समेत कडा मौद्रिक नीति अबलम्बन गरे । जसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केहि मद्दत पुर्‍याए पनि सार्वजनिक वित्तमा भने दबाब सिर्जना गर्‍यो । ब्रिक्सद्वारा अमेरिकी डलरको निर्भरता घटाउन पहल गत अक्टोबरमा रूसका कजानमा सम्पन्न ब्रिक्स राष्ट्रहरूको १६औं सम्मेलनले अमेरिकी डलरप्रतिको निर्भरता घटाउने योजना माथि छलफल गरेपछि त्यसको चर्चा विश्वभरी चुलियो । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स राष्ट्रहरूले डलरको स्थानान्तरण गर्न खोजे ती देशहरुले महँगो भन्सार दर र व्यापार प्रतिबन्धसमेतको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । हाल विश्वमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटिरहेको छ, तर यो अझै पनि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मुद्रा हो । डलरले विश्व केन्द्रीय बैंक रिजर्भको करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । ब्रिक्स राष्ट्रहरूले डलरको प्रयोग घटाउने प्रयास गरे पनि यो प्रक्रिया शुरु हुन अझै समय लाग्नेछ । यद्यपि ब्रिक्स राष्ट्रहरूले डिजिटल मुद्राको प्रयोग र साझा मुद्रा निर्माणको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिएका छन् । अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार २०२४ अक्टोबर १४ मा स्वीडेनको रोयल स्वीडिश एकेडेमी अफ साइन्सले यसवर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबल पुरस्कार ड्यारन एसिमोग्लु, साइमन जोनसन, र जेम्स ए। रोबिन्सनलाई प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । यी तीनजना अर्थशास्त्रीले ‘सामाजिक संस्थाहरू कसरी निर्माण हुन्छन् र तिनले मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा कस्तो प्रभाव पार्छन्’ भन्ने बारे अध्ययन गरेका थिए । बढी समावेशी संस्थाहरू भएका देशहरूमा समृद्धि सम्भव भएको तर शोषणकारी संस्थाहरू भएका देशहरू आर्थिक असमानतामा फसिरहेका निश्कर्ष उहाँहरुको अनुसन्धानको थियो । समावेशी संस्थाहरूले दीर्घकालीन लाभ पुर्‍याउने तर शोषणकारी संस्थाहरूले अल्पकालीन रूपमा सत्तामा रहेका व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछन् । दुई अमेरिकी बैंक डुबे सन् २०२३ मा अमेरिकामा ५ वटा बैंक बन्द भएकोमा यसवर्ष थप दुईवटा बैंक डुबे । अमेरिकाको ओक्लाहोमा राज्यको ‘द फस्र्ट नेसनल बैंक’ र पेन्सिलभेनिया राज्यको ‘रिपब्लिक फस्र्ट बैंक’ यसवर्ष बन्द भए । झुटा तथा भ्रामक बैंक रेकर्ड, ठगी, क्रिप्टोमा लगानी जस्ता कारण यी बैंकमा समस्या देखिएपछि अमेरिकाको फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले टेकओभर गरेर व्यवस्थापन गरेको थियो । फस्टाउँदो ‘फिनटेक’ सन् २०२४ मा फिनटेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकाससँगै त्यसले प्रयोगकर्ता आएको परिवर्तनका कारण ठूलो रूपान्तरण देखियो । अन्तरदेशीय (क्रस-बोर्डर) भुक्तानी क्षेत्रमा ‘ब्लकचेन’ र ‘स्टेबलकोइन’ प्रविधिको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई छिटो, सस्तो, र पारदर्शी बनाउँदै लगेको छ । डिजिटल वालेटहरू बहुआयामिक वित्तीय प्लेटफर्मका रुपमा उदाएका छन् । वालेटका रुपमा उदाएका ‘एप्पल पे’ ‘गुगल पे’ जस्ता प्लेटफर्महरु क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, क्रस–बोर्डर भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा अघि बढिरहेका छन् । ‘ओपन बैंकिङ’ को अवधारणा, अमेजनजस्ता इकमर्स प्लेटफर्महरुले आफै भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउन थाल्नु, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट लगानीको जोखिम विश्लेषणलगायतका प्रविधिमा आधारित विषयमहरु यसवर्ष चर्चामा रहे । यी प्रवृत्तिहरूले फिनटेक क्षेत्रलाई तीव्र विकास मात्र होइन, उपभोक्तामुखी र वातावरणीय रूपमा उत्तरदायी सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिने नयाँ दृष्टिकोण विश्वव्यापी रुपमा स्थापित हुन थालेको छ । गुगललाई विश्वको जिडिपीभन्दा बढी जरिवाना रुसको एक अदालतले गत अक्टोबरमा गुगल कम्पनीलाई हालसम्मकै ठूलो रकम जरिवानाको फैसला गर्‍यो । युट्युवमा रुसका सञ्चारमाध्यामलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि दुई अन्डेसिलियन (दुईको पछाडि ३६ वटा शून्य) बराबरको जरिवानाको फैसला रुसको अदालतले गरेको हो । यो जरिवाना रकम विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) भन्दा पनि बढी हो । ऐतिहासिक बिन्दुमा क्रिप्टो बजार सन् २०२४ मा क्रिप्टोकरेन्सी बजारले ऐतिहासिक बिन्दु कायम गर्‍यो । यस वर्ष बिटक्वाइनको मूल्य १ लाख अमेरिकी डलर नाँघ्यो । गतवर्षको तुलनामा बिटक्वाइनको मूल्य १२० प्रतिशत ले र इथरको मूल्य ५५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भयो । यस्तो वृद्धिको प्रमुख कारणमध्ये ‘बिटक्वाइन एक्सचेञ्ज–ट्रेडेड फन्ड’ लाई अमेरिकाले स्वीकृति दिनु, विटक्वाईनमा संस्थागत लगानीकर्ताको चासो बढ्नु र नयाँ क्रिप्टो नियमहरू लागु हुनु लगायत हुन् । नेपालको छिमेकी देश भुटानले यसवर्ष अमेरिकी डलर ३ करोड ५० लाख बराबरको बिटक्वाईन बेचेको विषय पनि चर्चामा रह्यो । ठूला मर्जर र एक्विजिसन सन् २०२४ मा व्यवसायिक क्षेत्रमा निकै महत्वपूर्ण प्राप्ति (मर्जर) र अधिग्रहण (एक्विजिसन) का सम्झौता भए । यसवर्ष ‘क्यापिटल वान फाइनान्सियल कर्पोरेशन’ले डिस्कभर फाइनान्सियल सर्भिसेजलाई ३५.३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्टक-आधारित सम्झौतामा अधिग्रहण गर्ने घोषणा गर्‍यो । यस मर्जरले क्रेडिट कार्ड र उपभोक्ता बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो प्रतिस्पर्धी संस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, जोन्सन एन्ड जोन्सन (जे एन्ड जे) ले १३.१ अर्ब डलरमा शकवेभ मेडिकललाई अधिग्रहण गर्‍यो । जसले इन्ट्राभास्कुलर लिथोट्रिप्सी (आईभिएल) प्रविधिमा आधारित मेडिकल उपकरण निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ठानिएको छ । त्यस्तै, हेव्लेट प्याकार्ड इन्टरप्राइजले १४ अर्ब डलरमा जुनिपर नेटवक्र्सलाई गरेको अधिग्रहण, एक्सोन मोबिलले पायोनियर नेचुरल रिसोर्सेसलाई करिब ६० अर्ब डलरको स्टक-आधारित सम्झौताको अधिग्रहणलगायतका व्यवसायिक सम्झौताहरु चर्चामा रहे । साईबर हमला सन् २०२४ मा भएका विभिन्न साईबर हमलाले विश्वभरका धेरैवटा संस्था र महत्वपूर्ण सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भयो । २०२४ जनवरीमा अमेरिकाको लोन डिपो कम्पनीमा र्‍यान्समवेयरु आक्रमण हुँदा उक्त कम्पनीको १ करोड ६० लाख भन्दा बढी ग्राहकको व्यक्तिगत जानकारी चोर्नुका साथै कम्पनीलाई करिब २ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको घाटा लाग्यो । चिनीयाँ ह्याकरहरुको समूह ‘भोल्ट टाईफुन’ ले अमेरिकाको ऊर्जा, पेट्रोलियम पाइपलाईनजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनामा साईबर आक्रमण गरे । अमेरिकाको ‘चेन्ज हेल्थ केयर’ आक्रमण, अस्ट्रेलियाको ‘मेडि सेक्युअर’ डाटा चोरी, बेलायतको ‘एनएचएस’ आक्रमण, स्नोफ्लेक आक्रमणलगायतका घटनाले साईबर सुरक्षाको क्षेत्रलाई तरङ्गित बनायो । यसरी सन् २०२४ मा राजनीति, जलवायु, युद्ध, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण घटना घटे । अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले पुनरागमन गर्दै विश्व राजनीतिमा ठूला बदलावको सङ्केत दिए । उनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले सन् २०२४ लाई इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष बनायो । बढ्दो तापक्रम र प्राकृतिक प्रकोपहरूले वातावरणीय सङ्कटलाई थप जटिल बनाए । युक्रेन-रूस युद्धको तेस्रो वर्षमा द्वन्द्व अझै तीव्र बन्यो, र दुबै पक्षले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । मध्य पूर्वी देशको विवाद पनि उत्कर्षमा रह्यो ।

काठमाडौं । बिटकोइनको मूल्य सन् २०२४ मा दोब्बरभन्दा धेरै बढेको छ । अमेरिकी बजार नियामकले यसको ‘स्पट मूल्य’ मा आधारित एक्सचेन्ज-ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) को स्वीकृति र अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको जित प्रमुख कारण बिटकोइनको मूल्य बढेको हो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइन डिसेम्बरको सुरुमा १ लाख डलरमा पुगेको थियो, जसले यस क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा प्रदान गरेको छ । यो वर्ष बिटकोइनमा १२० प्रतिशत वृद्धि र इथरको लगभग ५० प्रतिशत वृद्धिले क्रिप्टो उद्योगको बजार मूल्यलाई करिब ३.५ ट्रिलियन डलरमा पुर्‍याएको कोइनगेक्कोले जनाएको छ । बिटकोइनको मार्केट क्याप २.१ ट्रिलियन पुगेको छ र यो गुगललाई हराउनबाट १० प्रतिशतमात्र टाढा छ । गुगलको मूल कम्पनी अल्फाबेटको बजार पुँजी २.३३२ ट्रिलियन छ र यो विश्वको छैटौं सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी हो । विश्लेषकहरू बिटकोइनले २०२५ मा पनि झन् धेरै प्रगति गर्ने जनाएका छन् । ‘हामी विश्वस्त छौं कि १ लाख डलर अन्तिम कोशेढुंगा होइन । हामी बिटकोइनले २०२५ को अन्तमा २ लाख डलरको उच्च वृद्धिमा पुग्ने आशा गर्छौं,’ ब्रोकरेज बर्नस्टाइनका विश्लेषकहरूले यस महिनाको सुरुमा ग्राहक नोटमा लेखेका थिए । माइक्रोस्ट्रटेजी एक सफ्टवेयर फर्म जुन बिटकोइनको संसारको सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट होल्डर बनेको छ, यसको सेयर २०२४ मा लगभग पाँच गुणा बढेको छ । ‘हामी आशा गर्छौं कि बिटकोइनले नयाँ युगको प्रमुख ‘मूल्यको भण्डार’ सम्पत्तिको रूपमा अन्ततः अर्को दशकमा सुनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ र संस्थागत बहु-सम्पत्ति विनियोजनको स्थायी अंश र कर्पोरेट ट्रेजरी व्यवस्थापनको लागि मानक बन्नेछ,’ बर्नस्टेन नोटले भनेको छ । जनवरीमा यूएस सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज आयोगले बिटकोइनको स्पट मूल्य ट्र्याक गर्न पहिलो ईटीएफलाई अनुमोदन गरेसँगै आशा बढेको थियो । डिसेम्बर ५ मा पहिलो पटक बिटकोइनको मूल्य १ लाख पुगेको थियो । यसको कारण अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन् । उनले चुनावी क्याम्पको क्रममा देशमा तेलको भण्डारजस्तै बिटक्वाइनको भण्डार सिर्जना गर्ने योजना रहेको बताएका थिए। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनावमा ट्रम्पको जितपछि बिटकोइनले फड्को मार्दै आएको हो । उनलाई क्रिप्टोकरेन्सीको बलियो समर्थक मानिन्छ । चुनावी प्रचारका क्रममा उनले अमेरिकालाई विश्वको क्रिप्टो राजधानी बनाउन चाहेको बताएका थिए । नोभेम्बर ५ मा नतिजा आएदेखि बिटकोइन ५० प्रतिशतले बढेको छ। २०२४ मा माइक्रोस्ट्राटेजी, कोइनबेस, र बिटकोइन माइनर हट ८ जस्ता कम्पनीहरूले क्रिप्टो उद्योगको वृद्धिबाट फाइदा उठाएका छन् तर, उच्च ऊर्जा र हार्डवेयर लागतका कारण अन्य माइनरहरू भने घाटामा गएका छन् ।