विश्व

अमेरिका । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४७औँ राष्ट्रपतिका रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पले स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै छन् । उनी गत नोभेम्बर ५ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए । अमेरिकामा निर्वाचित राष्ट्रपतिले जनवरी २० देखि सत्ता सम्हाल्ने प्रचलन छ । शपथ समारोहपश्चात् सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । लाखौँ नागरिक सहभागी भएर गरिने शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई यसपटक प्रतिकूल मौसमका कारण बन्द कोठाभित्र गरिने जनाइएको छ । सन् २०१६ मा व्यापारिक पृष्ठभूमिका साथ अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका ट्रम्पले सन् २०२४ मा आप्रवासनसम्बन्धी नीतिको व्यापक सुधारको वाचासहित दोस्रोपटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन, स्वास्थ्य समस्या, विदेशी उत्पादनमाथिको कर वृद्धिलगायतका नीति लागू गर्ने उल्लेख गरिसकेका छन् । ट्रम्पको शपथ ग्रहणसँगै उपराष्ट्रपतिमा जेडी भ्यान्स, विदेशमन्त्रीमा मार्को रुवियोले कार्यभार सम्हाल्ने छन् । लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जिसी चुनावको बेला ट्रम्पले प्रतिबद्धता जनाएका विषयमै राष्ट्रपतिको ध्यान केन्द्रित हुने बताउँछन् । ‘अमेरिकाको अर्थतन्त्र राम्रै चलिरहेको थियो, रोजगारी पनि सृजना भइरहेको थियो, तर बढ्दो आप्रवासनको समस्या समाधानका लागि नागरिकले मतदान गरेको पाइएको छ, आगामी दिनमा पनि सोहीअनुसार नीति आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’ सामूहिक निकाला राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा भनेको ‘मास डिर्पोटेसन’को अर्थ प्रक्रियाअनुसार एकैपटक धेरैजनालाई अमेरिकाबाट सम्बन्धित देश पठाउने भन्ने हो । गत अक्टोबर २७ मा न्यूयोर्कमा आयोजित र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भनेका थिए , ‘मैले सत्ता सम्हालेको पहिलो दिनमै देश निष्कासनको कार्यक्रम ल्याउने छु, जसले अपराध गर्नेहरुलाई अमेरिकाबाट बाहिर पठाउनेछ ।’ अमेरिकाको एक अनुसन्धान कम्पनी पाओ रिसर्चका अनुसार अमेरिकामा सन् २०२२ मा कूल तीन करोड ६९ लाख आप्रवासीसँग बसोबासको अनुमति छ । त्यसमध्ये दुई करोड ३४ लाखले नागरिकता लिइसकेका छन् । त्यसैगरी एक करोड १५ लाख आप्रवासीले स्थायी बसोबासको सुविधा (ग्रीनकार्ड) प्राप्त गरेका छन् । साथै २० लाखले अस्थायी बसोबासको सुविधा (विभिन्न वर्गका भिसा) प्राप्त गरेका छन् । अमेरिकामा करिब एक करोड १० लाख आप्रवासीसँग यहाँ बस्नका लागि वैधानिक अधिकार नभएको अनुमान छ । त्यसमध्ये करिब पाँच लाख आप्रवासीहरु अमेरिकाका विभिन्न न्यायिक एकाइमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएर सजाय पाएको तथ्याङ्क छ । यिनीहरुलाई देश निकाला गर्ने पहिलो प्राथमिकता रहनसक्ने धेरैको अनुमान छ । यसको तथ्याङ्क र जानकारी सरकारी निकाय युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइस)ले राखेको हुन्छ । सोही निकायले देश निकालाका लागि गिरफ्तार, हिरासतमा राख्ने र निकालाको व्यवस्था मिलाउने गर्छ । यो विषयमा ट्रम्प प्रशासनले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर सम्वोधन गर्न सक्ने धेरैको अनुमान छ । अमेरिकाका विभिन्न एकाइमा आप्रवासनका लागि बसोबास गर्न निवेदन दिएका छन् । तर निवेदन स्वीकृत नभए उनीहरु पनि देश निकालको सूचीमा पर्न सक्नेछन् । कानून व्यवसायी जिसी पनि आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र पहिला नै अदालतले निवेदन स्वीकृत नगरेर देश छोडेर जान आदेश दिइसकेका व्यक्तिलाई पठाउने कार्यक्रम आउनसक्ने आकलन गर्छन् । नेपालीहरुको हकमा विगतमा अदालतले निवेदन अस्वीकृत गरेर देश छाड्न आदेश दिए पनि अमेरिका नछोडी बसेका केही हजारको सङ्ख्यामा देश निकालाको सूचीमा पर्नसक्ने उनको अनुमान छ । वैदेशिक सम्बन्ध निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले इरायल र हमासबीचको युद्ध अन्त्य गर्ने, रुसले–युक्रेनबीचको आक्रमणलाई वार्तामार्फत अन्त्य गर्ने पनि बताएका छन् । यद्यपि उनको शपथ ग्रहणअघि नै इजरायल र हमासबीच युद्धविराममा सहमति भए आइतबारदेखि सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब शपथ ग्रहणपश्चात् रुस–युक्रेनबीचको समस्याले कस्तो रुप लिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । अमेरिकाले विश्वव्यापी रुपमा ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ । तर नागरिकले तिरेको कर परिचालनसम्बन्धी उनले नयाँ नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यससम्बन्धमा पनि उनको नयाँ नीति कस्तो हुन्छ धेरैको पर्खाइका विषय बनेको छ । यदि सोहीअनुसार नयाँ नीति आएमा अमेरिकाको सहयोगी निकायहरुले सञ्चालन गर्ने विभिन्न विकास तथा मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमहरु प्रभावित हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । अमेरिकासँग व्यापार गरिरहेका केही मुलुकको हकमा वस्तु आयातमा २५ प्रतिशतले कर लागू गर्ने योजनाले भने उनीहरुलाई अमेरिकी बजारमा टिक्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा अमेरिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै रकम खर्च गर्नेमध्येको देशमा पर्छ । अमेरिकाले विश्वव्यापी मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा वार्षिक करिव १० अर्ब डलर खर्च गर्दै आएको छ । यसमा पनि ट्रम्प प्रशासनले अनुदारवादी सोच राख्ने सम्भावना रहेको बुझाइ छ । अमेरिकामा ५० वर्षदेखि बस्दै आएका फर्मासिष्ट डा श्याम कार्कीले भने, ‘अमेरिकाले विश्वभरिका मानिसहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । खर्च कटौती गरेको खण्डमा त्यसको असर नेपालजस्ता मुलुकलाई पनि पर्नसक्छ, स्वास्थ्यभन्दा पनि आप्रवासी र करसम्बन्धी विषय राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनको प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना छ ।’ कार्कीले ‘टेम्पोरेरी प्रोक्टेटेड स्टाटस’बाट लाभ लिएका करिब दस हजार नेपाली आप्रवासीहरुको वैधानिक बसोबासको सुविधा अन्त्य हुनसक्ने बताउँछन् । अमेरिकामा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका तीर्थराज पाण्डेय ट्रम्पको पुनरागमनसँगै लगानीका अवसर सृजना हुने सम्भावना देख्छन् । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिका रुपमा ट्रम्पलाई यहाँको पुँजीबजारले स्वागत गर्ने अपेक्षा छ, लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँ न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जको भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो ।’  रासस

काठमाडौं । अमेरिकामा अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अदानी र समूहका धेरै शीर्ष अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । गत वर्ष नोभेम्बर २१ मा अमेरिकी अधिकारीहरूले उनलाई भारतका सरकारी अधिकारीहरूलाई २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको घूस दिएको आरोप लगाएका थिए । आरोप अनुसार अडानी ग्रिन इनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ले सोलार इनर्जी कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एसईसीआई) बाट सौर्य ऊर्जा ठेक्का प्राप्त गर्न यो घुस दिइएको थियो । एजीईएलले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको छ । समूहले अमेरिकी अदालतमा आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्न अमेरिकाका दुई शीर्ष कानुनी फर्महरूलाई हायर गरेको छ । अमेरिकी धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी) र न्यूयोर्कको पूर्वीजिल्लाले अडानी समूहका अधिकारीहरूविरुद्ध देवानी र फौजदारी मुद्दा दायर गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अडानी समूहले अमेरिकी अदालतमा आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्न शीर्ष कानुनी फर्महरू किर्कल्याण्ड एण्ड एलिस र क्विन इमानुएल उर्क्वार्ट एण्ड सुलिभान एलएलपीलाई नियुक्त गरेको छ । तिनीहरू विश्वका सबैभन्दा ठूला कानुनी फर्महरूमध्ये एक हुन् । हाइ प्रोफाइल केस यसैबीच, एजीईएलले नोभेम्बरमा अडानी, उनका भतिजा सागर अडानी र वरिष्ठ कार्यकारी विनीत एस जैनमाथि अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अभ्यास ऐन उल्लङ्घन र घूसखोरीको आरोप नलागेको स्पष्ट पारेको थियो । अडानी र समूहका अन्य अधिकारीहरू विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा अमेरिकी अदालतमा एकल न्यायाधीशलाई तोकिएको छ । यस सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ अडानी समूह, यसका अधिकारीहरू र अमेरिकी कानुनी फर्महरूले दिएनन् । क्विन इमानुएल लस एन्जलसमा आधारित फर्म हो । यसले व्यापारिक मुद्दा र मध्यस्थता क्षेत्रमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भएको दाबी गर्छ । फर्मले आफ्ना वकिलहरूले २ हजार ३०० भन्दा बढी मुद्दा चलाएको बताएको छ । यसले ती मध्ये ८८ प्रतिशतमा विजय हासिल गरेको दावी गरेको छ । साथै ७० अर्ब डलरभन्दा बढीको फैसला र सम्झौता पनि जितेकाे छ । कम्पनीले गुगल, एप्पल, माइक्रोसफ्ट र उबरको लागि उच्च-प्रोफाइल मामिलाहरू पनि व्यवस्थापन गरेको छ । के हो आरोप ? किर्कल्याण्ड र एलिसको मुख्यालय शिकागोमा छ । यो एसिया र युरोपसहित विश्वभरका २१ सहरहरूमा सञ्चालन छ । यो उच्च-प्रोफाइल व्यावसायिक र बौद्धिक सम्पत्ति मुद्दा, साथै ह्वाइटकलर र सरकारी विवादहरूमा विशेषज्ञता राख्छ । फर्मले एप्पल, गुगल, फेसबुक, जोनसन एण्ड जोनसन र फक्सवागन जस्ता कम्पनीहरूको लागि मुद्दा लडेको छ । एज्योर पावरका पूर्वकार्यकारी रञ्जित गुप्ता र रूपेश अग्रवाललाई एफसीपीए उल्लङ्घन गर्ने षड्यन्त्रको आरोप लगाइएको छ । यो मुद्दा भारतका सरकारी अधिकारीहरूले ठेक्का प्राप्त गर्न गरेको कथित घुससँग सम्बन्धित छ । क्यानेडियन संस्थागत लगानीकर्ता सीडीपीक्यूसँग सम्बन्धित सिरिल क्याब्नेस, सौरभ अग्रवाल र दीपक मल्होत्रालाई न्यायमा बाधा पुर्‍याउने षड्यन्त्रको आरोप लगाइएको छ । यसमा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण नष्ट गर्नु वा परिवर्तन गर्नु र महत्त्वपूर्ण जानकारी लुकाउनु समावेश छ ।

काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग मुकेश अम्बानी र उनकी श्रीमती नीताको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यो वाशिंगटन डीसीमा ट्रम्पको दोस्रो शपथ ग्रहण समारोहको एक दिन अघिको कुरा हो। अम्बानी परिवार जनवरी १८ मा वाशिंगटन पुगेको थियो । मुकेश ट्रम्पसँगको विशेष ‘मैनबत्ती बाल्ने रात्रिभोज’ मा भाग लिन छनोट भएका १०० जनामध्ये एक हुन् । उनले उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित जेडी र उषा भान्सलाई पनि भेटे । ट्रम्प परिवारको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा अम्बानी परिवार जनवरी २० मा हुने शपथ ग्रहण समारोहमा पनि सहभागी हुनेछ । रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेड (आरईएल) ले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा अम्बानी र ट्रम्पको फोटो सेयर गरेको छ । ‘नीता र मुकेश अम्बानीले राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई उनको शपथ ग्रहण अघि वाशिंगटनमा आयोजित एक निजी स्वागत समारोहमा बधाई दिए,’ कम्पनीले पोस्ट गरेको छ । ट्रम्प र अम्बानी परिवारबीच गहिरो सम्बन्ध अम्बानी परिवारको ट्रम्प परिवारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । २०१७ मा हैदराबादमा भएको ग्लोबल इन्टरप्रेन्योरशिप समिटमा इभान्का ट्रम्पसँगै सबैभन्दा धनी भारतीय मुकेश अम्बानी उपस्थित थिए । त्यतिबेला उनी राष्ट्रपति ट्रम्पकी सल्लाहकार थिइन् । इभान्का डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी हुन् । फेब्रुअरी २०२० मा ट्रम्पको भारत भ्रमणको समयमा अम्बानी पनि उपस्थित थिए । मार्च २०२४ मा गुजरातको जामनगरमा अम्बानीका कान्छा छोरा अनन्त र राधिका मर्चेन्टको तीन दिने पूर्व-विवाह समारोहमा सहभागी हुने सेलिब्रेटीहरूमा इभान्का, उनका श्रीमान् जारेड कुशनर र उनकी जेठी छोरी अराबेला रोज पनि थिए । बाइडेन र ह्यारिस पनि उपस्थित हुने राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस आफ्ना आ-आफ्ना पति/पत्नी, प्रथम महिला जिल बाइडेन र दोस्रो सज्जन डग एमहोफसँगै शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित हुन सक्ने बताइएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिहरू बाराक ओबामा, जर्ज डब्लु बुश र बिल क्लिन्टन पनि उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । व्यापारिक दिग्गजहरूको भेला विश्वका तीन धनी व्यक्तिहरू- टेक उद्यमी र ट्रम्पका सबैभन्दा मुखर समर्थक एलन मस्क, अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस, एप्पलका सीईओ टिम कुक र फेसबुकको मातृ कम्पनीका सीईओ मार्क जुकरबर्ग पनि समारोहमा उपस्थित हुनेछन् । उपस्थित हुने अन्य ठूला टेक दिग्गजहरूमा ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यान, गुगलका सीईओ सुन्दर पिचाई र उबरका सीईओ दारा खोसरोशाही समावेश छन् । अल्टम्यान, कुक र खोसरोशाहीले मेटा, अमेजन, गुगल र उबरसँगै ट्रम्पको उद्घाटन कोषमा कम्तिमा १० लाख डलर योगदान गरेका छन् । कर नीति, व्यापार नीति र एन्टीट्रस्ट प्रवर्तनमा सम्भावित परिवर्तनहरूका कारण ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा प्राविधिक कम्पनीहरूको महत्त्वपूर्ण हिस्सा छ ।