विश्व

काठमाडौं । ल्याम्बोर्गिनी र मर्सिडीज-मेब्याकले भारतमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । बढ्दो संख्यामा युवा, धनी भारतीयहरूले सुपर लक्जरी कारहरूमा खर्च गरिरहेका छन्, जसले तिनको बिक्रीलाई नयाँ कीर्तिमानमा पुर्‍याएको छ । हालसालै बिक्रीमा नयाँ कीर्तिमान राखेको इटालियन सुपरकार निर्माता ल्याम्बोर्गिनीले भारतमा चौथो शोरूम खोल्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ । यता मर्सिडीज-मेब्याकले भारतलाई बिक्रीका हिसाबले सम्भावित शीर्ष पाँच बजारहरूमध्ये एकको रूपमा हेरिरहेको कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘भारत हाम्रो लागि एउटा सम्पत्ति हो… यहाँ भविष्यको लागि ठूलो सम्भावना छ । चौथो डिलरशिप खोल्ने कुरा एक सम्भावना हो, तर यो अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ,’ ल्याम्बोर्गिनीका स्टेफन विन्केलमानले भर्चुअल गोलमेच बैठकमा पत्रकारहरूसँग भने । उनीहरूका अनुसार यो आशावाद भारतमा ‘पुस्ताको परिवर्तन’ र ‘युवा ग्राहकहरूबाट आएको गति’ द्वारा प्रेरित छ । भारतमा ल्याम्बोर्गिनी किन्ने व्यक्तिको औसत उमेर ४० वर्षभन्दा कम छ- जसले चीनपछि भारतलाई सबैभन्दा कम उमेरको बजार बनाउँछ । ‘भारतमा धेरै स्टार्टअपहरू छन्, जुन निकै सफल छन् । यहाँ धेरै युवा, धनवान व्यक्तिहरू छन्, जो यस्तो प्रकारका कारहरूमा आकर्षित छन् । त्यसैले यो हामीलाई सकारात्मक संकेत हो,’ उनले भने । भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिले यसको युवापुस्तामा लक्जरी खरीदतर्फको दृष्टिकोणमा एउटा मौलिक परिवर्तन ल्याएको छ जुन उनका जेठा पुस्ताभन्दा फरक छ । भारतमा लक्जरी कार बिक्रीले वार्षिक ४ मिलियन सवारीसाधन बजारको मात्र १ प्रतिशतभन्दा अलिक बढी हिस्सा ओगट्छ र सुपर लक्जरी कारहरू झनै सानो प्रतिशतमा छन् । ल्याम्बोर्गिनीले २०२४ मा भारतमा ११३ कारहरू बिक्री गरेको छ, जुन २०२३ भन्दा १० प्रतिशत बढी हो । यो बिक्री आजसम्मकै उच्च हो । यो वर्ष फेरि वृद्धि हुने अपेक्षा छ किनकि अर्डर बुक १८ महिनासम्म मजबुत छ । उरुस एसयूभीले बिक्रीको आधा हिस्सा ओगटेको छ । जसको सुरुवाती मूल्य करबाहेक लगभग ५ लाख डलर छ । बाँकी हुराकान र रेभुएल्टो स्पोट्र्स कारहरूबाट आएको छ । मर्सिडीज–मेब्याकले भारतमा २०२४ मा १४५ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरेको छ । यसको सुपर लक्जरी कारहरूको मूल्य ३ लाख २५ हजारभन्दा माथि छ । यसले एकै वर्षमा ५०० गाडी बिक्री गरेको छ । मर्सिडीज–मेब्याकका प्रमुख डेनियल लेस्कोले भने, ‘भारत पहिले नै यसको शीर्ष १० बजारमा छ र शीर्ष पाँचमा पर्न सक्ने सम्भावना छ तर वृद्धिको गति लक्जरी बजार कसरी विकास हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।’ ‘म विश्वस्त छु, यहाँ अझ धेरै सम्भावना छ… यति धेरै अवसरहरू छन्,’ लेस्कोले थपे । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) बीवाईडीले ल्यायो सुपर चार्जिङ ईभी प्रविधि, ५ मिनेटको चार्जमै ४०० किलोमिटर यात्रा युरोपमा तेस्रो प्लान्ट बनाउनेबारे विचार गर्दै बीवाईडी हाइब्रिडमा सफलतापश्चात ईभीमा जम्दै टोयोटा, २०२५ र २६ मा नौवटा नयाँ ईभी ल्याउने निसानले पायो नयाँ सीईओ, दिशाहीन कम्पनीको लय अनुभवी एस्पिनोसाको हातमा मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध सम्भावित सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिएपछि इरानका सर्बोच्च नेता आयातोल्लाह खामेनीले आफ्नो देशविरुद्ध अमेरिकी धम्की ‘अर्थहीन’ भएको बताएका छन् । अयातोल्लाह अली खामेनीले फारसी नयाँ वर्ष नौरुजको अवसरमा टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै भने, ‘अमेरिकीहरूले थाहा पाउनुपर्छ कि इरानविरूद्धको धम्कीले ‘उनीहरूलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन’ ।’ उनले भने, ‘ यदि उनीहरूले इरानविरूद्ध केही गरे भने उनीहरूलाई कडा झापड लाग्नेछ भनी अमेरिकी र उसका अन्य सहयोगीले कुरा बुझ्नुपर्छ ।’ गत मार्च ७ मा ट्रम्पले खामेनीलाई पत्र लेख्दै तेहरानको आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता गर्न आग्रह गरेको र तेहरानले अस्वीकार गरेमा सम्भावित सैन्य कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । बिहीवार विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले उक्त पत्र ‘खतराको विषय’ भएको तर यसले अवसर प्रदान गर्ने पनि बताएका थिए । अराघचीले तेहरानले आफ्नो प्रतिक्रियाबारे विचार गरिरहेको र आगामी दिनमा सार्वजनिक गरिने बताए । बुधबार अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्जिओसले एक अमेरिकी अधिकारी र अन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्पको पत्रले ‘नयाँ आणविक सम्झौतामा पुग्नका लागि दुई महिनाको समयसीमा’ तोकेको जनाएको छ । यसले दुई महिनाको अवधिको सुरु वा अन्त्य मिति निर्दिष्ट गरेको छैन। खामेनीले यसअघि पनि ट्रम्पले वार्ताका लागि गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई वार्ता गर्न इच्छुक र इरानलाई संलग्न हुन अनिच्छुक भनेर चित्रित गरेर विश्वव्यापी जनमतलाई धोका दिन खोजेको आरोप लगाएका थिए । जनवरीमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका ट्रम्पले तेहरानविरुद्ध ‘अधिकतम दबाब’ दिने आफ्नो नीतिलाई पुनः स्थापित गरेका छन् । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उनले सन् २०१८ मा इरान र विश्व शक्तिराष्ट्रबीच भएको ऐतिहासिक आणविक सम्झौताबाट अमेरिकालाई एकतर्फी रुपमा फिर्ता गर्नुभएको थियो भने तेहरानमाथि पुनः व्यापक आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका थिए । इरानले सुरुमा ट्रम्पको बहिर्गमनपछि एक वर्षसम्म सम्झौताको पालना गरेको थियो तर पछि सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता बाहिरिएको अवस्थामा आफुमात्र यसको कार्यान्वयन गनए बाध्य नहुने भन्दै क्रमिक रूपमा सम्झौताबाट फिर्ता भएको थियो र युरेनियम संवद्र्धनको स्तर ६० प्रतिशतसम्म बढाएको थियो । वर्तमान स्तर सम्झौता अन्तर्गत निर्धारित ३.६७ प्रतिशत सीमा भन्दा धेरै बढी छ र आणविक हतियार निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको लागि ९० प्रतिशत आवश्यकताको नजिक छ । आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास अहिलेसम्म असफल भएको छ । तेहरानले ट्रम्पलाई विरोधाभासी दृष्टिकोणको आरोप लगाउँदै आएको छ र दबाबमा वाशिङटनसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। ‘इरानले दबाब, धम्की र बढ्दो प्रतिबन्धको सामना गर्दा निश्चित रूपमा प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने छैन,’ अराघचीले बिहीबार भनेका थिए । रासस

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले चार वर्ष पहिले चीनबाट कम्पनीहरू फिर्ता ल्याउन सुरु गरेको प्रयासपछि ‘घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन’ दिन ल्याएको २३ अर्ब डलरको कार्यक्रमलाई समाप्त गर्न निर्णय गरेको छ । चार सरकारी अधिकृतहरूले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई यस्तो जानकारी दिएका हुन् । दुईजना अधिकृतका अनुसार यो योजना १४ वटा पाइलट क्षेत्रभन्दा बाहिर विस्तारित हुने छैनन् र सहभागी केही कम्पनीहरूले गरेको अनुरोधका बाबजुद उत्पादनका समयसीमाहरू पनि बढाइने छैनन् । सार्वजनिक अभिलेखहरूले देखाउँछन् कि एप्पलका आपूर्तिकर्ता फक्सकन र भारतीय समूह रिलेन्स इन्डस्ट्रीजसहित लगभग ७५० कम्पनीहरूले प्रोडक्सन-लिंक्ड इनिशिएटिभ योजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । कम्पनीहरूले व्यक्तिगत उत्पादन लक्ष्य र समयसीमाहरू पूरा गरेमा नगद भुक्तानीको वाचा गरिएको थियो । आशा यो थियो कि २०२५ सम्म अर्थतन्त्रमा उत्पादनको अंशलाई २५ प्रतिशतसम्म बढाइनेछ । तर, कार्यक्रममा सहभागी धेरै कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न सकेका थिएनन् भने उत्पादन लक्ष्य पूरा गरेका अरू कम्पनीहरूलाई भारतले सब्सिडी तिर्न ढिलाइ गर्‍यो । वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको मिति नभएको विश्लेषणअनुसार अक्टोबर २०२४ सम्ममा सहभागी कम्पनीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत १५१.९३ अर्ब डलरको सामान उत्पादन गरेका थिए, जुन दिल्लीले तोकेको लक्ष्यको ३७ प्रतिशतमात्र हो । दस्तावेजका अनुसार भारतले जम्मा १.७३ अर्ब डलरमात्र प्रोत्साहन जारी गरेको थियो- जुन तोकिएको कोषको ८ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । सरकारको योजनालाई विस्तार नगर्ने निर्णय र भुक्तानीमा ढिलाइका विवरणहरूबारे रोयटर्सले पहिलो पटक रिपोर्ट गरेको हो । मोदीको कार्यालय र कार्यक्रमको निरीक्षण गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले टिप्पणीका लागि अनुरोधमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । योजनाको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा उत्पादनको अंश १५.४ प्रतिशतबाट १४.३ प्रतिशतसम्म घटेको छ । अहिले भारतमा हजारौं ठेक्का कामदारहरूलाई रोजगार दिने फक्सकन र रिलेन्सले टिप्पणीका लागि अनुरोधको जवाफ फर्काएका छैनन् । दुईजना सरकारी अधिकृतहरूले रोयटर्सलाई कार्यक्रमको अन्त्यले दिल्लीले आफ्नो उत्पादन आकांक्षालाई परित्याग नगरेको र वैकल्पिक उपायहरू तयार पारिरहेको जनाएको छ । गत वर्ष सरकारले विशेष गरी औषधी र मोबाइल फोन उत्पादन क्षेत्रमा विस्फोटक वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावको बचाऊ गरेको थियो । अप्रिलदेखि अक्टोबर २०२४ बीच वितरण भएका करिब ६२० मिलियन डलर प्रोत्साहनको ९४ प्रतिशत ती दुई क्षेत्रमा निर्देशित गरिएको थियो । विश्लेषणअनुसार केही अवस्थामा केही खाद्य-क्षेत्रका कम्पनीहरूले सब्सिडीका लागि आवेदन गरे तापनि ‘लगानी सीमा पालन नगरिएको ‘  र कम्पनीहरूले ‘ निर्धारित न्यूनतम वृद्धि हासिल ‘ नगरेका कारण सब्सिडी जारी गरिएका थिएनन् । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)