औषधिमा २५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको घोषणा, भारतमाथि थप कर बढ्ने
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयातित औषधिजन्य वस्तुहरूमा लगाइने भन्सार शुल्क आगामी चरणमा २५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन् । साथै, उनले विदेशी अर्ध चालक (सेमिकन्डक्टर) सामग्रीमा पनि नयाँ शुल्क लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सीएनबीसी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रारम्भमा औषधिमा सानो दरको शुल्क लगाइने भए तापनि आगामी एक वर्षदेखि डेढ वर्षभित्र त्यसको दर १५० प्रतिशत र त्यसपछिका चरणहरूमा २५० प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘हामी सुरुमा औषधिमा सानो शुल्क लगाउँदैछौँ,’ ट्रम्पले भने, ‘तर एक वर्ष वा डेढ वर्षभित्र यो १५० प्रतिशत हुन्छ र पछि २५० प्रतिशत पुग्छ। हामी चाहन्छौं कि औषधिहरू अमेरिकामै उत्पादन होउन ।’ उक्त अन्तर्वार्तामा उनले भारतमाथि पनि आयात शुल्क निकै उल्लेखनीय मात्रामा बढाउने योजना रहेको बताए । यसको कारण भारतले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको विषय भएको उनको धारणा छ । राष्ट्रपतिले यो निर्णय २४ घण्टाभित्र लागू हुन सक्ने संकेत दिए । ट्रम्प प्रशासनले यसअघि सन् २०२५ को अप्रिल महिनामा अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमाथि १० प्रतिशतको आधारभूत भन्सार शुल्क लागू गरिसकेको थियो । यद्यपि, केही विशिष्ट वस्तुहरू जस्तै औषधि र अर्धचालकहरूलाई छुट दिइएको थियो, जसमा छुट्टै अनुसन्धानपछि शुल्क लगाउने योजना बनाइएको थियो । यसप्रकारका क्षेत्र-विशेष शुल्कहरू सामान्यतः राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा आधारित सरकारी अनुसन्धानपछि लागू गरिन्छन् । ट्रम्प सरकारद्वारा औषधि र अर्धचालकहरूमा पहिल्यैदेखि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो र ती अध्ययनहरू अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा नयाँ शुल्क घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातित फलाम र एल्युमिनियममा ५० प्रतिशत भन्सार लगाइसकेका छन् । यस्तै, सवारीसाधन र पाटपुर्जाहरूमा पनि छुट्टै तर कम दरको शुल्क लागू गरिएको छ ।
भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सुरु, प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन आजै
काठमाडौं । भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको आवाजामा सुरु भएको छ । आजदेखि २३ गतेसम्म हुने सो सम्मेलनमा सहभागी मलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूलाई तुर्कमेनिस्तान सरकारका उपाध्यक्ष होजाम्यारात जेल्डिम्यारदोभ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उद्घाटनस्थल आवाजास्थित स्पोर्टस कम्प्लेक्समा स्वागत गरेका थिए । उद्घाटनसत्रमा सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बजारसम्मको पहुँच बढाउन र भोगिरहेका समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक सहयोग एवं समन्वयसहित साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति बेरदिमुहामेदोभले दक्षिण–दक्षिणको सहकार्यका साथै संसदीय मञ्च, युवा र नागरिक सञ्जालको सक्रियताबाट भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूले भोगिरहेका आर्थिक र सामाजिक समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाका अध्यक्ष फिलेमोन युन्जीले पनि उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनको ‘प्लेनरी’सत्र आवाजास्थित पर्यटकीय भवनमा सुरुभएको छ । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारसम्बोधन गर्ने छन् । उनले अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) समूहका तर्फबाट समेत सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यसैगरी, सम्मेलनका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने छ । समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नभएका कारण विशेषगरी भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, ‘कनेक्टिभिटी’ र आर्थिक विकासमा कठिनाइ झेलिरहेको अवस्थामा तुर्कमेनिस्तानमा भइरहेको सो समूहको तेस्रो सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, प्रधानमन्त्रीका प्रमुुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, निजी चिकित्सक प्राडा दिव्यासिंह शाह, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत सहभागी छन् । रासस
ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारोलाई नजरबन्दमा राख्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई हाउस अरेस्ट (घरमै नजरबन्द) गर्न आदेश दिएको छ । बोल्सोनारोमाथि अवैधानिक सत्ता कब्जाको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ । बोल्सोनारोले आफू अवैधानिक सत्ता कब्जाको कथित योजनामा संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन् । न्यायाधीश एलेक्जेन्डर डी मोरेसले भने अनुसार यो निर्णय त्यसकारण लिइएको हो किनभने बोल्सोनारोले गत महिनामा आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको उल्लंघन गरेका थिए । यस विषयमा बोल्सोनारोको कानुनी टोलीले प्रतिबन्धको उल्लंघन गरिएको दाबी अस्वीकार गरेको छ र उक्त आदेशविरुद्ध अपील गर्ने बताएका छन् । अमेरिकाले भने ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको निन्दा गरेको छ । ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारो सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म राष्ट्रपति पदमा रहेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर ब्राजिलमा राजनीतिक रूपमा अत्यन्त विभाजित वातावरण सिर्जना गरेका थिए । २०२३ को जनवरीमा बोल्सोनारोका समर्थकहरूले चुनावमा हार स्वीकार नगरी ब्राजिलको संसद, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा आक्रमण गरेका थिए । बोल्सोनारोमाथि त्यस घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताको आशंका गर्दै ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । यही सन्दर्भमा उनलाई गत महिना राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन रोक लगाइएको थियो, जसको उल्लंघन गरेको आरोपमा अब उनलाई घरमै नजरबन्द गर्न आदेश दिइएको हो ।
