जनशक्ति

काठमाडौं २१, पुस ।सरकारले युवा स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको नियमावली संशोधन गर्दै ऋण सीमा बढाउन लागिएको छ । हाल स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, कोषमार्फत प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर साविकको १२ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा। डा। पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । “कोषमार्फत धेरैभन्दा धेरै बेरोजगार युवाले सुविधा उपयोग गर्न सकुन् भनेर नियमावली संशोधन गर्न लागेका हौं,” कोषमा उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका रेग्मीले भने, “आम बेरोजगार युवा उद्यमी बनुन्, आयआर्जनमा लागुन् भन्ने नै सरकारको उद्देश्य हो ।” पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा हालै बसेको कोषको बोर्ड बैठकले आवश्यक खाकासहित नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । संंशोधित नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय लैजाने तयारी भएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार, सरकारले घोषणा गरेका युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक इलाका एक नमुना व्यवसाय’ लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले सहकारी संस्थालाई प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणको सिमा समेत बढाउने तयारी भएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले युवा स्वरोजागर कोषमार्फत एक करोड रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । हाल बेरोजगार युवालाई दुई लाख रुपैयाँसम्म दिनसक्ने प्रावधानसहित वित्तीय संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अब यस्ता संस्थाले पनि एक करोड रुपैयाँ ऋण पाउनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं २०, पुस । निजामती कर्मचारीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका १९ हजार २ सय १३ जनाले यो वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाउनेमा बढी १० हजार २ सय १५० शिक्षक छन्।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष सिफारिस गरेको छ। फाइल तस्विर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवाका ७८ हजार एक सय जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छन्। नबुझाउने कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै नबुझाउने व्यक्तिसँग गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंकामा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने कानुनी व्यवस्था समेत छ। केन्द्रका अनुसार देशभरका ७२ हजार ५ सय ७ जना शिक्षकले विवरण बुझाएका छन्। त्यस्तै ८९ हजार ४ सय ७३ जना सैनिक र ९६ हजार प्रहरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। २ हजार ६ सय १३ जना सैनिक र ४ सय ९२ जना प्रहरीले बुझाएका छैनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको अनुगमनको जिम्मेवारी सतर्कता केन्द्रलाई तोकेको छ। हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नबुझाउने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाहीका लागि केन्द्रले अख्तियारमा पठाउनेछ। शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय विवरण नबुझाउने धेरै कर्मचारी भएको मन्त्रालयमा पर्छन्। शिक्षाका ३ सय ४५, स्थानीय विकासका ६ सय ९०, ऊर्जाका एक सय २४ र सिँचाइ मन्त्रालयका एक सय ८२ जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन्। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं १९, पुस । निर्माणसँग सम्बन्धित दक्ष कामदार विदेश पलायन हुने क्रम बढेपछि दक्ष कामदार अभाव हुँदै गएको छ । स्वदेशको तुलनामा मेकानिक र अपरेटरले विदेशमा आकर्षक पारिश्रमिक पाउने भएकाले उनीहरूको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको निर्माण व्यवसायीको भनार्इ छ । यसरी दक्ष कामदार विदेशिदा आयोजना निर्माण कार्यमा ढिला भएको छ । दक्ष, अनुभवी मेकानिक र अपरेटर वैदेशिक रोजगारीमा गएपपछि गुणस्तरीय काम गर्न कठिनाइ परेको हो । अनुभवी अपरेटर विदेश पलायन हुने क्रम बढेपछि दक्ष कामदार अभाव हुँदै गएको हो । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । नेपाली कामदार विदेशिदा भारतबाट चर्को मूल्य तिरेर कामदार ल्याउनु परेको छ । यस क्षेत्रमा निरन्तर काम नुहुने हुनाले अर्थात वर्षमा करिब ९ महिना जतिमात्र काम हुने भएकोले पनि १२ महिनानै काम गर्न कामदारहरु विदेशिएका हुन् । साउन, भदौ, असोजमा वर्षातका कारण काम प्रभावित हुने गरे पनि कात्तिकदेखि असारसम्म काम नियमित हुने गर्दछ । चैत्र, वैशाख, जेठमा अत्यधिक काम हुने हुँदा अपरेटरको कमाइ आकर्षक हुने गर्दछ । तर, चार महिनाको आकर्षक तलवले वर्ष धान्न नपुग्नेको असर निर्माण व्यवसायमा परेको हो । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् भने ठूलो संख्यामा माग यस्ता कामदारको माग छ । तर, दक्ष तथा काम सिकेर अनुभव हासिल गरिसेका यस्ता कामदार विदेशीदा नेपालमा यस्ता कामदारको अभाव बढ्दै गएको हो । हाल नेपालमा काम गरिरहेका काममध्ये ४० हजारभन्दा बढीले मेसिनसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्छन् । नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरका अनुसार मेकानिक मासिक करिब ५० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । निर्माण क्षेत्रमा उनीहरुले न्यूनतम १० हजार मासिक तलब, दैनिक १५ सय भत्ता र खान बस्न पाउँछन् । कुँवरले मेकानिक तथा अपरेटरलाई आकर्षक तलब दिए पनि दक्ष र अनुभवी कामदार पाउन कठिन भएको बताए । काम सिकेका अनुभवी अधिकांश कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेकाले निर्माण क्षेत्र अर्धदक्षको भरमा सञ्चालन गर्नु परेको उनले बताए । नेपालमा अत्याधुनिक मेसिन भित्रिए पनि कम्प्युटरबाट त्रुटि पत्ता लगाउने अपरेटर नहुँदा समस्या बढ्दै गएको कुँवरको जानकारी दिए । ‘सिष्टममा केही तलमाथि पर्यो कि काम नै ठप्प गरेर बस्नु पर्छ उनले भने ‘अनुभवीलाई रोक्न हामीले राम्रो सेवा सुविधा दिने गरेका पनि छौं, तर पनि उनीहरूको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको छ’ , कुवँरले भने । महासंघका अनुसार एक्साभेटर, ब्याकहो लोडर, क्रेन, रोलर, ग्रेडर, बुल डोजर, बे्रकर लगायतका १० हजारवटा मेसिन नेपाल भित्रिएका छन् । एउटा मेसिनमा मेकानिक, अपरेटर, हेल्पर, रेखदेखमा गरी १० जना कामदारले काम पाउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले कामदारको अभावमा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । ‘विकास निर्माणमा मजदुरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र उनीहरुकै कारणले आयोजना समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।’ त्यसैले पनि आयोजना निर्माणमा ढिला सुस्ती हुने गरेको उनले बताए । हुन त महासंघले समस्या बढ्दै गएपनि कामदारलाई दक्ष बनाउन विभिन्न समयमा तालिम दिने गरेको छ ।