नेपालमा विदेशी महिला राजदूत, काठमाडौंमा विदेशी महिला राजदुतको संख्या आठ जना
काठमाडौं १२, असोज । चीनले पनि नेपालमा महिलालाई राजदूतका रुपमा पठाउने भएपछि काठमाडौंमा विदेशी महिला राजदुतको संख्या आठ पुग्ने भएको छ । यतिबेला नेपालका लागि विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकाकी राजदूतको रुपमा अलैना वि टेप्लिज छन् । सायद यही दृष्टान्त हेरेर होला शक्ति राष्ट्र बन्ने बाटोमा अग्रसर चीनले पनि महिलालाई नै राजदूत नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालका लागि चीनको २० औं राजदूतको रुपमा यु होङ नेपाल आउने भएकी छन् । सरकारले उनको नाममा सहमति दिएलगत्तै उनी मंसिरमा नेपाल आउनेछिन् । चीनले नेपालमा पहिलो पटक महिला कूटनीतिज्ञ पठाउन लागेको हो । इन्डोनेसियाको सुरायावमा महाबाणिज्य दूत रहेकी ५१ बर्षिय प्रस्तावित चिनियाँ राजदूत यु एसिया मामिला विज्ञ हुन् । अमेरिकाबाहेक अहिले नेपालमा युरोपियन युनियन ९ईयू० को राजदूत र राष्ट्रसंघको आवासीय प्रतिनिधि पनि महिला नै छन् । सार्क मुलुकहरु श्रीलंका र बंगलादेश तथा आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाइरहेको ब्राजिलकी राजदूत पनि महिला नै छन् । अमेरिकाबाट अलैना, श्रीलंकाबाट डब्लु स्र्वनलथा परेरा, इयूबाट रिन्छे टेरेन्क, बंगलादेशबाट मस्फि विन्टु साम, ब्राजिलबाट मारिया मेस्क्वेटा पेसोअ र राष्ट्रसंघकी आवासीय प्रतिनिधीमा भ्यालेराइन जुलियान्ड छन् । डेनमार्कको नियोग प्रमुख पनि महिला नै छन् । डेनमार्कले यसै बर्षदेखि राजदूत स्तरबाट घटाएर सार्जे स्तर बनाएको हो । सन् २०१७ मा डेनमार्कले नेपालमा दुतावास नै बन्द गर्ने जानकारी सरकारलाई गराईसकेको छ । उपप्रमुखको रुपमा इन्ग्रीड दहल–माड्सनले दूतावासको नेतृत्व सम्हालेकी छन् । फिनल्याण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, थाइल्याण्ड र श्रीलंकाले यसअघि पनि महिला राजदूत पठाएका थिए । सन् १९६६ मा अमेरिकी राजदुतका रुपमा नेपाल आएकी क्यारोल सि लेस नेपाल आउने पहिलो महिला राजदुत हुन् । उनी सात बर्षसम्म नेपालमा अमेरिकी राजदूतको रुपमा रहेकी थिइन् । उनले नेपालमा नै विवाहसमेत गरेकी थिइन् । समाचार स्रोतः कान्तिपुर दैनिकबाट
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले सम्हालिन जिम्मेवारी
काठमाडौं, ९ भदौ । नेपाल टेलिकमको नव नियुक्त प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले पदभार सम्हालेकी छिन् । उनलाई मन्त्रीपरिषदको असोज ६ गतेको निर्णयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । राजभण्डारीले आइतबार पदभार सम्हालेकी हुन् । आगामी तीन बर्षका लागि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएकी राजभण्डारीले टेलिकमको बजार हिस्सा ७५ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले भारतको चण्डिगढस्थित पञ्जाव इञ्जिनियरिङ कलेजबाट सन् १९८५ मा इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेसन इञ्जिनियरिङमा स्नातक र थाइल्यान्डको बैंककस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सन् २००१ मा एमबीए अफ टेक्नोलोजी गरेका थिईन ।
देशमा ६१ लाख गरिब, गरिबी हटाउँन यो वर्ष नै ५१ अर्ब खर्च हुँदै
काठमाडौं ७, असोज । गरिबी निवारण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, कति गरिबको अवस्था सुधारियो भन्ने प्रगतिको तथ्यांक कतै छैन। चालू आर्थिक वर्षमा गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ। प्रत्यक्ष ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । अघिल्ला वर्षमा पनि सरकारी तथा दाता एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत अर्बौँ बजेट खर्च हुने गरेको थियो । तर, बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीले अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सही सदुपयोग नभएको बताए । उनले भने, ‘सबैले गरिबलाई खर्च गरेका भन्छन्, तर गरिबको पहिचान गर्न समस्या भएकाले दातृ निकाय र आइएनजिओले सही ठाउँमा खर्च गरेका छैनन् भन्ने समाचार शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा दैनिकमा छापिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले धनीले पनि गरिबको नाममा सुविधा लिने गरेकाले समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘हजारौँ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्नेले पनि राज्यले दिएको भत्ता भन्दै वृद्धभत्ता बुझ्नुले पनि धनीको गरिब मन देखाउँछ ।’ गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले असोज मसान्तसम्म २५ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दै छ । बोर्डले २५ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार तीन सय ५० गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक पहिचान गरेको छ । अहिले गुनासो लिइरहेको बोर्डसँग सात हजार घरपरिवारले गरिबीको सूचीमा पर्न माग गरेका छन् । तर, दुई सय ८३ घरपरिवारले गरिबबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । विभिन्न दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर गरिबलक्षित १५ अर्बका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसअन्तर्गत सामाजिक शीर्षकमा एक अर्ब ८३ करोड, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत ६३ करोड, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । ३६ अर्ब रुपैयाँ सीधै गरिबी निवारणका नाममा राज्यले खर्च गरिरहेको छ । विश्व बैंकको उन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच अर्ब ७ करोड, गरिबी निवारण कोषमामार्फत् ३ अर्ब ५५ करोड, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब, विभिन्न आइएनजिओमार्फत १९ अर्ब ५७ करोड, युवा स्वरोजगार कोषमार्फत ३ अर्ब ४६ करोड र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सन् २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुई सय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिब मानेको छ । नेपालका डोनर एजेन्सीले ‘प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४०,१५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने व्यक्ति गरिब हो’ भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तरलगायतका विभिन्न परिसूचकका आधारमा गरिबीको दर व्याख्या गर्ने गर्छ ।
