जनशक्ति

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(डीसीईओ) मा सन्तोष कुमार राठी नियुक्त भएका छन् । बैंकको जेठ ८ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले राठीलाई बैंकको डीसीइओमा नियुक्त गरेको हो । उनले साउन १ गतेदेखि कार्यभार सम्हाल्नेछन् । २०६४ मंसिर १९ देखि तत्कालीन बैंक अफ एशिया नेपालको विराटनगर शाखाको शाखा प्रबन्धकको जिम्मेवारीबाट यस बैंकको सेवामा जोडिएका राठी बैंकको विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयको प्रमुख, विभिन्न इकोसिष्टमहरुको प्रमुख र बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै डीसीइओमामा नियुक्त भएका हुन् । बैंक व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, मानव संशाधन व्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार तथा विविधिकरण लगायत विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रमा विशेष दक्षता हासिल गरेका राठीलाई बैंकको रुपान्तरणमा पुर्याएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै बैंकले डीसीइओमा नियुक्त गरेको बताएको छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा करिब २० वर्षको विभिन्न कार्यअनुभव संगालेका राठीले वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् ।

काठमाडौं । नबिल बैंकमा नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक गाभिएपछिको बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना बन्ने भएका छन् । दुवै बैंकको विशेष साधारणसभाले ढुङ्गानालाई सीईओ बनाउने प्रस्ताव पारित गरेसँगै उनी सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । गत शनिबार बसेको दुवै बैंकको विशेष साधारणसभाले दुवै बैंक एक आपसमा गाभ्न/गाभिनका लागि अख्तियारी पाएको थियो । सोही सभाले ढुङ्गानालाई सीईओ बनाउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको हो । एनबी बैंक स्रोतका अनुसार ढुङ्गाना आगामी असार १७ गतेबाट लागू हुने गरी सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । नबिल बैंकका हालका सीईओ अनिल केशरी शाहको कार्यकाल सकिएपछि उनी सीईओ बन्नेछन् । अहिले दुबै बैंकलाई एकआपसमा गाभ्न/गाभिनका लागि ढुङ्गानाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । एनबी बैंक स्रोतका अनुसार सीईओ ढुङ्गाना भएसँगै सो बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा चार जना रहेनछन् । जसमा एनबी बैंकका कार्यवाहक सीईओ भुपेन्द्र पाण्डे, नबिल बैंकका सुजितकुमार शाक्य, विनयकुमार रेग्मी र मनोज ज्ञवाली हुनेछन् । तर, अहिले नै डीसीईओको विषय भने टुङ्गिनसकेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, एनबी बैंकका कर्मचारीहरूको तह भने घट्ने भएको छ । नबिल बैंकमा गाभिएपछि एनबी बैंकका कर्मचारीको सेवा सुविधा सोही कायम गरी तह भने घट्ने सम्झौता भएको छ । यस्तो बन्नेछ बैंक एनबी बैंकलाई गाभेपछि नबिल अधिकांश सूचकमा पहिलो बैंक बन्नेछ । मर्जरपछि नबिल बैंकको चुक्ता पुँजी पौने २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । अहिले नबिल बैंकको पुँजी १८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ भने नेपाल बंगलादेश बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । नबिलले एनबी बैंकलाई ४३ रुपैयाँमा गाभ्न लागेको हो । यी बैंक मर्ज भएपनि यसअघि मर्ज भएको ग्लोबल आइएमई बैंक नै पुँजीका आधारमा अगाडि हुनेछ । नबिल पुँजीको आधारमा दोस्रो बैंक बन्नेछ । हाल नबिल बैंकको निक्षेप २ खर्ब ३४ अर्ब २२ करोड ९९ लाख ४८ हजार र कर्जा २ खर्ब २१ अर्ब ९८ करोड ९३ लाख ५६ हजार रूपैयाँ छ । यस्तै, एनबी बैंकको निक्षेप ८२ अर्ब २ करोड १५ लाख १७ हजार र कर्जा लगानी ७६ अर्ब २० करोड ९३ लाख १५ हजार रूपैयाँ छ । हालसम्म बढी लाभांश वितरणमा नबिल बैंक पहिलो बन्दै गएको छ । नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई गाभेर अझै पनि आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाउने रणनीति छ ।

काठमाडौं । सरकार यहि जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिताकता विषयमा छलफल भइरहको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने बजेट कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । बजेटमा आफ्नो दैनिक ड्युटी वापतको पारिश्रमिकको विषय जोडिने निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, विभिन्न बोर्ड, संस्था र निगम लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले बजेटलाई अत्यन्तै चासोपुर्वक हेरिरहेका छन् । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा थप मुद्रास्फीति बढ्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क केहीले गरेका छन । त्यस्तै केहीको तर्क भने अहिलेको महँगीलाई सम्बोधन गर्नेगरी तलब वृद्धि हुनुपर्ने रहेको छ । के भन्छन त कर्मचारीहरु ? बुद्धीसागर लामिछाने, सहसचिव, नेपाल सरकार १०० प्रतिशत नै बढाउनुपर्छ । १/२ हजार बढाएर कुनै औचित्य छैन् । महंगीको अनुपातमा कर्मचारीको तलबमान कति छ भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसैले बरु सरकारले काम गराउने र नियन्त्रणमा राख्ने गर्नुपर्छ । नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको स्टाटस हेर्दा पनि तलब बढाउनुपर्ने देखिन्छ । टोलराज उपाध्याय, उपसचिव, नेपाल सरकार मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा अहिले कर्मचारीको तलब बढाउने अवस्था देखिँदैन । सरकारले भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुलो खर्च गरेको छ । कोरोना महामारीको कारण बिग्रेको अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्थामा छ । आगामी आवमा संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन पनि हुने सम्भावना छ । सुवासचन्द्र अर्याल, प्रशासकीय अधिकृत, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण तलब बढाउनेभन्दा पनि राज्यले कर्मचारीको सुविधा बढाउने नीति लिनुपर्दछ । तलब मात्रै वढाउने कुराले दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्दैन । कर्मचारीहरुलाई आवासको सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा कर्मचारीलाई नगद भुक्तानी कम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । कर्मचारीको स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले सुविधा बढाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले नगद भुक्तानी वृद्धि गर्दा मुद्रास्फीति बढ्ने, मुल्यवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले राज्य र कर्मचारी दुवैलाई फाइदा गर्दैन् । दिपेन्द्र केसी नायब सुब्बा नेपाल सरकार तलब बढाउनुपर्छ । १/२ हजार बढाएर पनि हुँदैन, झण्डै डबल बनाउनु पर्छ । भारतमा कार्यालय सहयोगीको तलब न्यूनतम भारु ४० हजार छ । महंगीको अनुपातमा अनिवार्य तलब बढाउन जरुरी छ । सरकारले अनावश्यक कर्मचारी हटाउने नीति अख्तियार गरेर बरु काम बढाउनु पर्यो । त्यसो गर्दा केही वर्षपछि ठुलो संख्यामा कर्मचारीको पनि कटौती हुने सम्भावना हुन्छ ।