जनशक्ति

काठमाडौं । नेपाल–युएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को राजधानी आबुधावीमा सम्पन्न भएको छ । आबुधावीस्थित युएईको मानव संशाधन मन्त्रालयमा मङ्गलबार भएको बैठकमा सन् २०१९ मा भएको संयुक्त समितिको पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो । बैठकमा युएईले नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले स्थापना गर्न लागेको सीप विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । युएईमा रोजगारी गरी नेपाल फर्केका श्रमिकलाई सहयोग गर्ने गरी सञ्चालन हुने पुनःएकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्तावअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि युएईले जनाएको छ । युएईमा रहेका नेपालीलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये पाँचवटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क गर्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अघि बढाउन पनि युएई सहमत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी बिदामा स्वदेश आई फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी शर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णयबारे युएई पक्षलाई नेपाली टोलीले जानकारी गराएको थियो । बैठकमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सीप विकास, पारिश्रमिक वृद्धिलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो । रोजगारीको प्रलोभनमा परी ‘भिजिट भिसा’मा आएर अलपत्र परेका नेपालीका समस्या समाधानबारे पनि बैठकमा छलफल भएको श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । युएई जाने नेपाली श्रमिकलक्षित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, इञ्जीजियर, डाक्टर, नर्सलगायत दक्ष र प्राविधिक क्षेत्रका श्रमिक लैजान देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गर्नेलगायत विषयमा पनि छलफल भएको छ । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गरेका थिए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा उपसचिव डा थानेश्वर भुसाल र श्रम सहचारी निर्मला थापा सहभागी थिए । युएईकातर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालयका सचिव अब्दुल्लाह अलनायमी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दल्लाह अल्सामी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ राशा सालेह सहभागी भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलेको छ । नेपाल प्रहरीको मानवस्रोत एवं प्रशासन विभाग भर्ना छनोट महाशाखाले मंगलबार सूचना जारी गर्दै म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । ‘स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट स्वयं उपस्थित भई दरखास्त आह्वान गरिन्छ’, सूचनामा उल्लेख छ । म्यादी प्रहरीमा एक लाख भर्ना गरिने बताइएको छ । सार्वजनिक बिदा बाहेक यही चैत ६ देखि ११ गतेसम्म भर्नाका लागि दरखास्त दिन सकिने जनाइएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर (काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर) तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दरखास्त फारम बुझाउन सकिने छ । दरखास्तका लागि नेपाली नागरिक भएका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग नलागेका, कसुरदार ठहर नभएका, शारीरिक तथा मानसिक रुपले तन्दरुस्त, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को अनुसूची ३ मा उल्लेख भए बमोजिमको हुनुपर्ने उल्लेख छ । मुख्यगरी सुरक्षा निकायमा गत साउनदेखि विभिन्न पदमा भर्नाका लागि आवेदन दिई शारीरिक तन्दरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भई प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्ने, पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा पूर्ववनरक्षक, विगतका निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको रुपमा भर्ना भई सन्तोषजनक कार्य गरेकालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । दरखास्तका लागि यही चैत १३ गते सम्पर्क गर्न भनिएको छ भने चैत १५ गतेदेखि छनोट प्रक्रिया सुरु गरिने सूचनामा उल्लेख छ । अन्तिम नतिजा भने यही २२ गते सार्वजनिक हुनेछ । चैत २८ गते प्रशिक्षण दिइने छ । म्यादी प्रहरीको कार्यावधि ४० दिनको हुने छ । उनीहरुलाई जम्मा तलब ३० हजार २४० रुपैयाँ, खाद्यान्नबापतको एकमुष्ट सात हजार २०० र अन्य पोसाक तथा सामान खरिद गर्नेगरी प्रतिव्यक्ति ६ हजार उपलब्ध गराइने छ । निर्वाचनका क्रममा म्यादी प्रहरीलाई खटिएको ठाउँमा आउन जान तयारी स्वरुप प्रतिम्यादी प्रहरी (एक पटकका लागि) एक हजार दिइनेछ । बीमा लगायतका अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नारायणप्रसाद पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पुग्न १ वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छदै पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका पौडेललाई प्रभु लाइफले २०७६ साल साउन १ गतेदेखि ४ वर्षको लागि सीईओमा नियुक्ति दिएको थियो । पौडेलले दिएको राजनीतिमा संचालक समितिले फागुन १८ गते स्वीकृत गरिसकेको छ । उनको राजीनामा चैतदेखि लागू हुनेछ । कम्पनी संचालक समितिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष प्रसाईलाई कन्सल्ट्याण्टको रुपमा भित्र्याएको छ । प्रसाईलाई सीईओ बनाउने गरी कन्सल्ट्याण्ट बनाएर भित्र्याएको महसुस गरेर पौडेलले राजीनामा दिएका हुन् । प्रसाईलाई चैत ७ गतेदेखि लागू हुने गरी कन्सल्ट्याण्टका रुपमा कम्पनीमा नियुक्ति दिइएको छ । प्रसाई नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बीचमै राजीनामा दिएर बसेका सीए हुन् । उनले नेपाल लाइफ छोडेको ६ महिना आगामी बैशाख २२ गते पूरा हुँदैछ । कुनै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जिम्मेवारीबाट अलग भएको ६ महिना पछि मात्रै अर्काे कम्पनीको सोही पदमा जान पाउने नीतिगत व्यवस्था बीमा समितिले गरेको छ । समितिको सो व्यवस्थाको कारण प्रसाईलाई तत्काल सीईओ बनाएर प्रभु लाइफमा भित्र्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि कन्सल्ट्याण्टको रुपमा भित्र्याइएको र कुलिङ पिरियड सकिएपछि सीईओ बनाइने स्रोतले जानकारी दियो ।