भिडियो

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक गतिविधि संकुचित हुनु रहेको बताउँदै उनले आगामी बजेट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको आउनुपर्ने बताए ।  उनकाअनुसार यसपटकको बजेटलाई निजी क्षेत्रले यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जबसम्म स्रोतको सुनिश्चिता हुँदैन तबसम्म बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोत हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा स्रोतको विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक संकुचित भएको अवस्थामा सरकारले ठूलो बजेट ल्याउन नहुने अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए ।  अग्रवालले भने- ‘अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला राजस्वका श्रोतहरु कम हुन्छ । सरकारको दोस्रो ठूलो स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखापरिसकेको भूराजनीतकि अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत संकुचनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले आन्तरीक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिनु हुँदैन । सरकराले आन्तरीक ऋणको प्रयोग पूर्वाधार निर्माणमा लिनुपर्छ । अन्य चालुतर्फ लिनुहुँदैन ।’ उनकाअनुसार बजेटको स्रोत यकिन गरेर सरकारले त्यहीअनुसार प्राथमिकता दिएर योजनाहरुलाई रकम सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बजेट महत्वकांक्षी बनाउने र त्यहीअनुसार खर्च गरिदाँ मुलुकको ढुकुटीमा समेत असर पर्न गएको हो । कतिपय आयोजनामा खर्चै नहुने, कतिपयमा रकम नपुग्ने देखिँदै आएको छ । स्रोतको यकिन अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गर्न सक्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । विगतमा पूँजीगत बजेट खर्च विनियोजन हुने तर खर्च हुन सकेको थिएन । आगामी बजेटमा सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सक्नेगरी योजना समेत बनाउनुपर्छ ।  आर्थिक गतिविधि अहिले संकुचित भइरहेकाले करका दर समेत खुम्चिएका छन् । सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू संकुचित भएका बेला विगतमा भन्सारका दरहरू बढायो । जसकारण आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए ।  उनकाअनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत कारोबार भारतसँग छ । भारतीय बजारमा र नेपालमा पाइने समानको दरमा ठूलो खाडल देखिएको छ । उच्च करका दरहरूले गर्दा भारतीय बजार चलायमान देखिन्छ भने नेपालका बजार सुस्त छन् । एउटा अनौपचारिक अध्ययन गर्दा ५०० विलियन भन्दा बढिको भारतबाट चोरी पैठारी हुने गरेको पाइयो । करका दर उच्च भएपछि चोरी पैठारी बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुने गरेको छ । त्यसलाई खुला सीमाना भएकै कारण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ करका दरहरू अधिकतम २५ प्रतिशत गराउनुपर्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरको छ । अत्यावश्यक र विलासी वस्तुहरूमा एकैप्रकारको करको दर समसामयिक त्यति देखिँदैन ।  अग्रवालका अनुसार भारतीय बजारमा धेरै आवश्यक वस्तुहरूमा जिएसटी कम छ । विलासिताका वस्तुमा धेरै छ । बहुदरको मूल्यअभिवृद्धि कर हनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आयातको सहजिकरणका लागि नेपालमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइँदैन । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । व्यवसायीले गरेको कारोबार मूल्य सरकारले तोकिदिनु हुँदैन । आयकरका दरहरू धेरै छ । व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशत छ । त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अग्रवालले बताए ।  विगतमा भुतप्रभावी करले पनि व्यवसायीलाई धेरै ठूलो समस्या परेको बताउँदै अग्रवालले त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । उनकाअनुसार भन्सार विभाग,राजश्व विभागहरूले अहिले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरेका हुँदैनन् । ती निकायहरूबीच समन्वय हुन जरुरी छ । भन्सारबाट आएको माल समान निर्वाध रुपमा आफ्नो गोदामसम्म ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनमुलुक क्षेत्रको माग एकदमै कम भएकाले त्यसका लागि नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा, साना मझौला उद्योगहरू स्थापनाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । हदबन्दीलाई समेत अहिले धेरै समस्या भएकाले त्यसलाई हटाइदिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।  अग्रवालकाअनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले बजेटमा एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न सस्तोमा जग्ग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्नसके मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सकिनेछ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर आयआर्जनको लागि बाटो खुलाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सिमेन्टहरु व्यापारीले भारतमा निर्यात गरेकै हो । बीचमा अवरोध आएका कारण समस्या भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्नेगरी बजेटमा आउनुपर्छ ।  स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतका रुपमा लिइने ढुंगा, गिटी, बालुवालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको अग्रवाल बताउँछन् । उनकाअनुसार यी वस्तुहरू विगतमा राम्रो तवरले नै निर्यात हुने गरेका थिए । पर्यावरणको सन्दर्भमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाएरै दीर्घकालिन रुपमा त्यस्ता वस्तु निर्यातको बाटो खोल्नुपर्छ ।  भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको छिमेकी रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले कार्यभार सम्हालेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गरेका पौडेलले पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित गरेका छन् । निकै रस्साकस्सीबीच गभर्नर बनेका उनीमाथि चुनौती पनि थुप्रै छन् । गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंकमा उनको प्रवेश र प्राथमिकताको विषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश गभर्नरमा नियुक्त हुनु भएको छ, अब तपाईंको प्राथमिकता के हो ?  म दुइटा विषयमा बढी जोड दिनेछु । वित्त नीतिले तय गरेका नीतिलाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने र दोस्रा, नियमनभन्दा बढी सुपरीवेक्षण गर्ने । धेरै नियम बनाएर मात्रै हुँदैन । सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्नेछ । बैंकको क्षमता बढाउने हो । बैंकको काम भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा गर्ने हो । तिनिहरूको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने, राम्रो कर्जा नीति ल्याउने, कर्जा नीतिले सहजीकरण गरेको छ/छैन भनेर हेर्ने हो । निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने हो ।  पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा बढ्दो छ । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? मैले सधैं नीतिहरू संवादमा आधारित हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो देशमा धेरै स्टेकहोल्डर हुनुहुन्छ । सुरुमा मैले आफ्नै सोलुसन ल्याएर त्यही नै गरौं भन्ने पक्षमा म छैन । एक दिन अगाडि नीति ल्याएर त्यसमा जबरजस्ती गराउने काम गर्दिनँ । धेरै विषय हुन सक्छन्, सबैसँग छलफल गरेर मौद्रिक नीति तय गर्छु । त्यसैले सबैले राम्रो अपेक्षा गर्दा ठीक हुन्छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तपाईंले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कसरी जोगाउनुहुन्छ ? ऐनले दिएको अधिकारको हामीले प्रयोग गर्ने हो । झगडा गर्ने कुरा होइन । त्यसैले ऐन अनुसार काम गर्छु । त्यसमा सबै कर्मचारी एकमत नै हुनुहुन्छ । डिमार्केसन कहाँ छ भनेर क्लियर हुनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशकबाट डा.गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा दिनुभएको छ, उहाँको राजीनामा के हुन्छ ?  मेरो हातमा केही पनि आएको छैन । म त भर्खर आएको छु । यो आन्तरिक कुरा हो । पुरानो स्थिति नआउला भन्ने लाग्छ ।  तपाईंमाथि अम्पाएर नै मैदानमा उत्रिएको आरोप छ । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ? रेफ्रीको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले दक्ष खेलाडी नदेखेर मैदानमा आउनु भएको हो ? यसमा म केही भन्न चाहँदिनँ । धेरै मान्छे क्षमतावान छन् । मलाई जसले छान्यो उनीहरूलाई गएर सोध्नूहोस् ।  अर्थतन्त्र सुधार हुन सकिरहेको छैन । तपाईं गभर्नर भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा पनि छ । के के छन् योजना ?  राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्ने काम गर्ने हो । चाहे त्यो पोलिसी रेट होस् वा अन्य । अर्थतन्त्रका धेरै स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्, हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने सबै राम्रो गर्छाैं । साथै अन्य सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।  पहिलो निर्णय के भएको हो ?  पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित छ । १ हजार रुपैयाँ र ५० रुपैयाँ दरका नोटहरूको डिजाइन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । राष्ट्र बैंकमा मुद्रा डिजाइन समिति हुन्छ । सुरुमा मुद्रा डिजाइन समितिमा पेस गर्न गभर्नरबाट सदर हुनुपर्छ । आजको निर्णय त्यही भएको हो । डिजाइन समितिले पेस गरेपछि सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्छ । अनि त्यसपछि टेण्डर आह्वान हुन्छ । र, गभर्नरको हस्ताक्षरसहितको नोट आउँछ ।