'सार्वजनिक यातायातका मजदुरले सरकारको सचिवभन्दा बढी तलब बुझ्छन्' {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । पछिल्लो समय राइड सेयरिङको विषयलाई लिएर यातायात व्यवसायीहरू सरकारसँग रुष्ट छन् । गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङको ऐन हटाउनुपर्ने माग राख्दै यातायात व्यवसायीले दुई दिन सार्वजनिक यातायात ठप्प नै पारे । अहिले पनि व्यवसायीहरु सरकारसँग संवादमा छन् । सार्वजनिक यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँसँग कुराकानी गरेका छन् । देशमा सबैले व्यवसाय गर्न सक्ने अधिकार छ, राइड सेयरिङ ऐन आउनु हुन्न, उनीहरूले काम गर्न पाउनु हुन्न भन्ने तपाईंहरूको माग जायज छ ? राइड सेयरिङले काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशको भौगोलिक, आर्थिक अवस्था र त्यो देशको राज्य संरचना कस्तो छ त्यहीअनुसार हुने हो । अहिले अमेरिकाको जीवनशैली नेपालीले लागू गर्न सक्दैन । विसं २०४९ को यातायात व्यवस्था ऐनले हामीलाई यो ठाउँमा आएर काम गर, लगानी गर भनेर सरकारले बाटो खोलिदियो । त्यसपछि हामी यहाँसम्म सवारी साधन खरिद गरेर सुगमदेखि दुर्गमसम्म यात्रुहरूलाई पुर्याउने काम गर्याैं । हाल सबै किसिमको सुविधा भइसकेपछि देशका ठूला सहरमा राइड सेयरिङको नाममा प्रयोजन विपरीतको सवारीसाधन चलाउने दियो । गण्डकी सरकारलाई हामी के भन्छौं भने कालो प्लेट नम्बर दिनूहोस् । राइड सेयरियङ गर्नुहोस् । मापदण्डअनुसार अहिले ४२ लाखभन्दा तलको कुनै ट्याक्सी छैन । ४२ लाखको गाडीलाई ६ लाखको गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गराएर हुँदैन । यसले त हाम्रो पेसा डुब्छ, यो हिसाबले राइड सेयरिङ गलत हो । नभए नियमावली बनाऔं । नम्बर प्लेट खारेज गरौं । यदि यस्तै हुन्छ भने दिनभरि सरकारी गाडी सिंहदरबारमा बस्छ । सेतो नम्बर प्लेटको गाडी राइड सेयरिङ गरौं न, यसले सरकारको आम्दानी पनि हुन्छ । अरूले पैसा कमायो भनेर विरोध गरेका होइनौं । नियम विपरीत भयो भनेर विरोध गरेका हौं । अरुले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिलेसम्म काठमाडौंमा मोटरसाइकलको विरोध भएको छ त ? छैन नि । किनकि मोटरसाइकल भाडाको थिएन। अहिले बजेट भाषणमा ईभी गाडीको मूल्यवृद्धि हुन्छ भनेर नेपाल सरकारको डाटामा ४ हजार इभी भन्सारमा छन् यी मध्ये कतिपय बन्दरगाहमा छन् । अब ईभीमा ठूलो मुनाफा लिउँला भनेर ल्याएका आयातकर्ताहरूले राइडसेयरिङ गरिरहेको छ । यही हो मुख्य कुरा । अनि यी ४ हजार गाडी पोखरामा लगेर ३ सय निजी गाडी व्यापारीहरुले गाडी तिम्रो नाममा गरिदिन्छु अहिले पैसा पनि चाहिँदैन भनेर आस दिएर कतिपयले कर्जा लिएर गाडी लिइरहेका छन् । यसमा मुख्यमन्त्री पनि संलग्न छन् । त्यही भएर यो राइडसेयरिङको विषय आएको हो । राइडसेयरिङ त छँदैछ यसको नाममा बेराइडसेयरिङ भइरहेको छ । हामीले हाम्रो पेसा नडुबाइयोस् भनेर सरकारलाई भनिरहेका हौं । सबैले काम गर्नुपर्छ । राइड सेयरिङ गरिनु राम्रो हो । तर नियमअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो सबैका लागि सजिलो हुनुपर्छ । हामीले प्रविधिमा जानुपर्छ भनेका छौं । विश्वभर राइडसेयरिङलाई सहरी यातायातमा सहयोगी मानिन्छ, नेपालमा पनि यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको बेला विरोध गर्न आवश्यक छ ? राइड सेयरिङलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको छैन । यो हल्ला मात्रै हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले राइड सेयरिङलाई कसरी लैजाने भनेर आगामी अप्रिलमा अन्तर्राष्ट्रिय बैठक राख्दैछ । राइड सेयरिङलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ, यसलाई विश्वव्यापी बनाइनुपर्छ । हाम्रो देशको कानुनले राइडसेयरिङलाई कानुनको मान्यता दिएको छैन । अहिले संघीय कानुन संशोधनको चरणमा छ । जुन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत हुने गरी आउँदैछ । कानुन संशोधनपछि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिनपर्छ । संघीय कानुनमा कालो नम्बर प्लेटमा राइड सेयरिङ गर्न दिइनुपर्ने हाम्रो माग हो । राइड सेयरिङमा कुनै विरोध होइन । तर, सरकारले सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ । तपाईंहरूले अनेक माग राखेर दुःख दिने काम सर्वसाधारणलाई दिनुहुन्छ, यो प्रवृत्ति किन ? यो सबै हाम्रो पेसा बचाउनका लागि हो । हिजो गणतन्त्र ल्याउने बेलमा यही यातायात व्यवसायीको सवारी साधन बन्द गरेर ल्याइएको हो । बहुदल ल्याउँदा यही यातायात बन्द गरेर ल्याएको हो । चक्काजाम भनेर चोकचोकमा आन्दोलन गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री त्यत्तिकै आएका होइनन् । उनीहरुले सत्तापलट सत्ता परिवर्तन गर्न हामीलाई प्रयोग गरेर हाम्रा सवारीसाधनलाई जलाएर हाम्रा सवारीसाधन तोडफोड गरेर जनतामा आतंकित तुल्याएर यो सत्ता परिवर्तन गरेको हो । तर हामीले यस्तो गरेका छैनौं । यो देश कुनै नेताको होइन, २०८४ को निर्वाचनमा यी सरकारमा रहेका नेतालाई सडकमा ल्याउनुपर्छ । तब मात्रै जनताले न्याय पाउँछ । राइड सेयरिङलाई व्यावसायिक मुद्दा नबनाएर अब राजनीतिक मुद्दा बनाएर हामी सबैले एक हुनुपर्छ । यी सरकारमा बसेका अवसरवादीहरुलाई नाङ्गो पार्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले हामी सडकमा आउन बाध्य भएका हौं । अहिले पनि देशमा बेरोजगारी बढ्दो छ, स्वदेशमै बसेर केही गरौं भन्ने युवाहरू राइड सेयरिङमा लागेका छन्, राइड सेयरिङ बन्द गराएर तपाईंहरुले युवालाई विदेश नै जाउन् भन्न खोज्नु भएको हो ? युवा विदेशिनु राम्रो हो । युवा विदेश जानुपर्छ । कसैले पनि जन्मिएकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन । यो डाइभर्सिटीको युग हो । यसकारण विदेश जाने हो सीप सिकेर आउने हो । यदि यहाँको भन्दा विदेश राम्रो लाग्छ भने उतै बस्ने हो । विदेशिनु गलत होइन । यो भाष्य सत्ता र राजनीतिको कारण हो । संसारमा हरेक देशका नागरिक एक देशबाट अर्को देश गइरहेका छन् । यो राम्रो प्रयास हो । मेरै दुइटा छोरा विदेशमा छन् । मैले उनीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेश पठाएको हुँ । राइड सेयरिङकै कारण विदेश जानबाट युवा रोकिएका छन् भन्ने भाष्य गलत छ । हामीले राइडसेयरिङ बन्द गरेर युवा विदेश जानुपर्छ भनेको होइन । युवा विदेश गएर केही सिकेर स्वदेश नै आउने भएकाले केही अवसरका लागि भए पनि युवालाई विदेश पठाउनुपर्छ । देशमा न रोजगार छ न भने जस्तो शिक्षा छ, न अवसरहरु छन् । यसकारण युवा विदेश जानुपर्छ । मजदुरलाई मासिक २० हजार तलबसँगै दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता, बिहान-साँझ खाना, दिउँसो खाजा दिँदा मासिक ५० हजार रुपैयाँ पर्छ । त्यसपछि पनि उसलाई ट्रिप भत्ता भनेर १५ सय रुपैयाँसम्म दिने गरेका छौं । एउटा मजदुरले मासिक ७०/८० हजारसम्म मासकि तलब खाइरहेका छन् । योत तपाईंको स्वार्थका लागि भनिएको अभिव्यक्तिका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ नि, यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायमै गर्ने योजना तपाईंहरुको होला नि ? बजारलाई एकतन्त्री बनाउनु नै सिण्डिकेड हो । बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने काम हामीले गरेका छैनौं र गर्दैनौं पनि । सरकारलाई हामीले यति मात्रै भनेका छौं, कालोप्लेटमा पनि राइड सेयरिङ ल्याउनुपर्छ । हामी सबै यो देशका नागरिक हौं । एउटा नागरिकले फरक व्यवहार, अर्को नागरिकलाई अर्को व्यवहार गरिनु हुँदैन । सरकारले कालो प्लेट र रातो प्लेटलाई विभेद गर्न खोज्नु गलत हो । कानुन सबैको साझा बन्नुपर्छ । आजकाल ट्रयाक्सीले ३÷३ महिनामा पर्मिट तिर्नुपर्छ । ६/६ महिनामा जाँचपास गनुपर्छ । निजी गाडीलाई न जाँचपास गरिन्छ, न कुनै पर्मिट नै तिर्नुपर्छ, न कर । हामीले कर तिरेर चल्नुपर्ने अनि उनीहरुले कर तिर्नु नपर्ने ? यो त विभेद भयो नि । हामीले ५० लाख तिरेर किनेका गाडी कसरी चलाउने, कहाँ लगेर चलाउने ? यो हो हाम्रो समस्या । तपाईहरुप्रति पनि अनेकौं प्रश्न छन्, श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएको, उचित सेवा सुविधा नदिएको अर्थात् बाल मजदुर प्रयोग गरेको लगायत अनेकौं आरोप पनि तपाईहरुमाथि छन्, अरुलाई मात्रै प्रश्न गर्ने, आफ्नो कमजोरी तपाईहरुले किन महसुस गर्नु हुन्न ? साँच्चिकै भन्ने हो भने हामीले गल्ती नै गरेका छैनौं । गल्ती गरेको भए पो हो । आज हाम्रो देशमा सचिव, सहसचिवसरह तलब कोही खान्छ भने त्यो हो हाम्रो मजदूर । एउटा मजदूरले मासिक २० हजार रुपैयाँ तलब खान्छ । सरकारले मजदूरलाई तलब जम्मा साढे १७ हजार मात्रै दिएको छ । हामीले २० हजारदेखि २५ हजार तलब दिइरहेका छौं । यति मात्रै होइन, मजदुरलाई दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरेका छौं । बिहान खाना, दिउँसो खाजा, अनि फेरि साँझ खाना दिनुपर्छ । २० हजारमा २ हजार भत्ता दिँदाखेरी ५० हजार भयो, अनि त्यसपछि उसलाई ट्रिप भत्ता भनेर १ हजारदेखि १ हजार ५ सयसम्म भत्ता दिने गरेका छौं । मजदुरले ७०/८० हजारसम्म मासकि तलब खाइरहेका छन् । मजदूरलाई पारिश्रमिक नदिएको भन्नु एकदमै गलत हो । बसको पनि कुरो त्यही हो । अझ लोकल बसमा त दैनिक १ हजार दिएर साँझ घर पठाउँछौं, ऊ सुखले साँझ घर जान पाउँछ । यता ट्रक चालकको कुरा गरौं न, उसलाई घर जान कम्तीमा पनि १५ दिन कुर्नुपर्छ । हामीले कुनै विभेद गरेका छैनौं । तपाईं ट्रक व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, अहिले विभिन्न चालक तथा मोटरसाइकल चालकरू राति सडकमा यात्रा गर्न डराउँछन्, ट्रक चालकले अन्धाधुन्ध ट्रक चलाएर सडकका अन्य सवारी चालकलाई दुख दिने गरेको गुनासो सुनिन्छ, यो किसिमको पाखण्डीपन ट्रक चालकमा कहिलेसम्म हुन्छ ? दुर्घटना कसरी हुन्छ भन्नेबारे यहाँहरू कसैलाई पनि थाहा छैन । ट्राफिक कार्यालयका अनुसार ९५ प्रतिशत सडक दुर्घटना रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूले हुने गरेको छ भने देशभरिमा जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै कालो नम्बर प्लेटका गाडीले हुने गरेको छ । देशभर जति पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् ती सबै रातो प्लेटका गाडीहरुका कारण हुन् । दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा बाइकहरु बढी छन् । दुर्घटना बढी हुने प्रमुख कारण निजी सवारी साधन हो । ट्रकको सन्दर्भमा कुनै मेसिन बिग्रियो भने अथवा ब्रेक फेल भयो भने मात्रै हो । तर यस्तो समस्या ठूलो गाडीमा आउँदैन । राती मान्छे नै त्यति हिँड्दैनन् । हाम्रो देशमा स्पिडमा चलाउने प्रवृत्ति छ । नेपालको कुनै पनि सडकमा ५० किलोमिटरभन्दा प्रतिघण्टा बढी गतिमा हिँड्न पाइँदैन । यसको अनुगमन, परीक्षण, ट्राफिक चिन्हहरुको प्रयोग, सिट बेल्डको प्रयोग नगर्दासम्म यसको निराकरण हुन सक्दैन । यसकारण सडक सुरक्षामा ध्यान नदिँदा दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । यो दुर्घटना कुनै ट्रक बसले भने निम्त्याएको होइन ।
महिलाको सिजेरियन डेलिभरी बढ्दैछ, ग्रामीणभन्दा सहरमा बढी
एकताका नेपालमा यस्तो थियो कि गर्भवती महिलालाई अप्रेसन गर्नुपर्दा इथरको साहयता लिनुपर्थ्यो । स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञको संख्यामा पनि हातमै गन्न सकिने अवस्था थियो । थापाथली अस्पतालमै पनि अप्रेसन गर्नुपर्ने महिलाहरूको लागि दिनदिनै एनेस्थेटिस्ट अर्थात् शल्यक्रिया गर्ने व्यक्ति उपलब्ध हुँदैनथे । इमर्जेन्सीमा अप्रेसन गर्नुपर्यो भने न अहिले जस्तो उपकरणहरू थिए न चिकित्सक । अप्रेसन गर्नुपर्यो भने इथर खन्याएर महिलालाई बेहोस गरी अप्रेसन गरिन्थ्यो । यो भनेको कस्तो हुन्थ्यो भने बिरामी जसको अप्रेसन गर्नुपर्ने छ त्यसको मुखमा एउटा छान्ने राखेर इथर अर्थात् एउटा रसायन अलि–अलि खन्याउँदै गरेर बेहोस पारेर अप्रेसन गर्नुपर्थ्यो । समय फेरिँदै गयो । सन् १९९४ मा बल्ल अल्ट्रासाउण्ड मेसिन आयो । प्रसूति गृह नेपालभरिकै रिफर भएर आउने एकमात्र अस्पताल थियो । जुन बेला त्यो सिकाइ भयो जति केशहरू देखियो । किताबमा पढेको नपढेको सबै केश पार्नुपर्थ्यो । अहिले गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य संस्था छन् भने प्रदेशमा अस्पताल पनि छन् । अहिले चिकित्सक, विज्ञहरू धेरै छन् । मिडवाइफ, नर्सहरूको संख्या पनि धेरै छ । गाउँगाउँमा तालिम प्राप्त नर्स, एएनएम धेरै छन् । प्रविधिको विकास पनि धेरै छ । भने सरकार कार्यक्रमहरू धेरै छन् । २०१ सम्म पनि अस्पतालमा १० प्रतिशत घरमै हुन्थे भने बाँकी घरमै बच्चा जन्माउँथे । त्यो बेला अस्पताल पनि टाढा थियो , स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने पनि थाह थिएन । पछि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम चलायो स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच र सुत्केरी आउन महिलालाई भत्ताको व्यवस्था गर्यो । यस्ता विभिन्न कार्यक्रमले अस्पताल आउने महिलाको संख्या बढेको छ । हिमालमा १५ सय पहाडमा एक हजार र तराईमा पाँच सय दिइन्थ्यो । मेडिकल कलेजको संख्या बढ्दै गयो । अस्पताल बढे, अब काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हट्यो । अहिले मातृ तथा नवजातको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । सन् १९९६ मा भएको अध्ययनअनुसार एक लाख महिलामा नेपालमा मातृ मृत्युदर ५ सय ४३ थियो । अहिले १ सय ५१ मा झरेको छ । डब्लूएचओको तथ्याङ्कले अझ कम देखाएको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार आगामी सन् २०३० मा ७० मा झर्नुपर्ने लक्ष्य छ । तर लक्ष्य अनुसार पुग्न अझै चुनौती छ । सिजेरियन गरेकामा देखिने समस्या अहिले ग्रामीण र सहरिया महिलाहरू जीवनमा बच्चा जन्माउने प्रक्रियामा फरक हुन थालेको छ । पढेलेखेका सहरिया महिलाहरू पेट चिरेर बच्चा जन्माउँछन् भने ग्रामीण स्तरका महिलाले अहिले पनि नर्मल डेलिभरी गराइरहेका छन् । सहरमा बसेका महिलाको विवाह गर्ने उमेर फेरिएको छ । अहिले ३०/३२ वर्षको उमेरमा उनीहरू विवाह गर्न थाले । बच्चा पाउने उमेर पनि ३५ को हाराहारीमा हुन थाल्यो । ढिलो उमेरमा विवाह गर्दा समयमै बच्चा बस्न पनि गाह्रो हुन्छ । एउटा त स्वास्थ्यमा नै गडबड हुने अर्को प्राकृतिकमा नभएर आईभीएफमार्फत बच्चा जन्माउनुपर्ने हुने भएकाले नर्मल बच्चा जन्माउने भन्ने मनसाय नै हुँदैन । अर्को कुरा देखासिकीका पनि अप्रेसन गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । एउटा महिलाले अप्रेसन गरी बच्चा जन्माउँदा दुखाइ नहुने कुरा सुनाउँदा अर्को महिलाले पनि अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउने योजना बनाइसक्छन् । ढिलो बिहे गर्नु त्यसमा पनि आईभीएफ मार्फत बच्चा राखेर सुत्केरी हुनु, एउटा अर्को महिलाले दुखाइ सहन नसक्नु लगायत विभिन्न कारण अहिले सहरिया महिलामा अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउने संख्या बढ्दै गइरहेको छ । कतिपय सरकारी ६०/४० कतिपयमा ५०/५० प्रतिशतमा नर्मल र सिजेरियन बच्चा जन्माउने संख्या देखिएपनि निजी अस्पतालमा भने अधिकांश महिलाले सिजेरियन गरेको पाइन्छ । निजी अस्पतालमा ९० प्रतिशत अप्रेसन सरकारी अस्पतालमा नर्मल र सिजेरियन डेलिभरीको संख्या केही तलमाथि भएपनि निजी अस्पतालमा भने ९० प्रतिशत महिलामा सिजेरियन गरेको पाइन्छ । यसमा पनि धेरै कारण छन् । पहिलो कुरा निजी अस्पतालका चिकित्सकले पनि अप्रेसन गरेर निकाल्न सजिलो ठान्छन्, दोस्रो कुरा यसो गरेमा पैसा पनि बढी कमाइन्छ भन्ने हुन्छ । तेस्रो कुरा महिला आफै अप्रेसन रोज्छन् । अर्को कुरा चिकित्सकले आफ्नो ड्युटी समयलाई पनि हेरेर अप्रेसन गर्छन् । महिलाले नर्मल डेलिभरी गर्दा रातभरि दिनभरी समय लाग्न सक्छ । यो अवस्थामा चिकित्सक, नर्स, मिडवाइफ अस्पतालमा भएका स्वास्थ्यकर्मीको ड्युटीको समय पनि बढ्छ भन्ने कारण पनि अप्रेसन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो भन्दा धेरै साथीहरूलाई दुःख लाग्न सक्छ । गाली पनि गर्नु होला । तर, व्यवहारि रुपमा यस्तो काम हामीले गरेका छौं । सहरका महिलाहरूमा यस्तो कारण हो भने गाउँका महिलाहरूले चाहेर पनि अप्रेसन गर्न सक्दैनन् । केटी भएर जन्मेपछि १३/१४ वर्षदेखि महिनावारी हुने, विवाह भएपछि गर्भ रहनु, सुत्केरी हुनु, प्रसव हुनु यो सबै प्राकृतिक हो । सय जना गर्भवती महिला हुँदा ८० प्रतिशत महिला नर्मल सुत्केरी हुन सक्छन् भने १५ देखि २० प्रतिशतलाई मात्र अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, यहाँ नर्मल भन्दा धेरै अप्रेसन हुने गरेको पाइन्छ । एउटा अर्को कारण चिकित्सकबाट केही गलत हुनेबित्तिकै कुटपिट हुने घटनाले पनि चिकित्सकहरू नर्मल भन्दा सिजेरियनमै बढी ध्यान दिन्छन् । शिक्षाको जरुरत सिजेरियन गर्ने क्रम स्त्रीरोग विशेषज्ञले तयारी नगर्दा पनि यो दर बढेको हो कि भन्न सकिन्छ । चिकित्सकहरू गर्भवती महिला अस्पताल आइसकेपछि रगत जाँच, भिडियो एक्स रे लगायतका विभिन्न जाँच गर्छौं । तर, कहिले पनि हामीले व्यथा भनेको यस्तो हुन्छ, यस्तो बेला के के गर्ने भन्ने विषय बुझाउने गरेको पाइँदैन । त्यसैले यो विषयमा धेरैलाई के गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन । सरकार अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने एकै दिनमा दुई/तीन सय गर्भवती महिलाहरू अस्पताल पुग्छन् । उहाँहरूसँग यस्तो कुरा गर्नै समय पनि मिल्दैन । ती महिलाहरूलाई ठूलो समूहमा राखेर खतराको लक्षणका कुरादेखि, खानपानका कुराबारे सिकाइन्छ । तर, यो सबै हुँदा पनि बच्चा जन्माउन अगाडि व्यथा लाग्दा के गर्ने कसरी पीडा कम गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा दिन अझै सकिएको छैन । नेपाल फर्टिलिटी हेल्थ सर्भेले ग्रामीण क्षेत्रमा गरेको एक अध्ययन अनुसार १९ प्रतिशत महिलाले एन्टिनेन्टल अर्थात् गर्भावस्थाको अवधिमा गरिने जाँच र हेरचाह गराए पनि तर खतराको लक्षण चाहिं २१ प्रतिशत महिलाले मात्र बुझेको देखाएको छ । तर, सहरमा बस्ने महिलाहरू उनीहरू पढेलेखेका पनि छन्, चिकित्सकको सल्लाह पनि लिन्छन् । त्यसैले पनि यस्ता कुरामा अहिले बढी जानकार छन् । अब यो विषयमा पनि शिक्षा दिन आवश्यक भइसकेको छ । पूर्वतयारी आवश्यक नेपाल सरकारले पनि गर्भवती महिलालाई पैसाको तयारी गर, लुगाफाटो तयारी गरेर बस्न सन्देश दिँदै आएको छ । जसरी खतराको समस्या देखिँदा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था पुग्ने सचेत गरायो अब यो सँगै व्यथा लाग्दा हुने दुखाइका विषयमा पनि पूर्व तयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीले समस्या देखिनेबित्तिकै अस्पताल लैजाऊ, नियमित स्वास्थ्य जाँच गराऊँ भनेर सिकाएजस्तै अब दुखाइ कसरी कम गर्ने, श्रीमानले घरपरिवार कसरी सहयोग गर्ने कुन मसाज गर्ने कुन पोजिसनहरू के कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरालाई स्थानीय, प्रदेश केन्द्र सरकारले विशेष ध्यानमा राख्दै सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । सबैलाई सुताएर डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । उठेर बसेर, सुतेर फरक फरक तरिकाले पनि सुत्केरी गराउन सकिन्छ । दुखाइ सहनै सकिँदैन भन्नेहरूलाई पनि एपिड्युरल अथार्त् कम्मरमा सुई लगाएर दुखाइ कम गर्ने औषधी दिन सकिन्छ । हामीसँग अप्सनहरू धेरै छन् । अब सुत्केरी कसरी गराउने भन्नेतिर बहसर गर्न ढिला गर्न हुँदैन । यस्तो बेला कसरी योगा गर्ने, कसरी श्वासप्रश्वास लिने भन्ने कुराहरू सिकाउन आवश्यक छ । किनभन्दा गर्भवती हुँदा लिने श्वास प्रश्वास डेलिभरीको बेला अर्कै गर्नुपर्छ । यो सबै कुराहरू नसिकाएर उनीहरूले गर्न सक्दैनन् । कतिपय महिलाहरूले अनलाईनमा हेरेर भएपनि यस्तो प्रयास गरेको पाइन्छ । तर अझै व्यक्तिले प्रत्यक्ष सिकाएको धेरै राम्रो हुन्छ । यो शिक्षा आवश्यक छ र मिडवाइफ्री सोसाइटी नेपालले सुरु गरिसकेको छ । विभिन्न अस्पतालमा सिकाउने क्रम सुरु गरेका छौं । यो कुरामा अब ध्यान दिने होइन भने सिजेरियन गराउने दर अझै डरलाग्दो गरी बढ्ने छ । आजभन्दा करिब ४० वर्ष पहिले म प्रसूति अस्पताल हुँदा अप्रेशन गर्ने महिला १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्र हुन्थे । त्यो पनि गर्नैपर्ने अवस्थाका मात्र । धेरै दिनसम्म व्यथा लाग्यो बच्चा जन्माउन सकेन, कसैको धेरै रक्तस्राव भयो, साल तल भयो, कोही अस्पताल आएका महिलामा धड्कन धेरै भयो या कम भयो या प्रेसर बढी आयो भने यस्तो अवसथमा मात्र अप्रसेन गर्नुपर्थ्यो । कसैको लामो समय प्रसव व्यथा भयो बच्चा जन्मिएन वा बच्चा टेढो भयो भने मेडिकल अवस्था हेरेर गरिन्थ्यो । राणा परिवारमा पनि पहिले अप्रेसन भन्ने अहिलेको जस्तो हुँदैनथियो । तर, त्यो बेला राणा परिवारका महिलाहरू भने त्यो बेला पनि अप्रेसन गर्थे । यो बच्चा यति बजे भित्र जन्मिसक्नुपर्छ अर्थात् यो साइत सुभ छ भन्ने हिसाबले महिलाहरूको पेट चिरेर बच्चा निकाल्नुपथ्र्यो । तर त्यो बेला अप्रेसन गर्ने साधनहरू थिएन । सलाइन चढाएर छिटो हुने व्यथा दिइन्थ्यो । यसमा म दुईवटा कुरा देख्छु । एउटा चिकित्सकले पूर्व तयारी नगराएको हो अर्को गर्भवती महिलाहरू आफै पनि मोटिभेसन नभएको पाइन्छ । नर्मल बच्चा जन्माउँदा कम्तिमा पनि १० १२ घण्टा व्यथामा जानैपर्छ । धेरै जस्तो महिलाहरू यो व्यथा सहन नसकेरै अप्रेसन रोज्ने गरेका छन् । यस्ता कारण शहरी क्षेत्रमा यो संख्या बढेको हो । र्नमल र सिजेरियन गरेका बच्चामा फरक नर्मल र सिजेरियन गरेका बच्चा र आमा स्वास्थ्यका हिसाबले धेरै फरक हुन्छ । बच्चाको कुरा गर्दा नर्मल जन्माएको बच्चा आमाको योनीबाट टाउको घुम्दै जीउ घुम्दै आउँछ । यसो हुँदा जुन योनीमा किटाणु हुन्छ त्यसमा एक्सपोज भएर आउँछ । यसरी आउँदा बच्चाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ । रुने सबै प्रक्रिया नर्मल हुन्छ । यसले सबैभन्दा पहिले त बच्चा जन्मनेबित्तिकै आमाको छातीमा टाँसिन पाउँछ, लगत्तै बिगौते दूध चुस्न पाउँछ । यसो हुँदा पनि बच्चाको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ । अध्ययनले पनि सिजेरियन गरे जन्माएको बच्चामा भन्दा नर्मल बच्चा धेरै स्वस्थ हुने भनेको छ । यस्तै सिजेरियन गरेको बच्चा जन्मेपछि हत्तपत्त नरुने हुन्छ कतिपय बच्चाहरूलाई एनआइसीयूमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यति गरेर स्वस्थ भएका बच्चाहरूमा पनि एलर्जी, डाइबिटिज टाइप वान लगायतका समस्या हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता बच्चाहरूमा श्वासप्रश्वास प्रणालीमा देखिने एक प्रकारको पुरानो रोग, सिलिएक डिजिज पनि देखा परेको अध्ययनले देखाएको छ । आमामा देखिने जटिलता आमाहरुको हकमा पनि समस्या पर्छ । अप्रेसन गरिएका महिलाहरू हिँड्न गाह्रो हुन्छ, तुरुन्त दूध चुसाउन, गाह्रो हुन्छ भने खाना खान पनि गाह्रो हुन्छ । नर्मलमा समस्या देखिँदैन । नेपाली महिलाहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि अप्रेशनभन्दा नर्मल बच्चा जन्माउँदा निकै सजिलो हुन्छ । पहिलो बच्चा अप्रेसन गरेर जन्माएका महिलाहरूमा दोस्रो बच्चा जन्माउँदा जटिलता देखिने गरेको छ । दोस्रो बच्चाको पालोमा साल तल जाने, पाठेघरको मासुमा अड्किने समस्याहरू धेरै देखिएको छ । अब यसको अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । आजभोलि महिलामा यस्तो समस्या धेरै देखिएको हुनाले अब यो केशमा अनुसन्धान गरिन आवश्यक छ । कति प्रतिशत पहिलो बच्चा अप्रेशन गरेका महिलामा यस्तो समस्या देखियो र कति नर्मल सुत्केर भएको महिलामा देखियो भनेर अनुसन्धान गर्दा यो तथ्यांक आउन सक्छ । यस्तो अवस्था अर्थात् साल तल जानेबित्तिकै अप्रेसन गर्दा रगत बग्ने, हुन्छ भने कहिले त पाठेघर नै निकाल्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । यस्तो समस्या सबैमा हुने होइन तर अप्रेसन गरेको महिलामा धेरै देखिएको छ । मेरो सिद्धान्त म आफै पनि नर्मल डेलिभरी गराउने र महिलाहरूलाई पनि नर्मल डेलिभरी गराउनुपर्छ भन्ने हो । यसको लागि मैले तालिम प्राप्त नर्स, मिडवाइफको समूह नै छ । किन नर्मल गराउनुपर्छ भनेर सुरु गरे भने । जेन्टल बर्थ मेथड विश्वमा नर्मल डेलिभरीको संख्या बढाउन विभिन्न अभियान सुरु भइसकेका छन् । यसैक्रममा भारतको साउथकी एकजना चिकित्सक जो हाल अहिले इंग्ल्याण्डमा कार्यरत छिन् । उनले सुरु गरेको कार्यक्रम हो ‘जेन्टल बर्थ मेथड’ । जहाँ एलोप्याथिक, दुखाइको बेला त्यो सोचलाई कसरी पर लैजाने भन्ने बारेमा सेल्फ हिप्नोसिस कोर्स पनि छ भने एलोपेथिक, आयोवेर्दिक, रिफ्लेक्सोलोजी र योगाको प्याकेजहरू छन् । यो विषयमा थाहा भइसकेपछि हाम्रो समूहले पनि यो कोर्सका बारेमा अनलाइनमा धेरै कुराहरू सिकेर नेपालमा यो सेवा दिन सुरु गरेका छौं । हामीले कोरोनाको समयमा सिकेको कुरा निदान अस्पतालमा आएका जोडीहरूलाई सिकाउन सुरु गरेका थियौं । व्यथा लाग्दा के सोच्ने, कतिबेला अस्पताल जाने भन्ने कुरा सिकायौं । यसो गर्दा यसबाट महिलालाई पूर्व तयारी भयो । अर्को अप्रेसन नै गर्नुपर्यो भने म हिँड्नुपर्छ, बच्चालाई दूध खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो । कोभिडको समयमा यस्ता धेरै महिलाहरुलाई सिकाउँदा गर्भवास्थाको विषयमा धेरै कुरा पनि सुत्केरी भइसकेपछिको काउन्सिलिङ आवश्यक रहेछ भन्ने थाह पाए । पछि हामीले यो कुरा पनि सिकाउन थाल्यौं । हामीले प्रत्यक्ष सहभागी भएर अनि अनलाइनमार्फत पनि यस्तो कोर्स सिकायौं । अहिले निरन्तर छ । अहिले पनि धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ । तर प्याकेज सिक्न भने कम महिला आउनुहुन्छ । किन भन्दा यसका लागि छुट्टै पैसा पनि तिर्नुपर्छ समय पनि चाहिन्छ । हामीले सबै कोर्स सुरु गर्ने तयारी गरेका छौं । अहिले एन्टिनेन्टल गर्ने धेरै विदेशी महिलाहरू छन् । दुई सय भन्दा धेरै जोडीलाई यो सेवा सुरु गरिसकेका छौ । यहाँ सहभागी धेरैजसो महिलाले नर्मल डेलिभरी गराएका छन् । योगा टिचर पनि छन् । यसमा डाक्टरमात्र भएर हुँदैन मिडवाइफ र नर्सहरू अनिवार्य हुनुपर्छ । खासमा भन्नु पर्दा नर्मल डेलिभरीको लागि चिकित्सकको भूमिका हुँदैन । यसमा नर्स र मिडवाइफको भूमिका धेरै हुन्छ । अब यो विषयमा तीनवटै सरकारले सोच्न आवश्यक छ । (स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. स्वराज राजभण्डारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)