जगदम्बा सिमेन्टद्धारा दिगो संरचना निर्माणका लागि प्राविधिक जानकारी प्रदान
काठमाडौं । जगदम्बा सिमेन्टले दिगो तथा भूकम्प प्रतिरोेधात्मक संरचना निर्माणमा अवलम्वन गर्नुपर्ने विविध प्राविधिक जानकारी प्रदान गरेको छ । सिमेन्टले मंगलबार जोरपाटी क्षेत्रमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै निर्माणकर्मीहरुसँगको भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा १५० भन्दा बढी निर्माणकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कम्पनीले यसै आर्थिक वर्षमा ‘आऔ सबै मिलि देश बनाऔ’ भन्दै सारा नेपालीलाई देश निर्माणको लागि अपिल गर्दै आफ्नै स्तरबाट सरकारले अघि सारेको हो । साथै, कम्पनीले पुनःनिर्माणको कार्यलाई सघाउने उद्देश्यले सुरक्षित र मजबुत निर्माणका निम्ति यस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।
गुणस्तर चिह्न नलिई ४८ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा, किन टेरेनन् सरकारलाई ?
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमध्ये ४८ ग्यास उद्योगले अहिलेसम्म पनि नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न लिएका छैनन् । सरकारले ग्यास उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न लिएर सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपनि उक्त कम्पनीले अटेर गरेका हुन् । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पुसमा नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न नलिएका ग्यास उद्योगमाथि कारबाही चलाएपछि दुई महिनाभित्र लिने भनेपनि अहिलेसम्म लिएका छैनन् । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी ग्यास उद्योगले नेपाल गुणस्तर चिह्न लिने संख्यामा बढेको बताउँछन् । “कारबाही अभियान सञ्चालन गरेपछि तीन ग्यास उद्योगले प्रमाणपत्र चिह्न लिएका छन्, २० वटा कम्पनी लिने चरणमा छन्,” उनले भने । सम्पूर्ण ग्यास उद्योगलाई गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने गरी विभागले सबै उद्योगसँग आवश्यक कागजात मगाइरहेको उनले बताए । नेपालमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमध्ये हालसम्म मनोज ग्यास उद्योग, वीरगञ्ज, श्रीकृष्ण ग्यास उद्योग, धादिङ, साइबाबा ग्यास उद्योग, धादिङ, नेपाल ग्यास उद्योग, बालाजु, जानकी ग्यास उद्योग, नवलपरासी, मेट्रो ग्यास उद्योग, धादिङ र एनएल ग्यास उद्योग, वीरगञ्जले नेपाल गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । गुणस्तर प्रमाणपत्र नलिई सञ्चालन गरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि विभागले यही पुसमा विभिन्न ठाउँका १० उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । ग्यास उद्योगले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न नियमावलीको अनुसूची-२ अनुसार आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र विभागले गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । रासस
मुख्यमन्त्रीहरुको एकै स्वरः सातै प्रदेशले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । मुलुकभरका सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरेर अगाडि वढ्न तत्पर रहेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘संघीय संरचनामा आर्थिक समृद्धिका अवसर’ नाराका साथ नवनिर्वाचित मुख्य मन्त्रीहरुको सम्मानमा बुधबार गरिएको अभिनन्दन् कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्रीहरुले निजी क्षेत्रसँंगको सहकार्य विना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भब नहुने धारणा राखेका हुन् । यस्ता छन् मुख्यमन्त्रीहरुका धारणा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँंगै मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गरेको बताएका थिए । त्यस्तै प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री मोहमद लालबाबु राउत गद्धीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको प्रष्ट्याएका छन् । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अव कुरा गर्ने होइन, काम गर्ने समय आएको बताएका छन् । कार्यक्रमकै अवसरमा प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले प्रदेशमा कर्मचारीहरुको अभाब चुनौतिको रुपमा देखिएको सुनाएका थिए । यद्यपि त्यसको समाधान खोज्दै जाने उनको भनाइ छ । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विकास र समृद्धिको लागि संघीय व्यवस्था आवश्यक परेको भन्दै आर्थिक समृद्धिको विकल्पमा अर्को एजेन्डा नरहेन उनको भनाइ छ । प्रदेश नं ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशको विकास आफनो मुख्य एजेन्डा रहेको बताए । पिछडिएको प्रदेश भएकोले कर्णालीमा बढी अवसर रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भटले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा चेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले जहाँं अधिकतम सुविधा छ, त्यही निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र लगानीले नै स्थानीय रोजगारी सृजना गरी राजश्व बुझाउने बताए । त्यसप्रति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने उनको जोड छ । प्रदेशअनुसार मुलुकमा पर्यटन, हाइड्रो, कृषि, जडिवुटी, खानी लगायतका उद्योगहरु स्थापना गर्नको लागि प्रशस्त सम्भावना भएको चेम्बरको भनाइ छ । त्यस्तै चेम्वरले स्थानीतहमा बृहत आर्थिक बहस कार्यक्रममार्फत सरकारी निकायसँंग समन्वय गरी अगाडि वढ्ने योजना रहेको उपस्थित मुख्यमन्त्रीहरुमाझ जानकारी गराएको थियो ।
