पौन ४ अर्ब राजस्व नतिर्ने उद्योगी मुरारकालाई कारवाहीको तयारी
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले उद्योगी मुरारका समूहबाट ठूलो रकम राजस्व उठाउनुपर्ने देखाएको छ । मुरारका समूहका अशोक मुरारका र उनका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंबाट सञ्चालित उद्योगबाट ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल उपर गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । मुलुक आर्थिकमन्दीमा रहेका बेला उनीहरूले सञ्चालन गरेको उद्योगबाट लामो समयदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लामो समयदेखि राजस्व नबुझाएका कारण आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । मुरारकाको सञ्चालनमा आएको सुनसरीमा पशुपति आइरन तथा इलामको श्रीअन्तुमा रहेको चिया उद्योगसमेत छ । कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार मुरारका र प्रसाईंको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको अवनिश एग्रोभेट इण्डष्ट्रिजले २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने देखाएको छ । यो उद्योग अन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा विसं २०६० फागुन २६ गते भ्याट दर्ता लिएको थियो तर हालसम्म यसले कर विवरण बुझाएको देखिएको छैन । त्यस्तै मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्तरूपमा सञ्चालनमा रहेको मोरङको बेलबारीस्थित ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छैन । क्रसरले लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल करिब ४९ लाख पनि रुपैयाँ बक्यौतामै राखेको छ । विद्युत्ले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले नटेरेको प्राधिकारणको कर्मचारीको भनाइ छ । यो उद्योगमा अशोक मुरारका, अभिषेकुमार मुरारका कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन् । यो उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा वि।सं २०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दुबै उद्यागले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हुने ठहर गरेको छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलिरहेको यस विषयमा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशीको इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई कर निर्धारण गर्नु भन्ने आदेश पनि भएको थियो । यसरी पत्र पाएपछि आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको कर निर्धारण गरेको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डा. डिवी क्षेत्रीले राजस्वका विषयमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकाले तत्काल केही भन्न नसकिने बताए । रासस
घोराही सिमेन्टको आईपीओ : विदेशमा रहेका नेपालीले आवेदन दिने अन्तिम दिन, स्थानियलाई म्याद थप
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीले बैशाख १९ गतेदेखि प्रिमियममा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिने आज जेठ २ गते अन्तिम दिन रहेको छ । यस्तै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि बिक्री गरेको आईपीओमा आवेदन दिने समय जेठ १७ गतेसम्म थप गरिएको छ । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ६ सय रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ४३ लाख ८० हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले ३ करोड ९७ लाख १९ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँका दरले ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, १४, १५, १७, १८,१९, बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ का बासिन्दाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ५४ लाख ६६ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँका दरले ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले अधिकतम १ लाख कित्ता र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुले अधिकतम सम्पूर्ण सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । स्थानिय बासिन्दाले हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एसबिआई बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, एनएबि बैंक, सानिमा बैंक, ज्योति विकास बैंक र घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
बन्द रहेका उद्योगको अनुगमन तिव्रताका साथ गर्दैछौ : उद्योग मन्त्री
पर्सा । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री रमेश रिजालले व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माणका आफु लागि परेको बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक रणनीतिक उपकरणहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । नेपाल प्रेस युनियन पर्साको १०औं जिल्ला अधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताएका हुन् । नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता नै सरकारको परिकल्पना रहेको बताउदै मन्त्री रिजालले देशको आर्थिक समृद्धि र सुशासन तर्फ नीति निर्माणमा सरकार आगाडी बढेको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री रिजालले नागरिकहरूमा आशा र समृद्धिका आधारहरूको विषयगत छलफल तथा नीति निर्माण, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गर्दै सरकार अगाडी बढेको बताए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले बन्द रहेका उद्योगहरुको अनुगमन तिव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको बताए । बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सरकारले निति अगाडी सारेको समेत मन्त्री रिजालले स्प्ष्ट पारे ।
